काठमाडौं- संविधानको धारा २९५ अनुसार सीमांकन आयोग गठन गर्न माग राखी सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काले सीमांकन विवाद मिलाउन आयोग गठनको व्यवस्था संविधानले गरेकाले त्यसविपरीत हुनेगरी दलहरूले आपसी सहमतिका नाममा जिल्ला विभाजन गरे त्यो गैरकानुनी हुने जिकिर रिटमा गरिएको छ। दलहरूबीच सहमतिका नाममा ५ नम्बर प्रदेश विभाजन गर्ने आन्तरिक तयारी भइरहेको समयमा सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएको हो।
संविधानको भाग ३३ मा रहेको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत सीमांकन विवाद मिलाउने व्यवस्था राखिएको छ। सोही भागको धारा २९५ मा 'प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाव
दिन नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ' भनिएको छ। यो व्यवस्था दलहरूले उल्लंघन गर्न लागेको दाबी रिटमा गरिएको छ। सीमांकनसम्बन्धी कार्य आयोग गठन नगरी गर्न नमिल्ने भएकाले दलहरूको तयारी रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने निवेदनको माग छ।
दलहरूलाई तत्काल संघीय आयोग गठन गर्न र आयोगमार्फत मात्र सीमांकनमा छलफल गर्न आदेश जारी हुनुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ।
रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा अदालतबाट अग्रसरता लिनु पर्ने निवेदनमा उल्लेख छ। दलहरूको तयारीलाई उत्प्रेषण आदेशले बदर गर्दै आगामी दिन संविधान उल्लंघनका कार्य नगर्न परमादेश जारी हुनुपर्ने माग निवेदकले गरेका छन्। निवेदनमा मंगलबार पेसी तोकिएको छ।
प्रकाशित: १४ मंसिर २०७३ ०२:३५ मंगलबार