काठमाडौं- साढे दुई दशकयता २३औं सरकार गठनको संघारमा पुनः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासन प्रणालीको औचित्यबारे राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। संविधानले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था लागू गरेपछिको पहिलो सरकार (ओली नेतृत्व) नौ महिनामै भंग भएलगत्तै राजनीतिक वृत्तमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दा फेरि बहसमा आएको हो।
दोस्रो संविधानसभामा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र (तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी) र राप्रपा नेपालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने मुद्दा लिएर प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
दोस्रो संविधानसभामा दोस्रो स्थान ल्याएको एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, संसद्ले निर्वाचित गरेको संवैधानिक राष्ट्रपति र तेस्रो दल माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, चौथो दल राप्रपा नेपालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राजाको व्यवस्थालाई चुनावी मुद्दा बनाएका थिए।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा हालै गठित नयाँ शक्ति नेपालले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिकै पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ।
संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले भने संसदीय व्यवस्थाको अडान लिएपछि नयाँ संविधानमा सरकार परिवर्तन चाँडोचाँडो नहोस् भन्नका लागि केही व्यवस्था थपेर सुधारिएको संसदीय व्यवस्था नाम दिइएको थियो।
त्यसका लागि नयाँ संविधानमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको पहिलो दुई वर्षमा अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने, एकपटक अविश्वास प्रस्ताव असफल भए अर्को एक वर्षसम्म राख्न नपाइने र अविश्वास प्रस्ताव राख्दै प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था राखेर शासन व्यवस्थालाई केही स्थायित्व दिन खोजिएको छ।
तर गठबन्धन दलले समर्थन फिर्ता लिएमा सरकारले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था यही संविधानमा छ। अहिले अपनाइएको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (१ सय ६५ प्रत्यक्ष र १ सय १० समानुपातिक) का कारण कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउनु हम्मे पर्छ जसको कारण दलका नेताहरुको भाषणमा भाषा फेरिएको छ। पहिले बहुमत ल्याउने दाबी गर्ने दलहरु अचेल सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने भाषण गर्छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्दै गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका सांसद गोकर्ण विष्टले अस्थिरताको कारण संसदीय शासन व्यवस्था भएको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानुपर्ने जोड दिएका थिए।
'६–६ महिनामा सरकार परिवर्तनले पूरै देशलाई अस्थिर बनायो। त्यसले हामीले विकास गर्न नसकेका कारण पनि प्रमुख कारण हो,' एमाले सचिवसमेत रहेका सांसद विष्टले नागरिकसँग भने, 'अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमै स्थिर शासन चाहिने हो भने भने संसदीय शासन प्रणालीको साटो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानुपर्छ।'
सरकार परिवर्तन छिटोछिटो हुँदा नेता र संसद्को ध्यान मन्त्री र प्रधानमन्त्री मात्रै हुने ध्यान भन्दै विष्टले भने, 'जनताका आधारभूत आवश्यकता, विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिको विषयलाई ओझेलमा पारेको छ।'
विष्टले नेपालको राजनीतिकै कारण पनि पूर्ण बहुमत ल्याउँदा पनि एउटा दलको सरकारले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न नसकेको तितो अनुभव स्मरण गराए।
२०४६ को परिवर्तनयता बनेका २३ सरकारमध्ये सबैभन्दा लामो समय २९ महिना मात्र एउटै सरकारले शासन गर्न पाएको छ। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित संसद्बाट निर्वाचित गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २९ महिना संयुक्त सरकार चलाएका थिए।
त्यसपछि बढी समय प्रधानमन्त्री हुने पनि कोइराला नै हुन्। २०४६ को संविधान जारी भएपछि भएको पहिलो आमनिर्वाचनबाट बहुमत ल्याएको नेपाली कांग्रेसबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २६ महिना एकमना सरकार चलाएका थिए।
पार्टीभित्रका आन्तरिक विवादका कारण त्यतिबेला कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि संसद् पूर्ण कार्यकाल चले पनि पाँच वर्षभित्र छपटक सरकार फेरिए।
