कृष्णप्रसाद दुलाल
अध्यक्ष, अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)
अर्काको व्यवसायमा काम गर्दागर्दै विसं २०४९ सालमा आफ्नै मेसिनरी व्यवसाय सुरु गरेका साविक राजघाट गाविस वडा नं २ मोरङमा जन्मिएका कृष्णप्रसाद दुलाल अहिले अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष छन् । मेसिनरी हुँदै २०५८ सालमा लुब्रिकेन्ट उद्योग सञ्चालन गरेका दुलाल पिएलओ लुब्रिकेन्ट्सका निर्देशक हुन् । पिएलओ ग्रुप अहिले हस्पिटालिटी क्षेत्रमा पनि लगानी गरिरहेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका दुलालले गत मंसिरदेखि नाडाको नेतृत्व सम्हालेका हुन् । व्यवस्थापनमा स्नातक गरेका दाहाल सामाजिक संस्था नेपाल जेसिजको नेतृत्व तहमा बसेर पनि काम गरेका छन् । दाहालसँग अटोमोबाइल्स क्षेत्रको लामो अनुभव छ । नेपालमा अटोमोबाइल्सको बजार, सवारी साधनमा सर्वसाधारणको पहुँच, सार्वजनिक सवारी साधनको अवस्था, विदेशमा भन्दा नेपालमा सवारी साधन किन महँगो छ, अटो क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत समस्यालगायतका विषयमा दाहालसँग नागरिक परिवारका लागि दिलीप पौडेलले गरेको कुराकानीः
यहाँ नेतृत्वमा आएपछि नाडाले के कस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ ?
म नेतृत्वमा आउँदा सवारीको बजार शिथिल थियो । अहिले पनि उस्तै छ । हामीले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढेका छौं । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता शिथिल रहेको अटो बजारलाई ग्रो गराउने र त्यसपछि लामो यात्रामा निस्किने सोच छ । सुरुमा हामी नेतृत्वमा आएपछि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राजस्व, भन्सार, विभागसँग यो क्षेत्रका समस्याको बारेमा जानकारी गराएका छौं । सवारी कर्जा लिँदा डाउन पेमेन्ट ५० प्रतिशत भएको कारण ग्राहकले सवारी साधन खरिद गर्न सकेका छैनन् । यसले समग्र अटोमोबाइल्स उद्योग नै अप्ठ्यारोमा परेको छ । सहज रुपमा सवारीमा कर्जा लगानी गर्न सहजीकरणका लागि लविङ गरिरहेका छौं । सवारी साधन खरिद गर्दा कर चुक्ता चाहिने व्यवस्थाले पनि समस्या देखिएको थियो ।
यसलाई हटाउन गरिएको आग्रहलाई सरकारले सुनेको छ । राष्ट्र बैंकको अर्धवार्षिक समीक्षामा यो प्रावधान हटाएर दुई करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिँदा करचुक्ताको कागजात नचाहिने व्यवस्था भएको छ । ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्टको कारण राजस्व घट्यो । यसको सीमा घटाएर समस्या सम्बोधन गर्ने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले स्पष्ट आश्वासन र प्रतिबद्धता दिए पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । मौद्रिक नीतिमा समेट्ने आस्वासन दिए पनि पूरा नहुँदा हामीलाई गम्भीर बनाएको छ । आगामी दिनमा सम्बोधन हुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं । अल्पकालीन यस्ता समस्या भए पनि दीर्घकालीन रुपमा सडक, पूर्वाधार निर्माण नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनेर आग्रह गरिरहेका छौं । सडक निर्माणसहित, ट्राफिक लाइट, सडक सुरक्षा, नाडाको संगठन विस्तार, नीतिगत स्थिर हटाउने काम पनि प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छौं । संस्थामा साना व्यवसायीको पहुँच कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने विषय पनि प्राथमिकतामा छ ।
अटो बजारलाई राज्यले कसरी हेरिरहेको छ ?
