देशका प्रमुख वामपन्थी दलहरूका बीच शक्तिशाली कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माणको बहस पुनःसतहमा आएको छ। यो बहस त्यति बेला सघन बनाइँदै छ, जति बेला मुलुक प्रदेश र संघीय संसद्को चुनावको तयारीमा जुट्दै छ। अहिले चलिरहेको बहसको लक्ष्य मुख्य वामपन्थी दलहरूका बीच बृहत्तर शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी वा मोर्चा निर्माण गर्नमा केन्द्रित छ। कथम्कदाचित् सांगठनिक एकता सम्भव नभए चुनाव लक्षित संयुक्त वाममोर्चा निर्माण गर्ने सोचबाट समेत विषय उठान गरिएको बुझ्न कठिन छैन। अहिलेसम्म दोस्रो तहका केही वामपन्थी नेताहरू, वाम बुद्धिजीवी र कार्यकर्ताहरू आशंकाबीच वाम एकता र मोर्चा निर्माणको बहसमा सामेल भएको देखिन्छ।
नेकपाको त्रासदीपूर्ण विघटनपश्चात् वामदेव गौतम र घनश्याम भुसालबाहेक अन्य नेतृत्व तहबाट कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीचको एकता वा संयुक्त मोर्चा निर्माणलाई बल पुग्ने लिखित एवं मौखिक धारणा नआएको हुँदा यो बहस त्यति बलशाली बन्न सकेको छैन। मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका निम्ति आम जनमानसलाई वामपन्थी दलहरूका बीचको बलियो एकता वा संयुक्त मोर्चा निर्माणको आवश्यकता महसुस भएको वस्तुसत्य हो। यो बहस निर्वाचनमार्फत् दिग्विजय हासिल गर्ने र केवल कांग्रेसको हातमा पुगेको शासन सत्ताको बागडोर पुनः कम्युनिस्टहरूमै फर्काउने संकीर्ण सांचबाट मात्रै अवश्यै ल्याइएको नहुनुपर्छ। यदि सोही प्रयोजनका निम्ति मात्रै वामपन्थी एकता वा संयुक्त मोर्चा निर्माणको महान एजेन्डालाई जबर्जस्ती घिसार्ने दुस्साहस गरिएको हो भने त्यसले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई रत्तिभर भलो गर्नेवाला छैन। त्यसपश्चात् कम्युनिस्ट आन्दोलन झन् क्षयीकरण उन्मुख हुने छ। तसर्थ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी सगरमाथाको उचाइभन्दा पनि अग्लो रहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ।
देशका प्रमुख दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकताबाट गठित तत्कालीन नेकपा तीन वर्षकै अवधिमा दुर्घटनाग्रस्त भएसँगै शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको कल्पना गर्ने पचासौं लाख इमान्दार नेता÷कार्यकर्ताहरूको सपनामाथि बलात् हुँदा सायद उनीहरूलाई ऐंठन भइ नै रहेको हुनुपर्छ। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनभित्र एकले अर्काको वैशाखी टेकेर, नेकपा (एमाले) का विरुद्धमा अफवाहपूर्ण घृणा फैलाएर र राज्यसत्ताको चरम् दुरूपयोग गरेर ‘चुनावी सफलता’ हात पार्दाको ह्याङओभरमै रहेका ‘कम्युनिस्ट पार्टीहरू’ एकताका पक्षमा उभिन तयार हुनु वा नहुनुले नै भावी बृहत्तर कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माणको आधार तय गर्दछ। समाजवादको एकोहोरो राग अलाप्ने तर पार्टीलाई नितान्त बुर्जुवा सत्ताप्राप्तिको साधनका रूपमा उपयोग गर्ने र सत्तालाई लुटको स्वर्गका रूपमा लिने प्रवृत्तिबाट अभ्यस्त पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालहरू गठबन्धनमार्फत् रजगजका निम्ति पाँच वर्षे सत्तारोहण गर्ने आत्मरतिपूर्ण कल्पना त्यागेर वामपन्थी एकताका निम्ति तयार भइहाल्ने कुरा त्यति पत्यारिलो चाहिँ लाग्दैन।
