आगामी कार्तिक–मंसिरभित्र प्रदेश र संघीय तहको चुनाव गर्ने गृहकार्य भइरहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। पाँच दलीय गठबन्धनलाई छिट्टै चुनाव गराएर राज्यशक्ति आफ्नो पोल्टामा हाल्न सकिन्छ भन्ने लागेको हुन सक्छ। तर, ती दलहरूले नेतृत्व गरेका सरकारका पालामा भएका सम्झौता र निर्णयले देश अन्ततोगत्वा विदेशी शक्तिहरूको रण–मैदान बन्न सक्छ भन्ने आरोप–प्रत्यारोप शीर्ष तहका नेताहरूबाट संसद्मै छताछुल्ल भएका बेला उनीहरूलाई पानीमाथिको ओभानो बनेर उम्कन सक्ने छाँट देखिँदैन। त्यस्तै, ‘चीनले चेतावनी दिएको’, ‘भारतले हस्तक्षेप गर्न लागेको’, ‘राजा आउन लागेको’, ‘सैन्य सम्झौता गर्न सेनाप्रमुख र प्रधानमन्त्री अमेरिका जान लागेका’ जस्ता अतिशयोक्तिपूर्ण खुलासाहरू सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट भएका छन्, जसबाट समाजमा अस्थिरताको त्रास पैदा भएको छ।

अर्कोतर्फ करिब ६० लाख युवा (एक परिवारबाट औसत दुईजना विदेशी रोजगारीमा गएको मान्ने हो भने पनि ३० लाख घरपरिवारका सदस्य)विदेशी रोजगारीमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। विदेशी रोजगारी ठूलो जोखिमपूर्ण र असुरक्षित छ भन्ने कुरा प्रतिदिन १० देखि २० वटा लास नेपाल भित्रिने तथ्यले पुष्टि गर्छ। ती कामदारले पठाएको विप्रेषणबाट मुलुकलाई अत्यावश्यक र नेपालमा उत्पादन हुन नसक्ने वस्तु आयात गरी बाँकी पुँजीबाट यहीं उत्पादन वृद्धि गर्न लगानी गरेको भए घर कुर्न बसेका परिवार सदस्यलाई मेरा छोरा/छोरी भोलि फर्केर देशभित्रै रोजगारी गर्न सक्छन् भन्ने आडभरोसा हुन्थ्यो होला। तर, उनीहरूले पठाएको पैसाबाट नेताहरूले मोज गरेका, मुलुकभित्रै उत्पादन हुन सक्ने वस्तुको पनि आयात हुन थालेको, मुलुकभित्रकै कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग बन्द भएका, किसानले समयमा मल नपाएर अन्नबाली लगाउन नसकेको र कोभिड माहामारीले पर्यटन व्यवसाय धराशायी भएको परिस्थितिबाट मुलुकका अधिकांश समुदाय छटपटाएको पक्षलाई दलहरूले बेवास्ता गरेजस्तो देखिन्छ। हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा युवाहरू जुर्मुराएर वर्तमान नेता तथा दलहरूका विरुद्ध जबर्जस्त धक्का दिने प्रयास भएको हो। त्यस्तो असंगठित युवाहरूको जुर्मुराहटलाई राष्ट्रिय राजनीतिले बुझेर उचित निकास दिन सकेन भने घातक हुन सक्छ।

राष्ट्रियदेखि स्थानीय तहसम्मका भ्रष्टाचारका समाचारले दैनिक खबरकागज भरिएका हुन्छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनाइएका संस्था भागवण्डाका नियुक्ति र दलीय हस्तक्षेपका कारण पंगु भएका छन्।

यस पृष्ठभूमिमा आगामी निर्वाचनमा कस्ता मुद्दाहरू लिएर राजनीतिक दलहरू चुनावमा जाने छन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ। विगत अनुभवमा दलहरूले परम्परागत ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’, ‘अग्रगामी’, ‘प्रगतिशील’ परिवर्तनका अमूर्त नारा उठाएर हावादारी योजनाका पुलिन्दा अगाडि सार्न पनि सक्ने छन्। पाँच वर्षको अनुभवमा जनतालाई सजिलै ढाँट्न सकिने परिस्थिति अब छैन। अहिले तेर्सिएका केही जल्दाबल्दा मुद्दा निम्नानुसारका हुन्ः

