बारा र पर्सामा दोस्रो साता आएको भयंकर हावाहुरीले ठूलो जनधनको क्षति भएको छ, जुन हाम्रो पछिल्लो नियति हो। असिना–पानी र हुण्डरीले करिब ३ मिनेट गरेको ताण्डव नृत्यले बारा र पर्सामा २८ नागरिकको मृत्यु भएको छ, ठूलो संख्यामा घाइतेको उपचारपछि सामान्य हुँदैछन्। कतिपय सख्त घायलहरू अझै जोखिममा उपचारार्थ छन्।  हिउँदमा खासगरी फागुन, चैत, वैशाखमा चल्ने हावाहुण्डरी सामान्य मानिन्छ/मानिन्थ्यो।  यसपालि बारा–पर्सामा आएको हावाको गति र उसको चक्रीय प्रकृतिले नेपालीलाई प्रकोपका खतराबारे नयाँ सिराबाट सोच्न बाध्य पारेको छ। नेपालीका लागि यस्तो हुण्डरी संभवत पहिलो अनुभव हो।

नेपाल,  भूकम्प, बाढी, पहिलो, डुबान, हिमताल विष्फोटन, अधिक वर्षा, जमिन भासिने प्रकोपहरूको जोखिमले भरिपूर्ण देश हो तर हावा–हुण्डरीको विपतले नेपालमा यति धेरै क्षति गर्नसक्छ? बारा–पर्साको घटनाले त्यसतर्फ पनि सचेत हुन बाध्य पारेको छ। बाढी, पहिरो, डुबानका समस्या निममित आकस्मिकता नै बन्न पुगेका छन्। प्रत्येक वर्ष वर्षात्मा यस्ता प्रकोप आउँछन्, निश्चित भूगोलका नागरिकका विपद थप्छन्, पुनः  सामान्य हुन्छ जनजीवन। अहिले बारा–पर्साले नसोचेको विपदलाई सामना गर्देैछ। प्राकृतिक प्रकोपहरू हाम्रा नियति हुन्, ती नियमित पनि छन् तर हामीले प्रकोपबाट कहिल्यै सिकेनौँ। परम्परागत शैलीमा खास गरेर तदर्थवादी परम्परा काम गर्ने शैलीको शिकार अहिले बारा–पर्सा बन्न पुगेको छ। त्यहाँ पुगेर प्रभावितसँग कुम जोडेर सेल्फी हान्नेहरू, राहतको घोषणा गर्नेहरू र लाख–लाख दिने घोषणा गर्नेहरू समाचारमा छाएका छन् तर पीडितहरू खानपिन र सुत्ने–बस्ने आधारभूत आवश्यकताका निम्ति अनुनय–विनय गरिरहेको तस्बिर गणतन्त्र नेपालीको सामुन्ने छ।

पोहोर साल सप्तरी डुबानमा थियो, त्योभन्दा अघिल्लो साल गोरखा भूकम्पले हाम्रा जड पहाड झक्झक्याएकै हो। तर, कुनै पनि विपदबाट सिंहदरबारले सिक्दोरहेनछ। अहिलेको आलो घाउ, बारा–पर्सा, डुबानबाट उत्रिएको सप्तरी र गोरखा भूकम्पले नराम्रोसँग हल्लाएका गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, काठमाण्डौ, उपत्यका, दोलखा, रामेछाप लगायतका जिल्लाको अनुभवबाट हामीले रत्तिभर सिकेका रहेनछौँ भन्ने देखिन्छ। बारा–पर्सामा हावा–हुण्डरीले बबण्डर गरेको दुई सातासम्म पनि राहतकै मामलामा अन्योल देखिन्छ। जोखिमा परेको को हो, कसलाई सहायता चाहिएको हो, त्यसकै ठेगान हुन नसक्ने शासकीय संरचनामा हामी छौँ। भूकम्प जाँदा हामी राजनीतिक संक्रमणमा थियौँ। भूकम्पकै धक्काले प्रमुख दलहरू एकआपसमा सहमत भएर संविधान बन्न सकेको विश्लेषणसमेत हुने गर्छ। अहिले हामीसँग तीन तहको निर्वाचित सरकार छ। संघीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार अनि राजनीतिक दलका शीर्षहरू राहतको पोको अघि सार्दै प्रचारमा जुटेको बेला छ अहिले। अर्थात्, कामभन्दा कुरा धेरै भैरहेका छन् जो नेपालीको मौलिक चरित्र बनेको छ।

