सरकारले यस वर्षदेखि सवारी साधन किन्ने सर्वसाधारणलाई केही सुविधा थपिदिएको छ । सरकारको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले यसवर्ष ल्याएको नीतिअनुसार निजी प्रयोजनका सवारी साधन खरिद गर्दा ६५ प्रतिशतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था छ । यसअघि यो सीमा अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र थियो । बैंकले अटोलोन दिन कम गर्दा गाडी बिक्री स्वात्तै घटेको थियो । तर, पछि त्यस्तो व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्दै नयाँ व्यवस्था ल्याएपछि गाडी बिक्रीमा सुधार आएको छ ।
अब ३५ प्रतिशत ‘डाउन पेमेन्ट’ (नगद भुक्तानी) गरेर कार किन्न पाइने छ । बाँकी पैसा बैंक, वित्तीय संस्थाले ऋण दिन पाउँछन् । सरकारले भाडाका सवारी साधनलाई भने यो सुविधा दिएको छैन । ‘निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा मात्रै उक्त व्यवस्था लागू हुनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक, भौतिक निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने गाडीलाई यो सुविधा लागू हुने छैन ।’
केही वर्षअघि सवारी साधनको ९० प्रतिशतसम्म पनि बैंकबाट कर्जा लिन सकिन्थ्यो । १० प्रतिशत मात्र नगद भुक्तानी गरेपछि अरू सबै बैंकले कर्जा दिने गर्थे । यो नियमले सवारी साधनको आयातमा भारी वृद्धि भएपछि राष्ट्र बैंकले एकै पटक ५० प्रतिशत मात्र कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसमा व्यापारिक समूह र सर्वसाधारणको विरोध भएपछि यस वर्षदेखि बैंकले १५ प्रतिशत बढाएर ६५ प्रतिशत पु¥याएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले औसत १० प्रतिशतमा सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा दिने गरेका छन् । बैंकहरुमा कर्जा दिने पैसा अभाव भएकाले अहिले ब्याज दर केही माथि पुगेको छ । विगतमा औसत ८ प्रतिशतमा सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा पाइने गरेको थियो ।
केही महिना यता भने बैंकहरुमा रकम अभाव भएपछि बैंकरहरुले सवारी साधन खरिदका लागि दिने कर्जाको ब्याजदर बढाएका हुन् । तर यो अस्थायी भएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुगांनाले बताए । ‘असार अन्त्यदेखि लगानी योग्य पुँजी प्रशस्त हुने सम्भावना छ,’ नेपाल बाङ्लादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका ढुंगानाले भने, ‘त्यसपछि समग्र कर्जाको ब्याजदर घट्दा अटोलोन पनि स्वतः घट्ने छ ।’
बैंकहरुमा पैसा जम्मा भएपछि उनीहरुको पहिलो रोजाइ नै सवारी साधन खरिदमा कर्जा दिने हुने छ । विगतमा पनि पैसा नहुँदा सवारी साधन किन्न कर्जा नदिएका बैंकहरुले पछि दिन थालेका थिए । कुन बैंकले कति प्रतिशतमा सवारी साधन कर्जा उपलब्ध गराएको छ भन्ने जानकारी लिन बैंकहरुको वेबसाइटबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ ।
जनता बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय मिश्रले लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको भन्दै बैंकहरुले सवारी साधन खरिदमा कर्जा दिन कम गरिरहेको जानकारी दिए । ‘तरलता अभावमा सुधार आएपछि भने सजिलै कर्जा बैंकले उपलब्ध गराउने छन्,’ उनले भने ।
ब्याजदरका कारण पनि सवारी साधनमा प्रवाह हुने कर्जालाई असर पार्ने गर्छ । बैंकको ब्याजदर बढ्दा अटोलोनमा कमी आउने सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए ।
सवारी साधन खरिदमा अहिले बैंकहरुले अर्बौं रकम लगानी गरेका छन् । बैंकहरुले दिने कर्जामध्ये सबैभन्दा सजिलो र छिटो दिने कर्जा भनेको नै सवारी साधन किन्न हो ।
बैंकहरुले सवारी साधन खरिदमा दिने कर्जा धेरैजसो ७ वर्षे छ । खरिद गर्ने व्यक्तिले चाहेमा र उसको समय बढाउन र घटाउन पनि सक्छन् । घर कर्जा जस्तो १५ वा २० वर्षको अवधिको कर्जा भने यसमा हुँदैन ।
कुल कर्जा रकम र त्यसमा लाग्ने ब्याजलाई जोडेर एकमुष्ट बनाएपछि महिनाले भाग गरेर प्रत्येक महिना कति रकम तिर्ने भनी किस्ताको रकम निर्धारण गरिन्छ । कर्जा रकम र ब्याजसमेत जोडेर हुने कुल रकममा बैंकले बनाउने इएमआई फर्मुलाले हिसाब गरी किस्ता रकम निर्धारण गर्ने प्रचलन छ ।
प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७५ ११:३५ मंगलबार
