काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका माग राखेर आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गए पनि वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न सरकार उदासीन देखिएको छ।

उपचारमा संलग्न चिकित्सकले ज्यानै जोखिममा परेको बताउँदा पनि सरकारी वार्ता टोली प्रमुख मागमा झन् कठोर बनेको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले वार्ताका लागि समिति गठन गरेको समेत चार दिन बितिसक्दासमेत सरकारी टोली केसीको प्रमुख मागप्रति कठोर रुपमा प्रस्तुत हुँदै अनशन टुंग्याएर उनको जीवनरक्षाप्रति उदासीन देखिएको हो । सरकारले चार दिनअघि शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र स्वास्थ्यसचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती रहेको सरकारी वार्ता टोली बनाएको थियो ।

डा. केसीले बटमलाइन बनाएको आइओएममा वरिष्ठता आधारमा डिन नियुक्त गर्ने र त्रिवि उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँलाई बर्खास्त गर्ने मागमा सरकारी टोलीले टालटुले सहमतिका लागि केसी पक्षलाई मनाउने प्रयास गरिरहेको छ। केसी समर्थकले दुवै पदाधिकारीलाई बर्खास्त नगरे पनि कुलपति प्रधानमन्त्री एवं सहकुलपति शिक्षामन्त्रीकै तहबाट राजीनामा गराउन पहल गर्न सकिने विकल्प दिए पनि सरकारी टोली त्यसमा संवेदनशील बनेको छैन।

वार्ताटोलीमा सम्मिलित डा. केसी प्रतिनिधिले प्रत्येक दिन केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर हुँदै गएकाले तत्काल माग पूरा गर्ने विभिन्न विकल्पमा छलफल गर्दासमेत सरकारी टोली तयार नभएको वार्तामा संलग्न चिकित्सक जीवन क्षत्रीले बताए । ‘यस्ता सन्दर्भमा विगतका नजिरलाई ध्यानमा राखेर माग पूरा गर्न सकिने बाटो दिँदा पनि सरकार तत्पर देखिन्न,’ उनले भने, ‘यस आधारमा समाधानभन्दा लम्ब्याउने र गलाउने रणनीति लिइएको बुझिन्छ ।’

अघिल्ला अनशनका क्रममा वरिष्ठता मिचेर डिन बनाइएका विवादित छविका चिकित्सक शशी शर्मालाई बर्खास्त गरिएको र उपकुलपतिलाई समेत उनले गरेका कामका आधारमा स्पष्टीकरणबाट कारबाही सुरु गर्न सकिने विकल्प डा. केसी पक्षले सुझाएका छन् । तर सरकारका सचिव भने यसअघि प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन भएको सरकारले गरेको तर अहिलेको सन्दर्भ फरक भएको भन्दै माग पूरा गर्न नसकिने अड्डी लिँदै आएका छन् ।

अन्य मागमा सहमतिनजिक पुगेको सरकारी टोली तीन दिनदेखि एउटै अडानमा टसमस भएको छैन । ‘उनीहरुलाई अनशन टुंग्याउनुपर्छ भन्ने हतार र जीवनरक्षाको आवश्यकताबोध नै भएको छैन,’ केसी पक्षका एक चिकित्सकले भने ।

सरकार पनि वार्ता समिति बनाइदिनासाथ जिम्मेवारी सकिएको जसरी प्रस्तुत भएको डा. केसी पक्षको भनाइ छ । यसबीच स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले दुईपटक डा. केसीसँग भेट गरे पनि अन्य मन्त्री तथा सरकारी प्रतिनिधि अनशनस्थलसम्म पुगेका छैनन् ।

माग पूरा गर्न पटकपटक अल्टिमेटम दिँदा पनि वरिष्ठता आधारमा डिन नियुक्तिमा उदासीन देखिएका शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलसमेत डिन र खनियाँलाई जोगाउने पक्षमा छन् । सुरुमै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत वरिष्ठताकै आधारमा डिन बनाउन निर्देशन दिए पनि पौडेल र खनियाँ नै विपक्षमा हुँदा सरकारी सचिवहरु झन् कठोर भएको बुझाइ केसी पक्षका चिकित्सकको छ । तर सरकारी वार्ताटोलीका दुवै सचिव औपचारिक प्रतिक्रियाका लागि समेत सम्पर्कमा आएनन् ।

