काठमाडौंका लागि सबैभन्दा राम्रो यातायात त मोनोरेल नै रहेछ भन्ने कुरा अहिले आएर प्रमाणित भयो। किनभने काठमाडौंको सडक पूरै खाल्डाखुल्डीले भरिएको छ। अब यस्तो खाल्डोबाट बच्न मोनोरेलभन्दा राम्रो उपाय अरू के हुन सक्ला र!
फेरि काठमाडौंको यो खाल्डो कति खतरनाक हुँदो रहेछ भने अस्ति पानीले भरिएको खाल्डोमा खसेर एक बालिकाको मृत्यु समेत भयो। यस्तो खाल्डो त काठमाडौंमा कति छ कति। साँच्चै भनुँ भने काठमाडौंको सडकमा पिचभन्दा खाल्डो नै बढी हुनुपर्छ। त्यसमाथि अहिले काठमाडौंमा सडक विस्तार भइरहेको छ। त्यो सडक विस्तार भनिए पनि खासमा त खाल्डोकै विस्तार हो। किनभने जतिजति सडक बढ्छ, त्यतित्यति खाल्डो पनि बढ्दै जान्छ। यसरी बाटोभरि खाल्डैखाल्डो मात्र भएको ठाउँमा मोनोरेल नचलाई भयो त? काठमाडौंका खाल्डाबाट बच्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय मोनोरेल नै हो। यो आएपछि कमसे कम मानिस खाल्डोमा खस्ने खतरा त कम हुन्छ। वास्तवमा योजनाविद्लाई पनि मान्नैपर्छ। खाल्डोबाट बच्ने राम्रो तरिका ल्याएछन्।
साँच्चै भनुँ भने काठमाडौंको सडकमा पिचभन्दा खाल्डो नै बढी हुनुपर्छ। त्यसमाथि अहिले काठमाडौंमा सडक विस्तार भइरहेको छ। त्यो सडक विस्तार भनिए पनि खासमा त खाल्डोकै विस्तार हो। किनभने जतिजति सडक बढ्छ, त्यतित्यति खाल्डो पनि बढ्दै जान्छ। यसरी बाटोभरि खाल्डैखाल्डो मात्र भएको ठाउँमा मोनोरेल नचलाई भयो त?
मोनोरेलका धेरै फाइदा छन्। फाइदा भएर त ल्याउने कुरा भयो नि। तर, ती सबै फाइदाभन्दा पनि यसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष के हो त भने यसमा खाल्डो हुँदैन। खाल्डो नभएपछि त्यसमा खसिने डर हुँदैन। खसिने डर नभएपछि मरिने डर पनि हुँदैन। जनताको जिउधनबारे सरकार कति चिन्तित छ, त्यो कुरा यसले पनि देखाउँछ।
अस्ति काठमाडौंको खाल्डोमा खसेर बालिकाको मृत्यु भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एकाएक जागरुक हुनुभएको छ। त्यसो त नेपालमा औषधि खान नपाएर, पोषण खान नपाएर, उपचार नपाएर मर्ने बालबालिकाको संख्या पनि कम त छैन। तर प्रधानमन्त्रीलाई त्यसरी मृत्यु हुने बालबालिकाभन्दा पनि खाल्डोमा खसेर मृत्यु हुने बालिकाले बढी भावुक बनाएको रहेछ। त्यो पनि ठीकै हो। यो मृत्युको समाचार सुन्नेबित्तिकै उहाँले काठमाडौंका सम्पूर्ण खाल्डाखुल्डी १५ दिनभित्र पुर्नू भन्ने आदेश दिनुभयो। त्यसो त १५ दिनभित्र काठमाडौंका सम्पूर्ण खाल्डा पुर्न सम्भव छ जस्तो लाग्दैन। किनभने खाल्डो पुर्नलाई सबैभन्दा पहिले त काठमाडौंमा कहाँ, कति खाल्डा छन्, त्यसको अध्ययन हुनुपर्यो। ती खाल्डा पुर्न उचित छ वा छैन, त्यसको वातावरणीय प्रभावको अनुसन्धान हुनुपर्यो। त्यसपछि खाल्डो पुर्ने परियोजनाको प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्यो। त्यसलाई मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्यो। मन्त्रालय