संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि आइतबार भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको दोस्रो निर्वाचनमा आम जनताको उत्साहजनक सहभागिता देखिएन। अपवादबाहेक आइतबारको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो। तथापि २०६२ माघमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गराएको नगरपालिका निर्वाचनबाहेक अन्य निर्वाचनमा भन्दा यसपटक कम मतदान भएको छ।

निर्वाचन आयोगले आइतबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गरेर करिब ६१ प्रतिशत मतदान भएको प्रारम्भिक जानकारी दिएको छ।

बहुलवादमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा आम निर्वाचनलाई महोत्सवका रूपमा लिने गरिन्छ। तर राजनीतिक दलप्रतिको निराशा र बढ्दो आक्रोशले आफ्नो मताधिकारमार्फत पाँच वर्षमा एकपटक जनप्रतिनिधि चयन गर्ने आम निर्वाचनमा पुराना मतदाता मात्र नभएर नयाँ पनि उत्साहित देखिएनन्।

आइतबार सम्पन्न निर्वाचनमा युवा मतदाताहरूको सहभागिता निकै कम रह्यो। अहिलेको राजनीतिक प्रणाली र विकासप्रति असन्तुष्ट युवालाई पुराना दलहरूले मात्र नभएर नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि आकर्षण गर्न नसकेका कारण त्यस्तो हुन गएको विश्लेषण गरिएको छ। उनीहरूका आशा र अपेक्षालाई निर्वाचनपछिको संसद् र सरकारले सम्बोधन गर्नेमा विश्वस्त हुन नसक्दा ठुलो संख्यामा युवा मतदाता मतदानमा सहभागी नभएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्माले स्थानीय निर्वाचनमा जस्तो संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा आकर्षण कम हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न नहुने बताए। स्थानीय निर्वाचनमा आफन्त र नजिकका मान्छे उम्मेदवार रहने भएकाले मतदाताको सहभागिता बढी हुने गरेको तर्क उनले गरे।

‘चामत्कारिक नेतृत्व नहुनु, दलका अजेन्डाले नागरिकलाई आकर्षण नगर्नु र नयाँ भनिएकाहरूप्रति पनि मतदाताको आकर्षण नरहनुले मत कम खसेको हुन सक्छ,’ उनले भने। नयाँ दल वा स्वतन्त्रप्रति आकर्षण बढेको भन्दा पनि पुराना दलहरूप्रतिको बढ्दो वितृष्णा यो निर्वाचनमा पोखिएको हुन सक्ने उनी बताउँछन्।

‘नयाँ दलप्रति आकर्षण बढेको भन्दै गर्दा मतदानमा उत्साहजक उपस्थिति नहुनु भनेको नयाँ दल र अनुहारले पनि मतदातालाई आकर्षण गर्न नसकेको भन्ने देखिन्छ,’ शर्माले भने ।

मतदान कम हुनुका पछाडि महामारीपछि युवाहरूको ठुलो संख्या रोजगारीका सिलसिलामा बिदेसिनु, खेतीपातीको समय भएका कारण किसानको प्राथमिकतामा मतदानमा नपर्नु पनि रहेको चर्चा पनि हुने गरेको छ। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले पनि खेतीपातीको सिजन भएर पनि मतदानमा किसानहरूको सहभागिता कम भएको दाबी गरे। ‘किसानहरू आफ्नो खेतीपातीमा व्यस्त छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई निर्वाचनभन्दा ठुलो आफ्नो खेती हुन्छ ।’ तर २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा र २०७४ सालको आम निर्वाचन पनि मंसिरमै भएको थियो। ती दुवै निर्वाचनमा मतदाताको उत्साहजनक सहभागिता थियो। २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा ७८.७४ प्रतिशत र २०७४ सालको आम निर्वाचनमा ६७.६३ मत खसेको थियो।

निर्वाचनबाट मुलुक र जनताको जीवनमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशा र भरोसा जगाउन प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेता असफल बनेका छन्। जनताको मन जित्नेतिर नलागेर दलहरू आफ्ना आर्दश, सिद्धान्त र विचारभन्दा बाहिर गई दलीय स्वार्थका लागि गठबन्धन बनाउने पछिल्लो परिपाटीप्रति पनि मतदाता असन्तुष्ट देखिएको छ।

निर्वाचन आयोगले निर्दलीय व्यवस्थाको झल्को दिने गरी चुनावी प्रचारप्रसारमा गरेको अवरोधलाई पनि मतदान कम हुनुको अर्को कारणका रूपमा औंल्याइएको छ। ‘राजनीतिक दललाई प्रचारको समय पनि कम थियो भने गठबन्धनका कारण राजनीतिक दलहरू आफैं पनि अन्योलमा थिए,’ विश्लेषक शर्माले भने, ‘लामो समयको ग्यापपछि वा कुनै उथलपुथलपछि निर्वाचन हुँदा मतदाताको सहभागिता बढी हुन्छ। नियमित निर्वाचन हुन थालेपछि नागरिकको प्राथमिकतामा परिवर्तन आउँछ।’

