यसैवर्ष विभिन्न अवसरमा दार्जिलिङबाट देखिने कञ्चनजंघा, पोखराबाट देखिने माछापुच्छ्रे र घलेगाउँबाट देखिने अन्नपूर्ण हिमालको अवलोकन गर्दा मनमा हुटहुटी चलेको छ-के आफ्नै देशको अग्लो चुचुरो नहेर्दै लेखकको युवावस्था सकिँदैछ?
यसो समय मिल्दा हिमालको फेदसम्म पुग्ने र मोती नियाल्ने रहर कसलाई हुँदैन? जसरी समुद्रका छेउमा बस्नेहरूका लागि फुर्सदमा टहलिने माध्यम समुद्र बन्न सक्छ, पानीजहाजमा दौडने र रमाइलो गर्ने वातावरण बन्न सक्छ, त्यसैगरी हिमालमा पनि कम आकर्षण छैन। आफ्नै देशका हिमालका बेसक्याम्पसम्म पुग्ने, तिनलाई नियाल्ने र हिमालमा रमाउने लोभ कसलाई नहोला? युवाहरूमा स्केटिङ गर्ने जोस हुनुलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्दैन तर किन नेपाली युवाहरूमा हिमालको फेदमा पुगेर स्केटिङ गर्ने चाहना छैन?
साना हिमालहरूको टाढैबाट गरिने अवलोकनले एउटा उत्सुकता जगाउँछ-यी सानासाना हिमालहरू त यतिका मनमोहक छन् भने संसारको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो कति आकर्षक होला? गम्छु-सगरमाथाको देशको नागरिक भएर पनि कहिले होला त्यो चुचुरो नाङ्गो आँखाले देख्न पाउने? कम्तीमा पनि बेस क्याम्पसम्म कहिले पुग्ने? संसारकै अग्लो चुचुरोमा पुग्ने रहर सायद हामी नेपाली नभएको भए झनै बढी हुन्थ्यो किनभने नजिकको देवता हेलाँ भन्ने उखान हाम्रो पर्यटकीय सोचमा समेत दुरुस्तै लागु भएको छ।
नेपाली पर्यटन नीतिका बहुआयामिक पक्ष छन् तर तिनको भरपुर सदुपयोग भएको छैन। मन्दिरै मन्दिरको सहर भएकाले धार्मिक पर्यटन लगायतका विभिन्न पक्ष हुन सक्छन् तर हिमाली पदयात्रा नै हाम्रो देशको महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय पाटो भए तापनि सरकारले हिमालसम्मको पहुँचलाई खासै महत्त्व दिएर नीतिहरू निर्माण गर्न सकेको छैन। अझै चल्ते चलाते शैलीमै हाम्रो पर्यटकीय सोच अघि बढिरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन।
मुलुकमा चुनावको माहोल छ, तर एउटा पनि राजनीतिक दलले दह्रोसँग हाम्रा मोतीहरू विश्वलाई देखाउने गरी कुनै चुनावी अजेन्डा अघि सारेको छैन। सूर्यको किरण उदाउँदा सुनजस्तो देखिने, घामका किरण चहकिएसँगै हीरामोतीझैं टल्कने, पग्लिएर पानी बन्ने र राति जमेर भोलिपल्ट नदी बन्न तयार हुने हिमाल हामी किन विश्वलाई देखाएर आकर्षित गर्न सक्दैनौं र त्यसबाट अर्बाै अर्ब डलर कमाउन सक्दैनौं?
विश्वका मनमोहक स्थानहरूभन्दा कम मनमोहक हाम्रो देश नभए पनि किन राजनीतिक दलहरूले अहिलेसम्म त्यता ध्यान दिन सकेका छैनन्? किन सरकारको बजेटको प्राथमिकतामा एभरेस्टको बेसक्याम्पसम्म, माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्णको बेसक्याम्पसम्म गाडी गुडाउनेतर्फ अझै गहिरो सोच बन्न सक्दैन? किन त्यहा“सम्म पुग्ने रेलमार्गको विकास अझै गफमै सीमित छ?
