काठमाडौं- बाह्र वर्षअघि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले चालेको कदम (माघ १९) निरंकुशताको पराकाष्टा मात्र थिएन, एक्काइसौं शताब्दीको विश्व राजनीतिक परिवेशप्रतिकूलसमेत थियो। अन्ततः त्यही कदम राजतन्त्रकै अन्त्य निम्त्याउने कारक बन्न पुग्यो।
नेपालको राजनीतिमा ‘कालो दिन’ का रुपमा चिनिएको ‘माघ १९’ पछि देशमा धेरै घटना–परिघटना भए। राजतन्त्र ढल्यो, गणतन्त्र आयो । दुई–दुईवटा संविधानसभा चुनाव भए र जनताले नयाँ संविधान लेखे ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको (असोज ३ २०७२) पनि १६ महिना नाघेको छ तर अवस्था उही छ – माघ १८ सम्म जनतामा जुन डर थियो, अहिले पनि त्यही कायम छ । अर्थात् उपलब्धि जोगाउने चिन्ता ।
त्यतिबेला पुनस्र्थापित प्रजातन्त्र खतराउन्मुख थियो भने अहिले पनि संविधान कार्यान्वयन भएर गणतन्त्र संस्थागत हुने हो कि होइन भन्ने चिन्ता आम जनतामा व्याप्त देखिन्छ ।
गणतन्त्र घोषणालगत्तै नेताहरुले ऐलान गरे– राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो, अब आर्थिक क्रान्तिमा देश होमियो । तर अहिले पनि आगामी दिन कसरी अघि बढ्छ भन्ने स्पष्ट बाटोसम्म देखिएको छैन, आर्थिक विकासको बाटो त परैको कुरा ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि आगामी आउँदो वर्ष माघ ७ भित्र तीन तहको निर्वाचन हुन आवश्यक छ । मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलको असन्तुष्टि सम्बोधन हुन नसक्दा चुनाव हुनेनहुने वा संविधान कार्यान्वयन हुने नहुने अझै निश्चिन्त हुने अवस्था छैन ।
सात सालबाट सुरु भएको प्रजातान्त्रिक उपलब्धि पटकपटक खोसिने गरेको नेपालको इतिहास छ । प्रत्येक १० देखि १५ वर्षको सेरोफेरोमा यहाँ ठूला राजनीतिक परिवर्तन हुने गरेको इतिहास पनि छ ।
दुई साताअघि नागरिकसँगको अन्तर्वार्तामा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले अहिलेको अवस्था जारी रहे ‘सफ्ट कु’ को सम्भावना नकार्न नसकिने बताएका थिए । यसबाट पनि संशय बलियो देखिन्छ कि अझै पनि नेपालीले प्राप्त गरेका उपलब्धि खतराबाट टाढा छैनन् ।
२०४६ सालमा जनताले लडेर राजदरबारबाट सिंहदरवारमा पु¥याएको अधिकारलाई फेरि नारायणहिटीमै फर्काउने काम भएको थियो माघ १९ गते ।
राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्वर आचार्य परिवर्तनको नेतृत्व एकमना हुन नसक्दा पटकपटक परिवर्तनको उपलब्धि गुम्ने गरेको बताए । ‘परिवर्तनको नेतृत्व जब एकमना हुन्छ, त्यस समयमा परिवर्तन संस्थागत गर्न सजिलो हुन्छ,’ आचार्यले भने, ‘नेपालमा न कुनै नेताले त्यसप्रकारको उचाइ कायम गर्न सके न सामूहिक नेतृत्व नै त्यसप्रकारले विकास हुन सक्यो।’
परिवर्तन पक्षधरबीच नै मतैक्य नहुँदा पटकपटक उपलब्धि गुम्ने गरेको उनी स्विकार्छन्।
‘हाम्रा आन्दोलन ढाल्ने विषयमा मात्रै केन्द्रित भए, त्यसैले कस्तो बनाउने भन्नेमा मतैक्य नहुँदा समस्या भएको हो,’ आचार्यले भने, ‘फरकफरक पृष्ठभूमिका कारण पनि यस्तो भएको हो।’
सात सालको क्रान्तिपछिको समयमा राजा र नेपाली कांग्रेसबीच तनाब बढेको थियो । दिल्लीमा राणा, राजा र त्यस समय सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसबीचको त्रिपक्षीय सम्झौतापछि नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो ।