२०५६ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याए पनि सो संसद् पूर्ण कार्यकाल चल्न सकेन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साढे तीन वर्षमै संसद् विघटन गरेका थिए। तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुन नसकेपछि संकट सिर्जना भएको थियो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि चार वर्ष अवधिमा चारै सरकार गठन भए।
नेपाली कांग्रेसले संसदीय व्यवस्थाको अडान राखे पनि नेताहरु नरहरि आचार्य, प्रदीप गिरी र गगन थापाले संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका पक्षमा अभियान चलाएका थिए। राज्य पुनर्संरचना समितिमा उनीहरुले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थामा प्रस्ताव लगेका थिए।
'संविधान निर्माणको समयमा पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीका सांसदहरुले सबै दलका शीर्ष नेतालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जान दबाब दिए पनि उहाँहरुले मान्नुभएन,' सांसद गगन थापाले भने, 'व्यक्तिगत रुपमा भन्दा अहिले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको शासन व्यवस्था नै आवश्यक छ भन्ने पक्षमा छु।' थापाले यो क्रम संविधानका सुझाव संकलनका समयसम्म जारी रहेको बताए।
'नेपालको समाज, संस्कृति र राजनीतिक जस्तो छ, त्यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिन्छ भन्ने धारणा हो,' थापाले भने।
चाँडो–चाँडो सरकार परिवर्तनले नीतिगत स्थायित्व नहुनेजस्ता कारण गर्दा कम्तीमा पाँच वर्ष टिक्ने सरकार आवश्यक रहेको उनीहरुको तर्क छ।
'दलहरुबीच सहकार्यको अभ्यास छैन। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रतिबद्धता, गठबन्धन सञ्चालन विधि र अन्तरविरोध समाधान गर्ने निश्चित विधि निर्माण गरेर मूल्य र मान्यताभित्र रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ,' विष्टले भने, 'अहिले आफूले पारित गरेको कुरा अर्को गठबन्धन हुँदा नमान्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।'
सरकार परिवर्तन खेलमा मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुनेलाई मात्र फाइदा रहेको भन्दै उनले भने, 'देशभित्र स्थायित्व नचाहने तŒवलाई पनि यसले फाइदा पुर्याइरहेको छ। मन्त्री बन्ने लोभमा विभिन्न किसिमका हथ्कण्डा अपनाएर सरकार परिवर्तनको खेलमा लाग्ने गरेका छन्।'
उनले अहिलेको जस्तो केन्द्रमा अस्थिर अवस्था रहे भोलि बन्ने प्रादेशिक सरकारमा समेत त्यसबाट प्रभावित हुने तर्क छ।
नयाँ शक्तिले नेपालले सिद्धान्त, स्थायित्व र विकासका लागि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानुपर्ने बताए।
'ससदीय व्यवस्थाले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन गर्छ। अहिले संसद्मा बहुमत हुनेले सरकार बनाउने हो। त्यसैले व्यवस्थापिका र कार्यपालिका एकातिर छन् भने न्यायापालिका अर्कोतिर छ,' नयाँ शक्तिका प्रवक्ता खिमलाल देवकोटाले नागरिकसँग भने, 'दुई शक्ति एकातिर हुँदा अराजकता उत्पन्न हुन्छ र तीनै शक्ति एकै स्थानमा हुँदा त्यो तानाशाही हुन्छ।'
नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघ नेपालले शासन प्रणाली परिवर्तनका लागि देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाउने जनाएको छ। 'यो चाँडोचाँडो परिवर्तन हुने सरकार हाम्रालागि काम गर्न नसक्ने देखियो। त्यसलै यसलाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्छ,' युवा संघ नेपालका अध्यक्ष राजीव पहारीले नागरिकसँग भने, 'प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा देशव्यापी अभियान चलाउनेछौं।'
संविधान जारी भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै शासन प्रणालीमाथि सुरु भएको आलोचनाले संविधान कार्यान्वयनमा समेत संकट निम्त्याउन सक्छ।
'अहिले संविधानमा जेजस्तो व्यवस्था राखिएको छ, त्यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचितले जस्तै स्थायित्व देओस् भन्ने चाहना लुकेको छ,' सांसद थापाले भने, 'यस्तो व्यवस्थाले समाधान दिन सकेन भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषय निश्चित रुपमा उठ्नेछ।'
नेताहरुले प्रत्यक्ष कार्यकारीसहितको व्यवस्था संविधानमा राख्ने ऐतिहासिक अवसर गुमाएको भन्दै थापाले थपे, 'अहिलेका राजनीतिक दलहरु जसरी चलेका छन्, त्यसमा ठूलो परिवर्तन आइसक्ने थियो।' उनले कांग्रेस, एमाले र माओवादी दल रहे पनि सञ्चालन पद्धति परिवर्तन हुने बताए।
विष्टले शासन प्रणालीमा सुधारका काम गरिनुपर्ने मागले संविधान कार्यान्वयनमा असर नपार्ने बताए। 'अहिलेको अवस्थामा पाँच वर्षभित्र ५–६ वटा सरकार बन्न सक्ने सम्भावना छ, त्यसले जनतामा राजनीतिप्रति चासो नहुने, निराशा उत्पन्न हुने, संसद्भित्रको अंकगणितले खेलले देशको समग्र भविष्य नै प्रभावित हुन्छ,' विष्टले भने, 'यो मागलाई संविधान कार्यान्वयनमा कुनै समस्या पार्दैन।'
प्रकाशित: ११ श्रावण २०७३ ०३:१६ मंगलबार