काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार संविधान संशोधन प्रस्ताव र स्थानीय निर्वाचन गराउने कार्यलाई सँगसँगै अघि बढाउन चाहिरहेकाले अन्यथा नसोच्न संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई आग्रह गरेका छन्।  

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानुन बनिसकेका सन्दर्भमा स्थानीय निर्वाचनको तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेसँगै मोर्चाका नेताहरुको असन्तुष्टि सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीले मोर्चाका नेताहरुलाई आज साँझ छलफलमा बोलाएका थिए।  

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले आयोगलाई तयारी गर्न सामान्य निर्देशन मात्र दिइएको र निर्वाचनको मिति घोषणा नभएको तथा संविधान संशोधनमा मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न सरकार लागिरहेको भनी आश्वस्त पारेको जाकारी दिए।

'संशोधन विधेयक पारित गर्न कसरी लाग्ने र आगामी जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन कसरी गर्ने भन्नेमा छलफल केन्द्रीत भयो। चुनाव गराउन उत्पन्न गाँठाहरु फुकाउँदै जान प्रधानमन्त्रीको जोड थियो,' खनालले भने।  

छलफलमा सहभागी संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष अशोककुमार राईले परिमार्जनसहित संशोधन विधेयक पारित नभएसम्म निर्वाचनमा जान आफूहरु तयार नरहेको र त्यस्तो अवस्थामा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने पुनः स्पष्ट पारेको बताए। 

मोर्चाले प्रदेशको विद्यमान सीमांकनसहितको संविधान संशोधनपछि मात्र निर्वाचनमा जान दबाब दिँदै आएको छ। संविधानतः आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ। सरकारले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगलाई सरकारले दिएको मापदण्ड र उसको प्रतिवेदनमाथि प्राप्त गुनासा (मुख्य गरी प्रदेश नं २) का सम्बन्धमा अध्ययन गरी दुई साताभित्र सुझाव दिन मन्त्रिस्तरीय कार्यदल गठन गरेको विषयमा पनि मोर्चालाई जानकारी गराइएको थियो। रासस

प्रकाशित: २१ माघ २०७३ १४:४६ शुक्रबार