काठमाडौं–अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध संसदमा पेश भएको महाभियोग प्रस्तवमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ। मंगलबार बसेको व्यवस्थापिका संसद बैठकमा कार्कीविरुद्ध पेश भएको महाभियोग प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको हो। गत बुधबार सरकारको नेतृत्व गरेको दल माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका १५७ सांसदले कार्की विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
सो प्रस्तावमाथि मंगलबारदेखि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको हो। उता प्रमुख सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसले भने महाभियोगका पक्षमा ठोस निर्णय गरेको छैन। एमाले– माओवादीले भने संसदमा पेश भएको महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीसहित १५७ जना सांसदले प्रमुख कार्कीविरुद्ध दर्ता गराउनुभएको महाभियोगको प्रस्ताव सदनमा यही कात्तिक ७ गते पेस भएको थियो। नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ एवम् व्यवस्थापिका–ससद् नियमावली, २०७३ को १३८ को उपनियम १ बमोजिम उक्त प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।
प्रमुख आयुक्त कार्कीले पदीय आचरण विपरीत कार्य गरेको आरोप लगाउँदै सांसदहरुले महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। प्रमुख आयुक्तविरुद्धको महाभियोग नेपालको संसदीय इतिहासमै महाभियोगसम्बन्धी पहिलो घटना हो।
महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिन दलीय आधारमा अतिरिक्त व्यक्ति विशेषबाट बोल्न चाहने सांसदलाई पनि समय प्राप्त हुनेछ।
बैठकमा उठेका विषयवस्तुलाई समेटेर प्रस्तावलाई व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गत गठित महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइने छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद शाहीले प्रस्तुत गरेकाे उक्त महाभियोग प्रस्तावलाई नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले समर्थन गरेका छ ।
कानुन हातमा लिएर राज्यअातंक मच्चाएको अारोप
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्कीले नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि पनि अन्तरिम संविधान बमोजिमको प्रावधान प्रयोग गरी अनुचित कार्य गरेको भनी केही चिकित्सकलाई कारबाही गर्न संविधान विपरीत त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको महाभियोगसम्बन्धी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
आफ्नो नजिकको नातेदारको सेयर स्वामित्वमा रहेको किष्ट मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी सिट सङ्ख्या थप्न मेडिकल काउन्सिल र सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई दबाब दिई स्वार्थपूर्ण कार्य गरेको तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप पनि उहाँमाथि लागेको छ।
संविधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ प्रतिकूल हुने गरी विभिन्न राष्ट्रसेवकलगायतका व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार र अनुसन्धानको बहानामा अनावश्यक दुःख दिएको तथा आफ्नो कार्यशैलीसँग असहमत व्यक्ति-संस्थाप्रति प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको, न्याय सम्पादनमा अवरुद्ध गरी आफ्नो नाममा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको म्याद सूचना तामेल गर्नेलाई अवरोध गरेको महाभियोगपत्रको सूचनामा उल्लेख छ।
आफ्नो पद तथा हैसियतको दुरुपयोग गरी राष्ट्र सेवकलगायतलाई विभिन्न आदेश दिई आफू अनुकूल प्रशासन संयन्त्रलाई प्रयोग गर्ने दुष्प्रयास गरेको, संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, पदीय कर्तव्य पालना नगरेको, कार्यक्षमताको अभाव देखिएको, खराब आचरण भएको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको दलिल हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरुले प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन्।
महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै त्यसका प्रस्तावक शाहीले शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तअनुरुप भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठित संवैधानिक आयोगलाई प्रमुख आयुक्त कार्कीले पारिवारिक एवम् व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने अखडाका रुपमा उपयोग गरेको आरोप लगाए।
उनले विधिको शासनको पालना गर्नुपर्ने र उच्च नैतिक आचरण हुनुपर्ने व्यक्ति स्वयम् कार्कीले आयोगको ओज घटाएको र नेपाली जनताको भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माणको चाहनालाई तुषारापात गरेको बताए।
प्रकाशित: ९ कार्तिक २०७३ ०९:३६ मंगलबार