सुशासन

२०७२ को संविधानले ‘सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवम् कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था’ निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। तर संविधान प्रारम्भ भएको पहिलो पाँच वर्षको अनुभवमा त्यस्तो नेपाल बन्ने सुरसार छैन। ‘अग्रगामी’ बन्ने होडमा इतिहास, परम्परा र भूराजनीतिक अवस्थितिभन्दा भिन्न सोचबाट बनाइएका राज्य संरचनाहरूले पाँच वर्षभित्रमा संरचनागत विरोधाभास देखिएको छ। समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा बनेको संसद् केही नेताको मुठ्ठीमा बन्धक छ। सरकार निर्माण र कार्यपालिकालाई जनताको संसद्प्रति जबाफदेही बनाउने दायित्व निर्वाह गर्न सकेन। बरु सरकार निर्माण गर्ने दायित्व न्यायपालिकालाई सुम्पियो। सरकार (कार्यपालिका) लगामविहीन र अराजक देखियो। त्यस्तै, भागबन्डाको दलदलमा फसेको न्यायपालिकाले आफ्नो निष्पक्षता र सर्वोच्चता स्थापित गर्न सकेन। यसका निर्णयहरूलाई स्वयम् मन्त्रीहरूले चुनौती दिँदै हिँडेको देखियो। त्यस्तै, विगतका नीतिगत र संस्थागत संरचनाहरूलाई भत्काएर बनाइएका प्रदेश र स्थानीय तहहरू तदर्थवादबाट सञ्चालित भ्रष्टाचारका अखडा साबित भए। विगत पाँच दशकदेखि बनाइएका जिल्ला तथा क्षेत्रीय सदरमुकामका नीतिगत र भौतिक संरचना प्रयोगविहीन भए।  

अहिले हरेक दिनजस्तो ‘बुद्धिजीवी वा नेताहरूबाट यो संविधानले मुलुकलाई कंगाल बनाउँछ, त्यसैले यसलाई छिटोभन्दा छिटो खारेज गर्नुपर्छ’ भन्ने भाकाका अन्तर्वार्ता युट्युबमा हेर्न पाइन्छ। वर्तमान समयमा स्मार्ट फोन देशभरिका नागरिकको हातमा पुगेकाले यस्ता अन्तर्वार्ताले कस्तो जनमत तयार गरिरहेको छ र त्यसले अस्थिरताको खेती गर्ने देशी–विदेशी शक्तिहरूलाई पृष्ठपोषण गर्ने त होइन भन्नेजस्ता जोखिमलाई नेताहरूले बेवास्ता गरेको देखिन्छ। यो संविधानलाई व्यवस्थित गर्दै संविधानले परिकल्पना गरेको ‘आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न’ केकस्ता उपाय अपनाउनुपर्छ भन्ने संवाद संसद्भित्र वा बाहिर गरेको पाइँदैन। होइन, यो संविधान धान्न सकिँदैन, त्यसैले संविधान संसोधन/परिवर्तन गर्ने समय आएको हो भने वैकल्पिक उपायको गृहकार्य र अर्थपूर्ण संवाद जरुरी छ। त्यस्तो प्रस्ताव जनतामा लैजाने उपयुक्त समय यही हो। दलले यसको गृहकार्य गरी चुनावी घोषणापत्रमार्फत जनादेश लिने यो उपयुक्त अवसर हो।

