देश संकटमा छ। नाकाबन्दीले मुलुकलाई बिस्तारै टाट पल्टने दिशातर्फ घचेट्दैछ। 'मधेस आन्दोलन' समाधानका लागि संविधानमा संशोधन गर्न नेपाली कांग्रेसको समर्थन आवश्यक हुन्छ। वार्ताबाट मधेस आन्दोलन साम्य भएन भने सुरक्षा कारबाहीका लागि खर्च धेरै चाहिन्छ। भूकम्पपीडितको पुनर्स्थापना त अब सपनैको कुरा भएजस्तो छ। बाहिरको सहयोग नआउने वातावरण बन्दैगएको छ। सरकारले अनावश्यक सबै खर्च कटाएर भूकम्पपीडितका लागि खर्च जुटाउनुपर्ने बेलामा 'बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार' भनेजस्ता दलका प्रतिनिधिलाई सरकारमा सामेल गर्न मन्त्रालय फुटाउनु चरम नालायकी हो। मन्त्री बनाउनेलाई मात्र हैन विवेक भएको व्यक्तिलाई त यस्तो अवस्थामा मन्त्री हुन पनि लाज लाग्नुपर्ने हो! यसैले सरकारका बारेमा के टिप्पणी गर्नु?
'मधेस आन्दोलन'का बारेमा पनि अब टिप्पणी गर्नु अर्थहीन छ। विवेक न आन्दोलनकारीमा देखियो न सरकार र ठूला राजनीतिक दलमा न भारतलाई नै नेपाली जनताले पाएको कष्टले छोयो। भूकम्पपीडित कठ्यांग्रिएर मर्न थालेका छन्। शीतलहर चल्यो भने तराईका गरिबको पनि ज्यान जान्छ। मधेसी नेताले 'पहाडे मरे मरुन्' भनेर नाकाबन्दी चर्काएजस्तै सरकारमा हुनेले 'मधेसी मरे मरुन्' नभने हुन्थ्यो! जाडोलेे मर्नेहरू गरिब, निमुखा र कमजोर हुन्छन्। तिनको पीडा तिनीहरूबाटै शक्ति पाएर तिनीहरूमाथि नै शासन गर्नेले समेत नबुझेपछि अरू कसले बु‰ने? किन बु‰ने? हेरौँ, यो 'अन्धेर नगरी चौपट राजा'वाला शासन कति चल्ने हो?
कुबेलाको राग!
यस्तो बेलामा त्यसो यो 'नयाँ शक्ति'को कुरै कुबेलाको राग लाग्दो रहेछ। मुलुककै अस्तित्व संकटमा परेको र सामान्य जनताको गुजारा नै गाह्रो भएका बेला के नयाँ के पुरानो? 'यमुनापारको बत्ती' हेरेर चिसो पानीमा रात बिताएको कथाजस्तै कतै आशाको सानो झुल्कोसम्म पनि देखा परे हुन्थ्यो। दुर्भाग्य, त्यस्तो संकेत कतै छैन। तैपनि, अहिलेको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अवस्थामा परिवर्तनको खाँचो त छ। देशलाई नयाँ गति र दिशा दिन सक्ने नेतृत्व आवश्यक छ। यसैले 'नयाँ नेतृत्व'को बहस हुनुपर्छ।
भारदार र कुवेर हुने चाहनाः शक्ति र समृद्धि
अहिले धेरै चलाइएको यो 'नयाँ शक्ति' शब्दले भौतिकवादी राजनीतिकै निरन्तरताको संकेत गर्छ। नयाँ राजनीतिक सोच नभएका अहिले देखिएका व्यक्ति र समूह सत्ताका लागि अर्कोे प्रयासमात्रै हो। नेपाललाई अहिले परम्परागत राजनीतिको भौतिकवादी सोच र समूह चाहिएको हैन। त्यस्तो राजनीतिले नेपाली समाजलाई थप असमान, अन्यायपूर्ण, अविवेकी र परनिर्भर बनाएको छ। यसैले सबैभन्दा पहिले राजनीतिमा आन्तरिक पक्ष अर्थात् विवेक, न्याय र नैतिकतालाई जीवनपद्धति बनाउने समूहको उदय हुनुपर्छ।
समृद्धि कि स्वतन्त्रता?