स्रोतका अनुसार पछिल्लोपटक झापाको बिएन्डसी मेडिकल कलेजसहित एक दर्जन नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिन लागेका शिक्षामन्त्री आफ्नो योजनामा अवरोध गरेको भन्दै केसीसँग बढी रुष्ट छन् । सोही आधारमा उनले वार्ता समिति गठन गर्नसमेत रोकेका थिए । पछिल्लोपटक डा. केसीले प्राज्ञिक व्यक्तिको संयोजकत्वमा समिति बनाउन माग गर्दागर्दै काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि आफ्नै संयोजकत्वमा समिति बनाउन लगाएका छन् ।

उनले अघिल्लो वर्ष तोकिएको एमबिबिएस शुल्क कायम नगरी सुरुमै ६८ लाख तोक्ने प्रयास गरेका थिए । त्यसमा सफल नभएपछि नयाँ शुल्क तोक्न रोकेर उनले मनपरी शुल्क लिने वातावरण मेडिकल कलेजलाई बनाइदिएका थिए । डा. केसीले पछिल्लोपटक अनशन थालेपछि भने भर्ना सकिन केही दिन बाँकी रहँदा पुरानै शुल्क कायम गर्ने गरी सूचना निकाल्न निर्देशन दिएका थिए ।

‘जुनसुकै बेला आइसियु’

आमरण अनशनको १७औं दिन डा. केसीको स्वास्थ्य निकै संवेदनशील अवस्थामा पुगेर जुनसुकै समयमा जेसुकै हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । चिकित्सकले मुटुको अवस्था जुनसुकै समयमा खस्किँदै बन्द भएर पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक हस्तक्षेप (रिसाइसिटेसन) गर्नुपर्ने र तत्काल आइसियु उपचार चाहिन सक्ने जनाएका छन् ।

उपचारमा संलग्न चिकित्सकले लामो समयसम्म महŒवपूर्ण अंग सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा आपूर्तिसमेत हुन नसक्दा जीवनरक्षक अंगमै खतरा पर्न सक्ने अवस्था देखिएको चिकित्सकले बताएका छन् । उनीहरुले अनशनस्थलमै महŒवपूर्ण औषधि र अस्पतालमा आइसियु तयारी अवस्थामा राखेको जनाएका छन् ।

मंगलबार उपचारमा संलग्न चिकित्सक टोलीका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा स्वास्थ्य अवस्था निकै नाजुक र गम्भीर भएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा सोमबार राति नाडीको दर र रक्तचाप सामान्यभन्दा निकै तल खस्किएको उल्लेख छ । प्रमुख डा. दिव्यासिंह शाहद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा रोगप्रतिरोध गर्ने सेता रक्तकोष सामान्यभन्दा कम भएको, निकै कमजोर भएको र निरन्तर रिँगटा लागिरहेको जनाइएको छ ।

डा. शाहका अनुसार माशंपेसी बाउँडिनुका साथै छातीको दुखाइ बढ्दै गएको छ । ‘निरन्तर अक्सिजन दिँदासमेत शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कायम राख्न निकै कठिन भइरहेको छ,’ उनले भनिन् । शाहका अनुसार केही दिनदेखि सुरु भएको घाँटीको संक्रमण नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । शाहले तत्काल एन्टिवायोटिक्ससहित महत्वपूर्ण औषधि चलाउनुपर्ने अवस्था आए पनि नमानेका कारण थाल्न नसकिएको बताए ।

आवासीयले काम छाडे

वार्ताबाट निकास दिन सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै सरकारप्रमुख ठूला अस्पतालमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकले काम छाडेका छन् । शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकको साझा संस्था नेसनल रेसिडेन्ट डक्टर्स एसोसिएसनले आकस्मिकबाहेकका सेवा र वीर र भरतपुरमा कार्यरत रेजिडेन्टहरुले ओपिडी सेवा छाड्ने घोषणा गरेका छन् ।

