इलाम- इलाम नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि ५ सय ६६ प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरी लागू गर्यो। त्यसको विरोधमा स्थानीय नागरिक सडकमा उत्रिएपछि करको दर हेरफेर भयो। करिब २२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको नगरको सवारी पार्किङ शुल्क चर्काे भएको भन्दै विरोध भएपछि ठेक्का रद्द भयो। साउनदेखि पुससम्मको करिब ११ लाख रुपैयाँ राजस्व गुमाइसकेको नगरले माघदेखि सवारी पार्किङको नयाँ दर निर्धारण गरी लागू गरेको छ।
८८८
जिल्लाको राजदुवाली–चिसापानी–सोक्तिम–दानाबारी सडक मर्मतका लागि सडक बोर्डबाट २५ लाख रुपैयाँ आएको थाहा पाएपछि जिविसका एक कर्मचारीले दानाबारी गाउँका आफूनिकट व्यक्तिलाई त्यसको ‘सुटुक्क' जानकारी दिए। लागत सहभागिताको यो योजनाका लागि दानाबारीस्थित राजनीतिक दलका प्रमुखसमेत रहेको निर्माण तथा उपभोक्ता समिति बन्यो। जिविसको ९ लाख र स्थानीयको ३ लाख ५० हजार गरी साढे ३७ लाख रुपैयाँको योजनामा गत जेठ १२ मा सम्झौता भयो। सम्झौतापछि काम थाल्दा मात्रै आफूहरूले जानकारी पाएको भन्दै गोदक र चिसापानी गाउँवासीले विरोध गरे। विवादले उग्र रूप लिएपछि मात्रै आयोजनाबारे सार्वजनिक सुनुवाइ गरियो। योजनाको काम त भयो तर उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रिया र आर्थिक अनियमितता आशंकामा भएको विवादमा सहमति जुट्न सकेको छैन।
८८८
दोस्रो बिहेपछि छोराछोरीको जन्मदर्ता गराउन गाविस कार्यालय पुगेकी दुर्गम बाँझो गाउँकी एक महिलासँग गाविस सचिवले बिहे दर्ताको प्रमाणपत्र खोजे। त्यसपछि बिहे दर्ता गर्न पहिलो पतिसँग सम्बन्धविच्छेद भएको प्रमाण ल्याउन भने। सचिवले मागेको प्रमाण जुटाउन ती महिलाले बाध्य भएर जिल्ला अदालतमा पहिलो पतिविरुद्ध मुद्दा दायर गरिन्। मुद्दामा पहिलो पतिसँग मिलापत्र भयो, अदालतले सम्बन्धविच्छेदको फैसला पनि गरिदियो। तर गाविस सचिवले ‘पुनरावेदनको अन्तिम' फैसला चाहिने भन्दै बिहे दर्ता नै अड्काइदिए। गत साउनमा छोराछोरीको जन्मदर्ता गराउन गाविस पुगेकी महिलाको यही कारण अहिलेसम्म काम हुन सकेको छैन।
८८८
स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएको करिब दुई दशक अवधिमा उत्पन्न यस्ता समस्या अनगिन्ती छन्। धेरै समय सदरमुकाममै बस्ने गाविस सचिवले स्थानीयलाई नचिनेर र स्थानीय अवश्यकताबारे जानकारी नराखेर निम्तिएका समस्या केलाएर साध्य छैन। विकास निर्माण, त्यसको गुणस्तर, खर्चको पारदर्शिता र पञ्जीकरणका काममा नागरिकले पाइलैपिच्छे झन्झट बेहोर्नुपरिरहेको छ।
विकासे काममा उपभोक्ताबीच विवाद भएका र उपभोक्ता समितिका सीमित पदाधिकारी तथा कर्मचारीको ‘साँठगाँठ' ले गुणस्तरहीन आयोजनामा रकमको खोलो बगेका उदाहरण कति छन् कति। कागजमा सम्पन्न तर स्थलगत अनुगमनमा नभेटिने अनि निर्माण भएको २–३ महिनामै नामोनिसान बाँकी नरहने योजना पनि गाउँगाउँमा भेटिन्छन्।
