कुनैबेला सिंगापुरको सपना थियो श्रीलंकाजस्तो बन्ने। आज सिंगापुर धेरै अविकसित मुलुकको सपना बनेको छ। यदाकदा हामीकहाँ पनि नेताहरूले भाषणमा नेपाललाई सिंगापुरजस्तो बनाउने भनेको सुनिन्छ तर बाटो भने श्रीलंकाको लिएको देखिन्छ।
कुनैबेलाको ‘रोलमोडल’ श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेलाई सिंगापुरले बिहीबार बेलुका अतिथि बनाएका छ। देशभित्रका जनताको आक्रोश थाम्न नसकेपछि राष्ट्रपतीय उन्मुक्तिसहित मुलुकको सेनाको सहयोगमा भागेका उनी माल्दिभ्स हुँदै सिंगापुर पुगेका हुन्। त्यहीँबाट उनले इमेलमार्फत राजीनामा पठाउनुपरेको छ।
राजापाक्षेले राजीनामा दिएपछि अहिले रनिल विक्रमसिंगे मुलुकको कार्यबाहक राष्ट्रपति बनेका छन्। पारिवारिक शासन र भ्रष्टाचारले एउटा मुलुकलाई कसरी जर्जर बनाउँछ भन्ने उदाहरण हेर्न टाढा जानु पर्दैन, आफ्नै नजिकको श्रीलंका हेरे पुग्छ।
राजापाक्षे परिवारले निजी कम्पनी जस्तो गरी देश चलाउँदाको परिणाम अहिले प्राप्त भएको छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि देशका प्रमुख स्थानमा राजापाक्षे परिवारकै हुकुम चलेको थियो। लोकप्रिय बन्न मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने गरी कर घटाइएको थियो। नागरिक जीवन कष्टकर भए पनि आफू लोकप्रिय रहिरहेको भ्रम शासक वर्गमा अन्तिम दिनसम्म रहिरह्यो।
अन्ततः जनता जागेपछि राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री कार्यालय र अन्य उच्च सुरक्षामा रहेका स्थान पनि जोगाउन सकिएन। राष्ट्रपति निवासमा आमजनताले खाना पकाएर खाएको र त्यहाँको पौडीपोखरीमा रमाएको दृश्य कम्ती लोमहर्षक रहेन। हामीकहाँ पनि राजाले नागरिककै बलमा सिंहासन छाड्नुपरेको र पत्रकार सम्मेलन गरेपछि तिनका कुर्सीमा बस्न सर्वसाधारण दौडिएको दृश्य धेरैको विस्मृतिमा गइसकेको छैन।
श्रीलंका बन्ने कुरा अहिलेको नेपालमा त्यति धेरै रुचाइन्न। त्यसमा पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई यो शब्द सुन्नै मन लाग्दैन। बाटो श्रीलंकातिरकै छ। काम गर्ने तरिका पनि त्यही छ। त्यति भएपछि पुगिने त्यतै हो।
कुनैबेला श्रीलंकाजस्तो बन्ने चाहना भएको सिंगापुर आज संसारको आँखाको नानी बनेको छ। संसारभरिका धनी र शक्तिशाली मानिसले सुरक्षित गन्तव्यका रूपमा छान्ने गरी यसले आफूलाई विकास गरेको छ। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबीचको बैठक यहीँ भएको हो। यति सुरक्षित र सुन्दर देश बनाएपछि जोसुकैले बास बस्न वा रमाइलो गर्न आउनुपर्छ।
देश बनाउन इच्छाशक्ति चाहिन्छ। त्यो इच्छाशक्ति भयो भने इन्डोनेसिया र मलेसियाको बीचमा रहेका बालुवामाथिको झुप्रो बस्ती आजको झल्झलाकार सिंगापुर बन्न सक्छ। एउटै जुनीमा तेस्रोबाट पहिलो विश्वमा अनुदित हुन समय लाग्दैन। अनि गलत राजनीतिक नेतृत्व भयो भने समृद्ध मुलुक पनि आजको श्रीलंका बन्छ।
