काठमाडौं–व्यवस्थापिका संसद्को संसदीय सुनुवाइ समिति अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता कुलबहादुर गुरुङ चयन हुने निश्चित भएको छ ।बुधबार हुने निर्वाचनका लागि मंगलबार गुरुङको एक्लो उम्मेदवारी दर्ता भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । गुरुङलाई सभापति बनाउन दलहरूबीच अनौपचारिक सहमति यसअघि नै भएकाले अन्य सदस्यले उम्मेदवारी नदिएको स्रोतले जनाएको छ । १५ सदस्यीय समितिको सभापतिमा गुरुङ सर्वसम्मतिले चयन भएको घोषणा बुधबार ३ बजे गर्ने कार्यक्रम छ ।
दलीय सहमतिअनुसार समितिमा नेपाली कांग्रेसले ६, एमालेले ४, माओवादी केन्द्रले २, राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकले एक–एक सदस्य पाएका थिए । एक पद खाली छ । समितिमा काग्रेसका ६ जनामा गुरुङसहित आनन्दप्रसाद ढुंगाना, चिनकाजी श्रेष्ठ, चित्रलेखा यादव, बालकृष्ण खाँड र प्रकाशशरण महत छन् । त्यसैगरी एमालेबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य, भानुभक्त ढकाल, धर्मनाथप्रसाद साह र गणेशमान गुरुङ मनोनीत भएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट हितराज पाण्डे, अनिता परियार, राप्रपा नेपालबाट शैलेन्द्र बान्तवा र मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट योगेन्द्र चौधरी समिति सदस्य भएका छन् ।
नौ महिनादेखि अवरुद्ध रहेको व्यवस्थापिका संसद्को कार्यविधि निर्माण प्रक्रिया दलहरूको सहमतिले खुलेलगत्तै समिति गठनको पनि बाटो खुलेको थियो । नयाँ संविधानमा संसद्् कार्यसञ्चालन नियमावलीअन्तर्गत गठित समितिमा १५ जना सदस्य हुने उल्लेख छ । एमालेलगायत सत्तारूढ दल संविधानअनुसारकै समितिको पक्षमा थिए भने नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य साना दल सक्रमणकालिन व्यवस्था अनुसार ७५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडानमा थिए । अन्त्यमा दलहरू संविधानअनुसार जान सहमत भएपछि १५ सदस्यीय समिति बन्न लागेको हो ।
सुनुवाइ समिति नहुँदा संवैधानिक निकायदेखि सर्वोच्च अदालत र विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्ति अड्किइरहेको छ । संवैधानिक निकाय र राजदूतमा सिफारिस नाम संसदीय सुनुवाइपछि मात्रै पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सरकारले वैशाख ७ गते विभिन्न देशका लागि २१ राजदूत र फागुन १९ गते सर्वोच्च अदालतको रिक्त स्थायी न्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
प्रकाशित: ८ असार २०७३ ०१:५० बुधबार
