राजनीति

मुख्यमन्त्री शाहीका १४ महिना: ‘कर्णाली टाइम’को ब्राण्डिङ, सामाजिक सुरक्षामा अब्बल

प्रायः नेपालमा निर्धारित समयमा कुनै कार्यक्रमहरु हुँदैनन्। तोकिएको समयभन्दा एक–दुई घण्टा ढिलो कार्यक्रम सुरु हुनुलाई सामान्य रुपमा लिने चलन छ। अझ कार्यक्रमका प्रमुख व्यक्ति अझ ढिलो आउँदा ‘ग्लानी’ भन्दापनि ‘गौरव’का रुपमा लिने गरिन्छ। एक वर्षअघिसम्म कर्णालीको अवस्था पनि त्यहीँ थियो । आयोजकले तोकेको समय भन्दा डेढ–दुई घण्टा ढिलो जाँदा बल्ल कार्यक्रम सुरु हुन्थ्यो।

पछिल्लो एक वर्षयता कर्णालीले समयमै हिँड्न सिकेको छ। २०७८ कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका जीवनबहादुर शाहीले कर्णालीलाई समयमै हिँडाउने नेतृत्व गरे। अहिले कर्णालीमा मात्रै होइन्, नेपालभरी ‘कर्णाली टाइम’को चर्चा हुन थालेको छ। ‘समय पैसा हो, समय जीवन हो,’ सरकारको नेतृत्व छोड्ने अघिल्लो दिन मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘हिजोको नेपाली टाइम भन्ने, हरेक क्रियाकलाप निर्धारित समय भन्दा ढिला गरी शुरु गर्ने, त्यसलाई स्वाभाविक र संस्कारको रुपमा लिने खराव परिपाटीको अन्त्य गर्दै देशभर ‘कर्णाली टाइम’को ब्राण्डिङ भएको छ, कर्णाली समयमै हिँड्न सिकेको छ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो कार्यकालभरी समयलाई सधैं उच्च प्राथमिकतामा राखे। आफू सहभागी हुने कार्यक्रममा उनी जहिल्यै निर्धारित समयभन्दा पाँच–१० मिनेट अघि पुग्थे। तोकिएको समयमा कार्यक्रम सुरु नभए उनी फर्किन्थे। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको केही दिनमा उनी वीरेन्द्रनगरको एक होटलमा कर्णाली प्रदेशस्तरीय वित्तिय सम्मेलन तथा सूचना प्रदर्शनी कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिका रुपमा निम्त्याइएका थिए।  

कार्यक्रम उद्घाटनका लागि आयोजकले ११ बजेको समय मागेको थियो। मुख्यमन्त्री शाही निर्धारित समयभन्दा पाँच मिनेट अघि कार्यक्रमस्थल पुगे। उनी त्यहाँ पुग्दा सहभागी त थिएनन् नै आयोजकको पनि उपस्थिति देखिएन्। मुख्यमन्त्री १० मिटेर कुरेर फर्किए।  

आफू आवद्ध राजनीतिक दल निकटको नेपाल दलित संघको कर्णाली प्रदेशस्तरीय प्रथम सम्मेलन हुँदै थियो। साढे १० बजेका लागि तोकिएको कार्यक्रममा तीन जना मात्रै उपस्थित थिए। मुख्यमन्त्री शाहीले उपस्थित मध्ये एक जनालाई उद्घोषण गर्न लगाए। अध्यक्षताविनै उनले कार्यक्रमको उद्घाटन गरे। उनी बोलेर सक्ने बेला बल्ल हलमा सहभागीहरु भरिन थाले।