श्रीलंका बन्ने कुरा अहिलेको नेपालमा त्यति धेरै रुचाइन्न। त्यसमा पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई यो शब्द सुन्नै मन लाग्दैन। बाटो श्रीलंकातिरकै छ। काम गर्ने तरिका पनि त्यही छ। त्यति भएपछि पुगिने त्यतै हो। त्यसैले मन नपराउँदा नपराउँदै पनि आफ्नै कामले मुलुकलाई त्यहाँ पुर्याउँछ भन्ने हेक्का आजको राजनीतिक नेतृत्वलाई छैन।
त्यसैले मुलुकको गन्तव्य कता लैजाने भन्ने हाम्रै हातमा छ। श्रीलंकामा राजापाक्षे परिवारले एकलौटी ढंगले देश चलाए। हामीकहाँ देउवा, दाहाल, ओली, नेपाल, खनाल आदि विभिन्न पारिवारिक नाम भए पनि समग्रमा एउटै परिवार हुन् भन्ने विश्वास बढ्दो छ। यी अलग–अलग चुलामा खाने तर समान उद्देश्य बोकेका नेता हुन्। त्यसैले यी सबैको काम गराइ मिल्छ। त्यसैले अहिले आमनागरिकमा यी सबैप्रति समान धारणा छ। यिनलाई गरिने विश्वासभन्दा अविश्वास पनि उत्तिकै चुलिँदै छ।
सबै दल र तिनका नेताप्रति समान धारणा हुनु भनेको अविश्वासको वातावरण बन्दै जानु हो। कुनै एउटा दल वा नेता ठीक छ भन्ने मात्र आधार बाँकी हुँदा धेरै फरक पर्छ। नागरिकले विश्वास गर्न सक्छन्। जब विश्वास निख्रिँदै जान्छ तब परिस्थिति श्रीलंकाकै जस्तो हुन्छ।
हामीकहाँ डरलाग्दो गरी देखिएको एउटा प्रवृत्ति हो– भ्रष्टाचार। सबै दल र तिनका नेतामा यसलाई स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। आमनागरिक र प्रेसले जति आलोचना गरे पनि सुनेको नसुन्यै गर्न उनीहरू रुचाउँछन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अहिलेको गठबन्धन सरकार होस् वा यसअघिको केपी शर्मा ओली वा त्योभन्दा अघिका सबै पात्रमा समान प्रवृत्ति देखिन्छ।
देश जेसुकै होस्, नागरिक जतिसुकै कष्टमा रहून्, कुनै मतलव नगर्ने र आफ्ना अजेन्डामा कायम रहने प्रवृत्ति छ। त्यति मात्र होइन, राज्यका कुनै पनि नियुक्ति वा काममा दल निकट व्यक्ति नभई मौका नपाउने अवस्था छ। यतिबेला सबैभन्दा दुःखी तिनै व्यक्ति छन्, जो कुनै दलको निकटमा छैनन्। आमनागरिकले स्वामित्व ग्रहण नगरेको र बिचौलियाले चलाएको राजनीतिक व्यवस्था टिकाउन सकिँदैन।
सर्वसाधारण नागरिकको आर्थिक स्थिति र लोकतन्त्रको दिगोपनबीच गहिरो सम्बन्ध छ। जुन मुलुकमा नागरिक गरिबीको रेखातिर धकेलिँदै जान्छन्, त्यहाँ लोकतन्त्र धराशायी हुँदै जान्छ। न्युयोर्क युनिभर्सिटीको राजनीतिक संकायका प्राध्यापक आदम प्रजेवसर््की भन्छन्– लोकतन्त्र र आर्थिक विकास तथा समृद्धि एकअर्कासँग जोडिएका छन्। आर्थिक विकास लोकतन्त्रका निम्ति अपरिहार्य छ।
यिनै प्राध्यापकले गरेको अध्ययनअनुसार एक हजार अमेरिकी डलर अर्थात् १ लाख २८ हजार रुपियाँ वार्षिक आम्दानी भएका देशहरूमा लोकतन्त्र १२ वर्षसम्म मात्र टिक्छ। जुन मुलुकमा ६ हजार अमेरिकी डलरभन्दा माथि वार्षिक आम्दानी प्रतिव्यक्तिको हुन्छ, त्यहाँ मात्र लोकतन्त्र टिक्छ। अपवादका रूपमा भारतजस्ता केही देशमा आफ्नै केही विशेषताका कारण मात्र लोकतन्त्र टिकेको छ। तैपनि अहिले भारतको लोकतन्त्रमाथि प्रशस्त प्रश्न उठिसकेका छन्, जहाँको प्रेस स्वतन्त्र कमजोर रहेको चर्चा विश्वभरि भइरहेको छ। हालै अमेरिकाको हवाई राज्यको होनोलुलुमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलनमा भारतको लोकतन्त्रमा पत्रकारितामाथिको विपत्तिमाथि निकै चर्चा भएको थियो।