दार्जिलिङमा झै हामीकहाँ पनि लाखौं पर्यटक तब मात्रै आकर्षित हुन सक्छन्, जबसम्म हामीकहाँ हिमालनजिकैसम्म मोटर बाटो पुग्ने छ, एउटा खेलौना रेल नै भए पनि गुड्ने छ र मानिसहरू सहजै बेस क्याम्पसम्म पुग्न सक्ने छन्। सय वर्ष पुरानो रेल अहिले यातायातको साधन होइन, खेलौनाका रूपमा परिणत भए तापनि दार्जिलिङको सान, मान र इज्जत रेलले धानेको छ र अझै पनि पर्यटकबाट अर्बाै रकम कमाइरहेको छ, सयौं मानिसहरूलाई रोजगारी दिएको छ भने सहरको एउटा गौरब बनेको छ।
स्विजरल्यान्डका पहाडहरूमा मानिसहरू कसरी झुम्मिरहेका छन् र कसरी रमाइरहेका छन् भन्ने उदाहरणहरूबाट पनि हामी हिमालसम्म यातायातको सुविधा, रेलमार्गको सुविधाबाट पर्यटन व्यवसाय फस्टाउने र देशकै अर्थतन्त्र सुदृढ हुन सक्ने कुरामा निश्चिन्त हुन सक्छौं।
चुनावमा समीक्षा आवश्यक छ। हामी कति विकसित छौं भन्ने कुराको जानकारी लिन धेरै टाढै जानुपर्दैन, राजनीतिक दलका घोषणापत्र मात्रै नियाल्दा पुग्छ। सबै दलहरूले सुशासन र जनजीविकाका लागि प्रतिबद्ध भएको घोषणा गरेको तीन दशकबढी भइसक्यो तर अघिल्ला निर्वाचनयताको अवस्था मात्रै मूल्यांकन गर्ने हो भने पनि परिस्थिति उत्साहजनक छैन। अघिल्ला निर्वाचनहरूभन्दा यसपटकको निर्वाचनमा कतिपय राजनीतिक दलका घोषणापत्र र नेताका भाषणहरूमा यातायातको विस्तार नभएको, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको विकास नभएको होइन तर अझै कतिपय क्षेत्रमा २०४८ यता फेरिएको सत्ताले समेत जनतामा परिवर्तन अनुभूति गराउन सकेको छैन।
मुलुक निर्वाचनमय भएपछि ठूला राजनीतिक दलहरूले आआफ्ना घोषणापत्र मार्फत सार्वजनिक गरेका सडक यातायात, रेलमार्गको विकास, स्वास्थ, शिक्षा र सुशासनका वाचा दोहोर्याइरहेका छन्। खास गरी सुशासनभित्र सबै खालको प्रगति र सत्ताले जनताका कुरा सुन्ने अवसरलाई लिन सकिन्छ। तर राजनीतिक दलले कहिल्यै यी वाचाहरूमा चुनाव जितेपछि इमान्दारीपूर्वका काम गरेको पाइँदैन। अझै पनि रोजगारी र पर्यटन
प्रवद्र्धनमा मुलुक लाग्न नसक्दा केही केही क्षेत्रमा अपेक्षाकृत परिवर्तन हुन नसक्दा जनतामा शासन व्यवस्थाप्रति विकर्षण बढ्न थालेको छ। र, परिवर्तनका लागि मतदाताहरूमा विकल्पको खोजी सुरु भएको छ।
यथार्थमा दलहरूले आफ्ना वाचा पूरा गर्न नसक्दा बलियो संगठन र राजनीतिक प्रतिबद्धताभन्दा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार र फरक पहिचान भएका उम्मेदवारलाई मतदाताले मन पराउन थालेका छन्। राजधानीकै कतिपय सडक हिलाम्य हुने, सडक विस्तार अधिकारभन्दा पनि उपहारका रूपमा लिने परिस्थितिले वास्तविक अभिभावकको खोजीमा जनता पुग्नु अस्वाभाविक होइन।
