जनकपुर–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा मतदान गर्ने औपचारिक निर्णय लिएको मधेशी मोर्चा नयाँ सरकार गठनको विषयमा विभाजित हुने करिब निश्चित देखिन्छ ।
चारमा तीन दल थपिँदै मोर्चा विस्तार भएदेखि नै आन्दोलनको स्वरुप बारे मतभिन्नता देखाउँदै आएको मोर्चाका शीर्ष नेताहरु ओलीपछि गठन हुने सरकारमा सहभागी हुने/नहुने सवालमा विभाजित हुँदैछ। मधेसको मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म कुनै पनि सरकारमा नजाने संघीय समाजवादी फोरम, नेपालले जिकिर गरेको छ भने नयाँ सरकारमा सहभागी भएर मुद्दा सम्बोधन गराउन सकिने नेपाल सद्भावना पार्टीको तर्कले मोर्चा विभाजनको संघारमा पुगेको प्रष्ट हुन्छ।
नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले एउटा सरकार परिवर्तन गर्न सक्रिय सहभागी हुने दललाई नयाँ सरकार बनाउन पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हुनुपर्ने तर्क गर्दै नयाँ सरकारमा सहभागी हुने संकेत गरे।
‘नयाँ सरकारलाई सबै किसिमको सहयोग गरेर मधेशको मुद्दा सम्बोधन गराउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो’, बिहीबार जनकपुरमा नागरिकन्युसँग कुरा गर्दै झाले भने, ‘अहिले मधेसी मोर्चामा आवद्ध सम्पूर्ण दलको ध्येय ओलीको सरकार गिराउने हो।’ संसदमा सहभागी दल सत्ता पक्षमा अथवा प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने प्रावधान रहेको बताउँदै उनले थपे, ‘अविश्वासको प्रस्तावमा ओलीको पक्षमा मतदान गर्ने प्रतिपक्ष र विपक्षमा मतदान गर्ने दल सरकारमा बस्नुपर्ने हुन्छ ।’
नयाँ बन्ने सरकारमा सहभागी हुने÷नहुने बारे मोर्चाले निर्णय लिइसक्ने अवस्था अहिले नरहेको बताउँदै झाले अब हुने स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई लक्षित गरी मोर्चा मध्येका कुनै दल सरकारमा गएर कुनै बाहिरै बसेर तयारी गर्ने मनस्थितिमा रहेको बताए ।
यसले दश महिनादेखि जारी रहेको मधेस आन्दोलन पनि अन्योलमा पर्ने देखिन्छ । ओली सरकार बनेको बेला तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र ओलीको पक्षमा मतदान गर्ने मधेशी दलहरुको विरोधमा आन्दोलनकारीले व्यापक प्रदर्शन गरेको थियो ।
प्रकाशित: ३० असार २०७३ ०५:२६ बिहीबार
.gif)