आफ्नो राजनीतिक जीवनको उत्तराद्र्धमा झिनामसिना स्वार्थहरूलाई त्यागेर एउटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माण गरी त्यसैको बलमा संवैधानिक रूपमै समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने पवित्र कर्ममा सामेल हुँदा ओली, दाहाल, नेपाल र खनालहरूको व्यक्तित्वले लोकप्रियताको शिखर मात्रै चुम्दैन कि उनीहरूले राख्दै आएको महान् लक्ष्यले पनि पूर्णता पाउँछ।
यद्यपि आफ्नो राजनीतिक जीवनको उत्तराद्र्धमा झिनामसिना स्वार्थहरूलाई त्यागेर एउटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माण गरी त्यसैको बलमा संवैधानिक रूपमै समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने पवित्र कर्ममा सामेल हुँदाले ओली, दाहाल, नेपाल र खनालहरूको व्यक्तित्वले लोकप्रियताको शिखर मात्रै चुम्दैन कि उनीहरूले राख्दै आएको महान् लक्ष्यले पनि पूर्णता पाउँछ। तर सत्तास्वार्थका लागि वर्गशत्रुसँगै लम्पसार पर्ने र खोँचे थापेर बहुमतको आडमा शक्ति हडप्ने दुराशययुक्त विचारबाट निर्देशित हुँदै आएका नेता महोदयहरू वैयक्तिक स्वार्थहरूबाट मुक्त नभएसम्म पुनः बृहत्तर शक्तिशाली कम्युनिस्ट केन्द्रको नेतृत्व उनीहरूबाट सम्भव हुने देखिँदैन। भर्खरै नेकपा विघटनको पीडाबाट विक्षिप्त र आहात पचासौं लाख कार्यकर्तापंक्ति अर्को विघटनको त्रासदी भोग्न सायदै तयार होलान्। नेपालको वस्तुगत सापेक्षतामा रहेर हेर्दा बृहत्तर शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको आवश्यकता सधैं रहेको छ। अब भने विभाजनको दुष्कर्ममा नेतृत्वपंक्ति कहिल्यै सामेल नहुने बाचा गर्दै शीर्ष नेतृत्वबीचको आपसी समझदारीका आधारमा मात्रै पार्टी सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धताका बीच कम्युनिस्ट केन्द्ररसंयुक्त मोर्चाको अवधारणालाई अघि बढाउनु श्रेयस्कर हुने देखिन्छ। यो आलेख देश र जनसरोकारका मूलभूत मुद्दाहरूलाई युगीन कार्यभारका रूपमा लिई जिम्मेवारीबोधका साथ कार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए मात्रै शक्तिशाली कम्युनिस्ट केन्द÷संयुक्त मोर्चा निर्माणको औचित्य पुष्टि हुन सक्छ भन्ने विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेको छ।
आर्थिक असमानता र सामाजिक–सांस्कृतिक विभेदको उन्मूलन
युगौंदेखि समाजमा प्रभुत्व जमाउँदै आएको आर्थिक असमानता तथा सामाजिक–सांस्कृतिक विभेदरूपमा परिवर्तन भए पनि सारमा उही छ। हुन त असमानता र बहुआयामिक विभेदलाई सामन्तवादको मौलिक नासोका रूपमै गणतन्त्रले सहर्ष स्वीकार गरेको हुँदा त्यसको प्रभाव र ओज उस्तै रहिरहनु अस्वाभाविक होइन। त्यसो हुँदा विद्यमान् नेपाली समाजमा आर्थिक, लैंगिक, जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय आदि विभेद जबर्जस्त प्रभावशाली रूपमै रहनु गणतन्त्रको विशेषता नै मान्नुपर्छ। आखिर व्यवस्थाहरू परिवर्तन हुँदै आए पनि युगौंदेखिको आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक विभेद तथा असमानताले निरन्तता पाइरहनु राज्यका निम्ति अवश्यै बोझ हुनुपर्ने हो। तर नेपालको राज्यसत्ता कयौं विभेद, शोषण र असमानताहरूप्रति बेखबरझैं देखिनु उसको विशेषता नै बन्न पुगेको छ।