विकासे काममा स्थानीय ‘पहुँचवाला'को हालीमुहाली छ। सरकारी निकायसँग मिलेर योजना निर्माण तथा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, आफ्नो जग्गा, घर र पायक पर्ने स्थानमा विकासे काम गराउने, प्राविधिकसँगको मिलेमतोमा बिलभरपाई पास गराउने काम बाक्लै हुने गरेको छ। विकासे काममा हुनुपर्ने गुणस्तरका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायका प्राविधिकको मात्रै भर पर्नुपर्छ। उपभोक्ता र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी ‘प्राविधिकले योजना पास गराउँदा यति र उति पैसा लियो' भन्न छुटाउँदैनन्।
जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय निकायले राजनीतिक दलहरूलाई सल्लाहकारका रूपमा राखेका हुन्छन्। यसरी राखिएका राजनीतिक दलका नेताले पनि नागरिकका मागअनुसारभन्दा आफूखुसी योजना छनोट गर्ने गरेको गुनासो छ। ‘पहिलाको दलीय संयन्त्रजस्तो समितिमा बसेका नेतामा जसले ठूलो स्वर र आफ्नो पहुँचले दबाब पुर्याउन सक्छ, विकासे योजना त्यतैतिर जान्छन्,' एक गाविसका प्राविधिक सहायक भन्छन्, ‘पहुँचवाला जे भन्छन्, अरू त्यतैतिर नलागी सुखै हुँदैन।'
उनले गाउँमा विकासे काम गर्ने उपभोक्ता समितिले जिविसका योजना अनुगमन गर्न आउने प्राविधिकलाई २० प्रतिशत कमिसन दिएर ८० प्रतिशत उपभोक्ता समितिकै पदाधिकारीले गोजीमा हाल्ने गरेको सुनाए। ‘प्राविधिकले १ लाख रुपैयाँ नबुझी योजनै पास गरिदिएन भनेर गाउँलेलाई भन्ने उपभोक्ताका पदाधिकारी २० हजार दिएर ८० हजार आफ्नै गोजीमा हाल्छन्।' उनको भनाइले पनि पुष्टि हुन्छ– अधिकतर योजना ‘कमिसन' बिना पास हुँदैनन्। तर आयोजनाको गुणस्तरबारे त्यसपछि कसले प्रश्न उठाउने?
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि आउने बजेटमा सबैभन्दा बढी गुनासो आउने गरेको छ। तर सबैभन्दा खुकुलो नियमन र अनुगमन पनि त्यहीअन्तर्गतका योजनामा हुने गरेको राजनीतिक दलका अगुवा नै स्विकार्छन्। एउटै योजनाका लागि १० लाख देखाउने तर त्यसको आधाजति रकम गोप्य रूपमा ‘कार्यकर्ता पोस्नेगरी' अर्काे योजनामा हाल्ने, कतिपय सांसदलाई समेत त्यहींबाट रकम ‘छुट्याइदिनुपर्ने' समस्याले योजनाको गुणस्तर दयनीय हुने गरेको छ।
सदरमुकामस्थित महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पसका पूर्वप्रमुख तथा अर्थशास्त्र विषयका सहप्राध्यापक जेबी लुंगेली गाउँमा के आवश्यक छ, नागरिकका समस्या के हुन्, उनीहरूको चाहना के हो भन्ने जानकारी कर्मचारीलाई नहुने बताउँछन्। ‘नागरिकका भावना र स्थानीय आवश्यकता स्वयं नागरिक र उनीहरूका प्रतिनिधिले मात्रै बु‰न सक्छन्,' उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीले चाहेर पनि नागरिकका समस्या समाधान गर्नै सक्दैनन्।' उनले स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त भइसकेको बताए। ‘गाउँमा कसरी, कुन शीर्षकमा कति बजेट आउँछ, स्थानीयलाई ठोस जानकारी नहुँदा विकासे बजेटको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ,' उनले सुनाए, ‘कर्मचारीले न जोखिम मोलेर गाउँको विकासमा लगाव दिन सक्छन् न उनीहरूलाई गाउँमा कुन योजनाले दीर्घकालीन फाइदा पुग्छ भन्ने जानकारी नै हुन्छ।'
