काठमाडौं-निर्वाचन आयोगले संविधान कार्यान्वयनसँगै तीन तहको निर्वाचन समयमै सक्न आवश्यक कानुन माग गर्दै स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन छिटो टुंग्याउन दलहरूलाई आग्रह गरेको छ।
राजधानीमा मंगलबार दलका प्रतिनिधि डाकेर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि बनेको विधेयकमाथि छलफल चलाएको आयोगले निर्वाचनको वातावरण बनाउन दबाब दिएको हो । निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनका मस्यौदा प्रक्रियामा पठाइसकेकाले संसद्बाट छिटोभन्दा छिटो ऐन पारित गराउनुपर्ने उसको भनाइ छ ।
२६ दलका प्रतिनिधि सहभागी अन्तरक्रियामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले तोकिएको मितिमा चुनाव गर्न आयोगको प्रतिवेदन भदौभित्र आइसक्नुपर्ने बताए । ‘स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने हो भने भदौसम्ममा पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भइसक्नुपर्छ,’ उनले भने ।
२६ राजनीतिक दलका प्रतिनिधि उपस्थित अन्तरक्रियामा प्रमुख आयुक्त यादवले संविधान कार्यान्वयन गर्ने मुख्य काम दलहरूको भएको बताएका थिए । उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयन गरेर देखाइदिनुस् न ! आयोगले गरिदिने त होइन ।’
दलहरू भने निर्वाचनको बाटो सहज पार्नुभन्दा स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्न बनेको आयोगले तोकेका स्थानीय तहको संख्यामै असहमति जनाउँदै अवरोध गरिरहेका छन् । प्रमुख दलहरूले औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगरे पनि स्थानीय तहको एकाइ संख्या थोरै भएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।
लामो समय चुप लागेर बस्ने अनि मिति आइसकेपछि हतारमा काम गर्ने बानी सुधार्न यादवले दलहरूलाई सुझाव दिएका छन् । ‘हतारमा काम नगरौं, आयोगलाई समयै काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुस्,’ उनले भने, ‘पुसमाघमा प्रतिवेदन दिएर निर्वाचन गराइदिन नभन्नुहोला ।’ आवश्यक कानुन र आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनपछि मात्र निर्वाचन आयोगले आन्तरिक तयारी थाल्ने उनले स्पष्ट पारे ।
आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भनेको वडा, गाउँपालिका, नगरपालिकाको सीमांकन, नामांकन टुंगो लगाउनु हो । तर, दलले आयोगले प्रस्ताव गरेका ५६५ वटा स्थानीय तहको संख्या थोरै भएको भन्दै अड्को थापिरहेका छन् ।
आयोगले संख्या किटान गरेर स्थानीय प्राविधिक समितिलाई सीमांकन र नामांकन गर्ने जिम्मा दिइसकेको छ । जिल्लाजिल्लामा राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थअनुकूल संख्या बढाउन भन्दै आयोगलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
अब हुने तीन तहको निर्वाचन एकअर्कामा सम्बन्धित भएकाले २०७४ माघभित्र चुनाव गरिसक्न आवश्यक तयारी थालिहाल्नुपर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले बताए । उनले भने, ‘हामीले पठाएको कानुन छिटो दिनुस् । हामी त्यसैअनुसार नियमावली, निर्देशिका बनाउँछौं । मतदाता शिक्षा, मतदान केन्द्र टुंगो लगाउँछौं ।’ स्थानीय तहको चुनाव नभई राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुन सक्दैन । राष्ट्रिय सभा टुंगो नलागी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन सक्दैन ।
अहिलेसम्म निर्वाचन तयारी अघि बढाउन कानुनी अभाव छ । निर्वाचनका लागि चारवटा ऐन आवश्यक देखिएका छन् । तीमध्ये राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा, निर्वाचन आयोगसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा, मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेयक गरी तीनवटा मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा तर्जुमा तथा सहमति प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता हुमबहादुर केसीले बताए ।
स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधिसम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएपछि संसद्मा पेस हुने क्रममा छ । निर्वाचन कसुर र सजाय ऐन, मुख्य रहेको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन मस्यौदामा कानुन मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ ।
अन्तरक्रियामा आयोगले पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरु, कानुनविद्, सांसद, सञ्चारकर्मीसमेत उपस्थित थिए।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०७३ ०३:०२ बुधबार