सवारी साधन हरेक व्यक्तिका लागि अनिवार्य आवश्यकताको साधन हो । यसलाई राजस्व संकलन गर्ने माध्यमको रुपमा मात्र लिनु हुँदैन । सवारी साधनले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँछ । सरकारले यो विषय बुझे पनि समयसापेक्ष रुपमा सहजीकरण गरेको छैन । मुलुकमा पर्याप्त पूर्वाधार छैन । सवारी आयात गर्न सजिलो बनाउने बाटो नबनाउने हो भने त कुनै अर्थ छैन । यो दोष सरकारको हो । ठूला, चाक्ला, राम्रा सडक नबनाएका कारण आफ्नो गल्ती लुकाउनका लागि उच्च कर लगाएर सवारी आयातमा कडाइ गरेको हो । राणाकालदेखि अहिलेसम्म हेर्दा अपेक्षाकृत रुपमा सडक पूर्वाधारमा दु्रत विकास हुन सकेन । हामीसँग ठूला सडक तथा राजमार्ग छैनन् । काठमाडौंकै सडकको अवस्था राम्रो छैन । रिङरोड, खोलाका करिडोर पूरा हुन सकेको छैन । नयाँ रिङ रोडको चर्चा छ । सडक आयोजना बीसौं वर्षदेखि अलपत्र छन् । सडक नबनाउने अनि जनताको आवश्यकतालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नु राम्रो होइन । सरकारको काम सडक बढाउने हो ।
अर्को विकल्प छैन । उच्च राजनीतिक नेतृत्वले आफू चार/पाँचवटा गाडी राख्ने । जनतालाई सवारी किन्नका लागि आधा भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था बनाउने ? यो गतल भएको छ । कर्मचारी, व्यापारीलगायत सबैले आफ्नो हैसियतअनुसार दुई पाङ्ग्रे होस् वा चार पाङ्ग्रे सवारी किन्न पाउनु पर्यो । एउटा गाडी र घर हरेक नेपालीको सपना हो । त्यो सपना पूरा गर्नुपर्छ । सहुलियत दिनुपर्छ, किस्तामा गाडी किन्ने व्यवस्थामा सरल बनाउनु पर्छ । यसले समग्र रुपमा विकास र आर्थिक उन्नतिमा बाधा पुर्याउँछ । सवारी साधनको प्रयोग नभएको सायद कुनै क्षेत्र छैन । घरायसी कामदेखि औद्योगिक प्रयोजनसम्म, उद्योग, कलकारखाना, पर्यटन, ऊर्जा, उत्पादन तथा बिक्री बढाउन, व्यापार व्यवसायदेखि सामान खरिद गर्नसम्म जीवनका सबै क्षेत्रमा सवारी साधनको प्रयोग आवश्यक छ । सवारी विलासी नभई अनिवार्य आवश्यकताको वस्तु हो भनेर सरकारले बुझ्नु पर्छ । सवारीविना रोजगारी बढ्न सक्दैन । यसलाई व्यवस्थित गरेर अघि बढाउनु पर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउन पूर्णरुपमा सवारी साधनको भूमिका छ ।
नेतृत्वमा आएपछि समस्याका बारेमा सबै सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । कस्तो रेस्पोन्स पाउनु भयो ?
हामी सँगको भेटमा सार्वजनिक र निजी सवारीले पुर्याएको सेवा बारेमा सबैले प्रशंसा गर्नुहुन्छ । सबैको धारणा सकारात्मक छ । राजस्वमा १५ प्रतिशत योगदान सवारी क्षेत्रले पुर्याएको छ । २० लाखलाई रोजगारी दिएको छ । सवारीविनाको जीवन कल्पना गर्न सकिँदैन । सडक निर्माण नभएको कारण अपेक्षाकृत सवारीको व्यापार बढ्न सकेको छैन । यसको विकास गर्न सबै कन्भिन्स हुनुहुन्छ । तर, परिणाम देखिने गरी काम हुन सकेको छैन । आशा गरौं आगामी दिनमा सवारीको बजार वृद्धि गर्न र आम समुदायमा सहजरुपमा सवारी पहुँच बढाउन सरकारले भूमिका खेल्नेछ । सडक निर्माणमा देखिएको बेथितिको कारण सडकमा समस्या देखिएको हो । ठेक्का लिने काम नगर्ने प्रवृत्तिको कारण अप्ठ्यारो भएको हो । २० औं वर्षदेखि सडक तथा पुल अलपत्र छन् । यी विविधि कारणले सवारी आयात कमी भयो । सडक निर्माण भए जनसंख्या वृद्धिको अनुपातमा स्वतः सवारी वृद्धि हुन्छ ।
समग्रमा अटो बजारको अवस्था कस्तो छ ?