प्रायः सबैले 'समृद्धि'लाई राजनीतिको मुख्य लक्ष्य ठानेको छन्। गुजारा चलाउन पुग्ने सम्पत्ति व्यक्ति र राज्य दुवैलाई आवश्यक हुन्छ, तर मुलुक धनी हुँदैमा जनता सबैले न्याय पाउने हैनन्। व्यक्ति धनी हुँदैमा समाज शान्त र समृद्ध पनि हुँदैन। चीनदेखि अमेरिकासम्मका विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था र आर्थिक–सामाजिक अवस्था भएका तर समृद्धिमा जोड दिने मुलुकहरू यसका उदाहरण हुन्। मानवीय गुण विवेक भएजस्तै स्वतन्त्रता मानवीय चाहना हो। यसैले समृद्धिको साटो स्वतन्त्रतामा केन्द्रित राजनीतिक विचार अपनाउने समूहको उदयबाट मात्र नेपालको राजनीतिले सही बाटो लिनसक्छ। वैयक्तिक स्वतन्त्रता प्रबल हुने नीति अपनाउने राज्य पनि अपेक्षाकृत बढी स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर हुन्छ।
कुण्ठा र द्वेष बोकेको पुस्ता
अहिले नेपालको राजनीतिमा अपवादबाहेक (नेपाली कांग्रेसका तीन नेता)बाहेक २००७ सालपछि जन्मेको र पञ्चायत कालमा हुर्केको पुस्ता निर्णायक छ। प्रतिशोधको राजनीतिमा विश्वास गर्ने यो मेरो दौँतरी पुस्ता कुण्ठा, द्वेष र विद्रोह बोकेर हुर्केको हो। यसैले यस पुस्ताबाट न्याय र सिर्जनात्मक सोचको अपेक्षा गर्नु मूर्खता हुन्छ। यीमध्ये अधिकांशले नवभारदार र नवकुबेर हुने सोझो उपायका रूपमा जोखिमपूर्ण राजनीतिक बाटो समाएका हुन्। चेतनमा लोकतन्त्र, मुक्ति, न्याय जेजे भने पनि अवचेतनमा 'नयाँ राजा' हुने चाहना बसेको रहेछ भन्ने त शासनमा पुग्ने मौका पाएकाको व्यवहारले प्रमाणित गरेको छ। यो प्रवृत्ति कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवै खेमाका राजनीतिकर्मीमा उत्तिकै बलियो छ। यसैले यिनीहरूबाट नयाँ विचार र व्यवहारको कल्पना गर्नु पनि मूर्खता हो। समस्या सामन्ती संस्कार र त्यसले जन्माएको विभेद हो। अहिलेेका नेता त्यसैको निरन्तरता चाहन्छन्।
देखासिकीको नयाँ पुस्ता
यिनीहरूकै सिको टिपेर वा देखासिकी गरेर २०३६ सालपछि राजनीतिमा आएकाहरूले त झन् शीतयुद्धको समाप्तिसँगै सिद्धान्तको पनि चिहान खनिसकेका छन्। सिद्धान्तहीन भएकैले अहिलेको राजनीति अपराधको कोटीमा झरेको हो। मतदानका लागि लाममा बसेका नागरिकसमेत उम्मेदवारलाई 'डन' ठान्छन्। राजनीति गर्नेहरूप्रति जनतामा स्नेह र सम्मान छैन। यसको कारक यही पछिल्लो पुस्ता हो। यसैगरी २०४६ र २०६३ पछि राजनीतिमा आकर्षित पुस्तामा पनि आदर्श, विवेक र नैतिक मूल्य खोज्नु निरर्थक छ। यसैले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ गति र दिशा दिने हो भने विवेक र नैतिकतालाई महŒव दिने नयाँ समूहको उदय हुनुपर्छ।
