काठमाडौं-संविधान संशोधन तयारी भइरहँदा ‘अंगीकृत नागरिक’ को राजनीतिक हैसियत विवाद सतहमा आएको छ। असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गर्न तयार पारिएको भनिएको संविधान संशोधन मस्यौदामा अंगीकृत नागरिकता लिएका व्यक्ति पनि त्यसको दस वर्षपछि राज्यका जुनसुकै उच्च पदमा बहाल हुन सक्ने गरी खुकुलो व्यवस्था राखिएको भन्दै त्यसको पक्ष र विपक्षमा बहस चर्किएको छ।
२०७३ असोज ३ मा जारी नेपालको संविधानमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश राज्यपाल, मुख्यमन्त्री, प्रादेशिक सभाका सभामुख, सुरक्षा निकायका प्रमुखजस्ता पदमा पुग्न वंशजकै आधारमा नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
संशोधन मस्यौदामा त्यस्तो व्यवस्था हटाएर अंगीकृत नागरिकता लिएको दस वर्षमा वंशजकै हैसियतमा ती पदमा पुग्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको सार्वजनिक भएपछि विरोध सुरु भएको हो ।
हिन्दु राष्ट्रवादी दल मानिने बिजेपीका तत्कालीन महासचिव नरेन्द्र मोदी (हाल प्रधानमन्त्री) ले एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘विदेशी जन्म भएका व्यक्तिलाई नागरिकता भएकै आधारमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र सुरक्षा निकायको प्रमुख बनाउन मिल्दैन ।’
नेपालमा मात्र होइन, मुख्य राजनीतिक पदमा विदेशीमूल वा अंगीकृत नागरिकता लिएका व्यक्तिको नियुक्ति धेरै देशमा विवादित विषय बनेको इतिहास छ । पछिल्लो समय अन्तरदेशीय बसाइँसराइदर तीव्र भइरहेकाले पनि यो मुद्दा चर्को बहसमा आउन थालेको हो ।
नेपालमा अहिले जुन किसिमको बहस भइरहेको छ, त्यो भारतको संविधान कार्यान्वयन सन्दर्भमा पनि भएको इतिहास छ। त्यतिबेला भारतमा पनि अंगीकृत नागरिकको हैसियत ठूलो चर्चा र विरोधको मुद्दा बनेको थियो।
नेपालमा अंगीकृत नागरिकको हैसियत वंशजसरह बनाउन अहिले भारतीय पक्षले दबाब दिइरहेको भनिए पनि यस्तो आग्रह सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) कै नीतिसँग मेल खाँदैन।
बिजेपीले १७ वर्षअघि ’विदेशी जन्म’ र नागरिकताको विषय उठाएर भारतीय कांग्रेसकी नेत्री सोनिया गान्धीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोकेको थियो ।
हिन्दु राष्ट्रवादी दल मानिने बिजेपीका तत्कालीन महासचिव नरेन्द्र मोदी (हाल प्रधानमन्त्री) ले एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘विदेशी जन्म भएका व्यक्तिलाई नागरिकता भएकै आधारमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र सुरक्षा निकायको प्रमुख बनाउन मिल्दैन ।’
त्यसो त भारतमा राजीव गान्धीसँग विवाह गर्नुअघि सोनिया इटलीकी नागरिक थिइन्। सन् १९६८ मा राजीवसँग विवाह गरेकी उनले भारतमै लामो समय बसेपछि सन् १९८३ मा दर्तावाल भारतीय नागरिकता प्राप्त गरिन् जुन अंगीकृत हैसियतकै हुन्छ। मोदीले सोनिया सन् १९९८ मा कांग्रेस आई अध्यक्ष निर्वाचित भएलगत्तै यस्तो टिप्पणी गरेका थिए ।
‘विदेशीलाई भारत छाड भनेर आन्दोलन गरेकाहरूले कुनै दिन विदेशमा जन्मेका व्यक्ति देशको प्रमुख निकायमा पुग्न सक्छ भन्ने नसोचेकै कारण कुनै संवैधानिक व्यवस्था नगरिएको हुन्नसक्ने’ त्यतिबेला मोदीले बताएका थिए । लगत्तै बिजेपी र कांग्रेस आईबाट टुक्रिएको शरद पवारको राष्ट्रवादी कांग्रेसले अंगीकृत नागरिकता भएको व्यक्तिलाई रोक्न संविधान संशोधन गर्ने माग उठाएको थियो ।