मुलुकको राजनीतिक क्रान्ति र व्यवस्था परिवर्तनमा अहोरात्र लड्दै आएका दलित समुदायमाथिको भयावह आर्थिक असमानता र सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेदको अन्त्यप्रति उच्च जातीवादी राज्यसत्ता सधैंजसो संवेदनहीन बन्दै आएको छ। उसैगरी हिन्दु धर्मीय पितृसत्ताको आडमा महिलामाथि हुँदै आएको सम्पत्तिमाथिको विभेद र राज्यप्रदत्त अवसरहरूबाट गरिएको वञ्चितीकरणप्रति राजनीतिक नेतृत्व लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा समेत इमान्दार देखिएन। आखिर दलित तथा महिलाहरूको शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक संरचना र प्रशासनिक निकायहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्य किन तयार देखिँदैन? हजारांै वर्षदेखि कायम रहेको लैंगिक तथा जातीय विभेद तथा आर्थिक असमानताको अन्त्य र राज्यसत्ताको पहुँचबाट टाढा रहेका महिला तथा दलित समुदायको मुक्तिका निम्ति सरकारको मौनता उदेकलाग्दो छ।
खासमा लामो समयदेखि सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दाहरूप्रति पूर्ण गैरजिम्मेवार हुँदै आएकाले आर्थिक–राजनीतिक असमानता र समाजमा बलशाली रूपमा रहेका कयौं सामाजिक–सांस्कृतिक विभेदहरूको खाडल झन् बढ्दै गयो। आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको ठेकेदार ठान्ने कांग्रेसमा सामन्तवादको मूल चरित्र अन्र्तनिहीत रहेको हुँदा गरिब र धनीका बीचको फराकिलो आर्थिक असमानता र चरम् सामाजिक–सांस्कृतिक विभेद अन्त्य गर्ने साहस उसले गर्नै सक्तैन। अर्काको टेकोको भरमा सत्तामा पुगेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अपेक्षाअनुरूपको कार्य गर्न सक्ने कुरै भएन।
तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यकाल राष्ट्रिय समृद्धि र जनजीविकाका विषयहरूमा कार्य थालनी गर्दैगर्दा बीचैमा दुर्घटनाग्रस्त हुनपुग्यो। त्यसो हुँदा यी तमाम समस्याहरूको वैज्ञानिकरूपमा समाधान गर्ने गरी राज्यसत्तामाथि उत्पीडित जाति तथा लिंगको पहुँचको सुनिश्चितता गराउन पनि शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी र उनीहरूकै नेतृत्वको बलशाली सरकार अनिवार्य हुन गएको छ। तमाम राष्ट्रिय मुद्दाहरूको हल गर्ने दायित्व अन्ततः कम्युनिस्ट पार्टीकै काँधमा आएको हुँदा सबल र कामयावी कम्युनिस्ट सरकारको विकल्प देखिँदैन। कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बीचमा एकता वा संयुक्त मोर्चा निर्माणले यी विषयहरूलाई केन्द्रभागमा राख्नै पर्दछ। त्यसो हुँदा, बृहत कम्युनिस्ट केन्द्रको निर्माणमार्फत् शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारको गठन अपरिहार्य हुन गएको हो।
गरिबी निवारण र सुशासनको प्रत्याभूति
मुलुकको अपेक्षित विकास र जनताको आर्थिक उन्नतिमा राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार, प्रतिबद्ध र सक्षम हुनु नहुनुले विशेष अर्थ राख्छ। हामीकहाँ विडम्बना के रह्यो भने राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति क्रान्ति र सशस्त्र संघर्ष गर्न क्षमता राख्ने राजनीतिक दलहरूले आफ्नो क्रान्तिकारिताको ब्रान्डलाई समयानुकूल विकासमुखी ब्रान्डका रूपमा स्थापित गर्न सकेनन्। अन्ततः परिणाममुखी विकास गर्न नसक्दा जनताका नजरमा उनीहरूमाथि विकासविरोधीको ट्याग लाग्ने खतरा पैदा हुँदै छ। यसले नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका निम्ति पचासौं वर्ष लडेका पुराना राजनीतिक दलहरूको भविष्यमाथि खतराको घण्टी बज्दै गएको छ।
देश र जनताको मुक्तिका खातिर लडेर क्रान्तिकारी इतिहास निर्माण गरेका राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा लामबद्ध हुँदै गर्दा खराबहरू मध्येमा कम खराब छनौट गर्न बाध्य हुनु एउटा स्वाभिमानी र विकासप्रेमी नागरिकका निम्ति कम पीडादायी नहोला। आम नागरिकले चाहेको र बुझेको त योग्यतम् राजनीतिक दलहरूमध्ये सबैभन्दा योग्य दल र तीनका प्रतिनिधिलाई छनोट गर्न पाउनु उनीहरूको अधिकार हो। विडम्बना ! हाम्रा राजनीतिक दलहरू जनचाहना अनुरूप परिवर्तन हुन नसक्दा जनता उनीहरूलाई नालायक करार गर्न अभिषप्त बन्दै छन्।
