काठमाडौं-नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि दलहरूबीच धु्रवीकरण बढ्दो छ।

संविधानप्रति असन्तुष्ट दल र समूहका माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले दर्ता गराएको संशोधन विधेयकमा सत्तासीन दल समेतले आपत्ति जनाएपछि राजनीतिक अन्योल बढेको छ।

एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संशोधनको औचित्य नरहेको भन्दै आन्दोलन घोषणा गरेको छ भने अर्कोतर्फ संशोधन प्रस्तावमा मधेसवादी दलले पनि चित्त बुझाएका छैन् । सत्तासाझेदार राप्रपाले समेत संशोधन विधेयकमा साथ नदिने भएको छ। यसबाट दलरूबीच झन् द्वन्द्व र धु्रवीकरण बढ्ने खतरा देखिएको छ।

राजनीतिक दलहरूले अब पनि सहमतिमा समस्या समाधान नगर्ने हो भने त्यसबाट देशले निकास पाउने नभई झनै समस्या बल्झिने देखिन्छ। परिस्थिति गम्भीर बन्दा पनि राजनीतिक दलहरू आआफ्नै अडानमा कायम छन्। अडान छाडे ‘सबै गुमे’ जस्तो हुने उनीहरूको व्यवहारले देखिँदैछ । यतिखेर समस्या समाधान गर्नेभन्दा कसरी बल्झाउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा दलहरू केन्द्रित भएको सर्वसाधारणको बुझाइ छ।

२०७४ माघ ७ गतेसम्म स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तोकिएको समयमै चुनाव हुन नसके संविधान नै कार्यान्वयनमा बाधा पुग्नेछ । दलहरूले संशोधन विधेयकलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरिरहेका छन् । पक्षमा रहेका दल विधेयक मुलुकका लागि आवश्यक रहेको जिकिर गर्छन् भने विपक्षमा रहेका दल औचित्य नरहेको ठान्छन्। संशोधन माग गर्ने मधेसवादी दलले परिमार्जनसहित विधेयक पास गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।

संशोधनको विपक्षमा रहेका एमालेलगायत दल सदन र सडक आन्दोलनमा छन् । ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला टुक्र्याउने प्रस्तावविरुद्ध मंगलबार बुटवलमा प्रदर्शन भइरहेका बेला समर्थनमा ¥याली निस्केपछि त्यसले झनै डरलाग्दो अवस्था सिर्जना गर्नसक्ने आशंका गरिएको छ । समर्थन र विरोधका लहर बढ्दै जाँदा मुलुक पुनः द्वन्द्वतर्फ जाने खतरा बढेको धेरैको आकलन छ।

राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटा सबै दलको ‘फेस सेभिङ’ हुनेगरी अहिलेको समस्या समाधान गर्न पुनः सीमांकन आयोग गठन हुनुपर्ने ठान्छन् । ‘यो सरकारले अघिल्लो सरकारको निरन्तरता अनुसार नै मधेसीका माग पूरा गर्ने मनसायले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको हो,’ उनले भने, ‘तैपनि अहिलेको प्रस्तावले निकास निस्कनेभन्दा पनि झनै बल्झिने देखिएको छ।’ प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले उक्त विधेयक फिर्ता लिन र मधेसवादी दलले परिमार्जन गर्न माग गरिरहेको बेला सापकोटा भने त्यसो गर्न नहुने ठान्छन् । ‘यतिखेर न विधेयक फिर्ता लिएर न  निर्वाचनको घोषणा गरेर समस्याको निकास हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यतिखेर सरकारका लागि सबभन्दा बुद्धिमत्ता भनेको मधेसवादी दललाई विश्वासमा लिएर पूरै प्रदेशको सीमांकनका लागि संघीय आयोग गठन गर्नु हो।’  पूरै प्रदेशको सीमांकन गर्न पुनः आयोग गठन गर्न सकिए त्यसले सबै दलको ‘फेस सेभिङ’ हुन सक्ने सापकोटाको आकलन छ।

त्यस्तै, अर्का राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भने अहिलेको समस्या समाधान गर्न संविधान संशोधन र राष्ट्रिय सरकार गठनको प्याकेज एकैसाथ आउनुपर्ने बताउँछन् । यसका लागि संसद्को ठूलो दल कांग्रेसले कदम चाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘मैले कांग्रेस, एमालेका नेतासँग यतिखेरको निकास राष्ट्रिय सरकार गठनबाट मात्र हुनसक्ने बताइरहेको छु,’ आचार्यले भने, ‘मुख्य तीन दलले मधेसवादी दल र राप्रपालाई पनि सँगै राख्ने वातावरण बनाई तीन वटा निर्वाचन गर्न सक्नुपर्छ।’ सरकारले संशोधन विधेयक फिर्ता लियो भने समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ। यतिखेर देशका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको आचार्यको ठहर छ। ‘एमालेले पहिला पनि यही कुरा (संविधान संशोधन) गर्न खोजेको हो,’ उनले भने, ‘त्यही कुरा अहिले हुँदा विरोध गर्नुमा सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको प्रतिक्रिया धेरै हो।’

अर्का राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल अहिलेको आवश्यकता संविधान कार्यान्वयन बताउँछन्। संविधान मनपरी ढंगले चलाउँदै जाने हो भने त्यसले समस्या समाधान नभई बल्झाउने उनको भनाइ छ। खनाल मुख्य दलहरूबीच सहमति नहुने र संशोधन विधेयक फिर्ता नलिँदा विग्रह आउँछ भने यसको कुनै अर्थ नरहने ठान्छन् । 

मधेस मामिलाका जानकार पत्रकार राजेश अहिराज संविधान निरन्तर फेरबदल भइरहने दस्तावेज भएकाले मधेसवादी दलले अहिले प्राप्त उपलब्धि स्वीकार गर्नु उपयुक्त ठान्छन् । ‘अहिले मधेसका एक सय २७ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये मधेसवादी दलले १२ वटामा मात्र जितेका छन्,’ उनले भने, ‘अब मधेसवादी दलले अहिले प्राप्त गरेको उपलब्धि स्वीकार गरी थप प्राप्त गर्न जनताबीच जानुपर्छ र चुनावमा बहुमत ल्याउन आवश्यक  छ।’

यतिखेर मुलुकमा विभिन्न षडयन्त्र भइरहेको र त्यसको मतियार मधेसवादी दल बन्न नहुने उनको सुझाव छ।

विधेयक पास गर्न माओवादीले पहल गर्ने

प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत केही दलले संशोधन विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग गरिरहेको बेला सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले भने संविधान संशोधन विधेयक सफल पार्न पहल गर्ने भएको छ । मंगलबार पोलिटब्युरो बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संशोधन विधेयक सफल पार्न अन्य दलसँग सहमति प्रयास जारी राख्दै जनता तहमा पनि प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने धारणा राखेको जानकारी प्रवक्ता पम्फा भुसालले दिइन् । बैठकमा दाहालले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता संकटमा पार्ने प्रयास भइरहेको धारणासमेत राखे । एमाले जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धि गुमाउने बाटोमा क्रियाशील रहेको दाहालले बताएको जानकारी पोलिटब्युरो सदस्य आइपी खरेलले दिए । दाहालले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि जोगाउन पार्टीपंक्ति एक हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

प्रकाशित: २२ मंसिर २०७३ ०२:३७ बुधबार