काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरसका कारण चालू आर्थिक वर्ष नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स कम्तीमा १० प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । अहिलेसम्म कोरोनाले पु¥याएको क्षतिलाई लेखोजोखा गर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम्तीमा यो वर्ष  १० प्रतिशतले रेमिट्यान्स घट्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण तुरुन्तै नियन्त्रणमा नआए रेमिट्यान्समा थप गिरावट आउने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

कोरोनाको समस्या नआएको भए अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष रेमिट्यान्स कम्तीमा पाँच प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको थियो । १० प्रतिशतले रेमिट्यान्स घट्दा चालू आर्थिक वर्ष नेपालले एक खर्ब रुपैयाँ हाराहारी गुमाउने देखिएको छ । रोजगारीका लागि धेरै नेपाली युवा जाने खाडी मुलुक (साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, ओमान, बहराइन), मलेसिया, युरोप, अमेरिका र छिमेकी मुलुक भारत समेत अहिले कोरोनाबाट प्रभावित भएका छन् । यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने निश्चित छ । कोरोना त्रास र रोजगार गुमाएका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा फर्कन सक्ने चालू आर्थिक वर्ष मात्र नभई आउँदा केही वर्षसम्म रेमिट्यान्स नबढ्ने धेरैको अनुमान छ । 

कोरोनाका कारण नेपालजस्ता गरिब मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले प्रक्षेपण गरिसकेका छन् । विश्व बैंकका अनुसार यो वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र १.८ देखि २.५ प्रतिशतमा खुम्चने अनुमान छ । अघिल्लो वर्ष ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुँदा हौसिएको सरकारले चालू आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो । यस अनुमानमा रेमिट्यान्सको वृद्धिलाई पनि आधार मानिएको थियो । 

लगातार ६ वर्षयता कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा २४ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा राख्दै आएको रेमिट्यान्स चालू आर्थिक वर्ष कम्तीमा पाँच प्रतिशतले वृद्धि हुने सरकारको अपेक्षा थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६९÷७० यता जिडिपीमा रेमिट्यान्सको हिस्सा २४ प्रतिशतभन्दा बढी रहँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा त जिडिपीमा रेमिट्यान्सको हिस्सा २९.६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । गत आर्थिक वर्ष भने यो हिस्सा २५.४ प्रतिशत थियो । सोही वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले आठ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाएका थिए । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना (साउन–फागुन) सम्मको तथ्यांक हेर्दा राष्ट्र बैंकका अधिकारीको अनुमान सही नै देखिन्छ । किनकि गत आर्थिक वर्षको आठ महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स बढेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको आठ महिनामा पाँच खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । चालू वर्षको आठ महिनामा भने रेमिट्यान्स वृद्धि भएर पाँच खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको नेपाल आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

राष्ट्र बैंकले चैत महिनाको विवरण तयार पारिसकेको नभए पनि रेमिट सञ्चालकहरूले अघिल्ला महिनाको तुलनामा कोरोनाका कारण ६० प्रतिशतको हाराहारीमा रेमिट्यान्स घटेको जानकारी दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार कोरोना भाइरसका कारण खाडी मुलुक र मलेसियामा करिब ५० लाख आप्रवासीले रोजगारी गुमाउनेछन् ।

श्रम स्वीकृति जारी गरिएको संख्याको आधारमा नेपाली कामदार सबभन्दा बढी रहेका मुलुक खाडी र मलेसिया हुन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएका करिब ४६ लाखमध्ये ९०–९५ प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेसियामा जाने गर्छन् । श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये यतिखेर ती मुलुकमा २५–३० लाख नेपाली रहेको अनुमान गरिन्छ । विभागले श्रम स्वीकृति लिनेको मात्र विवरण राख्ने तर फर्कनेको नराख्ने गर्दा विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या यकिन हुन नसकेको हो ।

विभिन्न संघ–संस्थाले गरेको अध्ययन तथा विदेशमा रहेका व्यक्तिको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने खाडी मुलुक र मलेसियामा रहेका करिब १० लाख नेपाली कोरोनाका कारण प्रभावित हुने देखिन्छ । रोगबाट संक्रमित भएर भन्दा पनि गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाता धराशयी हुँदा र त्रासका कारण नेपालीहरू घर फर्कन खोज्दा रेमिट्यान्समा गिरावट आउने धेरैले अनुमान गरेका हुन् । 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ गन्तव्य मुलुकहरूमा गरिएको लक–डाउन सकिएपछि तीन–चार लाख नेपाली घर फर्कने बताउँछन् । ‘लकडाउन सकिएपछि कोही रोजगारी गुमाएर त कोही त्रासका कारण घर फर्कने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले विदेशबाट फर्कनेलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो भन्नेबारे सरकारले समयमै योजना बनाउन जरुरी छ ।’

