काठमाडौं- पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार 'भ्रमण कूटनीति' मार्फत उत्तर र दक्षिणका दुई छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाउने प्रयासमा छ। दुवै देश लामो समयपछि राष्ट्रपति तहबाटै नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्न 'उत्सुक' पनि देखिएका छन्।
लामो अवधिपछि हुन लागेको दुई ठूला छिमेकीको शीर्ष तहको भ्रमण सम्बन्ध सुधार्न सकारात्मक हुने भए पनि यसलाई उनीहरूको प्रतिस्पर्धाका रूपमा बु‰न नहुने विज्ञ बताउँछन्। भ्रमणले होडबाजीको रूप लिए 'दुर्भाग्यपूर्ण' हुने उनीहरूको भनाइ छ।
'ठूला दुई छिमेकी देशबाट उच्च तहको भ्रमण आवश्यक थियो, प्राथमिकतामा परेको छ, राम्रो हो,' पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'तर, यसलाई प्रतिस्पर्धा बनाउनु ठिक होइन।'
राष्ट्रसंघका पूर्व स्थायी प्रतिनिधि जयराज आचार्यको पनि समान धारणा छ। दुवै देशका प्रमुखको भ्रमणलाई प्रतिस्पर्धाका रूपमा व्याख्या गर्न खोजिएको औंल्याउँदै उनले त्यसले राम्रो नगर्ने बताए।
'अहिले चीन र भारतका शीर्ष नेताको भ्रमणलाई प्रतिस्पर्धाका रूपमा व्याख्या हुन सक्छ,' उनले भने, 'प्रतिस्पर्धा भनेको राजनीतिक विषय भयो, त्यसले राम्रो गर्दैन।'
दुवै देशबीच सहज स्थलसम्पर्क माध्यम बन्न सक्ने भएकाले कतिपयले नेपालको सामरिक महŒवलाई भ्रमणको प्राथमिकतासँग जोडेर अर्थ्याउन थालेका छन्।
पछिल्लो समय विकास तीव्र गतिले बढाइरहेको चीन विश्व शक्ति राष्ट्रका रूपमा उदाइसकेको छ भने भारत पनि आफूलाई त्यही गतिमा विकास गरिरहेको छ। केहीले चीन र भारतका तर्फबाट उच्चस्तरीय नेपाल भ्रमणको तयारीलाई दुवै देशबीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।
सरकारले दुवै देशका उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रमण निम्तो दिन दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई विशेष दूत बनाएर खटाइसकेको छ।
चीन पुगेका उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री ली ख छ्याङसँग भेटवार्ता गरे। यो भेटमा उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका तर्फबाट चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिए।
बिहीबारै भारत भ्रमणमा निस्किएका अर्का उप–प्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पनि भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनेछन्। यससँगै उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणबारे भारतीय उच्च अधिकारीसँग छलफल गर्ने योजना छ।
भारत प्रस्थान गर्नुअघि विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निधिले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको तयारी मिलाउन जान लागेको बताए। दाहाल संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जानुभन्दा अघि नै भारत भ्रमण गर्ने गरी तयारी थालिएको उनले जानकारी दिए।
केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपालमा संविधान संशोधन नभई राष्ट्रपति मुखर्जी भ्रमणमा ननिस्कने समाचार प्रकाशन गरे पनि भारतीय राजदूत रञ्जित रेको बुधबारको अभिव्यक्तिले त्यसलाई खण्डन गरेको छ। उनले चाँडै नै राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री दाहाल भारत तथा भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जी नेपाल भ्रमणमा आउने स्पष्ट पारे।
कूटनीतिज्ञ आचार्य यी गतिविधिलाई सरकारले भ्रमणको माध्यम बनाएर दुवै छिमेकीसँग सन्तुलन मिलाउन खोजेको बताउँछन्।
'भ्रमणको माध्यमबाट सन्तुलन मिलाउन खोजेको देखिन्छ,' उनले भने, 'शीर्ष तहमा लामो समयदेखि रोकिएका भ्रमण हुनु राम्रो हो।'
२०५३ सालमा तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति जियान जमिन नेपाल आएयता चीनका तर्फबाट त्यो तहको भ्रमण हुन सकेको छैन। एक दशकपछि २०६८ सालमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ केही घन्टाका लागि काठमाडौंमा आएका थिए।
त्यसपछि एक दशक चीनको नेतृत्व गरे पनि राष्ट्रपति हु जिन्ताओको भ्रमणमा नेपाल प्राथमिकतामा पर्न सकेन।
भारतका हकमा पनि २०५५ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको निमन्त्रणामा राष्ट्रपति केआर नारायणनपछि भारतबाट राष्ट्रपति तहको भ्रमण हुन सकेको छैन। यो अवधिमा नेपालबाट भने केही प्रधानमन्त्रीबाहेक सबैले भारत भ्रमण गरेका छन्। पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव आठवर्षे कार्यकालमा तीनपटक भारत र एकपटक चीन भ्रमणमा गएका थिए।
भारतको राष्ट्रपति सेरेमोनियल भए पनि राष्ट्राध्यक्ष भ्रमणले कूटनीतिक अर्थ राख्ने गरेको छ। यो तहको भ्रमण खास गरी बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्न उपयोगी मानिन्छ।
नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले द्विदेशीय सम्बन्धमा तिक्तता चुलिएको थियो। केपी ओली सरकारका पालामा अन्तिम समयमा आएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भ्रमण स्थगन, भारतस्थित नेपाली राजदूत फिर्ती र नयाँ नियुक्ति रोकिनुले दुई देशबीच बढ्दो चिसोपनलाई थप पुष्टि गरे।
'चीनतर्फ खासै समस्या होइन तर भारततर्फ पछिल्लो समय समस्या देखिएको छ। त्यसको समाधान खोज्न आवश्यक थियो। उच्च तहमा हुने भ्रमणले समस्या समाधानमा सकारात्मक योगदान पुर्याउन सक्छ,' अर्का विज्ञ आचार्यले भने, 'नाकाबन्दीले जुन तहको समस्या बनाएको छ, एउटा मात्रै भ्रमणले त्यो घाउ निको हुने अवस्था भने छैन।'
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सन् २०१६ मा नेपाल भ्रमण गर्ने जानकारी गराएका थिए। राष्ट्रपति सी नेपाल आए चीनबाट राष्ट्रपति तहको दुई दशकयताको पहिलो भ्रमण हुनेछ। भारत, गोवामा हुने ब्रिक्स (ब्राजिल, भारत, चीन, रूस र दक्षिण अफ्रिका) सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा असोज अन्तिमतिर चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउने अनुमान गरिएको छ।
प्रकाशित: ३ भाद्र २०७३ ०१:४७ शुक्रबार