काठमाडौं- राजनीतिक विवादका कारण सरकारले संवैधानिक आयोगलाई पूर्णता दिन सकेको छैन। आगामी माघभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता बोकेको निर्वाचन आयोग अझैसम्म अपूरो छ। कानुन नबन्दा संविधानले तोकेका अन्य नयाँ संवैधानिक आयोग गठन हुन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बनेपछि संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्म बस्न सकेको छैन।

संविधानअनुसार निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित ५ जना रहने प्रावधान छ। तर, अहिलेम्म आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव र आयुक्त इला शर्मा मात्र छन्। राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त नियुक्ति गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ।

आयोगको पूर्णताका लागि नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिसकेको प्रमुख आयुक्त यादव बताउँछन्। उनले भने, 'संविधानअनुसार सरकारले आयोगलाई तुरुन्तै पूर्णता दिनुपर्छ।' आयोगले पूर्णता पाए निश्चय नै निर्वाचनसम्बन्धी कार्य तुलनात्मक रूपले अघि बढाउन मद्दत पुग्ने उनले बताए। 'तत्कालै काम गर्न अप्ठेरो त छैन तर छिट्टै पूर्ण रूप दिनुपर्छ,' उनले भने, ‘अब तीनजना आयुक्त हामीलाई दिनुपर्छ।'

राजनीतिक कारणले ढिलाइ भएको उनले बताए। उनका अनुसार संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार काम छिटो हुनुपर्छ। निर्वाचनका विषयमा थुप्रै आन्तरिक तयारी गर्नुपर्ने भएकाले तत्कालै आयुक्त थप्नुपर्नेमा जोड दिए। संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार आयोगलाई पूर्णता दिनुपर्ने उनले बताए।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्याधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।

राजनीतिक सहमति जुटाइ निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता दिनुपर्ने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले बताए। उनले भने, 'निर्वाचन आयोगले तुरुन्तै पूर्णता पाउनुपर्छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँछु।' सबै दलबीच सहमति गरी अन्य आयोगलाई समेत पूर्णता दिइने बताए। निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता दिने विषयमा अहिलेसम्म सरकारमा छलफल हुन नसकेको मन्त्री नायकले स्वीकारे।

संविधानअनुसार सबै संवैधानिक आयोगका विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि सबैलाई पूर्णता दिइने मन्त्री नायकले बताए। आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोगलगायतका विधेयक संसद्मा पुगेको उनले जानकारी दिए।

प्रकाशित: १७ आश्विन २०७३ ०२:१८ सोमबार