काठमाडौं–प्र्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असोज ८ गतेको ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रममार्फत प्रस्ट रुपमा भनिदिए, ‘संविधान संशोधन गर्दा हिन्दी भाषाको बारेमा कँही कतै उल्लेख नगर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्छु, यो हल्ला मात्रै हो।’ प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी टेलिभिजनबाट भनेको भोलिपल्ट अर्थात असोज ९ गते उनकै मन्त्रिपरिषदका उपप्रधान तथा गृह मन्त्री बिमलेन्द्र निधिले ‘चेतावनीमुलक’ टिव्ट गर्दै भने, ‘हिन्दी भाषालाई ‘सम्पर्क भाषा’ बनाउँदा फरक नपर्ने भनेकोमा राष्ट्रिय भाषा बनाउन पहल गर्याे भन्ने प्रचार हुँदैछ, यसले समस्याको समाधान होइन, बल्झने छ।’

तर, निधिले ‘सम्पर्क भाषा’ बनाउने भनेर प्रस्टीकरण दिए पनि संशोधनपछि कुन धारामा ‘सम्पर्क भाषा’ भन्ने त्यो शब्दावलीलाई राख्ने ? त्यस बारेमा भने अहिलेसम्म बताएका छैनन्। तर, निधिले संशोधनमा राख्न चाहेको ‘सम्पर्क भाषा’ भन्ने शब्दावलीलाई भने नेपालको संविधानमा कँही कतै स्थान नभएको संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. बिपिन अधिकारी बताउँछन्।

सरकारलाई सबैभन्दा डर फेरि पनि संशोधनको स्वामित्व मधेसी मोर्चा÷गठबन्धनले लिन्छ कि लिँदैन? भन्नेमा नै छ। ‘त्यसैले सबैलाई स्विकार्य हुन सक्ने गरी संशोधनको प्रस्ताव लैजानका लागि प्रधानमन्त्रीले पहल गरिरहेका छन्।

‘विश्वका कँही कतैको पनि संविधानमा ‘सम्पर्क भाषा’ भनेर उल्लेख गरिने चलन छैन, अझ हाम्रो संविधानमा त ‘सम्पर्क भाषा’ भनेर लेख्नका लागि ‘स्पेश’ पनि छैन।’ उनका अनुसार ‘सरकारी कामकाजीको भाषा’ भनेर नेपाली र मुलुक भित्र बोलिने अन्य भाषालाई ‘राष्ट्र भाषा’ भनेर दुई खाले भाषालाई मात्रै संविधानले चिनेको छ तर ‘सम्पर्क भाषा’लाई भने संविधानले चिन्दैन, त्यसलाई राख्न सक्ने ठाउँ पनि दिएको छैन्।

संविधानले नचिन्ने र ‘स्पेश’ पनि नभएको ‘सम्पर्क भाषा’तिर बिषयान्तर गरेर उम्कन निधिले खोजे पनि एउटै मन्त्रिपरिषदका प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बीचमा देखिएको यो बिरोधाभाष प्रस्टिकरणले पनि के देखाउँछ भने संविधान संशोधन निकै जटिल मुद्दा हो। पहिला त सत्तारुढ दलमा नै संशोधन प्रस्तावमा सहमति हुनु पर्ने अनिवार्य सर्त हो।

अर्को प्रसंग हेरौं, संविधान संशोधनका माग राख्ने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा÷संघीय गठबन्धनले संविधानका कुन कुन धारामा संशोधन गर्ने हो? भनेर अझै प्रस्ट रुपमा भन्न सकेका छैनन्। आफना ११ बुँदे र २६ बुँदे राजनीतिक माग तेर्साएकै भरमा संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनिरहेका छन, जसलाई संबैधानिक÷कानुनी भाषामा ढाल्न निकै कठिन देखिन्छ।  

त्यसैले त आफना राजनीतिक मागलाई संविधानका धारासँग मिलाउनकालागि संघीय गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवले ‘संविधान संशोधन ड्राफट कमिटी’को गत भदौ १९ मा घोषणा गरे, जसको नेतृत्व सदभावना पार्टी सह– अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णलाई तोकिएको थियो। संविधान संशोधनकालागि ‘असल नियत’ ले बनाएको उक्त कमिटी प्रति मुख्यतः राजेन्द्र महत्तो नेतृत्वको सदभावना पार्टीले आपत्ति जनायो, भोलिपल्टै पार्टीको दबाबमा कर्णले त्यसको नेतृत्व लिन अस्विकार गरेको घोषणा गरिदिए।

