काठमाडौं- परराष्ट्रमन्त्री प्रकाश शरण महतले गण्डक सम्झौताअनुसारका सुविधा र क्षतिपूर्ति नेपालले भारत सरकारबाट पाउने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री र आफ्नो भ्रमणका बेला आफूले यस विषयमा भारतीय अधिकारीसँग स्पष्ट कुरा राखेपछि सम्झौताबमोजिम सुविधा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको उनले बताए।
'गण्डक सम्झौताको दशकौं बितिसक्दा पनि नेपालले पाउनुपर्ने सहुलियत र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसकेकाले त्यसतर्फ सरकारले विशेष पहल सुरु गरेको छ,' बिहीबार नवलपरासीमा गण्डक नदी नियन्त्रणसम्बन्धी समितिद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी मन्त्री महतले भने, 'नेपाल र भारतबीचका सम्झौता, आयोजना आदिमा देखिएका समस्या अध्ययन गरी समाधान गर्न द्विपक्षीय संयन्त्र निर्माण भएको छ। संयन्त्रले गण्डक सम्झौता विषयमा पनि अध्ययन गरिरहेकाले नेपालले पाउनुपर्ने सहुलियत र क्षतिपूर्ति पाउनेछ।'
नहर निर्माण, सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले क्षतिपूर्ति पाउने तथा नेपालतर्फको जमिनमा सिँचाइ प्रबन्ध गर्नुपर्नेजस्ता गण्डक सम्झौताका कतिपय सर्त अझै पनि पालना हुन नसकेको उनले बताए। सरकारले सम्झौताबमोजिम कार्यान्वयन हुन नसकेका सर्तलाई कूटनीतिक टेबुलमा राखेकाले समाधानका लागि दुवै तर्फबाट प्रयास भइरहेको जानकारी उनले दिए।
विदेश नीति र छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई राजनीतिक दलहरूले सडक राजनीतिको माध्यम बनाउने र आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न खोज्ने प्रवृत्तिका कारण बेलाबेलामा समस्या उत्पन्न हुने गरेको मन्त्री महतको भनाइ उनको थियो। नेपालका हिमशृंखला दक्षिण एसियामा पानीको मुख्य स्रोत भएको उल्लेख गर्दै महतले यसबाट लाभ लिन सामूहिक प्रयासको खाँचो औंल्याए।
यसैबीच नेपाली कांग्रेस नवलपरासीद्वारा आयोजित भेलामा मन्त्री महतले निर्वाचन तयारीमा लाग्न कार्यकर्तालाई आग्रह गरे। कार्यक्रममा एमाले र तमलोपाका गरी २ सय भन्दा बढी कार्यकर्ता कांग्रेसमा प्रवेश गरे।
प्रकाशित: २८ माघ २०७३ ०३:१० शुक्रबार
