काठमाडौं- संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन माग राखी प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलगायतका दलले सोमबार पनि संसद् बैठक चल्न दिएनन्। बैठक अवरोधबारे निकास निकाल्न सभामुख ओनसरी घर्तीले बोलाएको बैठक नेताहरूले सहमतिका लागि दुई दिन समय मागेपछि टुंगिएको थियो। त्यसपछि बसेको संसद् बैठकमा एमालेलगायतका दलका सांसदले होहल्ला गरेपछि ७ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
सोमबारको कार्यसूचीमा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकहरू, संविधान संशोधन प्रस्ताव अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव थिए।
बैठकको सुरुमा नेपा राष्ट्रिय पार्टी संसदीय दलका नेता लक्ष्मण राजवंशीले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेका थिए। उनलेसंशोधन प्रस्तावले मुलुकको समस्या समाधान हुनेभन्दा पनि समस्या बल्भि्कने तर्क गरेका थिए। राजवंशीले आफ्नो भनाइ राखिसकेपछि एमालेलगायत विपक्षी दलका सांसद उठेर विरोध जनाएका थिए। सभामुखले बस्न गरेको आग्रह सांसदले नमानेपछि बैठक पुस ७ गते एक बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो।
एमालेले अडान छाडेन
संसद् गतिरोधबारे छलफल गर्न सभामुख घर्तीको आह्वानमा सोमबार बसेको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा एमालेले पुरानै अडान दोहोर्याएको छ। निर्वाचनसम्बन्धी कानुन नल्याएसम्म संसद् गतिरोध कायमै रहने अडान एमालेले राखेको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्›का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाललगायत सहभागी थिए। बैठकपछि गौतमले सरकारले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने अडान कायमै रहेको बताए। 'संशोधन प्रस्ताव थाती राखेर निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरे त्यसमा एमालेको समर्थन रहने स्पष्ट पारेका छौं', गौतमले भने, 'तर त्यसमा पुच्छर लगाएर अन्य विधेयक ल्याएमा एमालेले स्वीकार गर्दैन।'
कांग्रेस नेता रामचन्› पौडेलले सबै विषयको प्याकेजमै हल गर्नेगरी छलफल सुरु भएको बताए। 'जारी समस्याको एकमुष्ठ समाधान खोज्ने गरी दलहरूबीचमा छलफल चलिरहेको छ', पौडेलले भने, 'केही दिनमै सहमति हुन्छ।' दलहरू निरन्तर छलफल गर्न सहमत भएको पौडेलले बताए।
उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले दलहरूका बीचमा थप दुई दिन छलफल गर्ने सहमति भएको बताए। दलहरू केही नजिक रहेकाले थप दुई दिन छलफल गर्न संसद बैठक सार्न सभामुखलाई आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिए।
मंसिर १४ गते संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता भएपछि संसद् बैठकमा अवरोध जारी छ। सोही कारण अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अलपत्र परेको छ।
प्रकाशित: ५ पुस २०७३ ०३:१३ मंगलबार