निश्चय नै हामी बसेको भूगोल जोखिमले सम्पन्न छ र विपद्हरू सामुन्ने छन्। उच्च हिमालय, पहाड, तराई हुँदै पूर्व–पश्चिम फैलिएको नेपालको भूक्षेत्र अहिले पनि भौगर्भिक चञ्चलता छ। हिमालयको काखका रहेका पहाड, भू बनोटको छ र त्यही पहाड खिएर बनेको मैदानी तराई एक आपसमा जोडिएका छन्, उनीहरू प्राकृतिकता एकअर्कासँग मिल्दोजुल्दो छ र समग्रमा मानवीय बसोबासका लागि ती खतरनाक प्रतित हुन्छन्।  तराईको मैदानी भाग, जो समुन्द्रतहबाट ३० मिटरदेखि ८८४८ मिटर उचाइमा अवस्थित नेपाल करिब १५० किलोमिटरको चौडाइमा सीमित छ। पूर्वको बर्मादेखि पश्चिमको अफगानिस्तानसम्मको करिब २ हजार ५ सय किलोमिटर लामो हिमालय श्रृंखलाको लामो अर्थात् चार करोड वर्ष अघिदेखि सक्रिय छ।  दक्षिणमा रहेको इन्डियन प्लेट र उत्तरमा रहेको तिब्बती प्लेटको टकरावबाट नै हिमालयको अहिलेको स्वरुप बनेको मान्दछन् भूगर्भविद्। यी दुई प्लेट बीचको टकराव जारी छ। त्यसैले हिमालय, पहाड र चुरेका डाँडापाखा कमजोर छन्।

मनसुनमा अत्यधिक पानी पर्ने, जाडो महिनामा चिसो हुने र गर्मीमा त्यसैगरी तात्ने नेपालको जलवायुका कारण नेपालमा प्रशस्त भूक्षय हुन्छ, बाढीपहिरोको खतरा निम्तन्छ, यो क्रम लाखौँ वर्षदेखि निरन्तर छ, हामी त्यही भूगोलमा छौँ तर लामो समयको निरन्तरको भौगर्भिक खेलहरूबारे हामी जानकार भएर पनि अनभिज्ञ जस्ता छौँ। कारण, हामी खासमा प्रकोप खप्दै आएको छौँ र विपद् व्यवस्थापनको पाटोमा निकै पछाडि छौँ। हाम्रो व्यवस्थापकीय गरिबी अहिले बारा– पर्सामा प्रदर्शन भैरहेको छ। हिजो सप्तरीमा त्यस्तै देखिन्थो, त्यसपछि गोरखा भूकम्पका बेला देखियो।

प्राकृतिक प्रकोप हाम्रो नियति हो। प्राकृतिक विपत हामीले नियन्त्रण गर्न संभव छैन तर प्रविधिको प्रयोग, चुस्त व्यवस्थापन, प्रकोप न्यूनीकरणका वैज्ञानिक व्यवहारिक कार्यक्रम, योजनाबाट क्षति न्यूनीकरण गर्न भने सकिन्छ, विपद व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

हाम्रो ताजा अनुभव छ, भूकम्पका पीडाहरू अझै छन्। भूकम्पपछि सरकारी निकाय तथ्याङ्क विभाग भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित थिए। उनीहरूले प्रारम्भिक तथ्याङ्क संकलन गरे तर जब राहत, उद्धारका कुरा आए, भूकम्प पीडितले बैंक ऋण दिने कुरा आयो, प्रभावितको संख्या थपिदै गयो, तथ्याङ्कको प्रतिवेदन पाखा लगाइयो। राज्यकोषको पैसा नक्लली विवरणका आधारमा वितरण भयो, हुँदैछ। नेपालीलाई झस्काएको भूकम्पकले गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली लगायतका कतिपय पाखाहरू जहाँ बस्ती बसेका छन्, तिनलाई अझ कमजोर बनायो। कमजोर पाखाहरू बसोबासका लागि वर्षातमा खतरनाक हुन्छन् भन्ने निचोडका साथ अध्ययनहरू गरिए, ती अध्ययन पनि कार्यान्वयन भएनन्। सरकारकै निकाय खानी विभागले बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्दै दिएको प्रतिवेदन पनि त्यत्तिकै थन्किएको छ। भूकम्प प्रभावितलाई सबैथोक गर्ने जिम्मेवारीका साथ जन्मिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दुई–तिहाईको सरकारबाट राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको पगरी गुथ्ने र सरकार अनुकूल कार्यकारी नियुक्ति गर्नेबाहेक देखिने काम गरेको अनुभव हुँदैन। ग्राफ र डाटामा देखिने प्रगतिको घरातलीय मूल्याङ्कन भैरहेको छैन।

कागजमा काम
गोरखा भूकम्पपछि मुलुकमा धेरै कामहरू भए, राजनीतिक फाँटमा। गणतान्त्रिक नेपालको संविधान बन्यो। तीन तहका सरकारहरू गठन भए। त्यस्तै कतिपय नियम कानुन पनि नबेनेका होइनन्, बने। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन बन्यो। ऐन २०७४ असोज १५ गते प्रमाणीकरण भयो। अर्थात् हामीकहाँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन छ। ऐन जारी भएको १८ महिनासम्म ऐनले परिकल्पना गरेको प्राधिकरण बन्न सकेको छैन। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को प्रस्तावनामा ‘विपद् व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्वयात्मक प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद्बाट सर्वसाधारणको जीउज्यान र सार्वजनिक, निजी तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदा र भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धित प्रचलित कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले...’ कानून बनाएको उल्लेख छ।

कानुनमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को व्यवस्था छ। वर्षको दुई पटक बस्नुपर्ने यो परिषद्को बैठक डेढ वर्षको अवधिमा कति पटक बस्यो? विपद् व्यवस्थापनबारे नीति–निर्माण गर्ने तहको यो बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी हुने व्यवस्था छ। यो कानुनी व्यवस्थाको पालना गरिएको छैन। कानुनको प्राकृतिक मान्यता हो, त्यसको पालना हुनुपर्छ र पालना नगर्ने दण्डित हुनुपर्छ। परिषद्को जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक बसाल्न नसकेको भन्दै पछुतो मानेको कतै सुनिँदैछ। सजाय कसरी? मुलुकको भूअवस्थित र जोखिमका भयावहबारे संभवतः ओली अनभिज्ञ छन्। केन्द्रमा प्रधानमन्त्री जस्तै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुखहरू पनि कानुनी  रुपमा जिम्मेवार छन् तर कानुनले व्यवस्थित गरेको जिम्मेवारी कसले कसरी प्रदर्शित गरे? बारा र पर्सामा छरपष्ट छ। अन्योलग्रस्तता र तदर्थवादी शैलीमा राहतका काम हुँदैछन्।

प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको परिषद्सँगै गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यकारी समितिको व्यवस्था छ। नेपालमा लामो समयदेखि विपद् जोखिमको ठेकेदारी गृहमन्त्रालयले लिँदै आएको पृष्ठभूमिका कार्यकारी समितिको अवधारणा आएको हुनसक्छ। विपद्का दुई पाटा हुन्छन्, पहिलो राहत उद्धार र दोस्रो पुनस्र्थापना। तात्कालीक र दीर्घकालीन प्रकृतिका फरक–फरक जिम्मेवारी हुन्छन्, विपद् व्यवस्थापनका तर राहत र उद्धारको फौजी मनस्थितिबाट ऐन माथि उठ्न सकेको छैन। कार्यकारी समितिअन्तर्गत अर्को एउटा निकाय छ, जसलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा  व्यवस्थापन प्राधिकरण। मन्त्रालयको छायाँमा रहने यो प्राधिकरण अहिलेसम्म गठन हुन सकेको छैन।

सरकारी सेवा बाहिरबाट नियुक्त हुने प्राधिकरण प्रमुख (चिफ एक्जुकेटिभ अफिसर अर्थात् सिइओ)को खोजीमा छ सरकार। के देखिन्छ भने दुई तिहाईको सरकारले ‘कार्यकर्ता’ भिडबाट एउटा विज्ञ छान्न सकिरहेको छैन। मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्तातकोत्तर गरेका र विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा एक दशक काम गरेको कार्यकर्ताको खोजीमा अठार महिना त्यत्तिकै बितेका छन्। त्यसो त व्यवहारमा नभए पनि कागजमा अर्को काम भएको छ। ऐन जारी भएको तर कार्यान्वयमा समेत राम्ररी नभएको कानुनमा संशोधन गरिएका छन्। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन यसै फागुन १९ गते प्रमाणीकरण भएको हो। यसबाट कागजी काम भैरहेका रहेछन् भन्ने देखिन्छ। कस्तो संशोधन भएको छ त विपद् व्यवस्थापन ऐनमा? ऐनमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको परिषद्का सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्रीहरू हुने भनिएकोमा संशोधन गरेर सबै मन्त्रीहरू सदस्य हुने व्यवस्था थपिएको छ।त्यस्तै सरोकारवाला सचिवहरू मात्र रहने कार्यकारी समितिमा सबै मन्त्रालयमा सचिव रहने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।

परिषद्मा पनि भिड थप्ने काम गरिएको छ, कार्य समितिमा पनि भिड थपिएको छ र प्राधिकरण गठन नै भएको छैन। संशोधनमा प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको चयन, उसको नियुक्ति लगायतका प्रशासनिक प्रावधानहरू थपिएका छन्। प्रधानमन्त्री तहको परिषद्, गृहमन्त्री तहको कार्यसमिति दुवैप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने प्राधिकरणबाट धेरै अपेक्षा गर्न सकिन्न। कारण, गृह मन्त्रालयको फौजी सोचबाट व्यवस्थापनका काम हुनै सक्तैनन्। त्यसो त कागजमा अर्को काम पनि भएको छ, त्यो हो विपद् जोखिमबारे राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०७५। कागजी कार्ययोजना, ऐनमा लेखिएका उद्देश्यका फेहरिस्त पढ्दा लाग्छ, नेपाल विपद् व्यवस्थापनमा निकै अब्बल छ। ती कागजी योजना धरातलमा पुग्दैनन्। अपेक्षा गरौं, प्राधिकरण चाँडै गठन हुनेछ र प्राधिकरणमा एकजना ‘कमरेड’को जागिर पक्का हुनेछ।

प्रकाशित: २६ वैशाख २०७६ १०:४५ बिहीबार