निर्वाचित संविधान सभाले बनाएको नेपालको संविधान, २०७२ मा पहिलो संशोधन भएको छ । यसबाट मधेस आन्दोलन साम्य हुन्छ कि हुँदैन वा विषयको औचित्य छ वा छैन भन्नुभन्दा संविधानले तोकेकै प्रक्रियाबाट परिमार्जन सुरु हुनु महŒवपूर्ण कुरा हो । यसैले माघ ९, २०७२ को संशोधन नेपालको संवैधानिक विकासको इतिहासमा कोसे ढुंगा मानिने छ ।
संविधानको पहिलो संशोधन मूलतः मधेस केन्द्रित दलहरूको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नका लागि भएको हो । यद्यपि, आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा भने संशोधन प्रक्रियामा सम्मिलित भएन । यस्तै, प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओली पनि संविधान संशोधनका लागि तत्पर थिएनन् । मधेसमा भइरहेको आन्दोलन साम्य नहुने हो भने संविधान संशोधन पनि नगर्ने पक्षमा प्रधान मन्त्री ओली थिए । सामान्य सुझबुझमा सहीजस्तो लाग्ने ओलीको यो तर्क प्रधान मन्त्रीका लागि सुहाउँदो भने थिएन । राज्यले प्रतिक्रिया जनाउने हैन सुधारका लागि अग्रसरता लिनुपथ्र्यो । अहिले पारित संशोधन सुशील कोइराला प्रधान मन्त्री छँदै प्रस्तुत गरिएको थियो । यसलाई उतिबेलै पारित गरिएको भए सायद नेपाली जनताले यति कष्ट सहनुपर्ने थिएन ।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष ओलीको प्रधान मन्त्री हुने हतारले गर्दा संविधान संशोधन थान्को लाग्यो र सरकार परिवर्तनले प्राथमिकता पायो । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई देशका सबै महत्वपूर्ण पदहरूबाट हटाउने कम्युनिस्ट रणनीति कार्यान्वयन गर्ने एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गोटीचालले पनि संविधान संशोधन ओझेलमा पर्यो । भारतको आड पाएका मधेसी नेताहरूले पनि सरकारसँग वार्ता गरेर तर्कसम्मत समाधान खोज्नभन्दा 'काठमाडौँको दानापानी' बन्द गर्ने तुजुक देखाउन थाले । हिन्दुत्ववादी भनिएको भारतीय जनता पार्टीको सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, कूटनीतिक मर्यादाका साथै नेपालको सार्वभौमसत्तामा समेत अतिक्रमण गरेर मधेस आन्दोलनको समर्थनमा उत्रियो । नालापानीको नाकाबन्दी सम्झाउने व्यवहारका कारण दैनिक उपभोगका वस्तुका लागि समेत भारतीय बजार र बाटोमा निर्भर नेपालीले दसैँ–तिहारजस्ता पर्वसमेत राम्ररी मनाउन पाएनन् । दैनिक गुजाराका लागि अत्यावश्यक इन्धनदेखि औषधिसम्मको अभाव सहनुप¥यो ।
केही महिनापहिले भूकम्पले मध्यपहाडको जनजीवन थिलथिलो बनाएको थियो । संसारका धेरै गरिब मुलुकमा त्यति ठूलो विध्वंशपछि पीडितहरू तंग्रिनै सत्तैmनन् । जीवट नेपाली जनता सबै पीडा र कष्ट सहेर उठे । नियतिलाई सायद नेपालीको यो जीवटपन मन्जुर भएन । देशभित्र र बाहिरका नेपालीका वैरीहरू यहीबेला पीडामाथि सास्ती थप्न हौसिए । भूकम्पकै कारणबाट भएको क्षतिका लागि पनि विभिन्न पात्रहरूको भूमिका छ भने मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीमा त व्यक्तिहरू प्रत्यक्षै देखिएका छन् । तर, तिनीहरू सबै बाहिर कतैबाट निर्देशित कठपुतलीजस्ता लाग्छन् । भूकम्पपीडितका लागि राज्यले दिनुपर्ने सहायतामा पनि भ्रष्टाचार गर्ने, भागबन्डा गर्ने, विधि र प्रक्रियाका नाममा सहयोग रोक्ने वा जाडोका कपडा किन्न दिएको पैसा ऋण असुलीका नाममा पीडितबाट खोसेर कार्यकर्ता पोस्नेहरू सबै व्यक्ति नै हुन् । यस्तै औषधि बोकेको ट्रक, बिरामी लिएर अस्पताल जाँदै गरेको एम्बुलेन्समा आगो लगाउने र घरको कौसीमा बसेका बालबालिकालाई लाग्ने गरी गोली हान्ने पनि व्यक्ति नै हुन् । तर, तिनीहरूलाई व्यक्ति अर्थात् मान्छे ठान्न मन मान्दैन । ती या त सूत्रधारले जसरी नचायो उसैगरी नाच्ने निर्जीव कठपुतली हुनसक्छन् नभए तिनीहरू अमानुष हुन् मान्छेको अनुहारका ! जनताले कहिल्यै नभोगेका सास्ती भोग्नुपरेका बेला पनि यी दुष्टहरूले कष्ट सहनु परेन । यसैले यिनको पाप कटनी भएको छैन । यिनलाई जनताले दण्ड दिन पाएनन् भने पनि नियतिले त्यसै छाड्ने छैन ।
अहंकार र सनकको राजनीति