कानुनका ज्ञातासमेत रहेका कर्णको सो ‘ड्राफट कमिटी’ सक्रिय भएको भए, आज जनताले ‘मधेसी मोर्चा वा गठबन्धन संविधानको यो यो धारामा संसोधन चाहान्छन्, जसलाई आजसम्म ठुला दलले मानेका छैनन’ थाहा पाइसक्ने थिए।

दुर्भाग्य, त्यो मौका संविधान जारी भएको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि मोर्चा÷गठबन्धनले कुन कुन धारामा कस्तो कस्तो संशोधन चाहेका छन? भनेर जनताले थाहा पाउन अझै सकेका छैनन्। राजनीतिक मुद्दालाई संवैधानिक र कानुनी भाषामा बदल्नकालागि कर्णको नेतृत्वको कमिटी सक्रिय भएको भए, आज धेरै बिषय अघि बढ्ने ठाउँ थियो तर त्यसलाई पूर्णता नदिई निष्क्रिय बनाइयो। राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झा भन्छन, ‘मोर्चाले अघि सारेको ११ बुँदे र गठबन्धनले अघि सारेको २६ बुँदे राजनीतिक मागका बिषयलाई संवैधानिक र कानुनी ढाचामा ढाल्नकालागि उक्त कमिटी बनाइएको थियो तर काम नै नगरी ढिसमिस भयो।’

उक्त घटना पछि त संविधानको सरोकारवाला गठबन्धन र मोर्चा बीचमा बिबाद आयो। संविधान जारी भएको दिन अर्थात् असोज ३ लाई ‘कालो दिवस’ मनाउने क्रममा मोर्चा र गठबन्धनकाबीचमा कुरा मिलेन।  गठबन्धनले रत्नपार्क र मोर्चाले माइतिघरवाट अलग अलग कार्यक्रम गरेर ‘कालो दिवस’ मनाउँदै आफू बिभाजित रहेको छर्लंग रुपमा जनतालाई देखाइदिए।

संविधान संशोधनको एजेन्डालाई लिएर सत्तारुढ दल र सरोकारवाला मोर्चा÷गठबन्धन बीचमा देखिएको बिबाद संशोधनको तयारी, संशोधनमा मात्रै छैन, संशोधनको स्वामित्व लिने बिषय पनि उत्तिकै बिरोधाभाष र फरक फरक बुझाइ रहँदै आएको छ। पहिलो संविधान संशोधनको स्वामित्व मधेसी मोर्चा÷गठबन्धन दुवैले लिएका छैनन, जबकी त्यो संशोधन उनकै माग सम्वोधनकालागि गरिएको हो भनिएको थियो र हो पनि।

संविधान संशोधनको एजेन्डालाई लिएर सत्तारुढ दल र सरोकारवाला मोर्चा÷गठबन्धन बीचमा देखिएको बिबाद संशोधनको तयारी, संशोधनमा मात्रै छैन, संशोधनको स्वामित्व लिने बिषय पनि उत्तिकै बिरोधाभाष र फरक फरक बुझाइ रहँदै आएको छ।

त्यस अघिको घटना स्मरण गरौं, संविधान लेखनको नेतृत्व गरिरहेका तीन दल मध्ये दुई दल एमाले र माओवादीको बिरोधका बाबजुद तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि सार्ने योजना बनायो। तर, कोइराला सरकारले ल्याउन खोजेको सो संशोधन प्रस्तावमा ‘मोर्चाले स्वामित्व ग्रहण गरेमा मात्र अगाडि लैजानु पर्ने, नत्र वार्ता गरेर टुंगाएपछि मात्रै संविधान संशोधनको प्रस्ताव लैजानु पर्ने’ सर्त एमाले र माओवादीको थियो। कोइराला सरकारले ‘जर्वजस्ती’ संशोधन प्रस्ताव लैजान थालेपछि सोही दिन बानेश्वर बैंकटको एक कार्यक्रमवाट एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सार्वजनिक रुपमा नै आपत्ति जनाई दिए। परिणाम, केही दिन संशोधन प्रस्ताव रोकियो।

