काठमाडौं- यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार कोलम्बियाली राष्ट्रपति हुवाँ म्यानुएल सान्तोषलाई प्रदान गरिने भएको छ। नर्वेको नोबेल पुरस्कार छनोट समितिले कोलम्बियामा ५० वर्षदेखि चल्दै आएको गृहयुद्ध अन्त्य गर्न सान्तोषले निर्वाह गरेको भूमिका बापत् उनलाई शान्ति पुरस्कार दिने निर्णय गरेको हो।
कोलम्बियाली सरकार र सशस्त्र संघर्षरत् फार्क समूहबीच भएको शान्ति सम्झौता जनमत संग्रहबाट भने अस्वीकृत भएको छ।
कोलम्बियाली शान्ति सम्झौता जनमत संग्रहबाट अस्वीकृत भए पनि पुरस्कार दिने समितिले त्यहाँ शान्ति स्थापना गर्ने प्रक्रिया अन्त्य नभएको भन्दै आफूले दिन लागेको पुरस्कार औचित्यपूर्ण भएको दाबी विज्ञप्तिमार्फत गरेको छ।
त्यसो त यसै साता कोलम्बियाली सरकार र विद्रोही समूहबीच क्युवाको हवानामा नयाँ शान्ति सम्झौता भएको छ।
युद्ध समाप्ति, मानवताको क्षेत्रमा योगदान, अन्तरदेशीय द्वन्द्व समाधान, आन्तरिक सशस्त्र संघर्ष समाप्ति मात्रै होइन दिगो शान्तिको पक्षमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति वा र संस्थालाई सन् १९०१ देखि नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइँदै आएको छ। त्यो पुरस्कार प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको विश्वभर ठूलै चर्चा हुन्छ।
नेपालमा दस वर्ष सशस्त्र विद्रोह गरेको चलेको माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन भूमिका निर्वाह गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि नोबेल शान्ति पुरस्कार दिनुपर्ने माग उठेको थियो।
२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला र विद्रोही समूह नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
माओवादीलाई सशस्त्र विद्रोहबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने कोइराला शान्ति पुरस्कारका लागि योग्य भएको दाबी गरिए पनि उनको निधनसँग यो प्रसंग सेलाएर गयो। किनकी मरणोपरान्त कसैलाई पनि नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइँदैन। नेपालमा शान्ति सम्झौता भएको एक दशक बितिसक्दा यो प्रक्रियाको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा खासै चर्चा हुन नसकेको भन्दै सरोकारवाला खिन्नता व्यक्त ग र्छन्।
यसै साता राजधानीमा 'नेपाल ट्रन्जिसन टु पिस इन्स्टिच्युट' ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा तत्कालीन विद्रोही समूहका सुप्रिम कमान्डर तथा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक प्रकृतिका भए पनि संसारभर खासै चर्चा नभएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे।
सशस्त्र विद्रोहमा रहेका माओवादीले शान्ति प्रक्रियाको माध्यमबाट समाधान खोजेको संसारभरमै नेपालमा पहिलो घटना भएको दाबी गर्दै दाहालले भने, 'यो विषय युरोप वा ल्याटिन अमेरिकाका देशको भएको भए कति चर्चा हुने थियो।'
सोही कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रियामा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका पद्मरत्न तुलाधारले पनि संसारमा शान्ति प्रक्रियाको कुरा गर्दा श्रीलंका, दक्षिण अफ्रिका वा अन्य देशको चर्चा हुने तर नेपालको कतै नाम नसुनिने गरेको गुनासो गरेका थिए। 'नेपालमा १० वर्ष विद्रोह गरेको समूह शान्ति प्रक्रियामा आउँदा पनि अन्तर्राष्ट्रि स्तरमा खासै चर्चा हुन सकेको छैन,' तुलाधरले भने।