सवारी आयातमा करिब २० प्रतिशतले कमी भएको छ भने बिक्रीमा करिब ५० प्रतिशत गिरावट आएको छ । लक्ष्य भेट्नका लागि आयात गरेर राखे पनि बिक्री ह्वात्तै घटेको छ । सवारी साधनका पाटपूर्जाको प्रयोग घटेको छैन । विद्युतीय सवारी आयात केही बढेको र सवारीको मूल्यवृद्धिको कारण आयात देखिए पनि समग्रमा पेट्रोलियम सवारीको आयातमा कमी आएको छ । कसिलो मौद्रिक नीतिको कारण सवारी साधनको बिक्री घटेको छ । पोहोरको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा साढे चार अर्ब रुपैयाँ कमको सवारी साधन आयात भएका छन् । भन्सार विभागका अनुसार यो वर्षको माघसम्म ५२ अर्ब ३४ करोड ७४ लाख रुपैयाँका सवारी साधन तथा पार्टपुर्जा आयात भएका छन् ।
पोहोर सोही अवधिमा ५६ अर्ब ९८ करोड ११ लाख रुपैयाँका सवारी आयात भएको थियो । यो तथ्यांक हेर्दा पोहोरको तुलनामा चार अर्ब ६३ करोड ३६ लाख रुपैयाँका सवारी साधन कम आयात भएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष ०७५ र ७६ मा ९१ अर्ब १५ करोड ४८ लाख रुपैयाँका सवारी साधन र पार्टपूर्जा आयात भएको थियो । यो क्षेत्रले करिब एक खर्ब रुपैयाँ राजस्वमा योगदान गर्छ । हरेक वर्ष बिक्री २० प्रतिशतले वृद्धि हुँदै जानुपर्नेमा उल्टै घटिरहेको छ । यो सुखद् संकेत होइन । जनसंख्या वृद्धि, आयवृद्धि भएकाले वृद्धि हुनुपर्नेमा घटेकाले यसले अर्थतन्त्रमा नोक्सान गरेको छ । सवारी उद्योग खोल्ने कुरा गरिरहेका छौं । दुई पाङ्ग्रे सवारीका उद्योग सुरु भएका छन् । यस्तै अवस्था रहे ती उद्योग पनि डुब्छन् । नयाँ आउँदैनन् ।
अटोमोबाइल्स क्षेत्रले के कस्ता समस्या झेलिरहेका छन् ?
मुख्यगरी नीतिगत समस्या र सडक पूर्वाधार नबनेको कारण समस्या उत्पन्न भएको हो । बैंकबाट सवारी कर्जा लिँदा ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने भएका कारणले नै अप्ठ्यारो भएको छ । दर्ताको झन्झटिलो प्रक्रिया, आधिकारिक बिक्रेता नलिइकन विदेशबाट सवारी आयात गरेर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था पनि त्रुटिपूर्ण छ । यसले राजस्व छली भएर ग्राहक ठगिएका छन् । स्पेयर्स पार्टको मूल्यांकन पनि वैज्ञानिक छैन । पार्टपूर्जामा पाँचदेखि ३० प्रतिशतको भन्सार भएकाले चोरी निकासी हुने सम्भावना छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पार्टपूर्जा आयातमा एकल दरको कर कायम गर्नुपर्छ । अहिले अलग–अलग दर राखिएको छ । यसलाई हटाउनु पर्छ ।
अटो बजार खुम्चिनुमा कसिलो मौद्रिक नीति हो कि अन्य कुनै कारण पनि छन् ?
सडक र बैंकिङ नीति नै मुख्य कारक हुन् । यसमा सरकार मुख्य जिम्मेवार छ । अहिले इलेक्ट्रिक गाडी आयात बढेको छ । राम्रो सडक हुने हो भने सबैले किन्छन् । तर चार्जिङ स्टेसन छैनन् । सडक नभएपछि बैंकले सहज रुपमा लोन दिए पनि बढ्न सक्दैन ।
यहाँले विद्युतीय सवारीको कुरा गर्नुभयो । पेट्रोलियमको तुलनामा विद्युतीय सवारीमा आकर्षण बढेको हो ?
