काठमाडौं- सरकारले भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणका लागि अनुदानबापत दिने दुई लाखमा एक लाख रुपैयाँ थप गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भूकम्पपीडितलाई एक लाख रुपैयाँ थप गर्ने विषयमा केही दिनमै निर्णय हुने बताएका छन्।

संसद्को विकास समितिमा सोमबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले पीडितको घर बनाउने सपना साकार बनाउन एक लाख रुपैयाँ अनुदान थप गर्ने तयारी भएको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले पीडित परिवारलाई अनुदानबापत तीन लाख र सामूहिक जमानीमा निर्ब्याजी ऋण दुई लाख गरी पाँच लाख रुपैयाँ दिने जानकारी दिए। 'भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन थप १ लाख रुपैयाँ दिइनेछ, यसबारे सरकारले केही दिनमै निर्णय गर्नेछ,' प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘म वास्तवमै भूकम्पपीडितको घर बनाउने सपना पूरा गर्न लागिरहेको छु।' भूकम्पपीडितलाई सरकारले अहिले २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णयअन्तर्गत पहिलो किस्ताको ५० हजार दिइरहेको छ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले थप गर्न लागिएको एक लाख रुपैयाँ अनुदानका विषयमा स्रोत खोजी भइरहेको जानकारी दिए। 'दातृनिकायले नदिई आफ्नै खल्तीबाट मात्र हाल्नसक्ने अवस्था छैन,' उनले भने, 'दातृनिकायबाट रकम लिइसकेपछि उनीहरूका सर्त पनि मान्नुपर्ने अवस्था हुँदो रहेछ।' उनले पुनर्निर्माण कामले १८ महिनासम्म गति लिन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै रफ्तार बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको बताए।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म भूकम्पप्रभावित १२ जिल्लाका ७५ हजार ९ सय ६२ पीडितको बैंक खातामा पहिलो किस्तास्वरुप ५० हजार पुगिसकेको छ। बाँकी पीडित परिवारसँग धमाधम अनुदान सम्झौता भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रति परिवारलाई एक लाख थप्ने तयारी गरेपछि प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालयलगायत निकाय स्रोतको खोजीमा जुटेका छन्। प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पप्रभावित ३१ जिल्लामा गरी करिब ७ लाख परिवारलाई अनुदानबापत रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म ११ जिल्लाको मात्र विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षण सकिएको छ। सर्भेक्षण सकिएका जिल्लामा ५ लाख ३३ हजार ४ सय ५४ परिवारले अनुदान पाउने छन्। सर्भेक्षण हुन बाँकी जिल्लामा गरी कुल ७ लाख परिवार पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यो हिसाबमा ७ लाख परिवारका लागि एक लाख रुपैयाँ थप्दा ७० अर्ब थप आर्थिक स्रोत जुटाउनुपर्ने हुन्छ।

समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले केही दिनमै एक लाख थप्ने निर्णय सार्वजनिक हुने जानकारी गराएपछि समितिले नपुग हुने रकम जोहो गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ समुदायबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको रकम करिब ३ सय ५० अर्ब मात्र देखिएको तर पुनर्निर्माणसम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनाको खाकाले ८ सय ३८ अर्ब चाहिने देखाएकाले प्रतिबद्धताअनुरुप सबै रकम प्राप्त भएको अवस्थामा समेत थप ४ सय ८८ अर्ब नपुग हुने देखिएको र हालै प्रधानमन्त्रीद्वारा व्यक्त भएबमोजिम थप १ लाख रूपैयाँ आवास अनुदान उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्ने रकम जोहो गर्न निर्देशन दिएको हो।

रकम थपको निर्णयसँगै सरकारले पीडित परिवारलाई तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन हालको कार्यविधिसमेत परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाल सरकारले 'भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएका आवास पुनर्निर्माण अनुदान/सहायता प्रवाह कार्यविधि, २०७२' अनुसार अनुदानबापतको दुई लाख रुपैयाँअन्तर्गत पहिलो किस्ताको रकम वितरण गरिरहेको छ। उक्त कार्यविधिअनुसार भूकम्पपीडितले तीन किस्तामा दुई लाख रुपैयाँ पाउने उल्लेख छ।

समितिले लाभग्राही सूचीमा परेका तर सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोवास, गुठी, बिर्ता, दर्ता छुट तथा ऐलानी आदिको जग्गामा घर भएका भूकम्पपीडितसँग अनुदान सम्झौता गर्न निर्देशिका र कार्यविधिले रोक लगाएकाले उक्त समस्या तत्काल समाधान गर्न, वास्तविक पीडितको गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न तथा जिल्लास्थित गुनासो सुनुवाइ समितिलाई सक्रिय बनाउन, भूकम्पप्रतिरोधी भवन निर्माणका लागि दक्ष जनशक्ति अभाव देखिएकाले युवालाई आकर्षित गर्नेखालको कार्यक्रम बनाउन, पुनर्निर्माणक्रममा बनाइने निजी तथा सार्वजनिक संरचनाको अनिवार्य बिमा व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिएको छ।

‘हुलाकी राजमार्गमा नयाँ सम्झौता'

प्रधानमन्त्री दाहालले आसन्न भारत भ्रमणमा तराईको हुलाकी राजमार्ग निमार्णबारे नयाँ सम्झौता हुने सुनाए। उनले हुलाकी राजमार्ग निर्माणको गाँठो फुकेको बताए। 'हुलाकी राजमार्ग निर्माणको गाँठो फुकेको छ,' उनले भने, ‘मेरो भारत भ्रमणमा यो विषयमा सम्झौता हुनेछ।'

तराई विकासको कोसेढुंगा मानिएको हुलाकी राजमार्ग आयोजना झन्डै दुई दशकदेखि अलपत्र छ। भारतीय सहयोगको उक्त आयोजनामा पछिल्ला वर्ष एकपछि अर्को सम्झौता थप भए पनि निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री दाहालले भदौ ३० देखि भारत भ्रमण गर्दैछन्।

प्रकाशित: २१ भाद्र २०७३ ०२:०६ मंगलबार