मधेस आन्दोलनका नाममा गरिब एवं कमजोर नेपाली नागरिकको ढाड सेकिएको छ भने आन्दोलन हाँक्ने र राजकाज गर्ने दुष्टहरूका लागि नागरिकको कष्ट उपहास र आर्जनको विषय बनेको छ । राज्यको प्राथमिक दायित्व पूरा गर्न नसक्नेलाई शासन गर्ने नैतिक अधिकार हुँदैन । त्यस्ता शासकले राज्यको ढुकुटीबाट पारिश्रमिक लिनु पाप र अपराध दुवै हो । मधेस आन्दोलनका पक्ष–विपक्ष दुवैतिर पापी र अपराधी छन् । यी दुष्टहरूले जनताको कष्टमा चिन्ता गर्लान् भन्ने सोच्नु नै व्यर्थ हुन्छ । नेता भनिने दुष्टहरूको सनक र उन्मादमा नेपाल आमाका पचासौँ सन्तान मारिए । सहमतिका लागि वातावरण बन्न लाग्नेबित्तिकै कतै न कतै कुनै न कुनै दुष्टले अहंकारको हुँकार गरेर सबै सम्भावना तुहाउने गरियो । हुनत, अभैm पनि यस्तो दुष्ट्याइँ हुँदैन भनेर विश्वास गर्ने आधार बनेको छैन ।
जनताप्रति संवेदनहीन दुष्टहरूका लागि शान्ति, स्थिरता एवं प्रगति प्रिय नहुनु अस्वाभाविक होइन । किनभने अशान्ति र अराजकतामा हुने लाभ उनीहरूलाई शान्ति एवं प्रगतिका अवस्था हुँदैन । आन्दोलन जति चर्के पनि, जनता जति मरे पनि र देशलाई जति हानि भए पनि केपी ओली वा राजेन्द्र महतोलाई त केही नोक्सान परेन । ओली र महतो प्रवृत्ति प्रभावकारी रहुन्जेल नेपाली जनताले दुःख पाउने दिन सकिने छैन । नेपालको राजनीतिबाट ओली र महतो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने मधेस आन्दोलनका नाममा भएका अपराधको निष्पक्ष न्यायिक छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनबमोजिम सजायँ हुनुपर्छ । मानवताविरोधी अपराधमा संलग्न हुनेले उन्मुक्ति पाउनु कुनै पनि हालतमा हुँदैन । प्रहरी मार्नेहरूमात्र हैन जनतामाथि ज्यादती गर्ने सुरक्षाकर्मीले पनि सजायँ पाउनुपर्छ । साम्प्रदायिक घृणा पैmलाउनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार मानवताविरोधी अपराध हो । त्यस्तो अपराध गर्नेलाई पनि उन्मुक्ति दिइनु हुँदैन । विद्वेष, घृणा र दुष्टता दण्डित हुन थालेपछि मात्र अरू ओली वा महतो प्रकट हुने छैनन् । अहिलेको मूल समस्या सहमतिका नाममा विधि, प्रक्रिया, मूल्य–मान्यता सबै मिचेर गरिएको राजनीति नै हो । माओवादी द्वन्द्वकालका मानवताविरोधी अपराधलाई बेलैमा दण्डित गरिएको भए मधेस वा अरू आन्दोलनका नाममा जनताले हिंसा सहनु पर्ने थिएन । अब पनि राजनीतिक सहमतिका नाममा उन्मुक्ति दिइरहने हो भने हिंसाको चक्र पनि बारम्बार दोहोरिने निश्चित छ ।
ओलीको रहर पुग्यो कि ?
पुष्पकमल दाहालको राष्ट्रिय सरकारको प्रस्तावना पनि प्रकारान्तरले ओलीप्रतिको वितृष्णाकै अभिव्यक्ति हो । सिंहदरबारमा तस्बिर टाँग्ने केपी शर्मा ओलीको रहर पुगिहाल्यो । उनले केही दिनकै लागि भने पनि चाटुकार र कृपापात्रलाई राज्यको ढुकुटी खोलेर 'बक्सिस' बाँड्न पनि भ्याइहाले । प्रधान मन्त्रीका रूपमा भारत र चीन जाने रहर छ भने त्यो पनि चाँडै पूरा गरे हुन्थ्यो । ओलीलाई हटाउँदैमा समस्या टुंगिन्छ भनेर ठोकुवा गर्न त सकिँदैन, तर ओली सरकारले मुलुकमा संकटमात्र बढाउँछ भन्नचाहिँ हिचकिचाउनु पर्दैन । ओलीको अहंकार र असहिष्णुताको मूल्य नेपालीले धेरै चुकाइसके ।
संविधान कार्यान्वयन अहिले एक प्रकारको पवित्र अनुष्ठान हो । व्यक्तिगत वा दलगत लाभ–हानिलाई परै पन्छाएर देश र जनताका पक्षमा उभिनेहरूले मात्रै यो संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । नेपालको संविधान, २०७२ का मूल विशेषता गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता हुन् । विडम्बना, संविधान बन्नेबित्तिकै गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताविरोधीहरूसहितको गठबन्धन सत्तामा पुग्यो । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दललाई सत्ताका लागि सबै ढोका थुनिए । नेपालको राजनीतिलाई यो अस्वाभाविक बाटोबाट बेलैमा फर्काउन नसक्ने हो भने राष्ट्रियता र लोकतन्त्र दुवै थप संकटमा पर्ने निश्चित छ । एमाले स्वयं र सरकारमा रहेका अरू दलले पनि ओलीसँगै देशको अधोगतिमा सहयात्री हुने कि बेलैमा बाटो फरक गर्ने हो ? सोच्न ढिलो नगरून् !
प्रकाशित: १० माघ २०७२ २१:५१ आइतबार
