नेपाली कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि कम्युनिस्टहरूको प्रभुत्व भएको सरकार बन्यो। यिनलेे कम्तीमा भूकम्पपीडितलाई सहायता गर्न कन्जुसी र आलटाल नगर्लान् कि भन्ने लागेको थियो। कारण, तत्काल प्रभाव पर्ने काममा कम्युनिस्टहरू बढी अग्रसर जो देखिएका थिए। भूकम्पपीडितको कष्ट सहज बनाउने कुनै पनि कामले तत्काल प्रशंसा र समर्थन पाउन पनि सक्थ्यो। दुर्भाग्य, यिनीहरू पनि उत्तिकै दुष्ट र संवेदनाहीन देखिए। सरकारी रबैया हेर्दा त लाग्छ, भुइँचालो गएकै थिएन। नेपालमा ९ हजारभन्दा धेरै जनाको ज्यान गएको पनि हैन। कतै केही बिग्रेकै छैन। हिउँ परेका ठाउँमा पालमा रात बिताउनेहरू समुद्रपारबाट आएका पर्यटक हुन्।
गाउँमा देखिएको सरकार
भूकम्पपीडित आँबु र पौवा गाउँमा समेत राज्यको संवेदनहीनता स्पष्ट देखिँदोरहेछ। तनहुँकोे आँबुखैरेनी नगरपालिकामा पर्ने र पृथ्वी राजमार्गबाट पैदलै हिँड्दा पनि एक घन्टामा पुगिने यी दुवै गाउँसम्म मोटर जाने कच्ची बाटो छ। सबैजसो भूकम्पपीडितलाई छानाका लागि गैरसरकारी संस्थाहरूले टिन दिएका छन्। यसैले दुर्गम भेगका अपेक्षाकृत बढी ध्वस्त भएका गाउँका तुलनामा सुविधा र पहुँचका दृष्टिले यहाँको अवस्था राम्रो हुनुपर्छ। तर यहीँ पनि पुनर्निर्माणको कुनै काम भएको छैन।
'पूर्ण क्षति'को कोटीमा परेका जति सरकारले दिने सहायताको आशामा र आंशिक क्षतिमा पारिएका चाहिँ कतैबाट केही भेटिन्छ कि भनेर भत्केको घर बनाउनु त परै जाओस् भत्काउँदा पनि नभत्काई पर्खेर बसेका भेटिए। यिनीहरू भूकम्प गएलगत्तै बरु सुरक्षित ठाउँमा बसेका रहेछन्। अहिले त यीमध्ये अधिकांश बस्नै नहुने गरी नराम्ररी थोत्रिएको पुरानै घरमा फर्केका छन्। वैशाख १२ को जत्रो हैन त्यसभन्दा सानो भुइँचालो आयो भने यी घर यसै ढल्न सक्छन्। त्यस अवस्थामा ठूलो मानवीय क्षति हुनसक्छ।
सरकारले घर बनाउने पैसा दिन्छु नै नभनेको भए सायद अहिलेसम्म उनीहरूले केही न केही उपाय गरिसक्थे। दिने भनिएको रकम दिइहालेको भए त धेरैले सरकारले दिएकै नक्साअनुसारको घर बनाउँथे। यही हिउँद उनीहरूले आआफ्नै झुप्रामा बिताउँथे। तर सरकारले घोषणामात्र गर्यो । घर भत्केकाहरूलाई परिचयपत्र दिनै आधा वर्ष लगाइयो। यही सरकार बनेपछि पनि न्यायो लुगा किन्न दिने भनेको १० हजार रुपियाँ १० दिनभित्र बाँड्ने निर्देशन दिइएको सार्वजनिक भएको थियो। सरकारी घोषणाको १० साता बितिसक्ता पनि पैसा अधिकांश पीडितले पाएका छैनन्। सरकारको घोषणा र कार्यान्वयनको यो उदाहरण सायद घर र अरू पुनर्निर्माणमा पनि लागु हुन्छ।
पुनर्निर्माणका पूर्वसर्त
अहिले त पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन पारित भइसकेको छ र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति पनि भइसकेको छ। अब पनि मानवीय संवेदना र स्वार्थरहित लगाव हुने हो भने अर्को बर्खा धेरै भूकम्पपीडितले आआफ्नै छतमा बिताउन पाउँथे। यसका लागि कसैले जादू गर्नु पनि पर्दैन। पुनर्निर्माणको जिम्मा लिनेहरूले दुईवटा तथ्य मनन गरे पुग्छ – पहिलो, सरकारले दिने २ लाखले घर बन्दैन कम्तीमा ५ लाख रुपियाँ दिनुपर्छ। खर्च जोगाउने नाममा कमजोर र सुविधाहीन संरचना बनाउनुहुँदैन। दोस्रो, मुलुकको पुनर्निर्माणकै लागि अहिले प्रयास गर्न भने नेतृत्वमा अलिकति दूरदृष्टि र उदार मानवीय दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ। अहिले भत्केका कतिपय डाँडाका छरिएका बस्तीका बासिन्दासँग छलफल गरेर नयाँ ठाउँमा आधुनिक सुविधायुक्त हुने गरी बसाउन सकिन्छ। प्रत्येक घरलाई सुविधाजनक बनाउन सकिन्छ। सबैभन्दा बढी त जनतालाई राज्यसँग भावनात्मकरूपमा जोड्न सकिनेछ। राज्य जनताकै हितका लागि हो भन्ने छाप जनमानसमा पार्न सकिनेछ। राष्ट्रियता बलियो बनाउने सबैभन्दा उत्तम उपाय यही हो। पुनर्निर्माणमा बुद्धि पुर्याछउने हो भने राष्ट्रिय र स्थानीय अर्थतन्त्रमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न गर्न पनि सकिनेछ।
