प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सँघारमा आइपुगेका बेला मतदाताहरूको मनस्थिति पनि चलायमान भइरहेको छ। यही मंसिर ४ गतेको निर्वाचनका लागि तीन दिन मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा दल र उम्मेदवार परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने अन्तिम कसरतमा छन्। एकातिर नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन छ भने अर्काेतिर एमालेको नेतृत्वमा जनता समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सम्मिलित प्रतीपक्षीय गठबन्धन छ। यी दुवै गठबन्धनको मतलाई प्रभावित गर्ने गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारदेखि पार्टीकै रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आएको देखिन्छ।  

रास्वपा र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई सुरुका दिनमा ठूला पार्टीहरूले गणना नगरे पनि पछिल्लो समय भने दुवै गठबन्धन यी उम्मेदवारहरूदेखि तर्सिन थालेका छन्। पछिल्लो समय मतदाताले ठूला पार्टीप्रति व्यक्त गरेको निराशा र उनीहरूलाई ‘पाठ पढाउन’ मतदाताले खोजिरहेको विकल्पका कारण ठूला दलका उम्मेदवार तर्सिनुपर्ने अवस्था आएको हो। उम्मेदवारहरूको भनाइमा ‘मतदातालाई बुझ्नै गाह्रो छ।’ यो आलेखमा विशेष गरी चितवन जिल्लालाई आधार मानेर मतदाताको त्यही मनस्थिति प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ।  

छनोटमा विविधता  

उम्मेदवारीका हिसाबले चितवनमा पेसागत प्रतिनिधित्वको विविधता छ। अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं सफल अर्थमन्त्रीको छवि बनाएका सुरेन्द्र पाण्डेदेखि बौद्धिक युवाका रूपमा परिचित डा. विश्व पौडेल उम्मेदवार मात्रै छैनन्, आपसी प्रतिस्पर्धामा छन्। सञ्चारकर्मीका रूपमा स्थापित युवा रवि लामिछाने, आफ्नो व्यवसायमा सफल व्यवसायी एवं मन्त्री उमेश श्रेष्ठदेखि संसद्मा आफ्नो भूमिका सफल हिसाबले निर्वाह गरेका केहीमध्ये कृष्णभक्त पोखरेल पनि यहीको उम्मेदवार छन्। आ–आफ्नो क्षेत्रमा स्थापित यी तीन उम्मेदवार आपसमा प्रतिस्पर्धी हुन्। त्यस्तै, चिकित्सा पेसामा स्थापित डा. भोजराज अधिकारीदेखि राष्ट्रिय स्तरका ठेकेदार विक्रम पाण्डे र जिल्ला राजनीतिमा स्थापित युवा राजनीतिकर्मी दिनेश कोइराला पनि चितवनबाटै प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्। यस हिसाबले यसपटक चितवनले कस्तो प्रतिनिधि छनोट गर्छ भन्ने कुराले नेपाली समाजले संसद्को रूपमा कस्ता व्यक्ति खोजेको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न धेरथोर सहयोग पुग्नेछ।  

