माओवादी युद्धका कारण पीडित भएकाहरू न्याय नपाएर छटपटाइरहेका अवस्थाबाट मुलुक गुजि्ररहेको छ। एकातिर मारिएका आफन्तले उचित न्याय महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतिर अंगभंग धएका तथा विभिन्न समस्याबाट प्रताडितको अवस्था पनि कष्टपूर्ण नै छ। बेपत्ता बनाइएकाका आफन्त त 'सास न लास' को अवस्थामा चिन्ता गर्न बाध्य छन्। समग्रमा, विस्तृत शान्ति सम्झौताको एक दशक बित्दा पनि द्वन्द्वकालीन घाउमा मलम लगाउने काम सरकारबाट हुन सकेको छैन।
सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोगबाट न्याय नपाउनेहरू पनि अन्ततः जाने मानव अधिकार आयोगमै हो, त्यसैले यी आयोग असफल हुँदा अर्थात् प्रभावकारी नहुँदा त्यसको भार मानव अधिकार आयोगले नखेपी सुखै छैन।
यसै परिप्रेक्ष्यमा यस्तै द्वन्द्वकालीन समस्या कसरी निरूपण गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा र उदाहरणसहित शिवदत्त भण्डारीको पुस्तक 'एन्डिङ इम्प्युनिटी अफ कन्फ्िलक्ट रिलेटेड ह्युमन राइट्स भ्वाइलेसन्स' नामक पुस्तक बजारमा आएको छ। जसमा नेपालको वर्तमान अन्योलग्रस्त अवस्थाबाट पार पाउन सकिने उपायहरू उल्लेख छन्। जसमध्ये राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका सम्भावित भूमिका प्रष्ट्याइएको छ। अनि सरकारको समन्वयकारी र सहयोगी भूमिका पनि प्रस्तुत छ।
हुन त नेपालमा समग्र मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पहिल्यैदेखि सक्रिय छ। तर, पनि यसको सीमाका कारण सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगले गर्ने काम गर्न सक्दैन। द्वन्द्वकालीन अवधिमा भएका घटनाका पीडितलाई न्याय दिने र पीडकलाई सजायको दायरामा ल्याउने काम जति लम्बियो उति अशान्तिका लागि ऊर्वर भूमि प्राप्त हुन्छ। यही कारण यस्तो काम तीव्र गतिमा गर्नुपर्ने भएकाले पनि यस्ता अल्पकालीन आयोग गठन हुने विश्वव्यापी मान्यतालाई पुस्तकले सान्दर्भिक र आवश्यक साबित गर्न खोजेको देखिन्छ।
मानव अधिकार आयोगले आफ्ना सीमाकै कारण मानव अधिकारको क्षेत्रबाट बाहिर हात हाल्न सक्दैन। तर, यस्ता अल्पकालीन आयोगहरूले भने निर्णय गर्दा शान्ति सम्झौताका सर्तअनुसार केही राजनीतिक विषयसमेत मिसाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी परिपूरणका सवालमा पनि यी आयोगले जसरी र जुन रूपमा निर्णय गर्न सक्छन् त्योखाले क्षमता र अधिकार मानव अधिकार आयोगलाई हुँदैन। त्यसैले पनि यस्ता आयोगलाई सक्रिय बनाई यिनैका माध्यमबाट द्वन्द्वकालीन अन्यायको क्षतिपूर्ति गर्न सकिने विषय पुस्तकले औँल्याएको छ।
अहिले बनेका यस्ता दुई अल्पकालीन आयोग असफल भएमा मुलुकमा दण्डहीनता बढ्छ। त्यसो भयो भने यी आयोग असफल हुनु तत्कालीन परिणाम हुन्छ भने त्यसको दीर्घकालीन प्रभावचाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दै लेखकले थपेका छन्– त्यसैले पनि अल्पकालीन दुई आयोगको असफलता भनेको मानव अधिकार आयोगको असफलता पनि हो। यही कारण पनि मानव अधिकार आयोगले दुई आयोगसँग समन्वय गरी अघि बढेमा सबै पक्षलाई फाइदा पुगी मुलुकमा शान्ति कायम हुने सम्भावना बढी हुने उनको अनुमान छ।
यसमा जोड दिँदै पुस्तकले भनेको छ– आखिर सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोगबाट न्याय नपाउनेहरू पनि अन्ततः जाने मानव अधिकार आयोगमै हो, त्यसैले यी आयोग असफल हुँदा अर्थात् प्रभावकारी नहुँदा त्यसको भार मानव अधिकार आयोगले नखेपी सुखै छैन। यही कारण पनि यी दुई आयोगलाई सशक्त तुल्याएर मुद्दाहरू टुंगोमा लगाउन मद्दत गर्नु मानव अधिकार आयोगको हितमा हुने सुझाव पुस्तकमा दिइएको छ।
