‘राजनीतिक संयन्त्रले राज्य पुर्नसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति, राज्य पुर्नसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोग तथा अन्य समितिमा प्रस्तुत गरिएका बिभिन्न प्रतिवेदनहरुलाई आधार मान्दै तराई मधेसमा दुई प्रदेश हुने गरी प्रदेशको संख्या र सिमाङकन परिमार्जन गर्ने’
यो संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले लिखित सहमतिको लागि पेश गरिएको ‘नमुना मस्यौदा’ को त्यही २ नम्बर बुदाँ हो, जुन बुदाँमा सहमति हुन नसक्दा केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग भएको वार्ता अघि बढाउन उसले मानेन।

३६ औं पटकसम्म भएको वार्ता यही बुदाँमा सहमति हुन नसक्दा फागुन ६, २०७२ बाट औपचारिक रुपमा नै ‘ब्रेक’ लाग्यो। त्यसपछि कहिल्यै पनि सरकार र मधेसी मोर्चाबीच वार्ता हुन सकेन र वार्ता नै नगरी ओली बुधबार सरकारबाट बाहिरिए। यसबीचमा ओली सरकारले पटक पटक आह्वान गरेको औपचारिक÷अनौपचारिक आह्वान अस्विकार गर्दै मात्रै आएन, उल्टै मोर्चाले ओलीलाई ‘मधेसी बिरोधी’ नेताको रुपमा चित्रित गर्यो। माघ २ गते मोर्चाले स्वयंले तयार पारेको सो ‘सहमतिको नमुना मस्यौदा’ मा भएको अन्य ५ बुदाँमा सामान्यतया सहमति जुटेपनि माथि उल्लेखित बुदाँमा भने कसै गरी पनि सहमति हुन सकेन, मोर्चाले ल्याएको त्यो प्रस्तावलाई ओलीले सधैं  इन्कार गरिरहे।

मोर्चाले अघि सारेको मस्यौदामा केन्द्रित भएर करिब एक महिना अर्थात् फागुन ६ गते अन्तिम पटक वार्ता भयो। तर, मोर्चासँग सहमति नजुटे पनि ओली सरकारले उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा ११ सदस्सीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनायो, जो समिति बनाउन दुवै पक्ष मञ्जुर भएका थिए। १० जनालाईपछि मनोनित गर्ने गरी थापाको त्यो समिति त्यही दिन बनाइयो, जसको भोलिपल्ट ओली भारत भ्रमणमा निस्कँदै थिए।

मोर्चाले सहमति जनाउनु पर्ने भनेर अडान कसेको २ नम्बर बुदाँका पनि सबै शब्दावलीमा ओली सरकारको असहमति थिएन। त्यहाँ रहेको जम्मा दुईवटा शब्दावलीमा मात्रै बिबाद कायम थियो। पहिलो, मोर्चाले भने जस्तो बिगतमा औपचारिक रुपमा आएका संघीयता मोडेललाई ‘आधार’ मान्नुपर्ने मोर्चाको सर्तमा ओली सरकारले असहमति जनाउँदै त्यसलाई ‘सन्दर्भ सामाग्री’को रुपमा मात्रै लिनु पर्ने अडान राख्यो। दोस्रो, मोर्चाले पेश गरेको मस्यौदामा उल्लेखित  ‘दुई प्रदेश हुने गरी’ भन्ने शब्दावलीलाई मान्न नसकिने भन्दै ओली सरकारले त्यसलाई हटाउने प्रस्ताव गरर्यो। मुख्यतः यी दुई शब्दावलीमा एक महिनासम्म रस्साकस्सी पर्यो, त्यसमा सहमति जुटन सकेन।

अन्तिम पटक सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा फागुन ६ गते भएको वार्तापछि सदभावना पार्टीका सह–अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण, जो कार्यदलका सदस्यसमेत थिए, ले सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए, ‘हामीले मधेसमा दुई प्रदेश बनाउनु पर्छ भनेर माग गरेका थियौं तर त्यसमा सरकार सहमत भएन, त्यसलाई सम्वोधन हुने गरी सहमतिको भाषा लेखिएन भने कसरी मान्ने ? त्यसैले हामीले मानेनौं।’ उनका अनुसार सहमति पत्रमा नै ‘तराई–मधेसमा दुई प्रदेश हुने गरी’ भन्ने लेखिनु पर्छ भन्ने मोर्चाको अडान छ।