अपाङ्गता हुनेलाई सुविधा
गर्नुपर्ने र गर्न सकिने काम धेरै होलान्। काम सुरु गरेपछि न थाहा हुन्छ। तैपनि अहिले नै विचार पुर्यामउन सके थोरै खर्चले ठूलो फरक पर्ने केही काम छन्। सबैभन्दा पहिले नयाँ संरचना अपाङ्गता हुनेका लागि पनि सकेसम्म सहज हुने गरेर बनाउन ध्यान दिनुपर्छ। कम्तीमा भान्सा र चर्पी बनाउँदा अपाङ्गता हुनेहरूलाई अप्ठेरो नहुने बनाउनुपर्छ। कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि क्षण अपाङ्ग हुनसक्छ भन्ने नीति निर्माताले हेक्का राख्नुपर्छ। सबै घर अपाङ्गता हुनेलाई सहज बनाउन नसके पनि अहिले परिवारमा अपाङ्गता भएका सदस्य भएका घर उनीहरूका लागि सहज हुनुपर्छ। त्यसका लागि थप खर्च लाग्ने भए राज्यले अनुदान दिनुपर्छ। अपाङ्ग सदस्य नभएका परिवारले पनि त्यस्तो सुविधा निर्माण गर्न चाहेमा सरकारले केही प्रतिशत अनुदान दिनुपर्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति घरमुली भएमा तिनलाई पुनर्निर्माणमा राज्यले नै सहयोग गर्नुपर्छ। समावेशी सिद्धान्त व्यवहारमा लागु गर्ने यो अवसर राज्यले गुमाउनु हुँदैन। कम्तीमा अपाङ्गतामैत्री सुविधा र संरचना बनाउन कसैले सहयोग गर्ने भएमा सरकारले नरोेक्ने नीति अपनाइयोस्। नेपालमा अपाङ्गता हुनेहरू अत्यन्त अनुदार अनुमानमा समेत १.५ प्रतिशत छन्। समावेशी सूचीमा भएका धेरै समूहभन्दा यो संख्या बढी हो।
सस्तोको चक्कर
सस्तो बनाउने चक्कर र आकर्षणमा परेर अहिले पीडितका घर र अरू संरचना कमजोर बनाउनु हुँदैन। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको त प्रयोगशाला बनाए नै, पीडितहरूको जीवनमा प्रयोग नगरौँ। अहिले गरिबको घर पनि गाउँमा अरूको सरह बनाउने मौका छ। यसलाई सदुपयोग गर्नु सामाजिक न्याय कायम गर्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय र अवसर हो।
अहिले घर बनाउँदा झारा टार्ने, अस्थायी र कच्ची बनाउने वा सस्तोका नाममा कमजोर बनाउने गर्नु बुद्धिहीनता हुनेछ। कम्तीमा यही पुस्ताले अर्को घर बनाउन नपरोस्। गरिबलाई मिलेका बेला अलिकति सहयोग गर्दा सधैँका लागि हुन्छ। नयाँ घरमा चुलो, चर्पीलगायतका मानवोचित सुविधा हुनुपर्छ र छाना र गारो पक्की हुनुपर्छ। गुजारामात्रै त पहिले पनि भएकै थियो। राज्यले मौका परेको बेला सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्न सकिने अवसर चुकाउनु गलत हुनेछ। सस्ता हैन बलियो र सुविधाजनक घर बनाउन सघाउनुपर्छ। अब पनि अस्थायी घर बनाउनुको तुक छैन। सहयोग गर्नेहरूलाई भनिदिनुपर्छ– प्रचार मोहमात्रमा गरिने सहायता ग्राह्य हुने छैन। आवश्यक भए राज्यले रिनै लिएर पनि राम्रै घर बनाउनुपर्छ।
अनिमात्र पुनर्निर्माण सफल हुनेछ र नेपाल हाइटी हुने छैन। अर्थात्, पुनर्निर्माणको सफलताका लागि उदार मानवीय दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ। व्यक्तिलाई सर्वोपरि ठानेर स्वीकार गर्ने उदार नीति अपनाउन भने विपन्नता वितरण गर्ने पुरानो कम्युनिस्ट धङधङीबाट मुक्त नभई सकिँदैन।
प्रकाशित: २६ पुस २०७२ २१:३४ आइतबार