‘राजनीतिमा युवा आएनन्, विभिन्न पेसा÷व्यवसायका पढेलेखेका व्यक्ति आएनन्’ देखि ‘राम्रो गर्नेले अवसर पाउनुपर्छ, ठाउँ दिनुपर्छ’ भन्ने विषयमा समाजमा बहस हुँदै आएको हो। यो सन्दर्भमा यस पटक चितवनले यस्ता सबै किसिमका उम्मेदवारहरूको मिश्रित स्वरूप पाएको छ। यो अवस्थामा मतदाताहरूले कस्ता उम्मेदवारलाई अनुमोदन गर्छन् भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्नेछ। लोकतन्त्रमा नागरिक सर्वेसर्वा हुन्। त्यसैले अहिले सबै उम्मेदवार आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन अपिल गरिरहेका छन्। अनि जनताचाहिँ उनीहरूलाई प्रश्न गरिरहेका छन्। लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको पनि यही हो, जनताले आफ्ना नेतामाथि प्रश्न गरिरहेका छन्। फेरि अहिले अवस्था परिवर्तन भएको छ। मतदाताहरू धेरै नै सचेत भएको देखिन्छ। उनीहरू नेतालाई प्रश्न गरिरहेका छन्, आफ्ना माग राखिरहेका छन् तर आफ्नो मताधिकारको विषयमा चाहिँ खुल्न चाहँदैनन्। उनीहरू पहिले झैं नेता जानेबित्तिकै ‘तपाईंलाई भोट’ भन्दैनन्। बरु, ‘राम्रो काम गर्ने र योग्यलाई यसपटक भोट दिने’ भनिदिन्छन्। मतदाताको यही कुराले उम्मेदवारमा संशय पैदा भएको छ। स्थिति कता जाने हो भनेर ठूला पार्टीका उम्मेदवारहरू नै तर्सिरहेको देखिन्छ।  

अझ चितवनको सन्दर्भमा पछिल्लो समय स्वतन्त्र पार्टीको नाममा बहेको हावा र स्वतन्त्रले प्राप्त गर्ने त्यही मत सत्तापक्षीय र प्रतीपक्षीय गठबन्धनमध्ये कुनै एकको जित र अर्काेको हारका लागि निर्णायक बन्ने सम्भावनाका कारण पनि ठूला दलका उम्मेदवारमा आत्मविश्वास कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। त्यसमाथि जनताले पाइलैपिच्छे गरेका प्रश्नले उम्मेदवारलाई हैरान बनाएको छ। उनीहरूलाई आफ्ना मतदाताहरूको मनस्थिति बुझ्नै हम्मे परेको छ। कतै पार्टीकै झण्डामा बसेर मतमा मात्रै विद्रोह गर्ने त होइनन् भन्ने संशयले उनीहरूलाई पिरोलेको छ।  

मौनताको सन्देश  

चितवनका जुनै चोकमा पनि चुनावकै चर्चा भइरहेको पाइन्छ। अनि, त्यस्ता जमघटमा ठूला दलका कार्यकर्ताको उपस्थिति धेरै रहेको किन नहोस्, वातावरण चाहिँ ‘स्वतन्त्र’मा लागेकाहरूले बनाइरहेको देखिन्छ। ‘स्वतन्त्र’मा लागेकाहरू खुलेर घण्टीको वकालत गर्छन् तर साथमा रहेका अन्य दलका कार्यकर्ता चुपचाप सुनिरहन्छन्, प्रतिवाद गर्दैनन्। थप तर्क गरेर आफ्नो पार्टी र उम्मेदवारलाई अब्बल सावित गर्ने प्रयास गर्दैनन्। मौन बसिदिन्छन्।  

कार्यकर्ताहरू मात्र होइन, ठूला दलका उम्मेदवारले समेत ठूलो हल्लीखल्ली गर्न सकिरहेका छैनन्। सञ्चारकर्मीहरूको भनाइमा ‘ठूला पार्टीका उम्मेदवारहरू मिडियामा बोल्नै चाहँदैनन् बरु तर्किने गर्छन्, जसकारण उनीहरूको अजेन्डामाथि खासै चर्चा भएको छैन। नेताहरू मिडियामा आउँदा कुनै विवादमा परिन्छ कि भनेर डराइरहेका छन्। अनि उनीहरू आफ्नै घेरा र घरदैलोमा मात्रै सीमित छन्।’ उनीहरूको यही मौनताले पनि ‘घण्टीको स्वर ठूलो सुनिएको’ देखिन्छ भलै वास्तविकता फरक भए पनि। आफ्नो मजबुत संगठन अनि एकआपसमा तालमेल भएर पनि ठूला दलका उम्मेदवारहरू किन डराइरहेछन् भन्ने कुराको प्रस्ट उत्तर उम्मेदवारसँग पनि छैन।  

