चीनले आफ्नो अविभाज्य अङ्ग मान्दै आएको ताइवानमा अमेरिकी संसद्को सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ सभामुख न्यान्सी पेलोसीको भ्रमणले विश्व राजनीति तरङ्गित भएको छ। यही आलोकमा परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्का नेपालको उत्तरी छिमेकी र विश्वको दोस्रो आर्थिक महाशक्ति राष्ट्र चीनको भ्रमण सकेर नेपाल फर्किएका छन्।
पराष्ट्रमन्त्री खड्काको तीन दिने चीन भ्रमणमा उनका समकक्षी चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीबीच प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ताका क्रममा दुई देशबीच व्यापार, कनेक्टिभिटी, लगानी, स्वास्थ्य, पर्यटन, गरिबी निवारण, कृषि, विपद् व्यवस्थापन, शिक्षा, संस्कृति र जनस्तरको अन्तरक्रिया लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने सहमति भएको कुरा बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। यसका साथै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले सन् २०२२ का लागि नेपाललाई साढे १५ अर्ब रुपियाँ (८०० मिलियन चिनियाँ युआन) अनुदान सहायता घोषणा गरेका छन्।
खड्काको चीन भ्रमणबारे चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाले चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेइनबिनलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ-नेपाल-चीन ट्रान्स-हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी बनाउन सहमत भएका छन्।
चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले भने-सहमतिको एक भागका रूपमा चीनले यसै वर्ष (२०२२) आफ्नै वित्तीय सहयोगमा चीन-नेपाल अन्तर्देशीय हिमाल वारपार रेलको संभाव्यता अध्ययन गर्न चिनियाँ विशेषज्ञ टोली नेपाल पठाउनेछ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सि छिन पिङ्गको सन् २०१९ मा भएको ऐतिहासिक नेपाल भ्रमणको बेला चीनको ‘वन बेल्ट वन रोड’ अन्तर्गत दुई देशबीच रेल र सञ्चार नेटवर्क स्थापना गरेर नेपाल-चीन रणनितिक साझेदारी गर्न सहमत भएका थिए। दुई पक्षीय बैठकमा वाङ यीले आफ्ना समकक्षी खड्कालाई भने-अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय परिस्थिति जे/जस्तोसुकै भए तापनि दुवै मुलुकले एकअर्काको मुख्य हितलाई सदैव दृढ समर्थन गर्दै आएका छन्। वाङले अगाडि भने-नेपाल र चीन हिमाल र नदीहरूले जोडिनुका साथै कहिल्यै नटुट्ने मित्रतामा बाँधिएका छन्।
भारतीय समाचारपत्र टाइम्स अफ इन्डियाले यस वन बेल्ट वन रोडअन्तर्गत हिमाल वारपार रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमतिलाई ‘तथाकथित हिमाल वारपार रेल नेटवर्क सहमति’ भनेर समाचार प्रकाशित गरेको छ। परराष्ट्रमन्त्री खड्काको चीन भ्रमणबारे बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे तापनि हालसम्म चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले कुनै विज्ञप्ति जारी गरेको छैन।
यहाँनेर ध्यान दिन योग्य कुरा के छ भने न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणलाई लिएर भारत र भुटानबाहेक भारतका सबै छिमेकी अर्थात दक्षिण एसियाका सबै मुलुक (नेपाल, श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालद्वीप र बङ्गलादेश) तथा म्यानमारले एक चीन नीतिको पक्षमा दृढ समर्थन गरेका छन्।
भारतले अहिलेसम्म यस विषयमा मुख खोलको छैन। नेपालले अमेरिकी अनुदान सहयोग सहायता परियोजना (एमसिसी) प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेपछि तथा अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) मा नेपाल संलग्न भएको भन्ने कुरा बाहिरिएपश्चात चीन झस्केको थियो। यसै सन्दर्भमा नेपाललाई लिएर वासिङ्टन र बेइजिङबीच दोहोरी नै चलेपछि नेपाल अप्ठ्यारो स्थितिमा परेको थियो। परराष्ट्रमन्त्री खड्काको चीन भ्रमण यसै सन्दर्भमा भएको हो।
चीन झस्किनु स्वाभाविक पनि पनि हो किनभने विगतका दिनहरूमा अमेरिकी उच्च अधिकारिहरूले निर्बाधरूपमा नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी शिविरमा भ्रमण गरेपश्चात चीनको अत्यन्त संवेदनशील मुद्दा, तिब्बतबारे नेपाल कहीँ आफ्नो एक चीन नीतिबाट विचलित त भएको होइन भनी चीन झस्कनु स्वाभाविक हो।