दलका रेलप्रतिबद्धताले सारा नेपालीलाई अचम्मित तुल्याएको छ। के नेपालीले अब रेलमा सररर यात्रा गर्न पाउने हुन् त? रेल मार्ग त यातायातको एउटा हिस्सा होला तर त्यसमार्फत हामी हाम्रै देशको उत्तरतिर रहेको सेताम्ये मोतीसम्म सहजै पुग्न सकौंला त? हिमालको आकर्षण देखाएर विकास गर्न सक्ने र पर्यटनको माध्यमबाट सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्ने पाटोमा दलको विशेष ध्यान गएको छैन। हामीसँग भएका हिमाल देखाएर कमाइ गर्न सक्ने विषय अझै अजेन्डा बन्न नसक्नु विडम्बनाको विषय हो।
यातायातको विकास भएमा सबैभन्दा बढ्ता पर्यटनको विकास हुनेमा द्विविधा छैन। संसारभरका मानिसहरू नेपालमा कि त हिमाल हेर्न आउ“छन् कि त धार्मिक पर्यटनका हिसाबले आउँछन् भन्ने विषय स्थापित सत्य हो। यस विषयमा विकासविद्हरूलाई धेरै ज्ञान होला तर राजनीतिक दलहरूले विकासविद्हरूसँग कति परामर्श गरेर घोषणापत्र बनाएका होलान् भन्न सकिन्न। विकासविद्हरूले सोचेको भए तापनि राजनीतिक नेतृत्वले जबसम्म यो विषयलाई महत्त्व दिँदैन तबसम्म हाम्रो पर्यटनको गन्तव्य उचित ठाउँमा पुग्न सक्दैन।
अघिल्ला शासन व्यवस्थाहरूले हिमालको महत्त्वमाथिका अध्ययन, अनुसन्धान र योजनालाई मूर्त रूप नदिएकाले अबका शासन व्यवस्थामा कुनै पनि ढंगले हिमालको आकर्षणलाई विकास पूर्वाधार बनाउन नसक्ने हो भने शासन परिवर्तनको कुनै मतलव हुने छैन। शासकहरू फेरिने तर शासन व्यवस्थामा परिवर्तन नआउने हो भने जुनसुकै राजनीतिक प्रणाली आए पनि के नै फरक पर्ला र भन्ने पर्न जान्छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ (ज) (१४) मा सार्वजनिक यातायातलाई सहज तुल्याउने नीति राज्यले अवलम्बन गरेयता दुईवटा निर्वाचन हाम्रो संविधानले बेहोरिरहेको छ। पर्यटन प्रवद्र्धनलाई समेत ध्यान दिएर बाटाघाटा र रेलमार्गको विकास अपरिहार्य भइसकेको छ।
अघिल्ला निर्वाचन र अघिल्ला व्यवस्थाहरूको दाँजोमा सडक विस्तार, यातायातमा पहुँच वृद्धि नभएको होइन, तर स्थायी, दु्रत गतिको यातायातको विकास र सुविधाजनक यातायातको विकासका सन्दर्भमा सन्तोषजनक प्रगति हुन सकेको छैन। वर्षायाम लागेपछि पहिरोसँगै बग्ने बाटामा लगानी जति प्रत्युत्पादक छ, त्यति नै प्रत्युत्पादक हुन सक्छ काम नलाग्ने रेलमार्गको लगानी। तर पनि, विकास पूर्वाधारमा समेत विकल्प खोजिने, संसारमा देखापरेका पछिल्ला यातायातको खोजी हुनु अस्वाभाविक होइन।
हाम्रा हिमाली जिल्लाहरूमा रेलको खोजीभन्दा पनि क्षेत्र सुहाउँदो यातायातको विकास गरेर पर्यटकलाई हिमाल देखाउने कार्य भूगोल सुहाउ“दो विकास हुनसक्छ। तर हाम्रा राजनीतिक दलमा घोषणापत्रको समीक्षा गर्ने, घोषणाको लक्ष्य मूल्यांकन गर्ने र अधुरा काम सम्पन्न गर्ने परिपाटी अझै बस्न सकेको छैन। त्यति मात्रै होइन, कुनै राजनीतिक दलको घोषणापत्रको विश्लेषण वा मूल्यांकन गर्ने व्यक्तिमाथि आक्रमण गर्ने वा आलोचनाको दृष्टिकोणले घोषणापत्रको व्यवस्थित समीक्षासम्म पनि हुन सकेको छैन।