लुंगेलीले जनप्रतिनिधि अभावकै कारण गाउँको शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक स्रोत संरक्षणलगायत सबै क्षेत्र जटिल भइरहेको बताए। ठूला विकासे काममात्र नभई पञ्जीकरणका नियमित काममा पनि नागरिकले पटकपटक सास्ती खेप्नुपरेको उनको भनाइ छ। ‘जनप्रतिनिधिले सामान्यतः गाउँका मानिस चिनेकै हुने भएकाले नागरिकले जन्मदर्ता, बिहेदर्ता, बसाइँसराइजस्ता काममा सास्ती खेप्नुपर्दैन,' उनले भने, ‘सचिवले स्थानीयलाई प्रायः नजिकबाट नचिन्ने भएकाले नागरिकका यस्ता नियमित काम पनि अड्किएको गुनासो आउँछ।' उनले नयाँ संविधान कार्यान्वयन भए स्थानीय तह गठन हुने र नागरिक अधिकार सम्पन्नसमेत हुने बताए।
नेपाल पत्रकार महासंघ इलामका पूर्वअध्यक्ष उमेश गुरुङले अनुगमन गर्ने जनप्रतिनिधि अभावले ठूलो रकम प्रशासनिक खर्चमा गएको र विकासे रकम चरम दुरुपयोग भइरहेको बताए। अनुगमन नहुँदा रकम दुरुपयोग हुने गरेको उनको भनाइ छ। ‘कतिपय गाउँका नागरिकले आफ्नै गाविस सचिव देखेका छैनन्,' उनले भने, ‘सानो कामका लागि पनि सदरमुकाम र अन्य ठाउँ धाउनुपर्ने बाध्यता छ।' गुरुङले स्थानीय निकायले विकासे आयोजनाहरूको काम अनुगमन नै नगरी सिफारिस र भुक्तानी दिने गरेकाले आर्थिक अनियमितता मौलाएको बताए। ‘कागजमा योजना सम्पन्न भएको देखाएपछि पुनः त्यसको अनुगमन गर्ने संयन्त्र छैन,' उनले भने, ‘संयन्त्र भए पनि जनप्रतिनिधिजस्तो जिम्मेवार भएर कसले हेर्छ र!'
जिल्लामा विकासे योजनाहरू छनोट हुँदा पनि स्थानीय आवश्यकता र नागरिकको चाहनाबमोजिम नभएको गुनासो व्यापक छ। गाउँबाट इलाकासम्म आएका योजना कार्यान्वयन नहुँदा जिविसको ‘योजना बैंक' मा हरेक वर्ष योजनाहरू थपिने गरेका छन्। तर पुरानाभन्दा इलाकाबाटै पासै नभएका ‘गोजीका योजना' कार्यान्वयन हुने गरेकाले अहिले चलिरहेको इलाका परिषद्को औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। नेकपा एमाले उपाध्यक्ष भक्त केसी भन्छन्, ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिक सर्वेसर्वा हुन् भन्ने मान्यता हुन्छ। उनीहरूकै चाहना र आवश्यकताअनुसार योजना छानिनुपर्छ।' उनले जनप्रतिनिधिको दबाब अभावले इलाका परिषद्बाट पारित योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताए।