पनि कुन मन्त्रालय? त्यसमा विवाद आउन बेर छैन। किनभने खाल्डो सडकमा छ, त्यसैले यो यातायात मन्त्रालय मातहतको काम हुनुपर्छ। खाल्डोमा पानी भरिएको छ, त्यसैले खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत पनि पर्न सक्छ। खाल्डो परेको सडक राजमार्ग होइन, स्थानीय सडक हो, त्यसैले स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पनि पर्न सक्छ। यो विवाद समाधान भएपछि एउटा मन्त्रालयले बजेट निकासा गर्नुपर्यो। बजेट आएपछि टेन्डर आह्वान गर्नुपर्यो। टेन्डरपछि ठेकेदार छनोट गर्नुपर्यो। ठेकेदारसँग सम्झौता गर्नुपर्यो। अनि बल्ल काम सुरु हुन्छ। खाल्डो पुर्नुपर्यो भन्दैमा आजको भोलि नै काम त गर्नुभएन। त्यसका लागि प्रक्रिया त पूरा हुनुपर्यो। यो सब प्रक्रिया पुर्याएर काम समाप्त हुँदा कमसे कम पनि अर्को सालको श्रावण त लाग्छ लाग्छ।
अब त्यो खाल्डो पुर्ने काम समाप्त भइहाले पनि त्यसको नतिजा राम्रै होला भन्ने के ग्यारेन्टी? काम त यस्तो पनि हुन सक्छ नि, उदाहरण हेरौँ– प्रधानमन्त्रीको आदेशपछि सबै प्रक्रिया पुर्याएर काठमाडौंको जम्मै खाल्डो पुर्ने काम सम्पन्न भयो। काम सम्पन्न भएको भोलिपल्टै वा पर्सिपल्टभन्दा पनि हुन्छ, बेस्कन पानी पर्यो। मानौँ दुई घन्टा मुसलधारे वर्षा भयो। वर्षा हुन्जेल मानिस कताकता ओत लागेर बसे। वर्षा थामिएपछि आ–आफ्नो घर जान यसो सडकमा आउन खोजेको त पूरा सडक खोला बनिसकेको रहेछ। सडक त दुई–दुई फिट पानी भएको टुकुचा पो बनिसकेको थियो। दिनभरि कुर्दा पनि पानी घटेन। बरु टुकुचा खोलाकै पानी सुक्यो, सडकको पानी सुकेन। कसरी यस्तो भएछ भनेर छानबिन गर्दा यो त उही खाल्डो पुर्ने परियोजनाकै कमाल पो रहेछ। प्रधानमन्त्रीले जम्मै खाल्डो पुर्ने भनेर आदेश दिएको कारणले सडकमा भएको ढल पनि पुरेको रहेछ, मंगाल पनि पुरेको रहेछ। त्यो जम्मै पुरिएपछि पानी जाने कहाँ?
सोचौँ, प्रधानमन्त्रीको खाल्डो पुर्ने आदेशले यस्तो अवस्था ल्याइदियो भने के गर्ने? यो त झनै डेन्जर पो हुने भयो। त्यसैले उत्तम उपाय के हुन सक्छ भने यो खाल्डो–फाल्डो पुर्ने कामै नगरौँ। सीधै मोनोरेलतिर जाऔँ। राजधानीमा यति धेरै मोनोरेल बनाऔँ कि यो सडक भनेको अस्तित्वमै नहोऊन्। किनभने सडक रहुन्जेल खाल्डो पनि रहने नै भयो। सडक रहेन भने खाल्डो पनि रहँदैन। साथमा यसको एउटा राजनीनिक फाइदा पनि हुन्छ। त्यो के भने सडक रहेन भने सरकारको विरोधमा मानिस सडकमा आउने काम पनि ठ्याम्मै बन्द हुन्छ। सडकै नरहेपछि सडकमा कसरी आउँछ? विरोधीहरू सडकमा नआएपछि सरकारले पनि जे मन लाग्छ, त्यही गर्न पायो। चक्का जाम, यातायात ठप्प भन्नेजस्ता विरोधका कार्यक्रम त हराउने नै भयो। अँ, अनि अर्को कुरा, मोनोरेल आए पछि राष्ट्रपतिलाई १६ करोडको गाडी पनि किन्नुपर्दैन। साँच्चै, मोनोरेलले त मल्टी समस्या पो हल गर्ने रहेछ!
प्रकाशित: ७ श्रावण २०७४ ०६:२३ शनिबार