एकछिन रेलमार्गका विषयमा ठूला राजनीतिक दलले गरेको प्रतिबद्धताको समीक्षा गरौं। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले रेलमार्गको विषयमा आआफ्नो घोषणा सार्वजनिक गरेका छन्। एमाले गठबन्धनले त पाँच वर्षभित्रमा मुलुकमा रेल कुदाइसक्ने योजना बनाएको छ। रसुवागढी–काठमाडौं–लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्गका साथै राजधानी उपत्यकाभित्रका चक्रपथहरूमा चल्ने र काठमाडौं-विरगन्ज जोड्ने रेलमार्गको परिकल्पना एमालेले अघि सारेको छ। मेट्रो, ट्राम र मनोरेलका साथै आधुनिक रेलमा सररर हुइँकिने सपना कति सहज होला कति असहज, समयक्रमले पुष्टि गर्ने नै छ। रेलमार्गबाट पनि छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध स्थापित गर्ने एमालेको प्रतिबद्धता पनि सार्वजनिक भइसकेको छ।
उता सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले समेत तराईका सबै जिल्लाहरूमा रेल यातायातको सम्पर्क स्थापित गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। नेपाली कांग्रेसले पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा उपयुक्त यातायातको विकास गरिने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमार्फत जनाएको त छ तर अझै विकासलाई अधिकारभन्दा पनि नेताको उपहारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
तराई र उपत्यकाका चक्रपथहरूमा वा बाहिरी चक्रपथमा चल्ने रेल असम्भव नहोला तर हिमाली जिल्ला र पहाडहरूमा चल्ने रेल कुन अवस्थाको होला, खुट्याउने जिम्मा विकासविद्हरूलाई नै छाडौं। हामीहरू अझै पनि उपयुक्त विकासलाई आफ्नो अधिकार मान्ने अवस्थामा पुगिसकेका छैनौं। त्यसैले त शक्ति दातृराष्ट्रहरूको भरमा विकास, योजना र अनुदानमा भर परिरहेका छौं।
अझै पनि विकास अधिकार होइन उपहार हो भन्ने भ्रम भएका कारण न त जनता अधिकारका लागि लड्न सक्ने अवस्थामा छौं न उम्मेदवारहरू आफ्नो कर्तव्य ठानिरहेका छन्। हामीसँग रहेको जलस्रोत, धार्मिक भ्रमण र मनोरञ्जनको स्रोत भनेकै हाम्रा हिमालरूपी मोती भए तापनि त्यसको पर्यटकीय महत्त्वतर्फ कुनै पनि दलले विशेष चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न नसक्दा हिमाली पर्यटन अझै प्रमुख चुनावी अजेन्डा बन्न सकेको छैन।
अदालत र अस्पतालमा बढेको भीडबाट जसरी सुशासन र जनजीवनको अवस्था आ“कलन गर्न सकिन्छ, त्यसैगरी मुलुकको विकास थाहा पाउन यातायातको अवस्था नियाल्ने गरिन्छ। तर पनि अझै मुलुकका कतिपय भूभागमा बाटोको सहज पहु“चको अभाव, स्थायी बाटोघाटोको अभाव छ। सहज यातायातको अभावमा घुम्ने जा“गर नहुनुमा कुनै अचम्म मान्नुपर्दैन।
प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७९ ००:१७ बुधबार