दलित संघ सुर्खेतका अध्यक्ष भिमबहादुर शाही त्यसयताका सबै कार्यक्रमहरु समयमै सुरु हुने गरेको बताउँछन्। ‘कार्यक्रमहरुमा निम्त्याइएका अतिथिहरु एक–डेढ घण्टा ढिलो गरेर आउने भएकाले सहभागीहरु पनि ढिलो गरेर आउनुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘प्रदेशको मुख्य व्यक्तिनै समयमा हिँड्न थालेपछि कर्णालीमा आजभोलि हुने सबै कार्यक्रमहरु निर्धारित समयमै सुरु भएर सम्पन्न हुने गरेका छन्, कर्णाली समयले देशभर चर्चा पाइरहेको छ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले सार्वजनिक कार्यक्रम मात्रै होइन्, मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि समयमै सुरु गर्छन्। प्रत्येक बुधबार बेलुका ४ बजेका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक तय गरिएको हुन्छ। बैठक सुरु हुनुभन्दा पाँच मिनेटअघि बैठक कक्षभित्र मुख्यमन्त्रीदेखि सबै मन्त्रीहरु सहभागी भइसक्छन्। सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री सार्वजनिक कार्यक्रम मात्रै होइन्, मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयका कार्यक्रमहरु पनि समयमै हुने गरेको बताउँछन्। ‘समयको महत्वलाई कर्णालीले बुझ्यो र अघि बढ्यो,’ उनले भने, ‘समयमै हिँड्दा कर्णालीमा धेरै कुराको परिवर्तन भएको छ।’

१७ किलोमिटर कालोपत्रे सडक

मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारको नेतृत्व छोड्नुअघि आफूले १४ महिना १० दिनमा गरेका कामहरुको विवरण प्रस्तुत गरे। कर्णालीबासीका नाममा सम्बोेधन गरेका उनले स्थानीय तहसँगै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका कारण लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसकिएको बताए। उनले १४ महिनाको अवधिमा १७ किलोमिट सडक कालोपत्रे गर्नुका साथै ११३ किलोमिटर ग्राभेल र ६२२ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गरिएको बताए। उनले यही अवधिमा कर्णालीमा १३ वटा झोलुङ्गे पुल र ८ वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिए।  

‘६ब’को कार्यान्वयन

पाँच वर्षअघि कर्णाली प्रदेशसभामा कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि ‘६ब’ (बन, बाटो, बजार, बिजुली, बिचार र व्यवस्थापन) को वकालत गर्दै आएका शाहीले आफू मुख्यमन्त्री भएपछि यसलाई सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरे। सडक पूर्वाधार केन्द्रीत बजेट ल्याए । रणनीतिक सडकहरुलाई बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता गरे। दक्षिणको भारतसँग सीमा नजोडिएको कर्णालीलाई उत्तरको चीनसँग जोड्ने कर्णाली र भेरी करिडोरका लागि आवश्यक बजेटका लागि नीतिगत निर्णय गरे।  

विद्युतमा शेयर

कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी न्यून छ। जनस्रोतको धनी प्रदेश कर्णालीमा निर्माण सुरु हुन लागेका विद्युत आयोजनामा प्रदेश सरकारले लगानी गर्न थालेको छ। प्रदेश सरकारले डोल्पाको जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीमा ११ करोड ७१ लाख ५० हजार शेयर लगानी गरएको छ। डोल्पाकै ७५० किलोवाटको आँखुलेखोला जलविद्युत आयोजनामा प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत लगानी गरेको छ भने दैलेखको पराजुली खोलामा निर्माण भइरहेको ४ मेगावाटको रारा हाइड्रोपावरमा ५ करोड प्रदेश सरकारबाट शेयर लगानी गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ। ‘कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि आन्तरिक आम्दानी बढाउन आवश्यक छ, यसका लागि विद्युतमा लगानी उपयुक्त अवसर हो,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘विद्युत उत्पादनपछि शेयर र राजस्वबाट आउने रकमबाट कर्णालीको विकास गर्न सकिन्छ।’

प्रभावकारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम

प्रदेश सरकारले ३९४ जनालाई विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रममार्फत समेटेको जनाएको छ। मुख्यमन्त्री शाहीले छोरी–बुहारी, उच्च शिक्षा जेहेन्दार, उच्च शिक्षा अपाङ्ग, उच्च शिक्षा दलित, द्वन्द्वपीडित, शहिद सन्तति छात्रवृत्ति कार्यक्रममार्फत १४ महिनाको अवधिमा ३९४ जनालाई छात्रवृत्ति दिइएको बताए।  

