राज्यका तीन अंगमध्ये प्रमुख हो, जनप्रतिनिधिहरूको संस्था संसद् । आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने, जनताको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने, कुनै गलत सरकारी निर्णय भएको छ भने रोक लगाउने, अनुगमन गर्ने काम संसद्को हो । सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालय र नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बैठक सञ्चालन गरी संघीय संसद्ले काम–कारबाही अघि बढाउने गरेको छ । तर, संसद्को काम अलोकप्रिय बन्दै आइरहेको छ । २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा दुईतिहाइको नजिकमा बहुमत प्राप्त गरेको नेकपाको सरकारले संसद्लाई असफल बनाउँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ । संघ र प्रदेशमा संसद्को गठन हुँदा पनि संसद्ले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन चुकेको छ । 

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले सरकारले गरिरहेका कार्यमा जनप्रतिनिधि संस्थाको ध्यान पुग्न नसकेको बताएका छन् । संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि जनप्रतिनिधिको संस्थालाई व्यापकता दिएको भए पनि आवश्यक ठाउँमा जनप्रतिनिधिको ध्यान पुगेन,’ उनले भने, ‘संसद् औपचारिकता जस्तो भयो, जे गरे पनि सरकार चलेकै हुन्छ, तर जनताको प्रतिनिधिले सरकार स्वेच्छाचारी रूपमा चलेको छ÷छैन भनी निगरानी गर्नुपर्छ ।’

अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना विपत्तिमा संसद्को झन् महत्वपूर्ण भूमिका रहेको तर संसद्को खोजी कसैले नगरेको उनको भनाइ छ । ‘संकटका बेला संसद्ले झन सक्रियता देखाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्र र प्रदेशमा संसद् हुँदा संसद्ले त केही गर्नुपर्ने हो, हामीले संरचना निर्माण गरेर मात्र हुँदैन, जुन संस्थाले जे गर्ने हो त्यो हुनुपर्छ ।’ सरकारले संसद्लाई बेवास्ता गरेर होइन, संसद्प्रति जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्छ । ‘राज्य सञ्चालनको आधार भनेकै जनप्रतिनिधि संस्था हो,’ उनले भने, ‘संसद् माथिदेखि तलसम्म दुरुस्त बनाउन एकपटक चेतना जगाउनुपर्ने बेला भएको छ ।’

संसदीय समितिको बैठक प्रभावकारी बन्न नसक्दा पनि सरकारको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति विकास भएको पाइन्छ । संसदीय समितिमा सरकारका कमजोर पक्षलाई लिएर छलफल नहुने र सरकारले गरेको बेथितिबारे समितिले निर्देशन जारी गर्ने काम नहुँदा भ्रष्टाचार निवारण हुन सकेको छैन ।

संसदीय समितिको बैठक प्रभावकारी बन्न नसक्दा पनि सरकारको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति विकास भएको देखिन्छ । संसदीय समितिमा सरकारका कमजोर पक्षलाई लिएर छलफल नहुने र सरकारले गरेको बेथितिबारे समितिले निर्देशन जारी गर्ने काम नहँुदा भ्रष्टाचार निवारण हुन सकेको छैन । राज्यव्यवस्था समितिका पूर्वसभापति होमानाथ दाहालले संसदीय समितिको भूमिका कमजोर भएको बताए । संसद्का कुनै पनि समितिले राम्रो काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै उनले भने, ‘कोरोना भाइरसको समस्यामा संसद्ले खासै भूमिका खेलेको देखिएन । राजमार्गमा दर्दनाक अवस्था देखिन्छ ।’

संसद्मा रहेका आवश्यक पनि कानुन पारित नगरेकाले संसद् दिनानुदिन औचित्यहीन हुँदै गएको उनले बताए । ‘संसद्को काम के हो ? यस्तो विपत्तिको अवस्थामा संसद् कहाँ छ, सभामुख कहाँ छन्,’ उनले थपे । सरकारले गरेका कामलाई जवाफदेही बनाउन संसद्मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने, संसदीय समितिमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई बोलाउने गरिन्छ । संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिपक्षी सांसदले सोधेको प्रश्नलाई जवाफ दिनुपर्ने ठाउँमा उल्टै ‘निम्छरो शब्द’ भनेपछि त्यसलाई रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसद् नै अवरुद्ध गरेको थियो । संसद्को समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई एकपटक पनि उपस्थित गराइएको छैन । अन्य मन्त्रीलाई पनि समितिले बोलाउँदा उनीहरू धेरैपटक संसद् छलेर अन्य काममा जाने गरेका छन् । जसबाट समितिका बैठक प्रभावित हुँदै आएका छन् । सांसदहरु कानुन निर्माण र संसदीय छलफलमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा बाटोघाटो, पुलको योजना पार्नेतर्फ ध्यान गएको देखिएको छ ।

