आयात नियन्त्रणमा कडाइ गर्न बैंकहरूले अत्यावश्यकबाहेकका सामग्रीमा प्रतितपत्र अथवा एलसी नखोल्ने निर्णय गरे पनि १२ महिनामा अर्बौं रुपियाँको बिलासिताका सामान आयात भएका छन्। देशमै उत्पादन हुन सक्ने फलफूल, खाद्यान्नको आयातसमेत ह्वात्तै बढेको छ।
व्यापार घटाउन कम गर्न कि आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ कि त देशको निर्यात बढाउनुपर्ने हुन्छ। पाँच दश वर्षयता उद्योगको वृद्धि दर ३–४ प्रतिशत जति छ तर २०७३, २०७४ र २०७५ मा आर्थिक वृद्धि ५ देखि ७ प्रतिशतका दरले भए। न्यून उत्पादन, दैनिक उपभोगदेखि विलासितासम्मका वस्तु र रेमिट्यान्स घटेका बेला र बढाएका बेला उपभोगका कारण व्यापार घाटा चुलिँदैँ गएको छ। उदारीकरण भन्दैमा गुणस्तरहीन विदेशी वस्तुमा रमाइ देशमा अन्धाधुन्ध दिन दुई गुना रात चौगुना जस्तो विदेशी वस्तुहरू आयात भइरहेका कारण नेपालको व्यापार घाटा बढ्दै गएको हो। यस्तै स्वदेशी वस्तुका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको देशमा अभाव हुनु, बढी मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुका विदेशमा खोज नभएको, वस्तु गुणस्तर तथा प्रमाणीकरणको अभाव र अरू यस्तै थुप्रै कारणले नेपालको व्यापार घाटा बढेर गएको छ। नेपाल त भारत र चीनमा निर्मित वस्तुहरूका क्रिडास्थल बन्दै आएको छ।
आ.व. २०७०–७१ मा नेपालबाट निर्यात रु.९० अर्बको मात्र थियो। देशमा गुणस्तरीय परिक्षण प्रयोगशालाको विकास गरी गुणस्तरहीन विदेशी सामान प्रतिबन्ध गर्नु आज नितान्त आवश्यक छ। गुणस्तरीय विदेशी सामान पनि आन्तरिक मागलाई मात्र चाहिने आयात गर्नुपर्नेमा किन अन्धाधुन्ध आयात गरी नेपाल आमालाई भार दिइरहेछन् ? डब्ल्युटिओको प्रावधान भन्दै जति पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्था त पक्कै होइन।
पेट्रोलियम पदार्थ, इलेक्ट्रोनिक्स, अटोमोबाइल, गरगहना, कस्मेटिकलगायतका आयात ह्वात्तै बढेको पाइन्छ। लोडसेडिङका कारण औद्योगिक क्षेत्र तथा घरेलु काममा पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगमा बढ्दै गएको प्रवृत्ति र ब्याट्रीदेखि इन्भर्टरसम्मका वस्तुका माग बढ्दै गएको छ। फलाम–स्टिलका वस्तु आयात, बहुमूल्य पत्थर आयात, घिउ–तेल–खाद्यान्न, औषधिलगायतको आयात पनि बढ्दै गएको छ।
भारतबाट मात्र कुल आयातको ६५ प्रतिशत हिस्सा छ। वाणिज्यसम्बन्धी सरकारी निकायले निर्यात प्रबद्र्धनका लागि एनटिआइएसको कार्य राम्रोसँग नभएको र इन्ह्रयान्स्ड इन्टिग्रेटेड फ्रेमवर्क वा इआइएफका काम प्रभावकारी नभएको महसुस गरेको देखिन्थे। यसैगरी भारतीय कृषिजन्य उत्पादनमा भारतीय सरकारले अनुदान दिएकाले नेपालको भन्दा भारतीय वस्तुले भारतीय बजार पाएकाले त्यस्ता नेपाली कृषि वस्तुले भारतीय बजार पाउन गाह्रो छ।