यस्तै कर्णालीमा विद्यमान प्राविधिक जनशक्तिको न्यूनतालाई सम्बोधन गर्न र कर्णालीबासी विद्यार्थीलाई प्राविधिक उच्च शिक्षाको छात्रबृत्तिको अवसर उपलब्ध गराउन १० जना चिकित्सक र अन्य प्राविधिक क्षेत्रका ६० जना अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अध्ययन पश्चात कर्णालीमा न्यूनतम दुई वर्ष काम गर्ने गरी प्राविधिक उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको उनले जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम अन्र्तगत १०० सामुदायिक विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्नुका साथै कर्णाली सार्वजनिक शिक्षा सवलीकरण कार्यक्रममार्फत १४५ जना शिक्षकहरूको पेशागत क्षमता अभिबृद्धि गरिएको जनाएको छ।

३१६ कक्षा कोठा तयार

मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो कार्यकालमा सामुदायिक विद्यालयका तीन सय १६ कक्षा कोठा तयार भएको बताए। ‘एक स्थानीय तह एक सामुदायिक विद्यालय पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत प्रदेशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा थप ३१६ वटा कक्षा कोठा निर्माण भएका छन्,’ उनले भने, ‘१२ हजार ६४० विद्यार्थीहरूले पक्की भवनमा अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन्।’  

स्वास्थ्यका सुचकमा सुधार

कर्णाली प्रदेशले स्वास्थ्यका सुचकहरुमा पनि उल्लेख्य सुधार गरेको छ। खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व, बालरोग व्यवस्थापन, महामारी रोग नियन्त्रण एवम् उपचारात्मक सेवाका सूचकहरुमा सुधार भएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए। ‘पूर्ण खोप कभरेज ७४ प्रतिशतबाट ९० प्रतिशत पुगेको छ, छ महिनासम्म स्तनपान गराउने आमाको संख्या ६२ प्रतिशतबाट बढेर ७५ प्रतिशत पुगेको छ,’ उनले भने, ‘झाडापखाला प्रतिहजार बालबालिकामा ६९३ जनाबाट घटेर ५९५ जनामा झरेको छ भने मातृ मृत्यु संख्या २१ प्रतिशतबाट घटेर १७ प्रतिशत र स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति जाँच गर्ने महिलाहरुको संख्या ४० प्रतिशतबाट बढेर ६५ प्रतिशतमा पुगेको छ।’ उनले कर्णाली प्रदेशका आठ वटा जिल्ला पूर्णखोप घोषणा भएको र हुम्ला र डोल्पा जिल्ला प्रक्रियामा रहेको बताए।

मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो कार्यकालमा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालन गरिएको, सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिकको छिन्चुमा प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गरे वापत लाग्ने २ करोड, ८९ लाख ५० हजार २४० रुपैयाँ प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको जानकारी दिए। मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश र जिल्लास्थित अस्पतालहरूको अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन, वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना, प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्न ऐनको मस्यौदा तयारी गरिएको जानकारी पनि दिए।  

३ करोड ९६ लाख ब्याज अनुदान

मुख्यमन्त्री शाहीले एक हजार २२७ कृषकहरु व्याज अनुदान कार्यक्रममा सहभागी भएको बताए। उनले व्याज अनुदानका लागि प्रदेश सरकारले तीन करोड ९६ लाख रकम भुक्तानी गरिएको बताए। प्रदेश सरकारले बैंक तथा सहकारीमार्फत व्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। मुख्यमन्त्री शाहीले ५९२ वटा साना सिंचाई योजनाको निर्माण तथा मर्मतबाट ३५० हेक्टर जग्गामा थप सिंचाई सुविधा हुनुका साथै एक अर्व ५५ करोडको कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तु प्रदेश बाहिर निकासी भएको बताए।

