काठमाडौं- सरकारले काठमाडौंलाई तराई–मधेससँग जोड्ने द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) आफैं बनाउने निर्णय गरेको छ। यस विषयमा अध्ययन गर्न सात सदस्यीय समितिसमेत सरकारले गठन गरेको छ। मत्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले निजगढदेखि काठमाडौंसम्मको फास्ट ट्र्याक निर्माण जिम्मा भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफसीलाई दिने यसअघिको प्रस्ताव रद्द गर्दै आफैंले बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको हो।

बैठकले द्रूतमार्ग निर्माणका लागि यसअघि तयार डिपिआर उपयोग गर्न सकिने वा नयाँ बनाउने, निर्माण कार्यमा जनताको लगानी वा अरु उपाय खोजी गर्नेबारे एक महिनाभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा समितिलाई दिएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले दिए।

'फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने रकम कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा समितिले अध्ययन गर्नेछ,' कार्कीले भने, 'समितिले लगानी जुटाउन आम नागरिकसँग आह्वान गर्ने हो वा अन्य कुनै उपाय अपनाउने हो भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ।' उनले समितिको सुझावका आधारमा सरकार अगाडि बढ्ने बताए।

यसअघि, सर्वोच्च अदालतले उक्त परियोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न आदेश दिएको थियो। संसद्को विकास समितिले समेत त्यस्तै निर्देशन दिएको थियो। भारतीय कम्पनीले राष्ट्रलाई ४० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान पुर्‍याएर सर्वसाधारणबाट चर्को शुल्क लिनेगरी फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न चाहेको थियो। उक्त विषयमा चर्को विरोध भएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भारतीय उक्त कम्पनीलाई फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न दिने प्रस्ताव रद्द गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको हो। उक्त प्रस्तावमा छलफल हुँदा राष्ट्रको हितका लागि भारतीय कम्पनीलाई फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न दिन नहुने निष्कर्ष निकालिएको थियो।

सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले भारतीय उक्त कम्पनीलाई डिपिआर तयार गर्ने जिम्मा दिएको थियो। कम्पनीले ४ महिनामै डिपिआर तयार पारेपछि उसैलाई निर्माण जिम्मा दिने तयारी भएको थियो। तर यसको सर्वत्र विरोध भएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। सर्वोच्चले उक्त कम्पनीलाई निर्माण जिम्मा नदिन अन्तिरिम आदेश जारी गरेको थियो।

सर्वत्र विरोध भएपछि कोइराला सरकारले उक्त विषयमा अध्ययन गर्न आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेेको थियो। पोखरेले समितिते भारतीय कम्पनीलाई आयोजना निर्माण जिम्मा दिन नहुने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा फास्ट ट्र्याक स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

भारतीय कम्पनीले तयार पारेको डिपिआरमा आयोजनाको कुल लागत एक अर्ब ११ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (करिब एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ) हुने उल्लेख छ। उक्त रकममध्ये सरकारले १५ करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिनुपर्ने उल्लेख छ। ट्राफिक ग्यारेन्टीबापत् २० अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्ने सर्त पनि सो कम्पनीले राखेको थियो।

बाराको निजगढबाट मोटरसाइकल चढेर काठमाडौं आउँदा ८ सय, कार चढेर आउँदा १६ सय, ट्रकले ४६ सय र बसले १६ सय रुपैयाँ टोल ट्याक्स तिर्नुपर्ने गरी भारतीय कम्पनीले फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न चाहेको थियो। विज्ञहरूले प्रत्येक वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिए आफ्नै लगानीमा फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न सकिने बताउँदै आएका छन्।

पुनर्निर्माण इन्जिनियरलाई ७५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता

मन्त्रिपरिषद्ले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा खटिएका इन्जिनियर तथा प्राविधिकलाई प्रोत्साहनस्वरुप बढीमा ७५ प्रतिशतसम्म भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। भूकम्प प्रभावित जिल्लामा खटिएका इन्जिनियर तथा प्राविधिकले सत प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका थिए। काममा खटिएका मध्ये करिब १२ सय इन्जिनियर र प्राविधिकले सरकारले आफूले राखेका प्रोत्साहन भत्तालगायत माग पूरा नगरेको भन्दै मंगलबार सामूहिक राजीनामा दिएका छन्।

बैठकले दुर्गम क्षेत्र, कार्यक्षमता र अन्य आधारमा बढीमा ७५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको जानकारी सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले दिए। उनले सामूहिक राजीनामा दिएका इन्जिनियर तथा प्राविधिकलाई काममा फर्कन आग्रह गरेका छन्। मन्त्री केसीले उनीहरूको माग पूरा भएको भन्दै राजीनामा स्वीकृत नहुने जानकारी दिए। सरकारले पुनर्निर्माणमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लामा १३ सय ४६ इन्जिनियर, ६ सय ५० सबइन्जिनियर र ५ सय ७५ असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर खटाएको छ।

निजी स्वास्थ्य संस्था दर्ता नभए खारेज

मन्त्रिपरिषद्ले माघ मसान्तभित्र देशभरका निजी स्वास्थ्य संस्था कानुनी प्रक्रियाअनुसार दर्ता नभए कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड निर्देशिका संशोधन प्रस्ताव पारित गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो।

यो निर्णयसँगै माघभित्र दर्ता र नवीकरण प्रक्रियामा नआउने निजी अस्पताल, क्लिनिक र प्रयोगशाला बन्द गरिनेछ। निर्देशिका अनुसार दर्ता प्रक्रियामा नआउने संस्थालाई प्रशासनिक कारबाही गरिने जानकारी स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले दिए।

देशभर सञ्चालितमध्ये आधाभन्दा बढी निजी संस्था दर्ता र नवीकरण नभएको पाइएपछि नियमनमा ल्याउन एकपटकका लागि यस्तो निर्णय गरिएको उनले बताए। उनका अनुसार संशोधित निर्देशिकामा उद्योग विभाग वा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका तर स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका कुनै पनि निकायमा दर्ता नभएका संस्थालाई ५ देखि ७ गुणा जरिवाना तिरेर माघ मसान्तसम्म दर्ताको अवसर दिने उल्लेख छ।

'स्वास्थ्य संस्थाको मनपरी रोक्न निर्देशिका संशोधन गरिएको हो,' मन्त्री थापाले भने, 'संशोधित निर्देशिकामा मापदण्ड पूरा गरी दर्ता प्रक्रियामा आउन एकपटक अवसर दिइएको छ। यो अवधिमा पनि कोही कानुनी दायरामा आउँदैनन् भने नियमअनुसार प्रशासनिक कारवाही हुन्छ।' प्रशासनिक कारबाहीअन्तर्गत स्वास्थ्य निकायमा दर्ता नहुने संस्था सधैंका लागि बन्द गरिने छ।

बैठकले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण पुनरावेदन समिति अध्यक्षमा प्रमोदकुमार वैद्यलाई नियुक्त गरेको छ। राष्ट्रिय फुटबल टिमलाई प्रोत्साहनस्वरुप पचत्तर लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ।

बैठकले शुक्लाफाँट वन्यजन्तु आरक्षणको नाम परिवर्तन गर्ने र त्यसलाई राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले शान्ति कोष स्थापना गर्ने, प्रदेश निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ।

बैठकले मानव कृतिम अंग प्रत्यारोपणमा सहजीकरणका लागि एक संस्थाको स्थापना गर्ने, नेपाल औषधि लिमिटेडको जिएममा रोवसकुसम सुवेदीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता कार्कीले दिए।

प्रकाशित: ८ पुस २०७३ ०३:०६ शुक्रबार