यही प्रसङ्गमा चीनलाई आश्वस्त गराउन डा. खड्काले चीन भ्रमण गरेका हुन्। उनले आफ्ना समकक्षीसमक्ष एक चीनप्रतिको सुगा रटान त रटे तर उनले व्यक्त गरेको एक नीतिप्रतिको प्रतिबद्धतालाई चीनले कस्तोरूपमा लिएको छ, त्यो त आउँदा दिनहरूमा देखिने नै छ। किनभने चीनको कूटनीति बुझ्नु भनेको फलामको च्युरा चपाउनु बराबर हो। त्यसको छनक त डा.खड्का चीन हुँदै देखिएको छ किनभने डा. खड्का र यीले नेपालका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण तातोपानी र केरुङ सीमा पुनः सञ्चालन गर्न गरेको सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै नेपाली चाडबाडको मुखमा दुवै नेपाल-चीन सीमा हठात कोरोनाको निहुँमा चीनले एकतर्फीरूपमा अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको छ।
यसैबाट बुझ्न सकिन्छ नेपाल–चीन सम्बन्धको धरातलीय यथार्थ! कोभिड-१९ सुरु भएदेखिन यी दुई नेपाल-चीन सीमा कहिल्यै राम्रोसँग सञ्चालन भएका छैनन्।
चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले खड्कालाई राजधानी बेइजिङमा नभेटेर तटीय सहर सान्दोङ प्रान्तको छिङ्दाओ सहरमा भेटे। यस्तै डा.खड्का आफूभन्दा माथिका कुनै पनि उच्चाधिकारीलाई नभेटी काठमाडौँ फर्के।
सम्भवतः यस्तो पहिलो पटक भएको हो। कोभिडको कारणले डा.खड्कालाई चीनले बेइजिङमा आमन्त्रित नगरेको भनौँ भने डा.खड्का छिङ्दाओमा हुँदै राष्ट्रपति सि जिनपिङ्गङ र प्रधानमन्त्री लि कच्याङ विदेशी पाहुनाहरूलाई बेइजिङको ग्रेट हल अफ द पिपुलमा स्वागत गर्न व्यस्त थिए। र, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले नेपाली विदेशमन्त्रीको चीन भ्रमणबारे कुनै प्रेस विज्ञप्तिसमेत जारी गरेन। यसले के दर्शाउँछ भने चीन, प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारप्रति विश्वस्त हुन सकेको छैन।
यस्तै बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा कहीँ कतै चीनको वन बेल्ट वन रोडको उल्लेख भएको छैन भने सिन्ह्वाले प्रसारित गरेको समाचारमा वन बेल्ट रोडअन्तर्गत नै नेपाल–चीन हिमाल वारपार रेल नेटवर्कको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नमा दुवै विदेशमन्त्री सहमत भएको उल्लेख छ। यसरी डा.खड्का र यीबीच भएको वार्तामा विरोधाभाष देखिएको छ।
सिन्ह्वाले प्रसारित गरेको दुईपक्षीय बैठकमा वाङ यीले आफ्ना समकक्षी खड्कालाई भने-‘अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय परिस्थिति जे/जस्तोसुकै भए तापनि दुवै मुलुकले एक अर्काको मुख्य हितलाई सदैव दृढ समर्थन गर्दै आएका छन्’ ले अत्यन्त महत्वपूर्ण कुरालाई इङ्गित गरेको छ। यसको अर्थ चीनको मुख्य हितलाई नेपालले गम्भीतापूर्वक लिएको छैन भन्नु नै हो।
साँच्चिकै भन्नुपर्दा अहिले नेपालको कूटनीति दिग्भ्रमित अवस्थामा छ। यसले न उत्तरी छिमेकीको न त दक्षिणी छिमेकीकै विश्वास आर्जन गर्न सकेको छ। डा.खड्काको चीन भ्रमणलाई नै हेरौँ-अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको चीनले आफ्नो अविभाज्य अङ्ग मान्दै आएको ताइवान भ्रमणको सन्दर्भमा नेपालको एक चीनप्रति चीनलाई विश्वास दिलाउन भएको बुझ्न सकिन्छ तर डा.खड्काले नेपालले पहिलेदेखि मान्दै र भन्दै आएको ‘हङकङ्ग, मकाउ र ताइवान चीनको अविभाज्य अङ्ग हुन्’ भन्ने कुराको कहीँ कतै उच्चारणसमेत नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो।
यसरी कसरी छिमेकीको विश्वास आर्जन गरेर मुलुकको मान प्रतिष्ठा बढाउन सकिन्छ? मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन सबभन्दा पहिले छिमेकी र त्यसपछि मात्र अन्य मित्रराष्ट्रहरूलाई विश्वासमा लिनुपर्छ। छिमेकीको राष्ट्रिय हितसँग कहिल्यै खेलबाड गर्नु हुँदैन। यसले मुलुकको प्रतिष्ठामा आघात पुर्याउँछ। यस्तै नेपालका छिमेकीहरूले पनि नेपालको राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्याउनु हुँदैन।
प्रकाशित: १ भाद्र २०७९ ००:३३ बुधबार