भेडा पाल्नेलाई भत्ता

प्रदेश सरकारले यो अवधिमा भेडापालकलाई प्रोत्साहन स्वरुप ६४ लाख रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री शाहीले ५० भन्दाबढी भेडा पाल्ने कृषकहरु मध्येबाट ३५७ जनालाई भेडापालक कृषक भत्ता उपलब्ध गराइएको बताए।

दुधमा १० रुपैयाँ अनुदान

प्रदेश सरकारले १४ महिनाको अवधिमा १७ हजार ७७६ कृषकलाई दुधमा अनुदान दिएको छ। मुख्यमन्त्री शाहीका अनुसार १७ हजार ७७६ जना दुग्ध उत्पादक कृषक तथा पशुपालन व्यवसायीलाई प्रोत्साहन स्वरुप प्रति लिटर १० रुपैयाँका दरले अनुदान दिइएको हो। अनुदानपछि एक आर्थिक वर्षमा चार हजार १५४ मेट्रिकटन दुध प्रदेश भन्दा बाहिर निर्यात भएको छ।

१४ करोडको निर्यात

प्रदेश सरकारले कर्णालीको अदुवा र बेसारलाई युरोप निर्यात थालेको छ। प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक प्रमाणिकरण गरेर द अर्गानिक भ्याली कम्पनीमार्फत युरोपका देशहरुमा १४ करोड बरारबरको अदुवा र बेसार निर्यात गरेको जनाएको छ। यस्तै तरकारी, फलफूल तथा पशुपन्छीको व्यावसायिक उत्पादनको लागि १४२ वटा व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी ब्लकहरु स्थापना हुनुका साथै कृषि र भेटनरी अध्ययन गरेका १७६ जना युवालाई कृषि व्यवसाय स्थापना गर्न तालिम तथा व्यवसाय सञ्चालन वीउ पँुजी स्वरुप ५ करोड रुयैयाँ सहयोग गरिएको मुख्यमन्त्री शाहीले जानकारी दिए। यस्तै जटामसी, यार्चा गुम्बा, टिमुरलगायतका छ करोड भन्दा बढीको जडिवुटी प्रदेश बाहिर निकासी गरिएको पनि उनले जानकारी दिए।

द्वन्द्वपीडितलाई निःशुल्क उपचार र भत्ता

प्रदेश सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व, प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको निःशुल्क उपचार गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुरसँग घाइतेहरुको निःशुल्क उपचारका लागि संझौता गरेको छ। यो अवधिसम्म १३९ जना द्वन्द्व पीडित घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार गरिएको मुख्यमन्त्री शाहीले जानकारी लिए। यस्तै सहिद, बेपत्ता र घाइते अपाङ्गका लागि भत्ता वितरण गर्न १० करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले पठाएको छ। ‘नामावली तयार गरी ७९ वटै पालिकामा रुजुका लागि पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘भत्ता वितरणका लागि १० करोड रुपैयाँ पनि स्थानीय तहलाई निकासा गरेका छौं।’

कोरोनाबाट मृत्यु भएकाहरुलाई एक लाख

प्रदेश सरकारले कोरोनाका कारण मृत्यु भएका परिवारलाई एक–एक लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। कर्णालीमा हालसम्म ५९५ जनाको मृत्यु भएको छ। सबै मृतकका परिवारलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत एक–एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। यस्तै विपद् व्यवस्थापन कोषमा आठ करोड जम्मा गरिएको छ।

सामूहिक विपद् जोखिम दुर्घटना बिमावापत मृतकका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति दुइै लाख रुपैयाँ पनि प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको छ। एक सय २० जनालाई बिमाबापतको दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ वितरणको गरिएको छ भने ४५ जनाको विमा रकम वितरण प्रक्रियामा रहेको छ।

प्रकाशित: २६ पुस २०७९ १०:०१ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App