संसारमा धेरै नेता संकटले जन्माएको देखिएको छ। नेपाली समाज पनि अहिले चरम संकटमा छ। भूकम्प, नाकाबन्दीले हैन नैतिकता र विवेकको अभावले समाजलाई संकटमा पारेको हो। भूकम्प वा नाकाबन्दीले त शासकहरूको नैतिकहीन र विवेकशून्य व्यवहारको पोल खोलिदिएको मात्रै हो।
स्वतन्त्रताका लागि न्याय र समानता
नयाँ राजनीतिक समूह निर्माण गर्नेहरूले संस्कार निर्माणमा बढी ध्यान दिनुपर्छ। नवकुबेर वा नवभारदार हुने चाहनाले राजनीतिमा आउन लागेका वा 'नयाँ शक्ति' बनाउन लागेकाहरूले यथास्थितिलाई नै निरन्तरता दिन्छन्। हदै भए यस्ता व्यक्ति वा समूहले खोक्रो संरचनात्मक सुधारमा जोड दिन्छन्। अहिलेको संघीयता, पहिचानजस्ता विषय यस्तै बाहिरका बोक्रा हुन्। मधेसी वा माओवादीको सबै माग पूरा भई केपी ओलीले फटाफट काम गर्न पाए पनि जनताको जीवनस्तरमा कुनै अन्तर पर्दैन। किनभने उनीहरूको ध्यान जनतामा छँदैछैन। यिनीहरू त परिवर्तनलाई अलमल्याउन र प्रचलित आर्थिक–सामाजिक व्यवस्था–यथास्थिति कायम राख्न प्रेरित हुनसक्छन्। नियतमा शंका नगरे पनि अवचेतनले तिनलाई यथास्थितिका पक्षमा उभ्याइरहेको हुनसक्छ।
नयाँ सोच र सिद्धान्त
शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत मानवीय आवश्यकता समानता र न्यायका पनि पूर्वाधार हुन्। सबैले समानरूपमा एउटै शिक्षा पाउने व्यवस्था नहुँदासम्म समाजमा असमानता बढ्छ। यसले व्यक्तिलाई स्वतन्त्र हुन दिँदैन भने न्याय पनि हुँदैन। यस्तै, नहुनेले पनि शक्ति र सम्पत्ति हुनेले जस्तै र जत्तिकै स्वास्थ्य सेवा पाउने प्रत्याभूति नहुँदासम्म व्यक्ति स्वतन्त्र हुन सत्तै्कन।
अर्कातिर, सबैलाई नपुगी कमजोरले पाउँदैनन्। यसैले राज्यले दिँदा सबैलाई आवश्यकताअनुसार लिने र लिँदा धनीसँग धेरै लिने नीति अपनाउनुपर्छ। थोमस पिकेटी अहिले धेरै उद्धृत हुन थालेका छन्। तर, उनको अध्ययनको सारलाई भने धेरैले नेपाली समाजको सापेक्षतामा बुझेको वा त्यसबाट शिक्षा लिएको देखिएन। नेपाली समाजमा असमानता बढाउने मूल कारक पुर्ख्यौली सम्पत्ति हो। कुनै व्यक्ति परिश्रमै नगरी बर्सेनि धनी हुँदै जाने र अधिकांशको आर्जनले खान लगाउन पनि धौधौ हुने आर्थिक संरचना कायम रहँदासम्म समानता र प्रकारान्तरले स्वतन्त्रता पनि सम्भव हुँदैन। पुर्खौली सम्पत्ति हुनेहरू मूलतः राज्यले निर्माण गर्ने भौतिक संरचनाका कारण छिटो र धेरै धनी हुने हुन्। यसैले त्यसको न्यायोचित पुनःवितरणबाहेक असमानता अन्त्य गर्ने अर्को उपाय छैन। पुर्खाको सम्पत्तिमा विलास गर्न पाउने र विपन्नता