नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रपति र गृह मन्त्रालयलाई लिएर गडबडी सुरु भएको छ। सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले गत पुस १० गतेको ‘समझदारी’ विपरीत नयाँ राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेसँगै प्रमुख सत्ता साझेदार एमाले झस्किएकै बेला अर्को साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई तत्काल गृह मन्त्रालय नदिने माओवादी अडानले गठबन्धनभित्र थप समस्या देखिएको हो।

नागरिकता विवादमा परेका रास्वपाका रवि लामिछानेको सांसद, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री र पार्टी सभापति पद सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो। अदालतको फैसलाको दुई दिनभित्रै लामिछानेले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नेपाली नागरिकता लिए र त्यसैका आधारमा पार्टी सभापतिको जिम्मेवारीमा पनि फर्किए। उनले सांसद हुन भने नयाँ निर्वाचन कुर्नैपर्छ र निर्वाचित हुनुपर्छ। सांसद पद गुमे पनि उनी गैरसांसदको रूपमा दाहाल नेतृत्वको सरकारमा पुरानै जिम्मेवारीमा फर्किन खोजिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर लामिछानेले उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन आग्रह गरिसकेका छन्। संघीय संसद्को सदस्य नभए पनि ६ महिनासम्म मन्त्री हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।  

पूर्वसहमतिअनुसार गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी पनि लामिछानेले दाहाललाई दिएका छन्। लामिछानेलाई सरकारमा पुरानै जिम्मेवारी दिएर फर्काउन सत्ता साझेदार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई दबाब दिँदै आएका छन्। तर प्रधानमन्त्री दाहालले लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंसँग राख्ने सोच बनाएका छन्। अहिले गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री स्वयंले हेर्दै आएका छन्। माओवादी पदाधिकारी बैठकले पनि पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई तत्काल गृह मन्त्रालयबारे अर्को निर्णय नगर्न सुझाएको छ। ‘अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदासम्म गृह मन्त्रालयबारे निर्णय हुँदैन,’ माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले पदाधिकारी बैठकपछि भने, ‘यो मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै रहन्छ।’ यसले सत्ता साझेदार रास्वपा र प्रधानमन्त्री दाहालबीचको दुरी थप बढ्ने देखिएको छ। रास्वपाले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने जनाउँदै आएको छ। रास्वपाका एक नेताले हतारमा सरकारबाट बाहिरिहाल्ने पक्षमा पार्टी नरहेको बताए।

सरकारमा रहने वा नरहने भन्ने बहस नचलेको होइन,’ ती नेताले भने, ‘तर बाहिर आएजस्तो हतार गरिहाल्नु हुन्न भन्ने मत पार्टीमा बलियो छ।’ नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालसहित माओवादी केन्द्रका नेताहरूमा रास्वपा र एमाले सरकारबाट बाहिरिए पनि केही फरक पर्दैन भन्नेजस्तो हाउभाउ देखिन थालेको ती नेताले बताए।

प्रधानमन्त्री र सभामुख आलोपालो गरी चलाउने र राष्ट्रपति एमालेलाई दिने समझदारीबाट माओवादी पछि हटेको रास्वपाका ती नेताको बुझाइ छ। रास्वपा सरकारबाट बाहिरिए त्यही बहानामा माओवादी अहिलेको गठबन्धन तोड्ने पक्षमा रहेको विश्लेषण गर्दै ती नेताले थपे, ‘अहिलेको गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले बहाना खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ।’  

गृह मन्त्रालय आफैंसँग राख्ने र एमालेले अघि सारेको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति नबनाउने माओवादी रणनीति रहेको देखिन्छ। ‘आफूअनुकूल राष्ट्रपति नभए पनि संघ र प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिँदैन भन्ने माओवादी र प्रधानमन्त्री दाहालको बुझाइ छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्तो अवस्थामा पार्टीभन्दा बाहिरका मान्छेलाई राष्ट्रपतिमा अघि सारेर एमाले र कांग्रेसको पनि समर्थन जुटाउने माओवादी तयारी देखिन्छ।’ एमाले त्यसका लागि तयार नहुने र गठबन्धन टुट्ने अवस्था आए राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेर सरकारलाई निरन्तरता दिने पक्षमा माओवादी रहेको रास्वपाका ती नेताको बुझाइ छ।

के हुन्छ सरकार ?

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाइसकेका छन्। तर सरकारमा सहभागी दलले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा यो व्यवस्था छ। ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ,’ संविधानमा लेखिएको छ।  

कसरी बन्छ नयाँ सरकार ?

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २, ३ र ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यले सोही धाराको उपधारा ४ अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया सुरुदेखि नै हुन्छ। प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा छ। सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको कुनै व्यक्तिले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा मात्र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ को व्यवस्था आकर्षित हुन्छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत पाइसकेको अवस्थामा अब उनले राजीनामा वा अल्पमतमा परे धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्छ।  

यदि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ को व्यवस्थाअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त नगरे मात्र उपधारा ३ को व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ। उपधारा ३ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ। उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेसम्म उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ वा ५ को व्यवस्थाअनुसार नियुक्त भई विश्वासको मत प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरे वा अल्पमतमा परे नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया धारा ७६ को सुरुको व्यवस्थाअनुसारै थाल्नुपर्छ। यदि संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ५ को व्यवस्थाअनुसारका प्रधानमन्त्रीले एकपछि अर्को गर्दै विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुने र ५ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ।

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि २०४७ को संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ पटकपटक प्रयोग भएर नयाँ सरकार गठन भएको थियो। मध्यावधि निर्वाचनपछि धारा ४२ को उपधारा १ अनुसार एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन भएको थियो। प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको हैसियतमा अधिकारी नेतृत्वमा गठन भएको सरकार ढलेपछि धारा ४२ को उपधारा १ अनुसारै शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, गिरिजाप्रसाद कोइराला (दुईपटक) नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। २०४७ को संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ मा लेखिएको थियो– प्रतिनिधिसभामा कुनै दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा श्री ५ बाट दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनबाट प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको बहुमतको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिबक्सनेछ। उपधारा १ बमोजिम कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था भएमा श्री ५ बाट प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिबक्सनेछ। उपधारा १ वा २ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा थियो। उक्त संविधानको धारा ३६ को उपधारमा १ मा भने प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने र उसैको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था गरिएको थियो।

प्रकाशित: १८ माघ २०७९ ०१:१३ बुधबार