नेपालमा भारतीय कृषि वस्तुहरूको मात्र आयात करिब रु. दश अर्ब जति र तेस्रो देशहरूबाट पनि त्यत्तिकै कृषि वस्तुहरू आयात भएका देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष भन्दा पछिल्लो वर्ष यो रकम बढ्दै गएको छ। मकै, सोयाबिन, फलपूmल, तरकारी मासुजन्य पदार्थ, तयारी पोशाक जुन देशभित्र उत्पादन गर्न सकिने वस्तु हुन् तर यिनै सामग्रीको आयात हरवर्ष कहालीलाग्दो हुँदै गएको देखिन्छ। कृषि, कृषिजन्य र त्यसका सहायक उत्पादनको आयात मात्रै बाहिरका देशहरूबाट एक खर्ब रुपियाँभन्दा बढी छ। कृषि आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने क्षेत्र हो। नेपालमा कुनै वर्ष मासुकै लागि भारतबाट २३ अर्ब रुपियाँका पशु आयात हुने गरेको देखिन्छ। स्मरण रहोस्, सन् १९७० को दशकसम्म नेपालले आफ्ना कृषिजन्य उत्पादन कोरिया, भारत, चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत, बर्मा वा म्यानमार र टर्कीसम्म निर्यात गर्ने गरेको थियो।
नेपालले सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएपछि नेपाली निर्यातजन्य वस्तुहरूको विश्व बजारमा पहुँच बढ्ने र त्यसले आयवृद्धि भई व्यापार घाटा घट्ने भनिए पनि त्यसको ठीक उल्टो स्थिति देखा पर्दै आयो। यसको सदस्यता लिँदा नेपालको व्यापार घाटा ८२ अर्ब रुपियाँको मात्र थियो। संगठनको सदस्यतापश्चातको प्रावधान पूरा गर्न अमेरिका, युरोप र भारतजस्ता प्रमुख निर्यात बजारहरूमा उत्पन्न विभिन्नखाले भन्सार र गैरभन्सारजन्य अवरोधहरूले नेपाली उत्पादनको विश्वव्यापी बजार कमजोर बनिसकेको थियो।
व्यावसायीकरण, अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋणलगायतका सुविधामार्फत कृषि क्षेत्रको संरक्षण, आन्तरिक उपभोग्य वस्तु उत्पादकहरूलाई प्राथमिकता, व्यापार विविधीकरण, निर्यातजन्य वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धिलगायतका माध्यम अपनाइ व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्थ्यो। देशको व्यापार घाटा बर्सेनि बढेकाले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि वाणिज्य नीति २०७२ तथा एनटिआइएस २०७३ को पुनरावलोकन आवश्यक भएको छ। त्यसका साथै व्यापार घाटा घटाउन निकासीयोग्य वस्तुको उत्पादन देशमा बढ्नै पर्छ।
सन् २००९ को परिमार्जित वाणिज्य सन्धिमा सहमति हुनुलाई व्यापारिक र राजनीतिक क्षेत्रको सफलताका रूपमा त्यसबेला लिइएको थियो तर उक्त सन्धि देशको हितमा भए पनि औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेकाले यसले व्यापार घाटा कम गर्न नसकेको देखिन्छ। उक्त सन्धिमा तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुुहरूका निर्यात अवरोध हटाउने परिमार्जित बुँदा भए पनि त्यसको ठोस व्याख्या नभएकाले निकासी बढ्न सकेन। सन्धिमा गैरभन्सार अवरोध हटाउने भनिए पनि कुनै ठोस कदम आजसम्म चालिएको छैन। सर्सर्ती हेर्दा सन्धिका १४ बुँदा नेपालको हितमा देखिए पनि सन्धिपश्चात कार्यान्वयन गरिने पूर्वाधार निर्माणमा कदम चालिएन ।
प्रकाशित: २५ श्रावण २०७९ ००:२८ बुधबार