भोग्नुपर्ने दुवै अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म न्याय र स्वतन्त्रता कायम हुँदैन। यसका लागि कम्युनिस्टहरूको व्यक्तिको सम्पत्ति खोस्ने नीति असफल भइसक्यो भने पुँजीवादीको 'लुटतन्त्र' पनि 'टाइम बम' सिद्ध भएको छ। यसैले पौरख गर्नेलाई नरोक्ने तर पुर्खाको सम्पत्तिमा विलास गर्न नसक्ने नीति अपनाउने सोच भएको समूह आवश्यक छ।
हिंसा स्वीकार नगर्ने, मानव अधिकारको सम्मान गर्ने, विधि र प्रक्रिया मान्ने, लोकतन्त्रप्रति निष्ठा भएका र सामाजिक न्यायका पक्षधर युवा संगठितरूपमा अग्रसर भएमात्र नेपाली समाजको परिवर्तन हुनसक्छ। नेपाली समाजलाई सम्पन्न हैन स्वतन्त्र बनाउने ध्येय राख्नेहरू नयाँ समूहका रूपमा उदाए भने मात्र मुलुकलाई लाभ हुनसक्छ।
र, अन्त्यमा
सामाजिक (अ)न्यायका दुई उदाहरण
काठमाडौँमा खानेपानीको अभाव छ। उपलब्ध पानीले आवश्यकता पूरा हुँदैन। पानी तत्काल आपूर्ति गर्न पनि सकिँदैन। धाराबाटै मोटर लगाएर नताने अधिकांश घरमा पानी आउँदैन। मोटरले तान्नेबित्तिकै पम्प नहुनेको घरमा पानी आउँदैन। पम्प हुनेकै घरमा पनि छिमेकीले ठूलो पम्प लगायो भने पानी आउँदैन। अर्थात्, राज्यको वितरण प्रणालीले धनीलाई अपेक्षाकृत सहज बनाएको छ भने गरिबलाई झन् अप्ठेरो पारेको छ।
जो भएको पानी न्यायोचित वितरण भए सबैको नभए पनि धेरैको गुजारा सहज हुन्छ। र, सरकारले चाहेमा वितरणमा न्यायपूर्ण सुधार हुनसक्छ। लगभग सबै घरमा अन्डरग्राउन्ड ट्यांकी छ। त्यो ट्यांकीमा मोटरले नताने पनि पानी जाने हो भने मोटरले तान्न रोक्न मिल्छ। टोलैपिच्छे 'ओभरहेड' ट्यांकी बनाएर वितरण गरे जमिनमुनिको ट्यांकीमा पानी पुग्छ। लगभग सबैले पाउँछन्। धनीले छिमेकीको भाग लुट्न पाउँदैन। यति गर्न सके धाराबाट पानी तान्न मोटरमा प्रयोग गरिने घरेलु उपभोगको बिजुली पनि धेरै जोगिनेछ।
लोडसेडिङको तालिका घरमा ठूलो इन्भर्टर राख्न सक्नेलाई सजिलो हुने गरेर बनाइएको जस्तो लाग्छ। बिहान र बेलुका नआएको बिजुली सामान्य गृहस्थीलाई के काम? लोड धान्न नसक्ने हुनाले यसो गर्नु परेको हो भने धेरैवटा क्षेत्र बनाएर बिहान–बेलुकै ५ देखि ९ का बीचमा कम्तीमा २ घन्टा जति भरपर्दो बिजुली दिने हो भने गरिब कामदार परिवारले पनि पकाएर खाने मौका पाउँछ।
यति गर्न नयाँ राजनीतिक समूह चाहिने त हैन, तर सामान्य जनताका पक्षमा सोचेमात्र यस्तो सोच आउँछ। जनमुखी सिद्धान्त अपनाउनका लागि नयाँ समूह आवश्यक छ। विडम्बना, नयाँ शक्ति भनिने कसैबाट पनि नयाँ सोच र संस्कार देखिने संकेत भने छैन।
प्रकाशित: १२ पुस २०७२ २२:२८ आइतबार