हो पक्कै पनि । समग्रममा सवारी आयात घटे पनि विद्युतीय सवारीको आयात बढेको छ । भरसक नेपालमा सवारीको एसेम्बिलिङ गर्नुपर्छ । विदेशबाट आयात गर्दा निकै महँगो छ । पेट्रोलको गाडीभन्दा विद्युतीय सवारीमा धेरै पैसा तिर्नुपर्ने भएकाले भन्सार छुट गरेर आयात गर्दा सरकारले राजस्व पाएन । विदेशी मुद्रा पनि गयो । हामीसँग ऊर्जा भएको र पेट्रोलियम पदार्थ विदेशबाट आयात हुने भएकाले विद्युतीय सवारी प्रयोगले मुलुकलाई फाइदा हुन्छ । तर, प्रयोग गर्ने सहज वातावरण बनाउनु पर्छ । मानौं भारतमा १० लाख रुपैयाँ पर्ने पेट्रोलियम गाडी यहाँ ल्याउँदा भन्सारको कारण ३० लाख रुपैयाँ परेको छ भने विद्युतीय गाडीको खरिद नै ३० लाख रुपैयाँ पर्छ भने केही फाइदा भएन । सवारीमा पेट्रोल प्रयोग नभए पनि त्यही अनुपातमा ब्याट्री र सवारीका लागि पहिले पैसा तिरेपछि मुलुक र राज्यलाई केही फाइदा भएन । तर, विद्युतीय सवारीमा क्रमशः आकर्षण बढिरहेको छ ।
लुब्रिकेन्ट उत्पादनको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा १० वटा लुब्रिकेन्ट उद्योग छन् । ती उद्योगलाई बचाउनु पनि राज्यको दायित्व हो । गुणस्तरहीन लुब्रिकेन्ट विदेशबाट आयात भैरहेको छ । जति पायो त्यति मूल्यमा जस्तो आयात गर्न छुट दिएका कारणले यहाँका उद्योग अप्ठ्यारोमा परेका छन् । सरदर हरेकले दुई सय करोडको कारोबार गर्दा पनि १० वटा उद्योगको २० अर्ब रुपैयाँ कारोबार हुन्छ । लुब्रिकेन्ट सतप्रतिशत भ्यालु एड गर्ने उद्योग हो । १० प्रतिशत भ्यालु एड गर्यो भने राष्ट्रिय उद्योग मान्ने भन्ने हाम्रो सरकारी नीति छ । सतप्रतिशत भ्यालु एड गर्ने उद्योगलाई जुन ढंगले सरकारले सघाउनुपर्ने सघाएन । ती उद्योगलाई बचाउन भन्सार दर घटाउन पनि भनेका छैनौं ।
आइएसओ प्रमाण पत्र भएका गुणस्तरीय लुब्रिकेन्ट मात्र आयात गर्न देउ गुणस्तरहीनलाई रोक भनेको हो । भारतमा मापदण्ड विपरीत घर–घरमा लुब्रिकेन्ट उत्पादन हुन्छ । ती यहाँ ल्याएर प्रतिस्पर्धा गर्दा नेपालका उद्योग बन्द हुन्छन् । अहिले ६५ प्रतिशत लुब्रिकेन्ट विदेशबाट आयात भएको छ । स्वदेशी उत्पादनले ३५ प्रतिशत मात्र बजारको हिस्सा ओगटेको छ । सरकारले उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने हो भने सतप्रतिशत उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं । खुल्ला अर्थतन्त्रमा आयात रोक्न नमिल्ला । स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न मिल्छ । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि सरकारले व्यवहारमा पुष्टी गर्न सकेको छैन ।
नेपालीमा सवारी साधनमा पहुँचको अवस्था के छ ?
दुई पाङ्ग्रे सवारी मोटरसाइकल र स्कुटरमा सात/आठ प्रतिशत जनताको पहुँच छ भने निजी चार पांग्रेमा एक प्रतिशत पुग्न लागेको छ । अहिले ०.८ प्रतिशत मात्र पहुँच छ । सार्वजनिक सवारी साधनको प्रतिशतमा आउँदैन । सहरी क्षेत्रमा भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा छैन । सार्वजनिक सवारी साधन ग्रामीण क्षेत्रमा महँगो छ । यसमा सरकारी निकायले पहल गर्नुपर्छ । राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
नेपालमा सवारी साधन किन महँगो ?
