काठमाडौं–माओवादी केन्द्रले वर्तमान दिएको समर्थन फिर्ता लिइ नेपाली कांग्रेससँग मिलेर व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावमाथि आज संसदमा मतदान हुँदैछ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गत शुक्रबार संसदमा पेश गरेको अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल आजै सकिँदैछ। अविश्वासको पक्ष र विपक्षमा बोल्नेक्रम अहिले जारी छ।
आजको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका कृष्ण सिटौला, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, फोरम लोकतान्त्रिकका जितेन्द्रनारायण देवलगायतका नेताले छलफलमा भाग लिएका छन्।
संसदमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा नेपाली कांग्रेसका २ सय ७, माओवादी केन्द्रका ८३ सांसद छन्। माओवादी सांसद ओनसरी घर्ती सभामुख रहेकाले केन्द्रका तर्फबाट ८२ मत मात्र पर्नेछ। कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइराला र नेता नरहरि आचार्य अस्वस्थ रहेकाले मतदानमा सहभागी हुने–नहुने निश्चित छैन।
त्यस्तै, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल १५, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक १४, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १२, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी ११, सद्भावना पार्टी ६, तराई मधेस सद्भावना पार्टी नेपाल, नेकपा संयुक्त, तराई–मधेस समाजवादी पार्टीका ३र३ सांसद छन्।
त्यस्तै, थरुहट तराई पार्टी नेपालका दुई, स्वतन्त्र सांसद चन्देश्वर झा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च ९थरुहट०, नेपाल जनता दल, मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक, नेपाल सद्भावना पार्टी, अखण्ड नेपाल पार्टी, खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपालसहितका एक–एक सांसद् रहेका दलले पनि प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नेछन्।
समाजवादी जनता पार्टीसहितका केही साना दलले पनि आफ्ना पक्षमा मतदान गर्ने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस नेताहरूलाई आश्वस्त तुल्याएका छन्। प्रस्ताव दर्ता गराउँदा ३ सय ४१ सांसदको समर्थन रहने आँकलनसहित अघि बढेका कांग्रेस–माओवादीसहितका दल फोरम लोकतान्त्रिक र राप्रपाको समर्थनपछि २६ मत थप भएको निष्कर्षमा पुगेका छन्। सद्भावना सांसद सञ्जय शाह निलम्बनमा छन्।
तत्कालीन एकीकृत माओवादी, राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकसहित ३ सय ३८ मत ल्याएर ओली असोज २४ गते प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए। ९ महिनापछि ओलीलाई आफ्नै पार्टी एमालेका १ सय ८२, राप्रपा नेपालका २५, नेकपा ९माले० का पाँच, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीनसहित केही साना दलका सांसदको मात्र साथ रहने देखिन्छ। संसद्मा हाल ५ सय ९५ सांसद कायम छन्। अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन २ सय ९८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
संसद्मा जारी अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल आइतबार दिउँसो २ बजेभित्र सक्ने संसद् सचिवालयको तयारी छ। प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिएपछि प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ। अविश्वास प्रस्ताव पारित भएसँगै केपी ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउमा परिणत हुनेछ। तर, नयाँ सरकार गठनलाई लिएर सत्तारूढ र कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबीच विवाद जारी छ। सत्तारूढ दलका नेताले संविधान संशोधन नगरी नयाँ सरकार गठन गर्न संवैधानिक जटिलता रहेको दाबी गर्दै आएका छन्।
कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भने संविधानको धारा २९८ र नियमावलीको नियम ४९ र १६० अनुसार प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने बताइरहेको छ। उनीहरूले धारा २९८ र व्यवस्थापिका संसद् नियमावली, २०७३ को दफा ४९ ९१० मा सहमतीय सरकार बन्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै आएका छन्।
यसअन्तर्गत दलीय सहमति कायम हुन नसके के गर्ने भन्नेबारे सोही दफाको उपनियम २ मा उल्लेख छ– ुउपनियम १ बमोजिम सहमति कायम हुन नसके प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सभामुखले तोकेको दिन र समयमा हुनेछ। त्यसको सूचना महासचिव वा सचिवले प्रकाशन गर्नेछन्।
प्रकाशित: ९ श्रावण २०७३ ०६:३८ आइतबार