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला गाउँमा ‘असुरक्षा' अनुभव गर्दै सदरमुकाम बसेका गाविस सचिव अहिले पनि धेरै समय सदरमुकाममै भेटिन्छन्। जिल्ला विकास समितिको नजरमा सबै गाविस सचिव गाउँगाउँमै छन्। तर, जिविसकै एक कर्मचारी भन्छन्, ‘अफिसबाट बाहिर निस्किनेबित्तिकै सबैभन्दा पहिला कुनै न कुनै गाविस सचिवसँग भेट हुन्छ।' उनको भनाइजस्तै कतिपय गाविस सचिव महिनामा एक साता गाउँ बस्छन् र तीन साता सदरमुकाममै भेटिन्छन्। गाविस सचिव नभेट्दा नागरिकले सामान्य कामका लागि पनि बढी दुःख पाइरहेका छन्।
जिविसका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत छविलाल खतिवडाले जनप्रतिनिधि नहुँदा नागरिकको सबै क्षेत्रमा पहुँच नपुग्ने गरेको सुनाए। कुनै कामका लागि स्थानीय निकाय आउनुपर्दा कर्मचारी चिनेको या आफन्त भएका हिसाबले आउनेले छिटो सेवा पाउने, अरूले भनेका बेला काम गराउन नसक्ने समस्या रहेको उनको अनुभव छ। तर, गाविस सचिव गाविसमै बस्ने गरेको दाबी उनको छ। जनप्रतिनिधि गाउँमा हुने हो भने गाविस सचिव अझ जिम्मेवार बनेर नागरिकको सेवामा लाग्ने पनि उनले बताए। ‘जनप्रतिनिधि नहुँदा कर्मचारीले सबै काम टाउकामा बोक्नुपर्दा नागरिकका सबै आवश्यकता पूरा हुन सकेका छैनन्,' उनले भने, ‘सबैका लागि आएको भनिएको लोकतन्त्र नागरिकले अनुभूति गर्न पाएकै छैनन्।'
गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष वीरध्वज लिम्बूले जनप्रतिनिधि नहुँदा सबैखाले निर्णय प्रक्रियामा अप्ठ्यारो पर्ने गरेको सुनाए। ‘जनप्रतिनिधि हुँदा ५३ जनाले गर्ने काम अहिले गाविस सचिव एक्लैले गर्नुपर्दा नागरिकले कसरी सेवा पाउन सक्छन्?' उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि भए हाम्रो ठूलो बोझ हट्छ। काम चुस्त–दुरुस्त हुन्छ।' उनले गाउँमा योजना सञ्चालन, अनुगमनलगायत सबै काममा सचिव र गाविस कर्मचारी पुग्न नसकेको बताए।
गाउँस्तरमा सञ्चालन हुने विकासे योजना र सामाजिक काममा पनि जनप्रतिनिधिको आवश्यकता निकै खड्किएको छ। गाउँमा विभिन्न योजना र अन्य विषयमा हुने झैझगडा, विवादलगायतमा पनि जनप्रतिनिधिको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ। ‘जनप्रतिनिधि भइदिए गाउँमा सञ्चालन हुने कतिपय योजनाका काममा उत्पन्न विवादमा मेलमिलाप गराउन सजिलो हुन्छ,' सरकारी योजनाहरूको अनुगमन गरिरहेको स्थानीय शासन तथा उत्तरदायी संयन्त्रका जिल्ला संयोजक विमलकुमार दाहाल भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार र विवादका कारण लथालिंग बनेका काममा पुनः सहमति जुट्न नसकेर ठूलो लगानी खेर गएको देखिन्छ।'
४८ गाविस र एक नगरपालिका रहेको ताप्लेजुङका केही गाविस सचिव अहिले पनि सदरमुकामै बस्छन्। यहाँका दुर्गम गाउँबाट सदरमुकामसम्म आउन पाँच दिनसम्म लाग्छ। दुर्गम र टाढाका गाउँमा सचिव नबस्दा नागरिकले सास्ती पाएका छन्। लेलेपकी फूपुदिकी शेर्पा भन्छिन्, ‘आफ्नै गाउँको सचिव देख्न पाइँदैन। कर्मचारीको मुख हेर्नुपर्यो भने सदरमुकाम धाउनुपर्छ।' यहाँको याङ्मा गाउँ पुग्न सदरमुकामबाट कम्तीमा ५ दिन लाग्छ। ओलाङचुङ गोला पुग्न ३ दिन लाग्छ भने घुन्सा पुग्न ४ दिन। यी गाउँमा जनप्रतिनिधि नहुँदा कर्मचारीले केकसरी सेवा दिएका छन् भन्ने अनुगमन गर्नसमेत कोही पुग्दैनन्।