सम्भावित ‘सहमतिको मस्यौदा’मा दुई प्रदेश लेखेर हस्ताक्षर गरिए, किन उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने? भन्ने प्रश्न राख्दै तत्कालीन तीन दल, मुख्यतः ओलीले नमाने कै हो। मोर्चाको अडानको विकल्पको रुपमा नयाँ प्रस्ताव गरिएको भन्दै कार्यदल सदस्यसमेत रहेका तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री भीम रावलले भनेका थिए, ‘त्यसको सट्टामा ‘तराई–मधेस, पहाड हिमालमा देखिएको सीमाङकन बिबाद हल गर्ने भन्ने पदावली राख्न प्रस्ताव गरेका छौं।’

मोर्चाले ‘तराई–मधेसमा दुई प्रदेश’ लेख्नै पर्ने अडानमा मात्र सहमति जनाउन नसकिएको भन्दै अन्य विषयमा सहमति जुटेको कांग्रेस नेता महेश आचार्यले त्यो दिन जानकारी दिए। तर, भोलिपल्ट बसेको तीन दलको बैठकले औपचारिक रुपमा दुई प्रदेशको मागलाई तीन दलले ठाडै अस्विकार गरिदिए। त्यही सन्देश सरकारले मोर्चालाई दिएको थियो। त्यसपछि पटक पटक ओलीले वार्तामा बोलाए तर ‘दुई प्रदेश’ नमान्ने ओलीसँग मोर्चाले वार्ता गरेन, त्यो अडानमा कायमै नै रहे।

बुधबार कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनसँग भएको लिखित ३ बुँदे सहमतिमा भने दुई प्रदेश कँही कतै उल्लेख छैन। त्यहाँ अझ यति मात्रै भनिएको छ, ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा÷संघीय गठबन्धनले नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेका मागहरु मध्ये संविधान संशोधनसँग संवन्धित रहेका बिषयहरुमा सहमतिका आधारमा सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्ने’ मात्रै उल्लेख गरे। तर सहमति पत्रमा ‘दुई प्रदेश’ कही कतै उल्लेख गरेनन, यत्तिको आधारमा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बुधबार मतदान गरेका छन्।

संसदमा बोल्दै गर्दा ‘संविधान पुर्नलेखन गर्नुपर्ने’ पूर्ववत् अडानमा परिवर्तन गर्दै संघीय गठबन्धनका संयोजकसमेत रहेका संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ‘संविधान संशोधन गर्नुपर्ने’ मात्रै अभिव्यक्ति दिए। त्यसैले त माओवादी सांसद जनकराज जोशीले यादवका सामु पत्रकारलाई समाचार शीर्षक फुराउँदै भनिदिए, ‘उहाँले संविधान लेखनको अजेन्डा छाडिदिनु भयो, संविधान संशोधनमा नै चित्त बुझाउनु भयो भनेर लेखिदिनुहोस।’

न त संघीय गठबन्धन आवद्ध दलसँग ठोस ठोस रुपमा मुद्दामा सहमति भयो, न त मधेसी मोर्चासँग नै, जुन सर्त ओलीसँग मोर्चाले राख्दै वार्तालाई पटक पटक अस्विकार गर्दै आएको थियो।
यद्यपी, जुन संविधानप्रति बिमति जनाउँदै मोर्चाले आन्दोलन गरेको थियो, मोर्चाले चाहे जस्तो अर्थात भने जस्तो ठोस उपलब्धि हासिल नगर्दै संसदको प्रक्रियामा सामेल भएको छ। यसले संविधानको सान्दर्भिकतालाई भने मज्जासँग प्रमाणित गरिदिएको छ, जसले राजनीतिक स्थिरता र शान्तिपूर्ण मुलुक बनाउन भने मद्दत गर्ने राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन। जुन कुरा बुधबार प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीका उम्मेद्वार दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि संसदको रोष्ट्रममा उभिएर प्रंशषा गरिसकेका छन्।

प्रकाशित: २० श्रावण २०७३ १०:१४ बिहीबार