काठमाडौं- आफ्नो अनुचित दबाबमा काम नगरेपछि कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) का कार्यकारी निर्देशक युवराज पाण्डेलाई निलम्बन गर्ने कृषिमन्त्री गौरीशंकर चौधरीको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। मन्त्री चौधरीले विधिविपरीत निलम्बन गरेको भन्दै अदालतमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पाण्डेलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ।
पाण्डेलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा पूर्ववत अवस्थामा काम गर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीको नाउँमा आदेश दिएको हो। परिषद र मन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम शुक्रबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। मन्त्री चौधरीले बिना कारण नेपाल कृषी अनुसन्धान परिषद (नार्क) का कार्यकारी निर्देशक पाण्डेलाई निलम्बन गरेका थिए। पाण्डेले मन्त्रीपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यायलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नसमेत आदेश दिएको छ।
मन्त्रीले कृषि माफियासँग मिलोमतोमा अनुचित लाभ लिनै नियम विपरीत सरुवा र निलम्बन गर्दै आएको कर्मचारीको आरोप लगाएका थिए। नार्क ‘नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन– २०४८’ मातहत नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार सञ्चालन हुने संस्था हो। कृषि माफियाको मिलोमतोमा स्वार्थअनुसार काम नगर्ने कर्मचारीलाई उनले एकपछि अर्को हटाउँदै आएका थिए। छ महिनाको अवधिमा मन्त्रालयकै तीन सचिवको समेत सरुवा गरेका थिए।
प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७३ १४:२२ आइतबार