काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत र चीनका राष्ट्रपतिको नेपालमा स्वागत गर्ने उद्देश्यले आफ्ना दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई ती दुई मुलुकको भ्रमणमा पठाउने निर्णय गरेको बताएका छन्। 'प्रधानमन्त्रीका रुपमा चीन र भारतमा मेरो भ्रमण हुने नै छ,' केही बुद्धिजीवी, लेखक र सम्पादकहरूसँग शुक्रबार बेलुका बालुवाटारमा अन्तरक्रिया गर्दै दाहालले भने, 'उहाँहरू (उपप्रधानमन्त्रीद्वय) को भ्रमणको उद्देश्य दुवै देशका राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणमा ल्याउने हो।' भारत र चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण नभएको धेरै वर्ष भएको उनले सुनाए।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई भारत र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई चीन भ्रमणमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई भारत र चीन भ्रमण गराउनुको उद्देश्य भारत र चीनका राष्ट्रपति क्रमशः प्रणव मुखर्जी र सी जिनपिङलाई नेपाल भ्रमण गराउन नेपाल 'गम्भीर' रहेको सन्देश दिनु रहेको पनि दाहालले बताए।
'उहाँहरूको भ्रमण गराउन हामी गम्भीर छौं भन्ने सन्देश दिन चाहन्छौं,' उनले भने।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारतमा हुन लागेको भ्रमण पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीको सरकारले अन्तिम घडीमा रद्द गरेको थियो। त्यति मात्र होइन, भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई अचानक फिर्ता बोलाएपछि नेपाल–भारतबीच सम्बन्ध सामान्य नरहेको सन्देशसमेत त्यो बेला दिइएको थियो।
अहिलेको सरकारले दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्न र भएका सन्धिसम्झौता कार्यान्वयनका निम्ति पनि पहल गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए।
निधिलाई भारत र महरालाई चीन पठाउनुको उद्देश्य यी दुईको सम्बन्ध क्रमशः ती दुई मुलुकमा राम्रो भएको सन्देश दिनलाई हो वा यी दुईमध्ये निधिलाई चीन र महरालाई भारत पठाएको भए त्यो उद्देश्य प्राप्ति हुँदैनथ्यो? यो प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले गम्भीर हुँदै भने, 'त्यसो गर्दा त्यो नाटकीय देखिने थियो।'
'तपाईंहरूले भनेजस्तो रिभर्स (विपरीत मुलुक) भूमिका गर्न खोजेको पनि हो, त्यो परिपक्व हुने भएन,' दाहालले भने, 'एकदुई पटकको भ्रमणपछि त्यसो पनि गर्न सकिनेछ।'
'त्यो एउटा मान्यता (लजिक) का आधारमा गरिएको हो,' प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्दै भने, 'तपाईंहरूले भनेजस्तो गरेको भए मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा खोजेको उद्देश्य प्राप्त हुने थिएन।'
उनले अगाडि भने, 'दुई देशका राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणमा ल्याउनु प्रमुख कुरा हो।'
देशको भूराजनीति सबैले बुझेकै अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अघिल्लो सरकारका बेला संस्कृति, अर्थतन्त्र आदिले निर्देशित गरेको सन्तुलन भत्किने अवस्था आएको समेत बताए। 'हामी भड्कियौं कि?' उनले थपे, 'अलि प्रोभोक (जिस्क्याए) जस्तो देखियो।'
पुनर्संरचना आयोग
प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय तह पुनर्संरचनामा अहिले देखिएको विवाद अन्त्यका निम्ति प्रमुख दलहरूसँग समझदारी गरी त्यसको कामको सर्त (टिओआर) परिवर्तन गर्ने जानकारीसमेत दिए। स्थानीय तह पुनःसंरचनाप्रति दलहरूमा देखिएको विरोध र स्थानीय स्तरमा देखिन थालेको असमझदारीलाई समेत ध्यानमा राखी नयाँ निर्णय गर्न लागिएको उनले बताए।
त्यसैगरी, आगामी २०७४ माघ ७ सम्ममा संसदीय, प्रान्तीय र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि उनले जोड दिए। ती निर्वाचन हुन नसके संविधान क्रियाशील हुन नसक्ने अवस्थाप्रति आफू सचेत रहेको दाहालले बताए। तराई समस्या समाधान गर्ने र सबैका निम्ति संविधानको स्वीकार्यता बढाउनेतर्फ क्रियाशील हुनेमा पनि उनले विश्वास व्यक्त गरे।
हराएको बाटो
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 'जंगलको बाटो हरायो भने फेरि जहाँबाट यात्रा थालेको त्यहीँ फर्केर पुनः सुरु गर्नू' भन्ने अभिव्यक्तिको दाहालले पुनः सम्झना गरे। आफू फेरि पहिलेकै ठाउँमा आइपुगेको उल्लेख गर्दै यसपटक समस्या समाधान गर्नतर्फ तत्पर हुने उनले बताए। 'यसपटक हाम्रो राजनीतिक बाटो राष्ट्रियता सम्वर्द्धन, संघीयता कार्यान्वयन र संघीय लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने हुनेछ,' उनले भने।
गत वर्ष असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि कसैले जितेजस्तो, कसैले हारेजस्तो अवस्था देख्दा आफू चिन्तित भएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। अहिलेको सरकारको काम 'आन्तरिक राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्ने' रहेको पनि उनले प्रस्ट पारे।
माओवादी केन्द्रसमेत सम्मिलित एमाले नेता केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले निरन्तरता पाउन नसकेको, चारैतिर अराजकता रहेको प्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे। चारैतिर कालोबजारी बढेको, बजार अनियन्त्रित र अनुशासित भएको अवस्थालाई समेत उनले चित्रण गरे।
'मन्त्रिपरिषद्ले गरेका अहिलेका निर्णय त्यसलाई सम्बोधन गर्नेतिर लक्षित छन्,' उनले भने, 'सुशासनका क्षेत्रमा केही कदम चालौं भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ।'
प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई हरेक साता बजार व्यवस्थापनको प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिए। उनले कालोबजारीलाई १० वर्ष थुन्न सकिने कानुन आफूहरूलाई थाहै नभई एक वर्ष पारिएको समेत उल्लेख गरे।
अप्ठ्यारो अवस्था
आफू अत्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्न आइपुगेको दाहालले बताए। आफू सरकारमा भएकै कारण यसअघि सेना समायोजनको काम सहज भएको उदाहरण दिँदै अब शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम काम सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगको काम पूरा गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले सुनाए। आफू सरकारमा हुँदा यी काम सहज हुने पनि उनले दाबी गरे। यी दुई आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको र संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार अदालत, प्रहरी र प्रशासनमा रहेका मुद्दालाई आयोगअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने दाहालले बताए।
'यसअघि हाम्रो आफ्नै सरकार भए पनि निरीह भएर बस्नुपरेको जस्तो अवस्था थियो,' उनले भने। राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता उत्तिकै रहेको उल्लेख गर्दै दाहालले एमालेसँग सहमति गरेर जाने सम्भावना रहेको बताए। उनले भने, 'मेरो जीवन जोखिमै जोखिममा बित्यो। अहिले पनि त्यत्तिकै जोखिम छ। त्यसैले अहिले मैले यसलाई जोखिमपूर्ण अवसर भन्ने गरेको छु।'
प्रकाशित: २९ श्रावण २०७३ ०२:०७ शनिबार