हामीकहाँ मौनताको प्रवृत्ति उत्तिकै खतरनाक ढंगले अगाडि बढेको छ। नागरिकले जेसुकै भने पनि नसुन्ने प्रवृत्तिको विकास राजनीतिक नेतृत्वले गरेको छ। हामीले भनेपछि भइहाल्यो नि केको किचकिच भन्ने किसिमको व्यवहार देखिँदैछ। लोकतन्त्र भनेको आमनागरिकले स्वामित्व लिनुपर्ने व्यवस्था हो। यहाँ गरिने हरेक काममा नागरिकको चासो हुनुपर्छ र त्यसलाई सुन्ने प्रवृत्ति विकास हुनुपर्छ।
महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुधबार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छन्। महालेखाको प्रतिवेदनमा देखिएको आर्थिक अराजकताको उत्कर्ष रूपले पनि हामीकहाँ स्थिति भयाबह हुँदै गएको पक्ष उजागर गरेको छ। कोभिड–१९ का नाममा भएको लापरबाहीपूर्ण हिसाबले प्रष्ट पारेको छ, मौकामा चौका नहान्ने यहाँ कुनै दल छैन। मौका पर्दा संकटबाटै ब्रह्मलुट गर्ने गरिएको छ।
हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थामा पारदर्शिता छैन। पारदर्शिता कायम नगर्नुको कारण सकेसम्म अनियमितताकै निम्ति हो। हामीकहाँ प्रत्येक पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेपछि निर्णय सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ। तर, नेपाल प्रहरीका निम्ति झण्डै डेढ अर्बको हतियार किन्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरे पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएन। सकेसम्म लुकाएरै सामान खरिद गरिहाल्ने र त्यसमा झण्डै एक अर्ब रुपियाँ कमिसन खाने दाउ यसपटक पूरा हुन सकेन। तैपनि यस्तो अपारदर्शी खर्च जतिसुकै बेला हुन सक्छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुई गैरसरकारी व्यक्तिलाई बजेट बनाउँदा करका दर परिवर्तन गराउन मन्त्रालयमा भित्र्याएको समाचार पुरानो भइसकेको छैन। आफू निकट व्यापारीका निम्ति यो हदसम्मको पद र गोपनीयताको दुरूपयोग बिरलाकोटी घटना हाम्रो मुलुकमा भएको छ। बिचौलियाहरूले खुलेआम भन्ने गरेका छन्– कसलाई कसरी मिलाउने हामीलाई थाहा छ।
हामीकहाँ कुनै एउटा निकाय छैन जसलाई पूरा विश्वास गर्न सकियोस्। जसले पनि मौका पाउनासाथ अनियमित गर्ने गरेका छन्। कक्षा बन्द भएका बेला दिवा खाजा खर्च गर्ने स्कुलका शिक्षकदेखि मुलुकको सर्वोच्च स्थान प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मको एउटै अवस्था छ। नैतिक हिसाबले कसैले पनि जवाफदेही हुनु नपर्ने अहिलेको अवस्थाले देशलाई देखाउने बाटो भनेकै श्रीलंकाको हो। मुलुकलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याएपछि लखेटिनुपर्ने दिन आउँछ। लखेटिने बेलामा कसैले पनि रातो कार्पेट बिछ्याउँदैन। कुनै मित्र मुलुकले अस्थायी बास मात्र दिन सक्छन्।
प्रकाशित: १ श्रावण २०७९ ००:४३ आइतबार