सांसदहरूले संसद् बैठकमा नआउँदा र आएकाहरू पनि हाजिर गरेर हिँडेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक कोरम नपुगेर धैरैपटक स्थगित भएको छ । यसबाट पनि संसद्को गरिमा र महत्व घटेको छ । समितिले लोकसेवा आयोगलाई एकैपटक नौ हजार दरबन्दी खुला नगर्न निर्देशन दिएकामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राज्य व्यवस्था समिति समक्ष असन्तुष्ट भएका थिए । उनले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई यससम्बन्धी गुनासो गरेका थिए । संसद् सचिवालयको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदीय समितिले आफूलाई सहयोग नगरेको गुनासो गरेको महराले बताएका थिए ।

सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी विमान खरिदका लागि भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न भनेको छ, तर प्रधानमन्त्रीले आफैँ छानबिन समिति गठन गरेका थिए, त्यो समितिले कुनै पनि बैठक गरेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि कुनै कारबाही अघि बढाएको छैन । संसद्का समितिको बैठकले समितिमा आएका विभिन्न विधेयक माथिको छलफल गरिरहे पनि महत्वपूर्ण विधेयक निर्णयमा पुग्न सकेनन् । संघीय निजामती सेवा विधेयक समितिमा छलफल भइरहेको छ । विवाद बढेपछि छलफल अघि बढ्न सकेको छैन । नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको छलफल रोकेको सात महिना भयो । सूचना प्रविधि विधेयक सरकारले भनेबमोजिम संसद्को विकास समितिले प्रतिवेदन तयार गरेपछि पत्रकार महासंघको विरोधका कारण संसद्मा पेस हुन सकेको छैन । सामाजिक सञ्चालनमा कसैलाई मान–मर्दन गरेमा कडा सजाय राखेर समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । 

२०७५ साउनमा कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भयो, तर संसदीय समितिको गठन गरेर यसबारे छानबिन गरिएन । संसद्को कानुन तथा मानवअधिकार समितिले पनि कुनै चासो लिएन । महिला सांसदले संसद्मा उठाएका आवाज सुनिएन । निर्मलाको हत्यारा अझै पत्ता लागेको छैन । प्रतिनिधसभा बैठकमा एक वर्षको अवधिमा दुई अधिवेशनमा २१ विधेयक पारित भएका छन् । हिउँदे अधिवेशनमा चार र बर्खे अधिवेशनमा १७ विधेयक पारित भएका छन् । ४० विधेयक पारित हुन बाँकी छन् । 

संघीय संसद्को पाँचौं अधिवेशन ४ पुस २०७६ मा सुरु भई २४ चैतसम्म चलेको थियो भने, बर्खे अधिवेशन १६ वैशाख २०७६ मा सुरु भई असोज २ गते अन्त्य भएको थियो । संसद्को २०७६ फागुन १८ को बैठकमा नेकपा सांसद बिन्दा पाण्डेले ‘बोक्सा–बोक्सी, दाइजो लगायत कुरीति तथा एसिड प्रहारजस्ता आपराधिक कार्य देशमा विद्यमान रहेकाले यसको अन्त्यका लागि कानुनी कारबाही गर्न’ गरेको पेस गरेको सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो । २३ फागुनमा कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले पेस गरेको ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई उच्च जोखिममा राखेकाले त्यस जोखिमसँग जुध्न सरकारले के गरेको छ संसद्लाई जानकारी दिनुप-यो’ भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो । संसद् औपचारिकतामा मात्र होइन, कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको छ भने छ भन्ने, अनुगमन गर्ने र कमजोर पक्ष औँल्याइ निर्देशन दिने, सरकारलाई संसद्मा बोलाएर छलफल गर्ने काम नहुने हो भने संसदीय व्यवस्था नै धरापमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७७ ०५:५१ बिहीबार