विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिएका बेला सत्तारूढ दलभित्र किचलो उत्पन्न भएको छ । सरकारले कोभिड–१९ का लागि खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीको विषयलाई लिएर दलभित्रै सरकारको आलोचना भइरहेको बेला सरकारले बिनासन्दर्भ दुइटा अध्यादेश ल्याएपछि झन् विवाद सुरु भएको हो । 

सर्वत्र सरकारको विरोध भइरहेका बेला विपक्षीलाई समेत विरोध गर्ने मसलाका रूपमा राजनीतिक दल  र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधनले सत्तारूढ दलभित्रै संशय उत्पन्न गराएको थियो । यसले कोभिड–१९ को संक्रमणसँग जुध्न सत्तारूढ दलभित्र एकता नभएको आशंका उत्पन्न गराएको छ । कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस लगायत विपक्षीको साथ र सहयोग पाइरहेको बेला सरकारले एक्कासि यस्ता अध्यादेश ल्याउँदा कोरोना नियन्त्रण सहयोगमा झन् सुस्तता आएको छ । 

देशव्यापी सभा, सम्मेलन र बैठकमा जुटेको नेकपा कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि ती सबै कार्यक्रम स्थगित गरेर सुस्ताएको छ । नेकपाले कोरोना भाइरसविरुद्ध जनचेतना अभियान सुरु गर्न स्वंयसेवक परिचालन गर्ने निर्णय गरे पनि ती दुवै काम हुन सकेका छैनन् । 

पार्टी अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले चैत १४ गते  पार्टी र जनवर्गीय संगठनका हरेक नेता, कार्यकर्तालाई कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वयंसेवकका रूपमा परिचालित हुन विशेष निर्देशन दिएका थिए  । पार्टीका स्वयंसेवकलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सरकार र स्वास्थ्य सम्बद्ध संस्थासँगको समन्वयमा काम गर्ने निर्देशन दिइएको थियो । दुई अध्यक्षको सर्कुलर पछि पार्टीका प्रदेश कमिटीले भर्चुअल बैठक गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेसम्मको निर्णय गरे । तर, ती निर्णय कार्यान्वय भएनन् ।

कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस लगायत विपक्षीको साथ र सहयोग पाइरहेको बेला सरकारले एक्कासि राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा कोरोना नियन्त्रण सहयोगमा झन् सुस्तता आएको छ । 

अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न सरकारको नियम पालना गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । नेताहरू नै यतिबेला लकडाउनमा रहेकाले उनीहरू पनि बाहिर निस्कने अवस्था छैन । ‘यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारी हो । यो अन्य विपद् जस्तो होइन, सावधानी अपनाउनुपर्छ,’ नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार भाइरसबाट जोगिन जनचेतना फैलाउने र लकडाउनलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पार्टीका नेता, कार्यकर्ताले सहयोग गर्नुपर्नेछ । नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य  भीम रावल अहिलेको विपद् अन्य विपद्भन्दा फरक भएकाले नेता, कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारण सबैले सजगता अपनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले ल्याएको नियमलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएकाले नेता, कार्यकर्ताले त्यसको अनुशरण र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले नै लकडाउनको घोषणा गरेका बेला कार्यकर्ता बाहिर निस्किएर कार्यान्वयन गर्ने वा घरमै बस्ने भन्ने बारेमा भने केही बताइएको छैन । यो निर्णय कार्यान्वयन गर्दा  ८ लाख नेता, कार्यकर्ता परिचालित हुने देखिन्छन् । प्रदेश १ का इन्चार्जसमेत रहेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम आचार्य लकडाउन उल्लंघन गरेर कार्यकर्ता परिचालिन हुनपर्ने नभई घरमै बसेर सकेको सहयोग गर्ने भनिएकाले बाहिर निस्कन नपर्ने बताउँछन् । ‘रोगसँग लड्ने कुनै आवश्यक सामग्री नभएको बखत भीडभाड गर्नुको अर्थ छैन । सबै जनाले यस्तो बेला सरकारको नियम कार्यान्वन गर्ने–गराउने काममा सहयोग गर्ने हो,’ उनले भने । 

सरकारले लकडाउन लगायतका सम्पूर्ण निर्णय, आह्वान र अपिललाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न तथा आमजनसमुदायमा पनि त्यस्तै सन्देश प्रवाह गर्न, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थालगायत राज्यका आधिकारिक निकायसँगको समन्वयमा सचेतना, पूर्वतयारी र सहयोगका लागि स्वयंसेवकका रूपमा परिचालित हुन नेकपाले आग्रह गरेको थियो । पार्टी कार्यकर्तामा टेलिफोन संवाद र अहिलेको सूचना–प्रविधिको उपयोग गरेर स्वयंसेवा गर्न निर्देशन दिएको बुझाइ रहेको छ ।  