रोजगारी नगुमाएकामध्ये धेरैको पारिश्रमिक र काम गर्ने अवधि कटौती हुने कतिपयको अनुमान छ । यतिखेर अधिकांश गन्तव्य मुलुक लक–डाउनमा छन् । कोरोना भाइरस कहिले नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने कुनै टुंगो नभएकाले लक–डाउन खुल्ने समय पनि यकिन छैन । रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका नेपालीले लक–डाउनपछि घर फर्कने बताएका छन् । दुबईको एक होटलमा काम गरिरहेका चितवनका श्याम ढकाल भन्छन्, ‘पहिलो कुरा त कोरोनाले होटल, रेस्टुरेन्ट राम्रोसँग सञ्चालन हुनै केही महिना लाग्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ धेरैका आफन्तले त्रसित हुँदै घर फर्कन आग्रह गरिरहेका छन् ।’ 

रेमिट्यान्सको असर
केही वर्षको अन्तरालमा नेपालको गरिबी दर घटेर १८ प्रतिशतमा झरेको छ । पहिलेको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्नेका घर उज्यालिएका छन् । घरको छानामा फुसको साटो रंगीन जस्तापाता थपिएका छन् । निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन बालबालिकाको संख्या बढेको छ ।

सके गाडी नभए मोटरसाइकल चढ्नेको संख्या वृद्धि भएको छ । सहरीकरणको तीव्र गतिमा विकास भइरहेको छ । सर्वसाधारणको सामाजिक हैसियत बढेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०६७÷६८ का अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पठाउने रेमिट्यान्स ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्छ । 

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट बैंकहरूको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा वृद्धि हुनुको कारण पनि रेमिट्यान्समा निरन्तर भइरहेको वृद्धिले हो । त्यस्तै नेपालले आयात गर्ने वस्तुको भुक्तानी गर्न पनि रेमिट्यान्सले सहयोग पु-याउँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा नेपालले विभिन्न मुलुकबाट करिब १३ खर्ब रुपैयाँको सामान खरिद गरेको थियो । त्यस्तो सामानको भुक्तानी गर्न पनि रेमिट्यान्सले सहयोग पु-याउँदै आएको छ । विश्वका कतिपय मुलुक आयात गरिएको सामानको भुक्तानी गर्न नसकेर समस्यामा पर्ने गर्छन् । 

अब आउन सक्ने समस्या
वर्षौंदेखि रेमिट्यान्समा धानिएको अर्थतन्त्रमा एकाएक रेमिट्यान्स घटे के होला ? धेरैको चासो यसमै छ । रेमिट्यान्स नेपालका लागि एउटा चक्रीय प्रणाली जस्तै भइसकेको छ भन्नेबारे बुझेको पाइँदैन । एउटा घरको सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा त्यसको लाभ त्यही परिवारले मात्र लिने गरेको छैन । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन गरेको धनले घरमा टिनको छाना हाल्नु, पत्नीलाई गरगहना खरिद गर्नु तथा सन्तानलाई निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गराउँदा त्यो रेमिट्यान्स एकैपटक धेरै व्यक्तिको हातमा पर्छ, यसले रेमिट्यान्सको फैलावट संकेत गर्छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा संकट आउँदा त्यसको असर विदेशबाट फर्केको व्यक्तिमा मात्र नभई यहाँ सञ्चालित वित्तीय संस्था, विद्यालयदेखि सिंगो जनजीवनमा पर्ने देखिन्छ । अर्थविद्हरू रेमिट्यान्समा गिरावट आउँदा नेपालमा गरिबी बढ्ने, राजस्व घट्ने र सर्वसाधारणको गुणस्तरीय जीवनमा ह्रास आउने बताउँछन् । 

विकल्प के ?
नेपाली युवाले काम गर्दै आएका गन्तव्य मुलुकमा कोरोना भाइरसले निम्त्याएको समस्यामा नेपालले गर्न सक्ने केही छैन । तर विदेशबाट फर्कने युवाको व्यवस्थापन र रेमिट्यान्सको विकल्प भने सरकारले खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

श्रमविज्ञ डा. केशव बस्याल तत्कालै रेमिट्यान्सलाई प्रतिस्थापन गर्ने खालको नेपालको आन्तरिक क्षमता र स्रोत नभएको बताउँछन् । ‘यतिखेर रेमिट्यान्सको अर्को कुनै विकल्प देखिँदैन । विदेशबाट फर्केका युवाको व्यवस्थापन गर्ने संरचना पनि हामीसँग छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तैपनि युवाहरु फर्कंदा हुने क्षतिलाई कम गर्न सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।’
सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराएर विभिन्न उत्पादनमूलक काममा लगाउन सक्यो भने केही सहयोग पुग्ने उनको सुझाव छ । तर, नेपालमा युवालाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका अनुभव सन्तोषजनक छैनन् । युवालाई स्वरोजगार बनाउन विगतमा ल्याइएका अधिकांश कार्यक्रम असफल भएका छन् । 

पछिल्लोपटक चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै उद्यम गर्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमा घोषणा गरेको कार्यक्रम आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