सरकारले दुई सय ५६ प्रतिशत कर लिएकाले सवारी महँगो भएको हो । विलासी वस्तु बराबरको भन्सार लिएको हो । डब्लुटिओको कारण भन्सार घट्नु पर्नेछ । सम्पूर्ण कुरा सडकमा जोडिन्छ । ठूला, चौडा सडक हुने हो भने जनताको दबाब पुग्छ । त्यसले भन्सार घटाउनु पर्छ । जनताले पनि बुझेजस्तो लाग्दैन । व्यापारीले धेरै नाफा खान गाडी महँगो बनाए भन्ने बुझाइ छ । त्यो गलत हो । मन्त्रीले करोडमाथिका गाडी चढ्ने । वडाध्यक्षदेखि प्रधामन्त्रीसम्मले गाडी चढ्ने । जनताले गाडी किन्छु भन्दा सजह रुपमा कर्जा नपाउने ? विलासी हो भने अरुले पनि चढ्नु भएन । होइन भने सर्वसाधारणलाई पनि सहज पहुँच बनाउनु पर्छ ।
नेपाली बजारमा कस्ता गाडी बिक्री भैरहेका छन् ? उपभोक्ताको आकर्षण केमा छ ?
विदेशी कम्पनीका दुई दर्जन चार पाङ्ग्रे सवारी साधन यहाँ बिक्री भैरहेका छन् । त्यही हाराहारीमा दुई पांग्रे निजी सवारीमा आकर्षण छ । २५/३० लाख रुपैयाँ पर्ने गाडी धेरैले खरिद गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीमा प्रयोगकर्ताको रुचि देखिएको छ । अहिले नेपालमा आउने गाडीमा १० प्रतिशत इलेक्ट्रिक गाडी आयात हुन थालेको छ । १० प्रतिशतको मात्रा भनेको इटलीमा मात्र हो । यसरी हेर्दा नेपालमा विद्युतीय सवारीमा आकर्षण बढेको देखिन्छ ।
सवारी साधनको बिक्रीमा कार्टेलिङ भयो भन्ने आरोप पनि छ । प्रतिस्पर्धा कस्तो छ ?
खुल्ला बजार भएकाले प्रतिस्पर्धा छ । केही मान्छेले अधिकृत बिक्रेता नलिई सवारी खरिद गरेर बिक्री गरेकाले केही समस्या देखिएको हो । सबै कम्पनीले आफ्ना सवारी साधन बिक्री गर्नुपर्ने भएकाले मूल्यमा निकै प्रतिस्पर्धा छ । प्रयोगकर्ताले रोजेर आफ्नो क्षमताअनुसारको सवारी खरिद गर्न सक्छन् । एउटाले महँगो भयो भने अर्को सवारी किन्न सक्ने भएकाले त्यस्तो कार्टेलिङ छैन । अधिकृत विक्रेता भएको सवारी किन्दा सर्भिस पाउँछ । एजेन्सी ऐन बाझिएकाले एक/दुईवटा गाडी मात्र आधिकारिक बिक्रेता नभई आएको हो । अरुमा त्यस्तो समस्या छैन ।
नेपालमा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको एसेम्लिङ प्लान्ट स्थापना भएका छन् । चार पाङ्ग्रेमा विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग खोल्न सम्झौता गरेका छन् । सवारी साधन उद्योगमा भविष्य देखेर नै लगानीकर्ता आकर्षित भएका हुन् ?
हरेक चिजको माग बढिरहेको छ । सवारीको पनि बढ्नु पर्छ त्यो स्वाभाविक हो । तर नेपालमा जुन दरमा वृद्धि हुनुपर्ने हुन सकेको छैन । कुनै उद्योग खोलेपछि सामान बिक्री हुनुपर्छ । मोटरसाइकलका एसेम्लिड प्लान्ट स्थापना भएका छन् । केही हुने क्रममा छन् । चार पाङ्ग्रेमा पनि एउटा विदेशी कम्पनीले सम्झौता गरेको छ । सवारी साधन उद्योग स्थापना भए पनि त्यसको बिक्री सुनिश्चित हुनुपर्छ । त्यसका लागि सवारी मैत्री कानुन चाहिन्छ । अहिले सवारी साधन किन्न लोन पाइँदैन । सरकारले गाडी उद्योग खोल्न आग्रह गर्दैछ । सरकारले वर्षमा १० हजार गाडी यहाँको बजारमा बिक्री हुने सुनिश्चित गर्यो भने गाडी उत्पादन गर्ने उद्योगी आउँछन् । त्यसका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । संसारमा उद्योग सुरु हुने भनेको एसेम्लिड नै हो । यो सकारात्मक छ । बाइक, लुब्रिकेन्ट उद्योग खुलेका छन् । क्रमशः चार पांग्रे पनि हुन्छ ।
सवारी साधन खरिद गर्न चाहनेलाई यहाँको सुझाव के छ ?