पार्टीले तीनवटै सरकारलाई परिचालित हुन र तीनै तहका कमिटी चलायमान हुन पनि निर्देशन दिएको थियो ।परिपपत्रमै तीनवटै तहका सरकारको कामलाई सघाउन, स्वतःस्फूर्त रूपमा लकडाउनलाई सफल बनाउने काममा भूमिका खेल्न, क्वारेन्टाइन निर्माणमा सघाउन, समस्यामा परेकाहरूलाई समन्वय गर्ने लगायतका काम उल्लेख थियो । तर, कार्यकर्ताहरू क्वारेन्टाइन बनाउन खटिएका थिएनन् । 

सो परिपत्रपछि भर्चुअल बैठक गरेर बाग्मती प्रदेशले सांसदलाई दिइने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बाँकी रकम कोभिड–१९ कोषमा राख्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो । बाग्मती प्रदेशका सचिव आनन्द पोखरेलले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यलाई दिइँदै आइएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको यस आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणमा सम्झौता हुन बाँकी रकम कोभिड–१९ कोषमा राख्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको बताए । उनका अनुसार कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि पार्टी कार्यकर्ता र नेताहरूले सचेतना अभियान चलाउने निर्णय गरेको थियो  । 

परिपत्रमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन आफूले नियमित रूपमा साबुनपानीले हात धुने वा गुणस्तरीय सेनिटाइजरले हात सफा गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने, भीडभाडमा नजाने, खोकी वा हाच्छिउँ लागेमा कुइना वा टिस्युपेपरले मुख ढाक्ने, अन्य व्यक्तिसँग कम्तीमा तीन फिटको दुरीमा रहने लगायतका सतर्कताका तरिका अपनाउन तथा परिवार, छरछिमेकी तथा आम जनसमुदायलाई तदनुरूप नै सतर्कता अपनाउन प्रेरित गर्ने काममा सघाउन निर्देशन दिइएको छ । 

त्यस्तै, हवाई मार्ग वा स्थलमार्ग  प्रयोग गरी विदेशबाट आएका कुनै पनि व्यक्तिलाई १४ दिनसम्म सेल्फ आइसोलेसनमा रहन प्रेरित गर्ने काममा सघाउन, भाइरसको लक्षण देखिएको व्यक्ति वा लक्षण देखिएको व्यक्तिसँगको सम्पर्कमा आएको व्यक्तिबारे  नजिकको स्वास्थ्य संस्थालाई सूचना दिन, सरकारी निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रयोगशाला, अस्थायी उपचार केन्द्र, क्वारेन्टाइन लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न र तिनका लागि आवश्यक सामग्री तथा स्वास्थ्य उपकरण जुटाउन सहयोग गर्ने काममा खटिन पनि निर्देशन गरिएको थियो  । 

कोही व्यस्त कोही सुस्त 
यतिबेला कोराना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि केही मन्त्री मात्रै व्यस्त भएका छन् । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनेदेखि नै रक्षामन्त्री पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावाली, अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडा, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र आफूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट  मध्यरातसम्मै काममा व्यस्त छन् । 

पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई आफू मातहतका निकाय, वायुसेवा, होटल तथा अन्य तहलाई परिचालन गर्ने जिम्मेवारी लिएर खटिएका छन् । उनले आवश्यक परे सबै होटललाई क्वारेन्टाइन बनाउने, निगमलाई आफैं जमानी बसेर सामान लिन पठाउने लगायतको जिम्मेवारी लिए । तर, सिंहदरबारमा बसेर जति नै काम गरे पनि लकडाउनका बेला सर्वसाधारण हिँडेरै गाउँ फर्कन थाले । सरकारले यस्ता नागरिकका लागि गाडीको व्यवस्था गर्न सकेन । जसका कारण सरकार निकै आलोचित भयो । सरकारले  काठमाडांैमा अलपत्र परेका नागरिकलाई  गाउँ फर्काउने व्यवस्था गर्न सकेको छैन । 

सुरुमा स्थानीय सरकारले असहयोग गर्दा सयांै मानिस  हिँडेरै गाउँ जान बाध्य भएका थिए । आठ–१० दिन लगाएर उनीहरू घर पुगेका थिए । त्यसपछि काठमाडौंमा रहेका सांसद र स्थानीय प्रशासनले घर जान चाहने नागरिकका लागि र बाटोमा अलपत्र परेकालाई गाडी खोजेर घर पठाएका छन् । ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले घर जान चाहनेका लागि दुई दिन गाडी खुलाउने निर्णय गरे पनि सुरक्षा व्यवस्थाका कारण गृह मन्त्रालयले खुलाउन नचाहेपछि त्यतिकै रोकिएको थियो । अहिले भने गृह मन्त्रालयले बन्दाबन्दी केही खुकुलो गरेकाले मानिसहरू गाउँ फर्किरहेका छन् । 

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७७ ०४:१३ बिहीबार