काठमाडौँ– गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगलाई यतिखेर ‘असार पन्ध्र’ जतिकै चटारो छ। सरकार आगामी मङ्सिर महिनामै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन अग्रसर भएकाले सो आयोगलाई पनि तोकिएको समयसीमाभन्दा अगावै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता बढेको हो।
गत चैतमा गठन भएको आयोगको कार्यकाल एक वर्ष अर्थात् आगामी फागुनसम्म रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। दलहरुबीच राजनीतिक सहमति भए आयोगको काममा तीव्रता दिन सकिन्छ तर राजनीतिक दलबीचको असमझदारी, देशको भौगोलिक स्वरुप, विविध भाषा, जात र क्षेत्र बीचको विविधतालाई एकसूत्रमा बाँधेर सीमा निर्धारण गर्नु आयोगका लागि चुनौती बनेको छ।
आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल भन्छन्, “निर्धारित समयमन्दा अगावै प्रतिवेदन बुझाउन वर्गीकरण गरिएका काममध्ये केही कामलाई प्राथमिकता दिन कार्यतालिकामै हेरफेर गर्नुपर्ने भएको छ।”
आयोगले स्थान अभावका कारण तीन महिनासम्म सुकुम्वासी झैँ यता–उता भौँतारिँदै बल्ल असारमा आएर बिजुलीबजारस्थित बुटवल पावर कम्पनीको तल्लो तलालाई कार्यस्थल बनाएर काम गर्न थालेको आयोगका सदस्य डा श्यामकृष्ण भुर्तेल बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “अन्य कतिपय मुलुकमा यस्ता आयोगले तीनदेखि पाँच वर्षसम्म लगाएर सिमाना निर्धारण गरेको उदाहरण छ तर हामीलाई कुनै औपचारिक पत्र नआए पनि छिटो गर्नुपर्ने दबाबमा छौँ । अझै हामीलाई थप कर्मचारीको आवश्यकता छ । विशेषज्ञहरुको नियुक्ति गर्नुपरेको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय विकास अधिकारीको सरुवा पनि आयोगका लागि टाउको दुखाइ भएको छ । आयोगको कामलाई सहज तुल्याउन प्रत्येक जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा ‘स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समिति’ गठन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर आर्थिक वर्षपछि जिल्लाको वस्तुस्थिति बुझेका ती अधिकारीको फेरबदलले आयोगको काममा असर पुग्ने सदस्य भुर्तेलको भनाइ छ ।
सिमाना निर्धारणका लागि सहज बनाउन अहिलेसम्म ३ हजार १५७ गाविस र २१० नगरपालिकाको, जनसङ्ख्या, भौगोलिक स्थिति, नदी, यातायात सञ्जाल, जमिनको उपयोगको स्थितिबारे ‘क्लस्टर’ तयार पारिसकिएको छ भने जनसङ्ख्या, जाति, भाषा र आर्थिक आय–व्ययको हिसाबले नगर र गाउँका वडाको नक्साङ्कन गर्न बाँकी रहेको छ।
आयोगलाई जनसङ्ख्या, जनघनत्व, घरबाट सेवा केन्द्रमा पुगेर पुनः घर फर्किन लाग्ने अधिकतम समय, राजस्वका आन्तरिक स्रोत, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक सघनता र भौगोलिक सुगमताका आधारमा स्थानीय तहको सिमाना निर्धारण गर्ने अधिकार छ।
सरोकारवाला समूहसँगको छलफल प्रक्रियामा सिमाना निर्धारण गर्दा प्रत्येक वर्ग, समूह र क्षेत्रले अपनत्व कायम गर्न सक्ने गरी राजनीतिक सहमति गराउनुपर्नेे, हतार गर्न नहुने, सांसदलाई समेत यो कार्यमा सहभागी गराउनुपर्ने जस्ता सुझाव आएको सदस्य पौडेल बताउँछन्। रासस
प्रकाशित: २० असार २०७३ ०९:०० सोमबार
