काठमाडौं- दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन(सार्क)बारे परराष्ट्र मन्त्रालयले पाँच दिनमा तीन वटा विज्ञप्ति जारी गरेर विदेश नीतिमा अस्थिरता प्रदर्शन गरेको छ। एकै विषयमा एक–एक दिनको फरकमा यसरी लगातार विज्ञप्ति आउनु र धारणामा परिवर्तन हुँदै जानुलाई विज्ञहरुले अर्थपूर्ण रुपमा लिएका छन्।
'एउटा विषयमा लगातार विज्ञप्तिमा आउनु र त्यसमा धारणा निरन्तर रुपमा परिवर्तन हुनुले आफ्नै शब्दजालमा फसेका देखिन्छ। भाषामा मेल पनि खाँदैन' नाम उल्लेख एक परराष्ट्र मामिलाका जानकारले भने, 'यसले हाम्रो निरन्तरता देखाउँदैन। बरु भुटानले शुरुमै आफ्नो कुरा भन्यो। त्यसपछि चुप लागेर बस्यो। नेपालले त्यति पनि गर्न सकेन।'
उनले दबाब थेग्न नसकेको परिणाम यस्तो भएको आशंका गरे।
पछिल्लो विज्ञप्तिले नेपाल पनि अफगानिस्तान, श्रीलंका, भुटान र बंगलादेशसँगै भारतीय कित्तामा पुगेको छ। पछिल्लो विवादमा भारतको पाकिस्तानलाई कुटनीतिक क्षेत्रमा एक्ल्याउने नीति छ।
भारतसहित चार देशले पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा कातिक २४ र २५ मा आयोजना हुने १९ औं सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने जानकारी गराएपछि बुधबार पहिलो विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।
विकसित घटना क्रमलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्दै सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र नेपालले जारी गरेको पहिलो बिज्ञप्तिमा १९ औं सार्क शिखर सम्मेलनका लागि वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरेको थियो।
सो बिज्ञप्तिमा बडापत्रको भावनाअनुसार सबै देशलाई सम्मेलनको सुनिश्चित गर्न आह्वान गरिएको थियो।
भारतसहित बंगलादेश, भुटान, अफगानिस्तानले यस क्षेत्रमा आतकंवाद बढेकोले यस्तो अवस्थामा सार्क सम्मेलन हुने सहज वातावरण नभएको भन्दै आफूहरु सहभागी नहुने बताएका थिए।
त्यसको शुक्रबार जारी गरेको स्पष्टोक्ति भन्दै नेपाली भाषामा नयाँ विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।
सो विज्ञप्तिमा सार्क सम्मेलनको सुनिश्चिताको वातावरण निर्माण गर्न आयोजक राष्ट्र(पाकिस्तान)बाट पहल हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
'यस सम्बन्धमा(स्थगित) खासगरी आयोजक राष्ट्रको तर्फबाट आवयक वातावरण बनाउन पहल हुनेछ भन्ने आशा गरिएको छ,' शुक्रबार बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सार्कको वर्तमान अध्यक्षको हैसियतले नेपालले आफ्नो तर्फबाट पुरा गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न नेपाल तयार रहेको पनि स्पष्ट पारिन्छ।'
राष्ट्र संघीय महासभामा भाग लिएर शनिबार स्वदेश फर्किएका परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले सार्क शिखर सम्मेलन गराउन नेपालले पहल गर्ने बताएका थिए।
श्रीलंकाले पनि शनिबार मात्रै सार्क सम्मेलनमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराएको थियो।
पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कातिकको चौथो साताका लागि निर्धारण गरिएको सार्क सम्मेलन स्थगित भएको जनाएको थियो।
नेपालले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्क शिखर सम्मेलन स्थगित हुनु दुखत भएको जनाएको छ। सो विज्ञप्तिमा सीमापार आतंकवादका लागि कुनै पनि सार्क देशले दिन नहुने उल्लेख छ।
'महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सहयोगका लागि शान्ति र स्थायीत्वको वातारण आवश्यक हो भन्ने विषयमा नेपालको दह्रो विश्वास रहेको छ,' परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यस क्षेत्रमा शान्ति र स्थायीत्व प्राप्त गर्नका लागि अन्य विषय सहित आफ्नो देशको भूभाग सीमापार आतंकवादका लागि प्रयोग गर्न दिन नदिन सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ।'
भारतले पाकिस्तानमाथि आतंकवादलाई निर्यात गर्ने गरेको आरोप लगाउने छ।
परराष्ट्रले जारी गरेको विज्ञप्तिमा असोज २ गते कस्मिरको उडीमा भएको आतंकवादी आक्रमणको भर्खरै विरोध गरेको समेत उल्लेख छ।
सो आक्रमणका लागि पाकिस्तानमाथि आरोप लगाउँदै आएको भारतले सार्कमा सहभागी नहुने एउटा कारणको रुपमा त्यसलाई व्याख्या गरेको छ।
'नेपाल आतंकवादको सबै प्रकार र धारणाहरुको स्पष्ट रुपमा भर्त्सना गर्दै आएको छ र आतंकवादविरुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय लडाइमा ऐक्यवद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ,' परराष्ट्रको पछिल्लो विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'नेपालले आफ्नो क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारको आतंकवादको भर्त्सना गर्दै आएको छ।'
काठमाडौंमा २०७१ मा भएको सार्कको १८ औं शिखर सम्मेलनपछि अध्यक्ष रहेको नेपालले १९ औ सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक परामर्श गर्ने जनाएको छ।
दक्षिण एशियाली अध्ययन केन्द्र नेपालका अध्यक्ष निश्चलनाथ पाण्डेले सार्कलाई जोगाइराख्न अध्यक्षको नाताले नेपालको विशेष भूमिका खेल्नु पर्ने बताए।
'विज्ञप्तिमा परामर्श गर्ने उल्लेख छ। नेपाली प्रधानमन्त्रीले नयाँ दिल्ली र इस्लामावादको भ्रमण गरेर सार्क हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ,' पाण्डेले भने, 'अध्यक्ष भएकाले नाताले सार्कलाई जोगाइराख्न नेपालको कर्तव्य पनि हो।'
उनले आणविक परिक्षण गरेपछि भारत र पाकिस्ताबीच बढेको तनावलाई कम गर्न त्यस सयममा बंगलादेशको प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले नयाँ दिल्ली तथा इस्लामावादको भ्रमण गरेर सार्क सम्मेलनका लागि वातावरण सिर्जना गरेको बताए।
प्रकाशित: १७ आश्विन २०७३ ०१:४७ सोमबार