नेपाल सरकारको २०१९ को तथ्याङ्कअनुसार १७.०४ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेको छ। यो अध्ययन विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोभिडकालभन्दा अघिको हुँदा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कोभिडबाट प्रभावित भई पुनः गरिबीको भड्खालोमा पुगेको अनुमान गर्न कठिन छैन। कुनै पनि देशको चित्रमा बहुआयामिक गरिब नागरिकको संख्या यति धेरै हुनु सामान्य कुरा होइन।
भ्रष्टाचारको विषयमा विश्वव्यापी अध्ययन गर्दै आइरहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका अनुसार संसारका १८० वटा देशमध्ये भ्रष्टाचार हुनेको सूचीमा नेपाल ११७ औं स्थानमा रहेको छ। यस तथ्यांकबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ कि नेपालमा राज्यसत्ताको आडमा ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार हुने गर्दछ। यसरी माथि उल्लिखित आँकडाहरूका आधारमा के निष्कर्ष निकाल्न कठिन हुँदैन भने हाम्रा राजनीतिक दलहरू एकदमै भ्रष्ट बन्दै गइरहेका छन्। नेपालका राजनीतिक दलहरूको स्वेच्छाचारिता र अकर्मण्यताका कारण भयावह गरिबी, भ्रष्टाचार र कयौं विकृतिहरू मौलाउन पुगेकोमा सायदै कसैको विमति होला।
अहिले व्यापक बहसमा आएको शक्तिशाली कम्युनिस्ट केन्द्रले यदि देशमा मौलाइरहेको भ्रष्टचारको समुल अन्त्य, भ्रष्टचारीको सम्पत्ति जफत गरी राज्यकोषमा भरण र गरिबी निवारणलाई केन्द्रमा राखेर आक्रामक रूपमा कार्य गर्नुलाई एजेन्डा बनायो भने मात्रै त्यसको औचित्यता रहन्छ। त्यसका विपरीत, नेपाली कांग्रेसले मुलुकमा विकास गरेको संस्थागत भ्रष्टाचारको आहालमा डुबुल्की मार्नु नै सही ठान्ने हो भने कांग्रेससँगै सती जाँदा उपयुक्त हुन्छ। त्यसो हुँदा बहसमा ल्याइएजस्तै बृहत् वामपन्थी एकता वा वाममोर्चा बनाउनुको कुनै औचित्य रहने छैन। तसर्थ देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार र भयावह गरिबीको अन्त्यका निम्ति पनि एउटा प्रभावशाली कम्युनिस्ट केन्द्रको आवश्यकता सबैले महसुस गरेकै देखिन्छ।
राष्ट्रियताको संवद्धन
सम्भवतः नेपालको राष्ट्रियतामाथि अहिले जति खुलेआम बाह्य हस्तक्षेप सायदै भएको होला। दलहरूले जनतालाई सुइँको नै नदिईकन सत्तामा हुँदा द्वैध र विरोधाभासपूर्ण सहमति गर्ने र अन्ततः त्यसले संकट निम्त्याउने देखिएपछि एकले अर्कालाई दोषी करार गर्दैै पानीमाथिको चोखो बनेर उम्किने असफल प्रयास गर्नु भयंकर गैरजिम्मेवारीपन हो। त्यसबाट मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतालाई कदापि बलियो बनाउने देखिँदैन। वर्तमान नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध एमसिसी, एसपिपी र भारतीय सीमा विवादका कारण कचिङ्गलपूर्ण बन्दै गइरहेको छ। जति वैदेशिक सम्बन्धमा दरारको मात्रा बढ्दै जान्छ, त्यत्ति नै राष्ट्रियतामाथि खतरा पैदा हुने पक्का छ।
अहिलेको वर्तमान गठबन्धन सरकारको असक्षमता र अपरिपक्कताका कारण देशको राष्ट्रियतामाथि गम्भीर संकट पैदा हुँदै गैरहेको छ। जबजब सरकार सत्तास्वार्थमा लिप्त हुन्छ, तबतब राष्ट्रियतामाथि हरतरहले आक्रमण सुरु हुन्छ। त्यसो हुँदा, निसंकोच भन्न सकिन्छ कि नेपालको वैदेशिक सम्बन्धलाई बुद्धिमतापूर्ण एवं परिपक्वतापूर्वक विकास गर्दै राष्ट्रियतालाई उँचो राख्नका निम्ति शक्ति केन्द्रहरूसँग राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा अडान राख्न सक्ने शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको भिजिनरी नेतृत्व आवश्यक रहेको छ।