तर, कोइराला सरकार ढल्नु दुई दिन अघि अर्थात २०७२ असोज २२ मा तत्कालीन कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यले एमाले र एमाओवादीको असहमतिका बाबजुद संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर सरकारवाट बाहिरिए। तर, दुर्भाग्य, कोइराला सरकारले प्रस्ताव गरेको सो संशोधन प्रस्तावलाई पछि त स्वयं कांग्रेसले त रक्षा गरेन–गरेन, मोर्चाले समेत स्वामित्व लिन अस्विकार गरिदियो।

त्यसपछि, एमाले र माओवादीको असहमतिको बाबजुद आफ्नै पार्टी सभापति कोइराला नेतृत्वको सरकारले प्रस्ताव गरेको सो  संशोधन माथि कांग्रेसका दर्जनौ सांसदले पुस २४ गते थप संशोधन हालेर कोइराला सरकारले राखेको संशोधनलाई निकम्मा बनाइदिए। सो संशोधन प्रस्तावको पक्षमा व्यवस्थापिका संसदमा कांग्रेसका कुनै सांसद  उभिएनन्। आफनै सभापतिले पेश गरेको संशोधनको विपक्षमा कांग्रेस गएको यो सम्भवतः पहिलो घटना थियो। गत माघ ९ गते गरिएको पहिलो संशोधनलाई न प्रस्तावक कांग्रेसले, न त सरोकारवाला मोर्चा÷गठबन्धनले नै स्वामित्व लिने काम गरे, परिणाम त्यो संशोधनले अझै निकास दिएन, अझै पनि दिएको छैन।

संविधान संशोधनकालागि ओली सरकारले अघि सारेका कुनै पनि प्रस्ताव मोर्चा/गठबन्धनले स्विकार गरेनन्। न राजनीतिक समिति बनाउने सहमति मान्यो, न त संसदीय समिति बनाउने ओली सरकारको प्रस्ताव मोर्चाले नै मानिदियो। ‘सोही मुद्दा’लाई कारण देखाउँदै ओली सरकारबाट माओवादी बाहिरियो, ओली सरकारसमेत ढल्यो।
तर, एक महिना भित्र संविधान संशोधन गर्ने ‘भद्र सहमति’ पछि मोर्चा र गठबन्धनका बीचमा ३ बुँदे सहमति भयो, जुन सहमतिले ओली सरकार ढालेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बनायो। साउन १९ गते बनेको उक्त सरकारले मंसिर लागिसक्दा पनि संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न सकेको छैन, बरु उसले प्रतिपक्ष एमालेलाई दोष देखाएर आफू उम्कन खोजिरहेको देखिन्छ।

तर, गठबन्धनका संयोजकसमेत रहेका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रस्ट रुपमा भदौमा नै नागरिकसँगको अन्तरवार्तामा भनेका थिए, ‘संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउने दायित्व सत्तारुढ (माओवादी/कांग्रेस) दलको हो, प्रतिपक्ष (एमाले) लाई देखाएर नल्याउनु भनेको अक्षमता र नालायकीपन हो।’
अझ अगाडि यादवले भनेका थिए, ‘सत्तारुढ ल्याउने प्रस्तावमा प्रतिपक्ष र सरोकारवालाले धारणा दिँदै जाने हो, अनि पो त्यसमा सहमति खोज्दै जाने हो, प्रतिपक्षलाई दोष लगाउनु भनेको बेइमानी हो।’ सामान्यतया, त्यही हो, जो यादवले सुरुदेखि नै भन्दै आएका छन। तर, दाहाल सरकार गठन भएको ३ महिना नाघिसक्दा पनि प्रस्ताव पेश गर्न त परै जाओस, सामान्य सैद्धान्तिक सहमति पनि जुटाउन सकेको अवस्था छैन। बरु, संविधान संशोधनका बारेमा सत्तारुढ तथा सरोकारवाला बीचमा बिरोधाभाष मात्रै होइन, बढोत्तरी रुपमा अमेल टिप्पणी र तर्कहरु सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।