३८ गाविस र एक नगरपालिका रहेको पाँचथरमा पनि स्थानीय निकायले दिने पञ्जीकरण सेवा र विकासे योजना सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ। कतिपय गाविसको काम दुई गाविस सचिवले हेर्नुपरिरहेको पाँचथर जिविसले जनाएको छ।
निःसर्त अनुदान, मनलाग्दी खर्च
४३ गाविस र ३ नगरपालिका रहेको इलामका दुई गाउँ सचिवविहीन छन्। ती गाविसको काम अन्य गाविसका सचिवले जिम्मा लिएका छन्। कतिपय गाविसमा प्राविधिक सहायक र कार्यालय सहयोगी छैनन्।
दरबन्दी भएका तर पदपूर्ति नभएका प्राविधिक सहायक र कार्यालय सहयोगीको तलब–भत्तासहित प्रत्येक गाविसमा बर्सेनि ५ लाख ४५ हजार रूपैयाँ निःसर्त अनुदान जान्छ। यो अनुदान रकम कार्यालय सञ्चालनमा समेत खर्च हुन्छ। तर, माथिल्लो निकायबाट यो रकमबारे अनुगमन फितलो हुँदा गाविस सचिवले सोझै अनियमितता गर्न सक्छन्। एक प्राविधिक सहायक भन्छन्, ‘केही गाविस कार्यालयमा यी दुवै पदका कर्मचारी छैनन्, कर्मचारी नभएका कार्यालयमा आउने तलब–भत्ताको रकम गाविस सचिवले हिसाब मिलाएर गोजीमा हाल्ने हो।'
ती प्राविधिक सहायकले गाउँमा कसैले अनुगमन नगर्दा सचिवको हालीमुहाली भइरहेको बताए। ‘एउटा योजनामा जति खर्च हुन्छ, त्यसको ५ गुणा रकम खर्च भएको देखाउँदा पनि कसैले दोहोरो तुलना गरेर हेर्दैनन्,' उनले सुनाए, ‘गाविस सचिव भएर काम गरेको ५ वर्ष नबित्दै सदरमुकाममा जग्गा किन्ने, घर ठड्याउने क्षमता राख्नेहरू पनि छन्। ससर्त अनुदानका लागि आउने रकम पनि कसरी आउँछ र केमा खर्च हुन्छ भन्ने खोज्नै नजानेपछि कसलाई जबाफ दिइरहनुपर्यो र!' इलामका गाविसमा सबैभन्दा कम २७ लाख र बढीमा ७२ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान बर्सेनि जाने गरेको जिविस कार्यालयले जनाएको छ।
गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष लिम्बूले निःसर्त अनुदान रकमले गाविस कार्यालय सञ्चालन खर्च नै नपुग्ने गरेको बताए। ‘गाविस सचिवले प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन महिनामा एकपल्ट सदरमुकाम जानु–आउनुपर्छ। आते–जातेमा यही रकम खर्च हुन्छ,' उनले भने, ‘कर्मचारी नियुक्त भएका गाविसलाई निःसर्त अनुदानको रकमले पुग्दैन।' उनले गाविस सचिवले गर्ने खर्चको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सके सबै बजेट सदुपयोग हुने बताए। जिविसका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत छविलाल खतिवडाले निःसर्त भनेको सर्तबिनै हुने खर्च भएकाले यो रकम अन्य योजनामा समेत लगाउन सकिने बताए।
प्रकाशित: ८ माघ २०७३ ०२:४४ शनिबार