बजेटमा घोषणा गरिएको कार्यक्रम अनुसार वैदेशिक रोजगार बोर्डले उद्यम गर्न चाहने युवालाई लक्षित गरी आवेदन माग ग¥यो । तर आवेदन संकलन गरेको ६ महिना बितिसक्दा ती युवाले कर्जा पाउन सकेका छैनन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर स्वदेशमा उद्यम गर्न चाहने युवालाई लक्षित गरिएको उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन १८ हजार सात सय ३७ जनाले आवेदन दिएका छन् । 

स्वदेशमा उद्यम गर्न चाहनेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन खोजिए पनि बैंकहरूले धरौटी राख्न खोज्दा समस्या परेको बोर्डले जनाएको छ । यतिखेर धेरैले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने युवालाई कृषि कार्यमा लगाउन सकिने सुझाव दिने गरेका छन् । श्रमविज्ञ बस्याल भने युवालाई कृषिकार्यमा लगाउन सरकारी नीति सहयोगी नभएको बताउँछन् । ‘कृषिजन्य उत्पादनलाई राज्यले खरिद गर्ने ग्यारेन्टी नगरेसम्म युवा कृषिकर्ममा आकर्षित हुँदैनन्,’ उनले भने । 

रेमिट्यान्सको तत्कालको विकल्पमा कृषि उत्पादनलाई जोड दिन र दातृ निकायबाट ऋण लिन सकिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट बताउँछन् । ‘सन् १९९० अघि ५० प्रतिशतसम्म बाह्य ऋण लिने प्रचलन थियो,’ उनले भने, ‘अहिलेको संकटका बेला पनि दातृ निकायसँग ऋण लिएर अर्थतन्त्र टिकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ 

उनले कोरोना भाइरसको संकटपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ), विश्व बैंक लगायतका दातृ संस्थासँग शून्य ब्याजदरमा ऋण लिनेबारे छलफल भइरहेको बताए । आइएमएफसँग २६ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण पाउने अवस्थामा नेपाल रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, इन्धनको खर्च घटाएर पनि अर्थतन्त्र टिकाउनुपर्ने अर्को उपाय रहेको उनले बताए । कतिपय अर्थविद् भने ठूला परियोजनालाई चाँडो सम्पन्न गरी उत्पादन वृद्धि गर्न नसकेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र समस्यामा रहिरहने बताउँछन् । आप्रवासी कामदारका बारेमा अध्ययन गर्दै आएका रामेश्वर नेपाल विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा समस्यामा परेका श्रमिकलाई रोजगारदाताबाट काम गरेको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न सकेमा र घर फर्कंदा हवाई टिकटको व्यवस्था पनि रोजगारदाताले नै गरेमा ठूलो रकम जोगिने बताउँछन् । ‘यस्तो अवस्थामा सरकारी निकायको भूमिका बढी महŒवपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘काम गरेको रकम प्राप्त गर्ने र घर फर्कंदा रोजगारदातालाई हवाई टिकट उपलब्ध गराउन सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ ।’ यतिखेर श्रमिकलाई अधिकार र आर्थिक संरक्षण गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व भएको उनको भनाइ छ । 

अवसर पनि आउन सक्छ 
नेपाली कामदारका लागि खाडी मुलुक असुरक्षित रहेको भन्दै लामो समयदेखि नयाँ गन्तव्य खोजी गर्नुपर्ने बहस चल्दै आएको छ । पारिश्रमिक र बसाइको दृष्टिकोणले ती मुलुक असुरक्षित मानिए पनि नयाँ गन्तव्य मुलुकबाट कामको माग ल्याउन नसक्दा वर्षौंदेखि खाडी र मलेसियाको विकल्पमा अन्य मुलुक आउन सकेका छैनन् । 

यहीबेला कतिपय विज्ञले नेपाली कामदारका लागि नयाँ गन्तव्य मुलुक अवसरको रूपमा सिर्जना हुन सक्ने धारणा राखेका छन् । श्रमविज्ञ डा. केशव बस्याल संकटले थुपै्र अवसर सिर्जना गर्ने भएकाले यसपटक पनि कम जोखिम रहेका गन्तव्यमा अवसर आउने र त्यस्तो अवसर लिन सबै चनाखो हुनुपर्ने बताउँछन् । 

बर्सेनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने करिब पाँच लाखमध्ये (नयाँ र पुराना समेत) ९०–९५ प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेसिया जाने गर्छन् । तर ती मुलुकमा राम्रो पारिश्रमिक नभएकाले एकातिर ती युवा सस्तो श्रम बेच्न बाध्य छन् भने अर्कोतर्फ मुलुकले न्यून रेमिट्यान्स प्राप्त गरिरहेको छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा अहिले गइरहेका युवालाई राम्रा मुलुकमा पठाउन सक्ने हो भने रेमिट्यान्स कम्तीमा दुई गुणाले वृद्धि हुने धेरैको भनाइ छ । खाडी र मलेसिया जाने युवाको औसत मासिक पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँ हाराहारी हुने गर्छ । त्यो पारिश्रमिक पनि समयमा नपाउने र रोजगारदाताले अनेक बहानामा श्रमिकको शोषण गर्ने गरेको गुनासो पटकपटक आउने गरेको छ ।

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७७ ०६:५३ बिहीबार