नेपाली बजारमा पर्याप्त विभिन्न कम्पनी र मोडलका गाडी छन् । सवारी साधनको फिचर हेरेर आफ्नो क्षमताअनुसार गाडी किन्न सक्नुहुन्छ । बजारमा आएका सवारीको अध्ययन गरेर विभिन्न कम्पनीका गाडीबीच तुलना गरेर खरिद गर्नुपर्छ । व्यवसाय तथा पेशामा प्रयोग गर्न मिल्ने गाडी किन्नुपर्छ । जुन कम्पनीले सहजरुपमा सर्भिसिड, पार्टपूर्जा उपलब्ध गराउँछ टिकाउ हुन्छन् । त्यस्ता गाडी किन्दा राम्रो हुन्छ ।
नेपालमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुन किन सकेन ?
मुख्य कुरा सडक नबनेर हो । सरकारले सहुलियत दरमा सार्वजनिक सवारी चलाउनु पर्छ । कति देशमा सार्वजनिक यातायात निःशुल्क छ । पैसा तिरे पनि सस्तोमा सवारी साधन चढ्न पाएका छन् । हामीकहाँ नाजुक छ । रेलको कुरा गरिरहेका छौं । तर, यहाँ बस तथा माइक्रोको यात्रा पनि सहज छैन । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित भए धेरै निजी सवारी आवश्यक पर्दैन । नगर विकास, यातायात कार्यालयले ध्यान दिनुपर्छ । अस्थिर नीतिको कारण निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले ठूला, राम्रा बसमा लगानी गर्न हच्किएका छन् ।
समग्रमा निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण कस्तो पाउनु भएको छ ?
व्यवसाय गर्ने मान्छे सरकारको अंग हो । व्यवसायीले कर तिर्छ । त्यही करले देश चल्छ । तर, यहाँ उद्योगी, व्यवसायीलाई हेर्ने सरकारी अधिकारीको दृष्टिकोण राम्रो छैन । ट्याक्सपेयरलाई जुन सम्मान हुनुपर्ने हो । नेपालमा हुन सकेको छैन । यद्यपि केही सुरुवात भने गरेको छ । सरकारले व्यवसायीलाई सिआइपी सम्मान दिएको छ । सरकारी अधिकारीमा हामी जनताका सेवक हौं । कर तिर्ने मान्छे सम्मानयोग्य हुन् भन्ने बुझाइ छैन । करबाट उठाएको पैसाबाट हाम्रो परिवार चलेको छ भन्ने भावना छैन । अर्कोतर्फ स्थिर सरकार आएपछि जुन ढंगले काम हुनुपर्ने हो त्यो पनि अपेक्षित रुपमा हुन सकेको छैन । नयाँ उद्योग, व्यवसाय खोल्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा हुन सकेको छैन । व्यवसाय मैत्री वातावरणभन्दा घुर्काउने काम भएको छ । व्यवसायमा जाँगर चलेको देखिँदैन ।
तपाईको सफलता सूत्र के हो ?
इमान्दारिताले सफलता दिलाउँछ । सानोदेखि ठूलो व्यवसायमा सफल हुन धैर्यतासहित मिहिनेत गरेर काम गर्नुपर्छ । सामाजिक संस्था जेसिजको कारण यहाँसम्म पुग्न सहयोग पुगेको छ । बोल्ने कलादेखि आफूले गर्ने काम कसरी गर्ने भन्ने जेसिजले सिकायो ।
समय व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?
प्राथमिकता तय गरेर कार्ययोजना बनाएर काम गर्छु । बिहान ६ उठ्छु । ९.३० मा अफिस पुग्छु । कार्यक्रम नहुँदा साँझ ७ बजे घर पुग्छु । समय व्यवस्थापन गर्न जेसिजले सिकाएको हो ।
खानपान–दाल, भात तरकारी, रोटी ।
फुर्सदको समय– कविता लेख्ने । श्रीमती शान्ति, छोराहरु अभिषेक र अमिससँग घुमघाममा निस्किने ।
प्रेरणाको स्रोत : आमा ।
केमा आनन्द आउँछ ? अरुलाई सहयोग गर्दा आनन्द अनुभूति गर्छु । दिएर सकिँदैन भन्ने मान्यता छ ।
प्रकाशित: ३० चैत्र २०७६ ०७:३६ आइतबार