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको ६/७ महिना मात्र भएकाले पनि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्राथमिकतामा नपरेको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ। ‘यसै पनि नियमित र सभ्य ढंगले निर्वाचन हुँदा मत कम खस्छ। निर्वाचनमा धाँधली हुँदा मृत्यु भएका मान्छेको पनि मत खसेका घटना विगतमा सार्वजनिक भएका थिए। त्यसले गर्दा पनि पहिलापहिलाका चुनावमा मतदान प्रतिशत बढेको देखिएको हो,’ उनले भने।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले मतदाताहरूमा दलहरूप्रति व्यापक असन्तुष्टि देखिएको बताए। ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा अन्य सुविधा प्राप्त नहुँदा उनीहरूमा निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई जिताएर पठाएर के हुन्छ र भन्ने भावना विकास भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारी विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा छैन, निजी विद्यालयमा सन्तानलाई पढाउने हैसियत आम जनताको हुँदैन। महँगो अस्पतालमा नगएसम्म उपचार पाउने अवस्था छैन। बेरोजगारीको अवस्था त्यस्तै विकराल छ। त्यस्ता सवाललाई सम्बोधन गर्न दलहरू चुकिरहेकाले जनतामा निर्वाचनप्रति निराशा छ।’

निर्वाचन आयोगले वृद्ध र अशक्त मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म जान यातायातसहितको सुविधा दिने बताए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नहुँदा अपांगता भएकाहरू मतदानबाट वञ्चित भएका छन्। गठबन्धनका कारण एकाथरी उम्मेदवार जितिहालिन्छ भन्ने अवस्थामा रहँदा र अर्काथरी हारको मानसिकताबाट गुज्रिँदा मतदातालाई मतदानस्थलसम्म पुर्‍याउन दलहरूले ध्यानै नदिएको धादिङ कांग्रेस नेता बद्री श्रेष्ठको बुझाइ छ। ‘गठबन्धन छ, भइहाल्छ, आइहाल्छ भन्ने बुझाइ पनि देखियो,’ उनले भने, ‘निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने बुझाइ नहुँदा पनि मतदाताहरू उम्मेदवारको प्राथमिकतामा परेनन्।’

संविधान लेखिएपछि स्थिरताका लागि बहुमत भनेर २०७४ सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनलाई मतदान गरेको बताउँदै काठमाडौंको नागढुंगा मतदान केन्द्रमा भेटिएका रामप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘विकास त परको कुरा, विवाद र विभाजनले गर्दा राजनीतिक स्थिरता भएन। जसले गर्दा दलप्रति असन्तुष्टि र आक्रोश छ ।’ पुराना दलहरूप्रतिको आक्रोशले मतदानमै सहभागी भएका मतदाताले पनि मन बदलेको बताउँदै उनले भने, ‘अहिले फेरि दुईवटा गठबन्धन बने, यिनीहरू हाम्रा लागि (जनताका लागि) होइनन्, मिलेर खानलाई हो भन्ने बुझाइ भएकाले पनि जनताले मतदानमा रुचि देखाएनन् ।’

उनका अनुसार पञ्चायत गएपछि विकास हुन्छ भनियो तर प्रजातन्त्र आएपछि पनि जनताको जीवनमा परिवर्तन आएन। त्यसपछि माओवादीको हिंसालाई देखाउँदै परिवर्तन नआएको भनियो। माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि संविधानसभाबाट संविधान लेखिएपछि सबै कुरा ठिकठाक हुन्छ भनियो। तर केही पनि हुन सकेन। ‘निर्वाचनबाट मुलुक र जनताको जीवनमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशा र भरोसा जगाउन दल र तिनका नेता असफल बन्दाको परिणाम हो यो,’ उनले भने।

केन्द्रमा कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धन भए पनि मतदानका सन्दर्भमा ती दुवैका नेता-कार्यकर्ता इमानदर नदेखिएको पाइएको छ। चुनावी तालमेल गरेर एकअर्कालाई सहयोग गर्ने शीर्ष तहमा सहमति भए पनि विगतमा आफूले मतदान गर्दै आएको पार्टी र त्यसको उम्मेदवार नहुँदा मतदान प्रक्रियामै सहभागी नहुने मानसिकता बनेकाले पनि मतदान कम भएको आकलन गरिएको छ।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७९ ०१:११ सोमबार