काठमाडौं—स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्ट सरकारले त्यसमा हेरफेरका लागि मन्त्रीस्तरीय समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा मन्त्रीहरु दीपक बोहोरा र नवीन्द्रराज जोशी सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसका लागि निर्वाचन आयोगलाई औपचारिक पत्र पठाउने निर्णय सरकारले गरेको छ।
ञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले दुई नम्बर प्रदेशलाई ध्यानमा राखेर समितिलाई दुई हप्ताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको बताए। समितिको सदस्य सचिवमा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी तोकिएको उनले जानकारी दिए। सचिव केदारबहादुर अधिकारी रहेका छन्।
‘दुई नम्बर र अरु देशभरिबाट आएको गुनासाको अध्ययन गरी समितिले प्रतिवेदन बुझाउनेछ’, उनले भने।
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसका लागि निर्वाचन आयोगलाई औपचारिक पत्र पठाउने निर्णय सरकारले गरेको छ।
सबै मन्त्रालयहरुमा चालू खर्च बढेको र पूँजीगत खर्च कम देखिएको हुनाले त्यसको अध्ययन गर्न एक कमिटी गठन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
प्रकाशित: २० माघ २०७३ १३:१५ बिहीबार
