काठमाडौं- सत्तारुढ गठबन्धनले संसद्का प्रवेश पाइसकेको बजेटमा मतदान नगरी अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुन नदिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ बसेको सत्तारुढ दलहरुको बैठकले सभामुख ओनसरी घर्तीलाई आफ्नो मर्यादामा रहेर बैठक सञ्चालन गर्न पनि सचेत गराएको छ।
सभामुखले पदीय मर्यादा नाघेर सत्तारुढ दलहरुसँग परामर्शविना नै संसद्मा पेस भएको कार्यसूचीबाट आर्थिक विधेयक हटाएको भन्दै सत्तारुढ दलले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। 'अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि नै संसद्ले तय गरेको कार्यसूचीमा रहेको विषयमा आर्थिक विधेयक पनि पर्दछ। त्यो पहिले टेबल भएर मात्र अन्य प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ,' बैठकपछि उपप्रधानमन्त्री सिपी मैनाली भने, 'सभामुखले यो विषयलाई अघि बढाउँदा सत्तापक्ष र सचेतकसँग परामर्शसमेत गर्नुभएको छैन।'
घर्तीले सभामुखको भूमिका निष्पक्ष रुपमा निर्वाह गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले आफ्नो पूर्व दल र नेताहरुको निर्देशनमै काम गरेको आरोप लगाएको छ। यसअघि नै सभामुख घर्तीले बिहीबारदेखि तीन दिन अविश्वास प्रस्तावमथि छलफल गर्ने समय तोकिसकेकी छन्।
बैठकले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने र अविश्वास प्रस्ताव सामना निर्णय दोहोर्याएको छ। 'हामी संविधान कार्यान्वयनका पक्षमा छौं। सरकार हटाउने वा बन्ने प्रक्रिया संविधानसम्मत नै हुनुपर्छ,' मैनालीले भने, 'हामीले त्यसको सामना गर्ने निर्णय गरेका छौं।'
गठबन्धनले अविश्वासका प्रस्ताव राख्ने व्यवस्था संविधानमा भए पनि नयाँ प्रधानमन्त्री छान्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको ठहर गरेको छ। 'नयाँ प्रधानमन्त्री कसरी छान्ने हो त्यस विषयमा संविधानअनुसार नै विकल्प खोज्नुपर्छ,' मैनालीले भने, 'त्यस विषयमा दलहरुबीच संवाद भएर विकल्प खोज्नुपर्छ।'
सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बस्नुअघि नै सभामुख घर्तीले विगतको अभ्यासकै आधारमा सभामुखले अविश्वास प्रस्तावलाई अघि बढाएको स्पष्ट पारेकी छन्। दलहरुबीच आर्थिक विधेयक पारित गर्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि अविश्वास प्रस्ताव मतदानपछिसम्मका लागि स्थगित गरेको उनले उल्लेख गरेकी छन्।
'गम्भीर अवस्था सृजना भएपछि सभामुखज्यूले संविधान र नियमावलीमा प्रष्ट व्यवस्था नभएकाले राजनीतिक दलका नेता र कानुन व्यवसायी तथा आफ्नो सचिवालयसँग सल्लाह गरी विगतमा संसद्मा भएका अभ्याससमेतलाई मध्यनजर गरी बिहीबार अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने गरी बैठक स्थगित गर्नुभयो,' सभामुखका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माको प्रेस नोटमा उल्लेख छ, 'विगतको अभ्यासका आधारमा सभामुखले गर्नुभएको कामप्रति कसैको भ्रम नहोस् भन्ने अनुरोध छ।'
मनमोहन अधिकारीविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहितका ७७ सांसदले २०५२ सालमा राखेको अविश्वास प्रस्ताव, त्यसै वर्ष मानमोहन अधिकारीले शेरबहादुर देउवाविरुद्ध राखेको अविश्वास प्रस्तावमा अविश्वास प्रस्तावपछि मात्रै बाँकी कार्यसूचीमा काम भएको सभामुख कार्यालयले जनाएको छ। लोकेन्द्रबहादुर चन्दविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्दा भने प्रस्तावक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सहमतिमा केही विधेयक छलफलका आधारमा टुंगो लगााएको उल्लेख छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले अविश्वास प्रस्तावबाट अत्तालिएको सत्तारुढ गठबन्धनले त्यस्तो निर्णय गरेको बताएका छन्। 'सत्तारुढ गठबन्धनको निर्णय अत्तालिएको निर्णय मात्रै हो। संविधान संशोधन बाधाअड्काउ फुकाउ चाहिँ क्लाइन्टले फि तिरेको वकिलले गरेको बहस गरेको मात्रै हो,' निधिले नागरिकसँग भने, 'संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा कुतर्क हुन्।'
प्रधानमन्त्री नै चयन गर्न नसक्ने व्यवस्था भएको कमजोर संविधान नभएको उनले बताए। निधिका अनुसार प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि विगतदेखि नै सर्वोपरि प्राथमिकता प्रस्ताव हुने गरेको छ।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि हुने विधेयक पारित गर्दा सत्तारुढ दलहरुले त्यसलाई बहुमत व्याख्या गरेर अदालत जान सक्ने आशंकामा तीन आर्थिक विधेयक रोकिएको छ। सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने समयमा भने माओवादीले आफू संलग्न रहेको सरकारले ल्याएको बजेट पारित गर्ने जनाएको थियो।
ओली सरकारविरुद्ध २ सय ८१ सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको सभामुख कार्यालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: ३ श्रावण २०७३ ०१:४९ सोमबार