सन् २००४ को लोकसभा निर्वाचनपछि कांग्रेस आई नेतृत्वमा रहेको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (युपिए) ले जित हासिल गर्यो। कांग्रेस आईकी अध्यक्ष सोनियालाई गठबन्धनले सर्वसम्मत नेता चुन्यो ।
सोनिया प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भएपछि हालकी विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले इटलीमा जन्मेको मान्छे भारतको प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने भन्दै कडा विरोध गरेकी थिइन् । उनले सोनिया प्रधानमन्त्री बने उनको कार्यकालभरि कपाल खौरिने, सेतो लुगा लगाउने, चना मात्र खाने र भुइँमा सुत्ने धम्की दिइन् । तर, सोनिया आफू प्रधानमन्त्री नबनी मनमोहन सिंहलाई अघि सारिन्, स्वराजले चना मात्र खाएर भुइँमा सुत्नुपरेन ।
***
सन् १९८३ मा आप्रवासी कानुन परिवर्तन नहुन्जेल अमेरिकामा विवाह गरेर गएकी बुहारीलाई पनि प्रमुख पद दिन नसकिने संवैधानिक व्यवस्था थियो ।
‘आप्रवासी कानुन संशोधन गरी सुरुमा विवाह गरेर अमेरिका जाने महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको थियो,’ पूर्व महान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला भन्छन्, ‘पछि मात्र अमेरिकी महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषले पनि यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरियो ।’
यद्यपि, अमेरिकामा नजन्मेका व्यक्ति अहिले पनि त्यहाँको राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउँदैन । यो व्यवस्थाको सिकार अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामासमेत झन्डै भएका थिए। राष्ट्रपति निर्वाचन अभियान क्रममा उनले आफूलाई योग्य साबित गर्न जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नै सार्वजनिक गर्नुपरेको थियो।
केन्याली पिता र अमेरिकी आमाबाट ओबामाको जन्म इन्डोनेसियामा भएकाले उम्मेदवारीका लागि योग्य छैनन् भन्ने विरोधीको आरोप थियो। लगत्तै चुनावी माहोल पक्षमा पार्न ओबामाको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र सार्वजनिक गरिएको थियो । अमेरिकी कानुनअनुसार देशभित्रै जन्मेको र कम्तिमा २० वर्ष स्वदेशमै बसेको व्यक्ति मात्र राष्ट्रपति हुनसक्ने व्यवस्था छ ।
हलिउड नायक हुँदै अमेरिकाको राजनीतिमा छिरेका आनोल्र्ड स्वाइजनेगरसमेत त्यही कानुनको मारमा परेका थिए । अस्ट्रियामा जन्मेका उनी रिपब्लिकन पार्टीभित्र मात्र होइन, अमेरिकी नागरिकमाझ नै निकै लोकप्रिय छन् । उनी डेमोक्र्याट्स गढ क्यालिफोर्नियाको गभर्नर बने तर राष्ट्रपति उम्मेदवार भने बन्न पाएनन्।
यद्यपि, अमेरिकामा यस्तो कानुन विभेदकारी भएको भन्दै कतिपयले संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि बेलाबेला उठाउने गरेका छन् ।
इजिप्टमा होस्नी मुबारकपछि मोहम्मद मोर्सी राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपतिका अर्का दाबेदार हजेम सलह अबु इस्मैलको उम्मेदवारी खारेज भएपछि उनलाई इस्लामिक भोट पाउन सहज भएको थियो। हजेमकी आमाले अमेरिकामा ग्रिनकार्ड लिएको भेटिएपछि उनको उम्मेदवारी नै रद्द भयो । इजिप्टको कानुनमा राष्ट्रपति उम्मेदवार हुन बुबा र आमा दुवै इजिप्टकै नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता संग्रौला अहिलेको व्यवस्था संशोधन गरिए ठूलो राष्ट्रघात हुने बताउँछन्। ‘यस्तो व्यवस्थालाई नेपाली जनता सहँदैन,’ उनले भने।
प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७३ ०१:२८ सोमबार