आवासीय चिकित्सक कार्यरत रहने अस्पतालहरुमा ओपिडी बस्ने, राउन्ड लिनेदेखि शल्यक्रियालगायत महŒवपूर्ण सेवा उनीहरुकै भरमा चलेका हुन् । रेजिडेन्टहरुले वरिष्ठ चिकित्सकको निरीक्षण र निर्देशनमा अधिकांश सेवा दिने भएकाले आवासीयले काम छाड्दा अधिकांश सेवा प्रभावित हुनेछ ।

त्यसैगरी, चिकित्सक संघ केन्द्र मौन बसे पनि चितवन शाखाले २४ घन्टाभित्र माग पूरा नभए आकस्मिकबाहेकको सेवा रोक्ने चेतावनी दिएको छ । संघका अध्यक्ष डा. प्रकाश खतिवडाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा केसीका मागलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको भन्दै अप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्नुपरेको उल्लेख छ ।

‘चिकित्सक संघलाई चेतावनी’

आमरण अनशनको १७ दिनसम्म वार्ताबाट समाधान खोज्न सरकार गम्भीर नभए पनि चिकित्सकहरुको साझा संस्था चिकित्सक संघ भने अझैसम्म मौन रहेपछि चिकित्सकसम्बन्धी नौवटा संघसंस्थाले संघको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संघ केन्द्रको आलटालपछि जिल्लाबाहिरका शाखाले धमाधम आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न थालेका छन् ।

डा. केसीले बर्खास्तगीको माग गरेको प्रमुख पदाधिकारी उपकुलपति तीर्थ खनियाँ र आइओएम डिन डा. केपी सिंह कांग्रेसनिकट भएकै कारण अनशनप्रति खुलेर नलागेपछि अन्य संगठनले संघको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सरकारको ठूलो अस्पताल वीर,  त्रिवि शिक्षणमा कार्यरत रेजिडेन्टसहित एमालेनिकट चिकित्सकको संस्था नेसनल डक्टर्स एसोसिएसनसहितका नौ संस्थाले विज्ञप्तिमार्फत डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि तत्काल गम्भीर बन्न संघको ध्यानाकर्षण गराएको हो । ती संगठनले यसअघिका अनशनमा संघले सत्याग्रहप्रति संघले देखाएको ‘खुला हृदय’ को कदर गर्ने भन्दै दसौं अनशनमा १७ दिनसम्म अनशन लम्बिँदा संघ गम्भीर नभएको आरोपसमेत लगाएका छन्।

उनीहरुले विज्ञप्तिमा पटकपटक अनशन बस्न बाध्य तुल्याउँदा केसीको स्वास्थ्य जीर्ण भइसकेको भन्दै अनेकौ वहाना बनाई सरकारले आफ्नो गैरजिम्मेवारी पुष्टि गरिरहेको आरोपसमेत लगाएका छन् । उनीहरुले सरकार गैरजिम्मेवार भएकाले अनशनलाई निष्कर्षमा पु¥याउन केसीको जीवनरक्षा गर्नु संघको दायित्व भएको स्मरण गराएका छन् ।

साथै, उनीहरुले सत्य र निष्ठाका धरोहर डा. केसीको जीवन आफूलाई प्यारो भएको र कुनै पनि हालतमा गुमाउन नचाहने भन्दै वार्ताबाट निष्कर्ष नआए बुधबारदेखि नै कडा दबाबका कार्यक्रम गर्न संघसँग माग गरेका छन् । अघिल्ला अनशनमा त्रिवि उपकुलपति र आइओएम डिनलाई बर्खास्त गर्ने मागमा समर्थनसहित आन्दोलनमा उत्रिएको संघ नेतृत्व यसपटक व्यक्ति हटाउन र डिन बनाउने मागमा समर्थक हुन नसक्ने भन्दै पछाडि हट्दै आएको छ।

प्रकाशित: १५ मंसिर २०७३ ०१:२१ बुधबार