यदि अहिले बहसमा ल्याइएको शक्तिशाली कम्युनिस्ट केन्द्रले राष्ट्रियताको रक्षा, सार्वभौसत्ताको संरक्षण र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्रबद्र्धन गर्ने विषयलाई कार्यभारका रूपमा स्वीकार्न सक्तैन भने त्यसको औचित्य नै रहने देखिँदैन। खासमा कम्युनिस्ट नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले मात्रै राष्ट्रियताको सवालमा गम्भीरतापूर्वक काम गर्न सक्छ भन्ने भाष्य केपी ओली नेतृत्वको सरकारले स्थापित गरेको हुँदा बलशाली कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो।
समाजवादी व्यवस्था स्थापनाप्रति दृढ
दुनियाँमा माक्र्सवादलाई राजनीतिक आदर्श ठान्ने सबै कम्युनिस्टहरू सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा न्यूनतम् समाजवादी राज्यसत्ता निर्माण गर्न चाहन्छन्। माओवादी विचारधारामा विश्वास गर्नेहरूचाहिँ माओको राज्यसत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा रक्तपातपूर्ण क्रान्तिबाटै सत्ता हत्याउने अभिष्ट गर्लान्। तर नेकपा (एमाले) का तत्कालीन महासचिव क.मदन भण्डारीले माक्र्सवादलाई नेपाली समाजको विशिष्टतामा विकास गरेको नेपाली जनक्रान्तिको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवादको आलोकमा संवैधानिक व्यवस्थाभित्रै रही निर्वाचनको शान्तिपूर्ण मार्गबाटै समाजवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न सकिने कुरामा रतिभर शंका छैन। खासमा नेपालका कम्युनिस्टहरूका बीचमा राजनीतिक–वैचारिक सिद्धान्तमा मतैक्यता देखिँदैन। तर पनि उनीहरूका सामु समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्नका निम्ति जबजबाहेक अर्को विकल्प सायदै कामयाबी होला।
नेपालमा संख्यात्मक हिसाबले जतिवटा पार्टी खोलिए पनि राजनीतिक विचारधाराका दृष्टिकोणले मूलतः दुईवटा दर्शनले बहुसंख्यक जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन्। जसमध्ये नेकपा (एमाले) लगायतका कम्युनिस्ट पार्टीहरू गरिब, सर्वहारा र उत्पीडित वर्ग समुदायको चौतर्फी मुक्तिका निम्ति दशकौंदेखि निरन्तर लडिरहेको हुँदा स्वाभाविक हिसाबले उनीहरूले प्रगतिशील र अग्रगामी शक्तिको कित्ताको नेतृत्व गर्छन्। अर्को राजनीतिक शक्ति नेपाली कांग्रेसचाहिँ सामन्ती, पुँजीपति र दलालहरूको केन्द्र भएर पनि जनतालाई दिगभ्रमित बनाउन प्रजातान्त्रिक समाजवादको भजन गाउँदै आई रहेको देखिन्छ। त्यसो हुँदा कांग्रेसले कम्युनिस्टहरूले परिकल्पना गरेजस्तो उत्कृष्ट समाजवादी व्यवस्थालाई आफ्नो राजनीतिक गन्तव्य बनाउने नैतिक साहस गर्नै सक्तैन। खासमा नेपाली कांग्रेसले भन्दै आएको प्रजातान्त्रिक समाजवाद आफैमा पुँजीवादी बाटोबाट प्राप्त गर्ने लोककल्याणकारी राज्यसत्ता नै हो। नेपाली कांग्रेस कहिल्यै किसान, सर्वहारा र उत्पीडित वर्गको पार्टी नभएको र अब पनि त्यस्तो बन्न नसक्ने स्पष्टै छ। तसर्थ कांग्रेसजस्तो प्रगतिशील व्यवस्थालाई कदापि स्वीकार गर्नै नसक्ने सामन्तवादको विरासतमा उभिएको यथास्थितिवादी पार्टीले समाजवादको ढोंग गर्नु लज्जाको विषय हुन जान्छ।