राजा त्रिभुवनले विशेष परिस्थितिमा आफ्ना पुर्खाले अधिकार खोसेको हेरेर बस्न नसक्ने भन्दै आन्दोलनलाई साथ दिएका थिए । राजा महेन्द्रले भने निर्वाचित सरकार अपदस्थ गर्दै २०१७ सालमा पञ्चायत व्यवस्थाको स्थापना गरे । अर्थात् प्रजातन्त्र हरण गरे।
दलविहीन निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको संयुक्त आन्दोलनलाई ढले पनि पछि दलहरुबीच तनाब निकै चर्किएको थियो ।
२०६२÷६३ को आन्दोलनमा एकसाथ रहेका कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच कहिले संस्थागत गर्ने भन्ने विषयमा एकमत रहेको छैन।
फरकफरक सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिका कारण पनि दलहरुबीच तानातान बढ्दा अस्थिरता बढ्ने गरेको छ।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल राजनीतिक नेतृत्वले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा प्रतिबद्ध भएर आत्मसात गर्न नसक्दा परिवर्तन पटकपटक गुमाउने अवस्था आएको बताउँछन्।
‘राजनीतिक दलहरुले कुनै पनि संस्थालाई स्वतन्त्र बन्न दिएनन् । अति नै दलीयकरण गरे । त्यसले गर्दा त्यस्तो समस्या भएको हो,’ बरालले भने, ‘प्रजातन्त्रमा संस्थाहरु भनेको स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ तर हाम्रोमा यस्तो अवस्था कहिले पनि आउन दिइएन।’
नेकपा एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसाल राम्रो जीवन खोज्ने जनताको चाहना राजनीतिक परिवर्तनपछि पूरा हुन नसक्दा परिवर्तन संस्थागत हुन नसकेको बताउँछन्।
‘जनताको राम्रो जीवन खोज्ने विषयलाई व्यवस्थाले सम्बोधन गर्न नसक्दा पटकपटक संकट आउने गरेको हो,’ भुसालले भने, ‘हरेक परिवर्तनले नयाँ राजनीतिक वर्ग मात्रै जन्मायो । नयाँ व्यवस्थाले आम जनताको राम्रो जीवनको खोजीलाई पूरा गर्न सकेन ।’
भुसालका अनुसार त्यही कारण राजनीति सधैँ अस्थिर भइराक्ने र त्यसमा छिमेकीहरुले समेत खेल्ने काम हुने गरेको छ ।
आचार्य र बराल शासन व्यवस्था स्थिर भएको र प्रजातान्त्रिक प्रणाली विकास भएको छिमेकी भारत मात्र होइन, दक्षिण अफ्रिकामा पनि एकै दल वा गठबन्धनको वर्चस्वका कारण प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले स्थायित्व प्राप्त गर्न सफल भएको ठान्छन्।
‘भारतमा नेहरु वा उनको नेतृत्व दल इन्डियन नेसनल कांग्रेसले कति समेट्न सक्यो वा सकेन एक ठाउँमा होला तर प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्ने काम ग¥यो,’ आचार्यले भने, ‘दक्षिण अफ्रिकामा पनि नेल्सन मन्डेला नेतृत्वमा त्यो काम भयो । हाम्रो नेतृत्व संविधान जारी भए पनि त्यसको स्वामित्व लिन खोज्दैन।’
पछिल्लो समयमा राजनीतिक स्थायित्व र परिवर्तन संस्थागत गर्ने विषय नेपालका राजनीतिक क्षेत्रमा छलफलको विषय बन्ने गरे पनि राजनीतिक विश्लेषक बराल आन्तरिक र बाह्य कारण यस्तो सम्भावना देख्दैनन् ।
‘अमेरिका र भारतजस्तो लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्दै आएको देशमा मूल्य र मान्यतामा ह्रास आएको देख्छौं । हामी त शुन्यबाट शुरु गर्दै छौ,’ बरालले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन संस्थागत हुने नेपालको आन्तरिक र बाह्य दुवै परिस्थिति अनुकूल छैन।’
प्रकाशित: १९ माघ २०७३ ०२:१८ बुधबार