अंगीकृत नागरिककोे सबालमा प्रधानमन्त्री दाहाल एउटा तर्क गर्छन, उपप्रधानमन्त्री निधि अर्को। अर्थात् पक्षमा सार्वजनिक रुपमा वकालत गर्छन्। अझै, जसकालागि संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो, त्यसैका संयोजक उपेन्द्र यादवले प्रस्ट भनिदिए, ‘अंगीकृतको मुद्दा हाम्रो (मोर्चा÷गठबन्धन) होइन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको होला।’
अझ रोचक त, अंगीकृतका मुद्दालाई कसैले जिम्मेवारी लिएको देखिँदैन, तैपनि ‘संशोधनका नमुना ड्राफट’ मार्फत पटक पटक सार्वजनिक भइरहेका छन्। पहिला पनि, मोर्चाको नामबाट सार्वजनिक भएको ३५ बुँदे ‘नमुना ड्राफट’ मा अंगीकृतको विषय समावेश थियो। सार्वजनिकीकरण पछि भने मोर्चाले त्यसको जिम्मेवारी लिएन, जस्तो अहिले पनि लिएन। फेरि, पटक पटक कसले ल्याउँछ त अंगीकृतको मुद्दा ? मुख कसैले खोलेको देखिँदैन्।

सरकारलाई सबैभन्दा डर फेरि पनि संशोधनको स्वामित्व मधेसी मोर्चा\गठबन्धनले लिन्छ कि लिँदैन? भन्नेमा नै छ।

संविधान संशोधनका बिषयमा मधेसी मोर्चा/गठबन्धन पनि प्रक्रियागत रुपमा त्रुटी गर्दै आएका छन। संविधानसभाले नेपालको संविधान असोज ३ गते जारी गर्याे। मधेसी मोर्चाले संविधानमा आफ्ना कुरा राख्नु पर्ने भनेर त्यसको १ महिनापछि अर्थात् कातिक १५ गते मात्रै ११ बुँदे माग अघि सार्यो । मोर्चाले सो माग अघि सार्दा संविधान जारी हुने मात्रै होइन, रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्तावसमेत दर्ता भइसकेको थियो।

त्यो भन्दा अघि, संविधान जारी नगर्दै मस्यौदा समितिमा फरक मत राखेर मोर्चा संविधानसभा छाडेर गयो, परिणाम आफ्नो फरक मतको पक्षमा लडने र ‘कन्भिन्स’ गराउने मौकालाई सदुपयोग गरेन, गर्न चाहेन। बरु, ‘भावनात्मक आन्दोलन’ मा जोड गर्दैँ तराई–मधेसमा केन्द्रित भइदियो। अहिले पनि मधेसी मोर्चा अबको संशोधनको पनि स्वामित्व नलिइकन, चुनावसम्म आफ्नो एजेन्डालाई लैजाने भित्री नियतमा रहेको छ, मोर्चाका स्रोत भन्छन्।

तर,  सरकारले पछिल्लो समयमा संविधान संशोधनको तयारीका लागि वार्ता र छलफललाई तीब्र त बनाएको छ, तर पनि सरकारलाई सबैभन्दा डर फेरि पनि संशोधनको स्वामित्व मधेसी मोर्चा\गठबन्धनले लिन्छ कि लिँदैन? भन्नेमा नै छ। ‘त्यसैले सबैलाई स्विकार्य हुन सक्ने गरी संशोधनको प्रस्ताव लैजानका लागि प्रधानमन्त्रीले पहल गरिरहनु भएको छ, संशोधन प्रस्ताव ढिला हुनुमा पनि स्वामित्व लिने गरी लैजाऊ भनेर नै हो’, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोबिन्द आचार्य भन्छन। उनका अनुसार प्रस्तावित संशोधन प्रस्तावको सबैले स्वामित्व लिनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले तीब्र रुपमा भेटघाट गरिरहेका हुन्।

सामान्यतयाः संविधानसभावाट जारी संविधानमा विश्वमा कँहीकतै पनि पूर्ण सहमति हुन सक्दैन्। झन, विविधताले भरिएको नेपाल जस्तो देशमा यो सम्भव पनि छैन। संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. अधिकारी भन्छन्, ‘विश्वमा नै संविधानमा पूर्ण सहमति भएको रेकर्ड छैन, बहुसंख्यक जनताले स्विकार गरेका मात्रै हुन्छन तर संविधान संशोधन गर्ने हो भने सरकारले पहिला प्रस्टयाउनु पर्छ।’ प्रतिपक्षलाई दोष दिएर उम्कने र सरोकारवालाले स्वामित्व लिँदैन भने प्रस्ताव गर्नुको औचित्य नहुने डा. अधिकारीको सुझाव छ।

प्रकाशित: १२ मंसिर २०७३ १०:४८ आइतबार