नेपालमा जबजको प्रकाशमा शान्तिपूर्ण चुनावी प्रक्रियाबाटै सर्वहारा, किसान तथा उत्पीडित वर्गको समाजवादी राज्यसत्ता स्थापनाको नेतृत्व शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै गर्न सक्ने कुरामा रतिभर शंका छैन। नेपाली समाजको चरित्रका आधारमा जबजबाहेकको राजनीतिक सिद्धान्तबाट समाजवादको स्थापना गर्ने प्रयास गर्नु मूर्खताबाहेक अरू हुन सक्तैन भन्ने मदनको विचारलाई स्वीकार गर्नैपर्दछ। मुलुकको बिग्रँदो अर्थतन्त्रको सुधार गर्दै सम्पत्तिको न्यायपूर्ण वितरण, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षाजस्ता जनमुखी कार्यक्रमहरू समाजवादी व्यवस्थामा मात्रै सम्भव हुन्छ। नेपाली समाजमा रहेका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेद र अवसरहरूको असमान तथा अन्यायपूर्वक गरिएको वितरणको समुल अन्त्यका निम्ति पनि समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न आवश्यक छ।
तसर्थ वामपन्थी शक्तिहरूले समाजवादी राज्यव्यवस्था स्थापनालाई मुख्य कार्यभारका रूपमा दृढतापूर्वक स्वीकार गर्नुपर्दछ। यदि जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउँदै र दक्षिणपन्थी अवसरवादमा डुबुल्की मार्दै आएका दाहाल र नेपालहरू शक्तिशाली कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माणपश्चात् पनि नियोजित रूपमा बुर्जुवा राज्यसत्ता हत्याउने र पार्टीको बलमा स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिक कर्ममै लिप्त हुने हो भने बृहत् कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माणको कुनै तुक रहँने छैन।
अन्त्यमा
देशमा शक्तिशाली तथा बृहत्तर वामपन्थी केन्द्र निर्माणको बहसको उठान गर्नु नै कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाका निम्ति महत्वपूर्ण बिन्दुको सुरुवाती हो। तर यस बहसलाई उचित निष्कर्षमा पु¥याउनका निम्ति प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बीचमा वैधानिक संयन्त्रको निर्माण गरी अघि बढ्दा लक्ष्य भेदन गर्न बढी सहज हुन सक्छ। यद्यपि समस्या कहाँ छ भने प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्षस्थ नेतृत्वहरूको बीचमा रहेको व्यक्तित्वको टकराव र अवाञ्छित आरोप–प्रत्यारोप बढी बलशाली बनेर बाधा हाल्ने हुँदा त्यसप्रति चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ।
देशका प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बीचमा जबजकै आलोकमा समाजवादी राज्यसत्ता स्थापनाको राजनीतिक मार्गदर्शनलाई स्वीकार गर्ने परिस्थिति निर्माण हुनसक्यो भने व्यक्तिगत जुँगाको लडाइँको विषय प्रधान हुन सक्तैन। बृहत्तर शक्तिशाली कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माणको प्रधान लक्ष्य समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्दै मुलुकमा समृद्धि हासिल गर्ने र किसान, उत्पीडित जाति, महिला तथा सम्पूर्ण सर्वहारावर्गको मुक्ति हो। यसरी देशमा रहेको आर्थिक असमानता, सामाजिक–सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य, गरिबी निवारण, सुशासनको प्रत्याभूति, राष्ट्रियताको रक्षा र समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना २१ औं शताब्दिको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक प्रमुख कार्यभार हो। तसर्थ यिनै प्रमुख मुद्दाहरूलाई बृहत्तर शक्तिशाली कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माणका मूलभूत सर्तका रूपमा स्वीकार गर्न आवश्यक छ ।
प्रकाशित: ७ श्रावण २०७९ ०४:०४ शनिबार