२०५२ फागुन १ गते तत्कालीन नेकपा माओवादी नेतृत्वमा सिन्धुली, गोर्खा र रोल्पाका प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरी सशस्त्र विद्रोह सुरु भएको थियो। दस वर्ष चलेको सशस्त्र विद्रोहको समयमा १७ हजार जनाको मृत्यु भएको थियो। विद्रोहका बेला बेपत्ता पारिएका सयौं व्यक्तिको अवस्था अहिले पनि खुलेको छैन। सशस्त्र विद्रोहको समयमा अर्बौ रुपैयाँको भौतिक क्षति देशले बेहोरेको थियो।
सेना समायोजना विशेष समिति अन्तर्गत प्राविधिक समितिको संयोजक रहेका नेपाली सेनाका पूर्वरथी वालानन्द शर्मा नेपाली आफैंले सम्झौता गरेर अन्तिम चरणमा पुर्याएको शान्ति प्रक्रियाको विश्वव्यापी रुपमा चर्चा हुन नसक्नुमा आन्तरिक कमजोरी रहेको बताउँछन्।
शान्ति प्रक्रियाबारे अध्ययन, अनुसन्धान र प्रचार गर्ने संस्थागत संरचना अभावले यस्तो भएको उनको ठम्याइ छ। 'यसलाई संस्थागत रुपमै लैजान सकेनौं,' शर्माले नागरिकसँग भने, 'अहिले कोही मानिस यो विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्न आयो भने कतै पनि आधिकारिक तथ्यांक प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन।' उनले सस्थागत रुपमा शान्ति प्रक्रियाको दस्तावेजीकरण गर्ने काम हुन नसकेको बताए। 'हाम्रो शान्ति प्रक्रिया मैलिक हो। सबै पक्ष अध्ययन गरेर सैद्धान्तीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ,' शर्माले भने, 'शान्ति प्रक्रियाबारे जे–जति अध्ययन भएको छ त्यो व्यक्तिगत तवरमा माात्र छ।'
शर्माको नेतृत्वमा रहेको प्राविधिक समितिले शान्ति प्रक्रियाबारे तयार पारेका सबै दस्तावेज तत्कालीन मुख्य सचिवलाई बुझाएको थियो।
'अहिले कहिलेकाहीं शान्ति मन्त्रालयल र सरकारका विभिन्न निकायबाट हामीसँग केही दस्तावेज छैन सघाइदिनु पर्यो भन्दै फोन आउँछ,' शर्माले भने।
शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख तीन काममध्ये एउटाले पूर्णता प्राप्त गरेको छ भने दुई अन्तिम चरणमा छन्।
माओवादी लडाकुको निशस्त्रीकरण र हतियार व्यवस्थापनले मात्रै पूर्णता पाएको छ। संविधान पनि निर्माण भइसकेको छ तर कार्यान्वयन हुने क्रममा छ। त्यस्तै संक्रमणलीन न्यायको विषय पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
सोही प्राविधिक समितिको सदस्य रहेका दीपकप्रकाश भट्ट फरक–फरक देशका सशस्त्र संघर्षका कारण फरक भएकाले शान्ति प्रक्रिया पनि फरक–फरक हुने बताउँछन्।
'हाम्रो शान्ति प्रक्रिया मौलिक हो भने अरु देशको यस्तै प्रक्रिया पनि हुन्छ। हाम्रो प्रक्रियालाई अरुले अनुशरण गरेनन् भनेर गुनासो गर्नु उचित होइन,' भट्टले भने।
सेना समायोजनका लागि सुरुमा नेपालले राष्ट्र संघको सहयोग लिए पनि पछि आफैंले सम्पन्न गरेको होे।
सुरक्षा तथा सामरिक मामिला सम्बन्धी जानकार गेजा शर्मा बाग्ले क्षेत्रीय शक्ति, विश्व शक्ति वा अन्तर्राष्ट्रि संस्थाको सहभागिताबिना नेपालको शान्तिप्रक्रिया अघि बढेकाले प्रचार हुन नसकेको ठान्छन्।
'हामी आफैंले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेका हौं,' वाग्लेले भने, 'शक्ति राष्ट्रहरूको सहभागितामा सम्पन्न भएको भए उनीहरूले ने यो मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो सफलता भनेर प्रचार गर्थे।'
प्रकाशित: ४ मंसिर २०७३ ०२:१९ शनिबार