अहिले कार्यरत दुई अल्पकालीन आयोगलाई थप आर्थिक, भौतिक तथा सबै हिसाबले सशक्त बनाई सकेसम्म चाँडै अर्थात् थोरै अवधिमा द्वन्द्वले सिर्जेका समस्या टुंग्याउँदा सिंगो मुलुकको हित हुने तर्क गर्दै लेखकले नत्र निम्तने थप समस्याबारे पनि सचेत गराएका छन्। कथंकदाचित यी आयोग आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्नमा चुके भने वा यिनीहरूको बीचमै देहावसान भयो भने नयाँ संरचना खडा गर्नुपर्दा थुप्रै लफडा सामना गर्न तयार हुनुपर्ने उनको चेतावनी छ। अनि त्यसलाई सामना गर्न सक्ने शक्ति हामीसँग नभएको तर्फ इंगित गर्दै लेखकले दाबी गरेका छन्– हुनुपर्ने जति काम नभए पनि ६० हजार निवेदन संकलन हुनु भने कम उपलब्धि हैन। त्यसैले अहिले गठित र कार्यरत आयोगहरूलाई नै थप प्रभावकारी बनाएर समस्याको छिटो समाधान गर्नु नै उत्तम उपाय हुने पनि ठानेका छन्।
विशेषगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र यी दुई आयोगबीच समन्वयमा काम गर्नुपर्ने र त्यसो गर्दा उद्देश्य हासिल हुन सहज हुनेमा पुस्तकले धेरै जोड दिएको छ। यसै क्रममा लेखकले यी आयोग आफैमा प्रतिस्पर्धी नभई एकअर्काका परिपूरक हुन् भन्ने तर्क गरेका छन्। र, यिनै आधारमा समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा पनि राखेका छन्। बेलाबखत आयोगका कार्यक्षेत्रबारे निस्कने विवाद अनावश्यक ठान्दै उनी भन्छन्– सबैका अधिकार उनीहरू खडा भएकै ऐनले स्पष्ट उल्लेख गरिदिएकाले त्यसमा विवाद जरुरी छैन। र, यस्तो हुनु पनि हुँदैन।
मोरक्को, सियरालियोन र नर्दन आइल्यान्डको मानव अधिकार आयोग र त्यहाँ द्वन्द्वका बेला सिर्जित समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन आयोगहरूले निर्वाह गरेका भूमिका पनि पुस्तकमा उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। अनि नेपालको अवस्थासँग तुलना पनि गरिएको छ। र, तुलनाका आधारमा लेखकले दाबी गरेका छन्– अन्यत्रको तुलनामा नेपालको मानव अधिकार आयोगलाई एकदमै बढी अधिकार दिइएको छ। त्यसैले चाहने हो भने यो आयोगले धेरै काम गर्न सक्छ। अहिले मुलुकमा द्वन्द्वकालीन घटना टुंगोमा पुर्याउन अल्पकालीन आयोगहरूले काम गरिरहेकाले मानव अधिकार आयोगले चाहेमा त्यो चाँडो र प्रभावकारी तवरमा सम्पन्न हुन सक्छ।
मानव अधिकार आयोगमा बढी केन्द्रित भएकाले होला, पुस्तकले द्वन्द्वकालीन घटनाहरू टुंग्याउने क्रममा दलहरूको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप तथा उनीहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने सहयोगात्मक भूमिका जमेर उल्लेख गरेको देखिँदैन। अनि मानव अधिकार आयोगको भूमिकालाई केन्द्रमा राखिए पनि अल्पकालीन दुई आयोगका सुस्तताबारे पनि खासै आलोचना गरेको पाइन्न। त्यसैगरी, नागरिक समाजको भूमिका, पीडितकै सक्रियता तथा सरकारी तवरबाट हुनुपर्ने जति नभएको सहयोगबारे पनि पुस्तक खुलस्त हुन सकेको भए अझै प्रभावकारी र उपयोगी हुने थियो।
पुस्तक : एन्डिङ इम्प्युनिटी अफ कन्फ्िलक्ट रिलेटेड ह्युमन राइट्स भ्वाइलेसन्स
लेखक : शिवदत्त भण्डारी
प्रकाशक : अनुष्का प्रकाशन
मूल्य : ४००/(सादा कभर)
प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७३ ०६:३६ शनिबार