भ्रष्टाचार

राष्ट्रियदेखि स्थानीय तहसम्मका भ्रष्टाचारका समाचारले दैनिक खबरकागज भरिएका हुन्छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनाइएका संस्था भागवण्डाका नियुक्ति र दलीय हस्तक्षेपका कारण पंगु भएका छन्। राजनीतिक दल चुनाबी खर्च जुटाउन व्यापारी, तस्कर, ठेकेदारसँग साँठगाँठ गर्छन्, पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्छन् र कमाउनकै लागि सत्तामा जान्छन् भन्ने आम बुझाइ भएकाले दल बदनाम भएका छन्। त्यस्तै, नेताहरूको गलत क्रियाकलापले उनीहरूले नेतृत्व गरेको संस्थाको विश्वसनीयता र राजनीतिक हैसियत घटेको छ। उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई छलेर प्रोटोकल विपरीत भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुखलाई मध्यरातमा भेटे, प्रधानमन्त्रीद्वय देउवा र दाहालले आफूभन्दा तल्लो तहको एमसिसी मुख्यालयमा गोप्य पत्र लेखे, मन्त्री आलेले अश्लील गाली गरेको भिडियो सार्वजनिक भयो, अर्थमन्त्री शर्माले बजेट भाषण पूर्व बिचौलियासँग भेटेको कुरा संसद्मा उठ्यो। यी कुरा सार्वजनिक हुँदा पनि कसैले जिम्मेवारी लिनुपर्ने दायित्व ठानेन। यस्तो राजनीतिक नेतृत्वले कसरी सार्वभौम राष्ट्रको तर्फबाट छिमेकी देशहरू तथा अन्तराष्ट्रिय तहमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ? पदीय हैसियत स्थापित गर्न स्वच्छ आचरण र राजनीतिक मूल्य–मान्यताको महत्व हुन्छ भन्ने पक्ष दल र नेतृत्वले बुझ्नैपर्छ। त्यसैले, आगामी निर्वाचनअघि नै दल र उम्मेदवारहरूले प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताका आधारमा अबको राजनीति चल्ने स्पष्ट सन्देश जनता माझ पुर्‍याउनुपर्छ।  

समृद्धि

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको हालैको ट्विट यस्तो छ ‘निरन्तर बढ्दो व्यापारघाटा र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति, ओरालो लाग्दो सेयरबजार र सेयर लगानीकर्ताहरूको अनसन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फूलबारी रिसोर्टको लिलामी, बेरोजगार युवाहरूको विदेशतिरको लर्को देशको आर्थिक दुर्गतिका डरलाग्दा सूचक हुन्। तर, यसबारे राष्ट्रिय विमर्श खै? यसरी आउँछ समाजवाद?’ यो भनाइ सत्य हो। त्यसो त पुराना संरचनाहरूलाई ध्वंस नगरी नयाँ बन्दैनन् भन्ने सिद्धान्तको प्रतिपादन गरी दूरदराजका हेल्थपोस्ट, स्कुल, प्रहरी चौकीहरूमा बम पडकाएर ध्वंस गर्नेदेखि लिएर यही देशको कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू बन्द गर्ने गृहयुद्धको केही जिम्मेवारी डाक्टर भट्टराईले पनि लिनुपर्ने होला। तर, त्यसो भन्दैमा अहिलेको अवस्था सुध्रँदैन। व्यापार–घाटा कम गर्दै मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाने स्पष्ट सोच बनाउनुपर्छ। तर, बिडम्बना ! व्यापार–घाटा कसरी कम गर्नेभन्दा पनि वितरणमुखी योजना ल्याउने सोच अझ पनि राजनीतिक दलहरूमा हाबी भएको देखिन्छ। दलहरूमा देश समृद्ध बनाउने इच्छाशक्ति र दृढता छ भने यो निर्वाचनमा निम्न विषयहरूमा स्पष्ट सन्देश प्रवाह गरी जनमत तयार पार्नुपर्छ।