सायद यसपटक राजनीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने जुन दबाब छोरा र नातिपुस्ताले दिइरहेका छन् (चाहे स्वदेशमै रहेका वा विदेशबाटै), त्यसले पनि ठूला दलका उम्मेदवारलाई अत्याइरहेको देखिन्छ। परिवर्तन गर्नसक्ने युवाहरूमा पार्टीहरूप्रति निराशा देखिन्छ। गठबन्धनका कारण आफ्नो पार्टीमा मतदान गर्न नपाएका ‘प्रतिबद्ध’ कार्यकर्तामा समेत अन्योल छ। कार्यकर्तामा पार्टीप्रतिको कट्टरता र बफादारिता हराउँदै गएको छ। त्यसमाथि ‘पार्टी परिवर्तन गर्न पर्दैन, मत परिवर्तन गर्नुस्’ भन्ने नाराको प्रभाव ज्यादा देखिन थालेको छ। कांग्रेस, एमालेजस्ता ठूला पार्टीका असन्तुष्ट नेता/कार्यकर्ता यो सन्देशलाई आफ्नै पार्टी र नेतालाई सवक सिकाउने मौकाको रूपमा अथ्र्याउन थालेका छन्।  

विकास भनेको के हो ?  

चितवनका जति मतदातासँग कुरा गरे पनि उनीहरू त्यहाँ भएको विकासदेखि सन्तुष्ट छैनन्। वरिपरि हेर्दा चौडा र चिल्ला सडक देखिन्छन्। खानेपानीदेखि अन्य भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि विगत दुई÷चार वर्षयता राम्रै प्रगति भएको देखिन्छ। तर, मतदाता ती सबै प्रगति नेताका प्रयासविनै समयक्रममा ‘स्वतःस्फूर्त’ भएको ठान्छन्। अनि आफ्नो गाउँठाउँमा विकास नभएकोमा चरम निराशा व्यक्त गर्छन्। त्यसो भए विकास भनेको के हो ? अधिकांशले तत्कालै जवाफ फर्काउँछन्, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी।’ उनीहरूलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिएको छ अनि विदेश जानै नपर्ने गरी यहीँ रोजगारी चाहिएको छ (रे)।  

सञ्चारकर्मीदेखि विश्लेषकहरू–सम्मको बुझाइमा चितवनमा धेरैजसो घरको कुनै न कुनै सदस्य विदेशमा छन्, त्यो पनि विकसित मुलुकमा। ‘युरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिकाजस्ता मुलुकमा छोराछोरी भएपछि कुनै न कुनै बेला बाआमा पुस्ता पनि त्यहाँ पुगेका छन्, नभए पनि चर्चाचाहिँ ज्यादै सुनेका छन्,’ एक सञ्चारकर्मीले भने, ‘अनि उनीहरू २०७४ र अहिलेको विकासको होइन, चितवनलाई विदेशसँग तुलना गर्छन्। र, विकास भएन भन्छन्।’

सांसद नआएको गुनासो  

निर्वाचन जितेपछि सांसद आफूकहाँ आएनन् ? भन्ने गुनासो मतदातामा व्याप्त छ। मतदाताहरूको बुझाइमा ‘निर्वाचन जितेपछि उनीहरू आफ्नो क्षेत्रमा पटक–पटक आउनुपर्छ, आफूहरू झैं जिल्लामा बस्नुपर्छ, सुखदुःखमा साथ दिनुपर्छ,’ भन्ने छ। तर, चुनाव जितेका नेताहरूले यसअघि त्यस्तो नगरेकोमा उनीहरूको गुनासो छ। आफलाई भेट्न नआएको कारण पनि यसपटक उनीहरू ‘परिवर्तनको पक्ष’मा रहेको बताउँछन्।  