पहिलो, मुलुकभित्रकै कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी रोजगारी र उत्पादन बढाउने उद्योगहरू जस्तै– विराटनगर जुटमिल, विरगन्ज चिनी तथा कृषि सामग्री कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो तथा भृकुटी कागज कारखाना राज्यले उद्योग चलाउन सक्दैन भन्ने भाष्य निर्माण गरेर बन्द वा निजीकरण गरिएका उद्योगहरू हुन्। तर ती उद्योगहरू किन चलाउन सकिएन भन्ने कुराको खोजी कहिल्यै गरिएन। उद्योगलाई दलीय भर्ती केन्द्र बनाउने, प्रमुखको नियुक्ति भागबण्डाका आधारमा गर्ने, त्यहाँका गाडीहरू मन्त्री र सचिवले चढ्ने, मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गर्ने हो भने कसरी उद्योगहरू चल्छन्? उदाहरणका लागि नेपाल वायुसेवाको वाइडबडी विमान किनेर ६ अर्ब भ्रष्टाचार भएको र दलीय भागबण्डामा नियुक्त महाप्रबन्धकलाई मन्त्रीले निर्लज्ज ढंगले गाली गरेर बर्खास्त गरेको समाचार सार्वजनिक हुँदा पनि त्यसमा छानबिन हुनुको सट्टा वायु सेवा सरकारले चलाउन सक्दैन भन्नु कसरी मिल्छ? त्यस्तै निजीकरण गरिएका उद्योगहरू चलेका छन् कि छैनन् भनेर खोजी गर्नु सरकारको दायित्व होइन र? त्यसैले सरकारको अग्रसरतामा ती उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ। अझ, ती उद्योगहरू खोल्न सहायता गर्ने मित्रराष्ट्रहरूलाई गुहार्ने हो भने उनीहरूले उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न सहयोग गर्न सक्ने छन्।

दोस्रो, नेपाललाई समृद्ध राष्ट्र बनाउन चाहने हो भने ‘भारतीय विस्तारवाद’को राजनीतिक लफ्फाजीबाट नेपाली राजनीतिलाई मुक्त गराउनै पर्छ। तीनतिरबाट घेरिएको यो देशको भारतसँग खुला सीमाना छ तर भारतीय बजार नेपाली वस्तुका लागि विभिन्न बहानामा बन्द छन्। चीनको लगानीमा (वास्तवमा महँगो ब्याजको ऋणमा) बनेको भैरहवा विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री मोदी नउत्रेर बिआरआई विरुद्धको भारतीय सन्देश दिए। यो अवस्थालाई सुधार नगरी भारतीय बजारसँग जोडिएको नेपालले कसरी उन्नति गर्न सक्छ? त्यसैले नेपाल–भारतबीचको विश्वासिलो वातावरण निर्माण हुनैपर्छ। अनि मात्र भारतसँगको बढ्दै गएको व्यापार–घाटा, जनजीविकाको अभावमा युवाहरूको पलायनबाट पहाडी जमिन बञ्जर हुँदै जाँदा वातावरण बिनास बढ्न सक्ने खतरा, पानीका स्रोत सुकेर पहाडी जनजीविकामा परेको प्रभाव, हिमताल फुट्ने खतरा बढ्दै गएको अवस्थाजस्ता विषयमा भारतसँग अर्थपूर्ण संवाद गर्ने र दीर्घकालीन सहकार्य गर्ने वातावरण बन्न सक्छ।  

जलवायु परिवर्तनको अग्रभागमा हिमालय क्षेत्र परेकाले कार्बन उत्सर्जनको गतिलाई नियन्त्रण गर्दै जलवायु परिवर्तनको दर कम गर्न भारतलाई नेपालले सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। त्यस्तै, भारतको स्वच्छ खानेपानी र नवीकरणीय ऊर्जाको माग पूरा गर्न नेपालका प्रमुख नदीहरूमा ठुला बांँध बाँधेर स्वच्छ खानेपानी र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसका लागि भारतको सहुलियतपूर्ण सहयोगको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तो सहयोग भनेको नेपालको जलसम्पदामा भारतीय लगानी र उत्पादित वस्तुहरूको उचित मूल्यमा भारतीय बजारमा पहुँच हुनु हो। त्यस्तै, गंगा–ब्रह्मपुत्र क्षेत्रको समग्र उन्नतिका लागि हिमालय क्षेत्रको स्वच्छ तथा दिगो जलवायु विकासलाई निरन्तर संरक्षण–सम्बद्र्धन गर्न सरकारबाट लगानी हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई नेपाल–भारतको नीतिगत तहमा स्थापित गर्नुपर्छ। नेपालले पनि आर्थिक समृद्धिका लागि चाहिने पूर्वाधार जस्तै–भ्रष्टाचारमुक्त राजनीति, गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्य, चुस्त मुलुकी–प्रशासन विकास गर्ने विश्वासिलो प्रतिबद्धता स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि पनि उचित अवसर यही हो।

प्रकाशित: २१ असार २०७९ ००:५४ मंगलबार