युवाहरू ठूला पार्टीको विपक्षमा देखिन्छन्। महिलाहरू विगतको पार्टी परिवर्तन गर्ने मानसिकतामा देखिन्छन्। पाका पुरुष मतदाताहरू चाहिँ ‘पुस्त्यौली पार्टीलाई नै भोट दिने कि मत परिवर्तन गर्ने’ भन्ने अन्योलमा छन्। अनि ६० वर्षभन्दा माथिका मतदाताचाहिँ अझै पनि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता उपलब्ध गराएको गुनका लागि एक हिसाबले एमालेप्रति ढल्किएको देखिन्छ। युवाहरू भने अन्योलमा रहेका र एमालेतिर ढल्किएका दुवै किसिमका मतदातालाई आश्वस्त पार्न प्रयासरत छन्।  

परिवर्तन: विद्रोह कि आशाको ?  

अहिले मतदाताले जसरी परिवर्तन खोजेका छन्, हरेक निर्वाचनमा खोज्ने परिवर्तन नै हो। तर कस्तो परिवर्तन भन्ने प्रश्नले ठूलो अर्थ राख्छ। जस्तो कि अघिल्लोपटक पनि जनताले निर्वाचनमा परिवर्तन खोजेका थिए। मुलुकमा स्थायित्व होला र त्यही स्थायित्वले विकास देला भन्ने आशा जनतामा थियो। त्यसैले उनीहरूले वाम गठबन्धनको स्थायित्व र समृद्धिको अजेन्डालाई पत्याएर अनुमोदन नै गरिदिए। तर जब त्यत्रो ठूलो आशामा तुषारापात भयो, त्यसले नै अहिलेको चरम निराशा ल्याएको हो। अहिले निराशाबीच मतदाता फेरि परिवर्तन खोज्दै छन्। मतमार्फत विद्रोह गर्ने बताइरहेका छन्। तर त्यो कुन अजेन्डा प्राप्तिका लागि विद्रोह गर्दै छन् ? प्रस्ट छैन।  

अझ यसपटक दलहरूको अजेन्डा के हो भन्ने मतदाताहरूले बुझ्न सकिरहेका छैनन्। सत्तापक्षीय गठबन्धनले ‘लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा’लाई अजेन्डा बनाएको छ भने एमालेले ‘घरघरमा ओली’ भन्दै व्यक्तिकेन्द्रित अजेन्डा दिएको छ। तर, सर्वसाधारणले दैनिक जीवनमा भोग्नुपरेको समस्या कसैको पनि अजेन्डा बनेको छैन। एक हिसाबले दलहरू तल्लो तहमा जनता र उनीहरूको जनजीविकाको सवालमा जोडिन सकेका छैनन्। दलका उम्मेदवारहरू यो प्रश्नमा स्थानीय सरकार रहेको, आफ्ना तल्ला कमिटीहरू जनतासँग जोडिएको भन्दै पन्छिन खोज्छन्। तर यथार्थ त्यस्तो छैन। दलका तल्लो कमिटीहरू चुनावमा त राम्ररी परिचालित भएका छैनन् भने अन्य बेला त्यस्तो अपेक्षा राख्नु नै व्यर्थ हुन्छ। त्यसले समाजमा एक किसिमको ‘मौन चित्कार’ देखिएको छ जुन जनताले मतदानमार्फत व्यक्त गर्न खोजेको देखिन्छ।  

अर्काेतिर दलहरूले कृषिमा आधुनिकीकरण, उद्यमशीलताजस्ता अमूर्त विषय घोषणापत्रमा राखेका छन्। यस्ता अमूर्त कुरा सबै दलका उस्तै छन्, खासै घोषणापत्रका हिसाबले दलहरूबीच भिन्नता नै देखिन छाडेको छ। उम्मेदवारले पनि यस्तै अमूर्त कुरा गर्छन्, जसले जनतालाई अब तान्न छोडिसकेको छ। किनकि, जसले यस्तो घोषणापत्र ल्यायो उसैले यसको अवधारणा बुझेको छैन, कार्यान्वयन त परको विषय भन्ने आम मतदातामा परेको छ। त्यसैले पनि उनीहरूलाई घोषणापत्र र दलका उम्मेदवारले भन्ने गरेका अजेन्डा बकबास लाग्न थालेको छ। ‘सबैका भन्ने कुरा मात्रै छन्, गर्ने कुरा छैनन्,’ चितवनका एक युवाले भनेको यो नै अहिलेको यथार्थ हो। आखिर सबैले भन्ने मात्रै त हुन् भन्दै जनताले ‘नयाँ अनुहार’ खोजेका हुन्। तर, आशाचाहिँ नयाँसँग पनि छैन। प्रवृति बदल्नेभन्दा पनि पात्र परिवर्तन हुने मात्रै देखिन्छ। पात्र परिवर्तनले फेरि पनि मुलुकमा त्यही अस्थिरताको प्रवृत्ति नै दोहोरिने हो भन्ने चिन्ता मतदातामा नभएको होइन। तैपनि उनीहरू यसपटक ‘परिवर्तन’को मनस्थितिमा छन्।  

विगतमा चुनाव चिह्नले ठूलो अर्थ राख्थ्यो। २०७४ को चुनावमा नेतृत्वले प्राथमिकता पायो। जब त्यतिबेला स्थानीय तहमा एउटा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पुग्दा अर्कै गठबन्धन, त्यो पनि नितान्त विपरीत किसिमको बन्यो, त्यसले चुनाव चिह्नको महत्व घट्यो। जब कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र मतदाताले पार्टी शीर्ष नेतृत्वले भने झैं अर्कै पार्टीको चिह्नमा मतदान गरिदिनुपर्ने भएपछि कार्यकर्तामा पनि विस्तारै पार्टीको प्रभुत्व घट्दै गयो। अहिले जसरी व्यक्ति त्यो पनि सेलिबे्रटीहरूले वातावरण बनाइरहेका छन्, त्यो राजनीतिक दलहरूमा देखिएको गठबन्धन संस्कृतिको खराब असर हो।  

विगतमा दलको नियन्त्रणमा भएका मतदाता बढी थिए। कुनै एउटा घरको सबै मत एउटै पार्टी वा चिह्नमा जाने अवस्था थियो। अहिले स्थितिमा परिवर्तन आएको छ। अहिले धेरै घरहरूमा मत विभाजित हुने सम्भावना छ। मतदाता उम्मेदवारको अनुहार, अजेन्डादेखि शैली जेमा पनि नयाँ खोज्छन्, दलहरूचाहिँ त्यसलाई आत्मसात् गर्दैनन्, परम्पराकै अनुसरण गर्छन्। यसले दल र मतदाताबीच ठूलो भिन्नता मात्रै देखिएको छैन, अहिलेको मुख्य चुनौती पनि यही बनेको छ। त्यसैले मतदातामा पार्टी र त्यसको पद्धतिभन्दा पनि त्यसको नेतृत्वप्रति वितृष्णा बढेको हो। भरोसा त नयाँभन्दा पुरानै पार्टीप्रति ज्यादा छ तर ती बिग्रिएकाले सुधार गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले मतदातामा गहिरोसँग जरा गाडेको छ। त्यसैले नयाँबाट केही होला भन्नेभन्दा पनि पुरानालाई सवक सिकाउने र सुधार गर्ने मनसायले यसपटक पक्कै पनि दलहरूले सोचेभन्दा ज्यादा मत परिवर्तन हुने देखिन्छ। तर, यो परिवर्तन विवेकभन्दा पनि आवेगको हुनेछ, अनि आशाभन्दा ज्यादा निराशाको हुने छ। र, त्यो परिवर्तनले आगामी दिनमा अस्थिरता त ल्याउँछ नै, त्यसको खराब असरले ल्याउने थप निराशा र त्यसले ल्याउने परिणाम अझै भयावह हुन सक्छ । 

प्रकाशित: १ मंसिर २०७९ ००:४५ बिहीबार