लामो समय उपरी तहमा अल्झिएको संक्रमणकालीन न्याय आरोपित पीडकहरूकै नियन्त्रणमा रह्यो। अझ बढी द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधका घटनामा आममाफी कि अभियोजनका काठमाडौँकेन्द्रित बहसपीडित समुदायको आवश्यकता भन्दा बाहिर हाबी भए जसले पीडितकेन्द्रित न्याय प्रकियामा पीडित समुदायलाई सीमान्तमा मात्रै पारेन, अझ पर तिनका माग र आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गरियो। द्वन्द्वपीडितहरूलाई अधिकार सम्पन्न पीडितको हैसियतमा पहिचान गरिएन र पीडितहरूसँगको सम्वादबाट उनीहरूका आवश्यकताहरूलाई मनन् गर्ने र माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया र संयन्त्र नै बनेनन्।
विगत दुई दशक भन्दा बढी समयदेखि व्यावहारिक तहमा न्याय नपाएका द्वन्द्वपीडितहरूले सरकार र जिम्मेवार निकायलाई प्रश्नहरू त गर्दै आएका छन् तर तिनका गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिबाट सरकारप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको छ। सरकार नियन्त्रित संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरू निकम्मा भएका छन्।
पीडितहरूको दृष्टिकोणमा न्याय के हो र यतिका वर्ष न्यायबाट वञ्चित हुँदा पीडितहरूको दिमागमा संक्रमणकालीन न्यायप्रति, न्याय व्यवस्था र कार्यविधिहरूका बारेमा के धारणा खेल्छ होला?
जबसम्म न्यायलाई पीडितकेन्द्रित बुझाइमा विश्वसनिय ढंगबाट प्रकट गरिँदैन, संक्रमणकालीन न्याय वा आयोग प्रक्रियाले पीडितहरूका मूल आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्षम हुँदैनन्।
शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपश्चात संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई राजनीतिज्ञहरूले आफ्नै स्वार्थका लागि अगाडि बढाउने क्रम चल्यो। यस्तो पश्चगमनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग ऐनमा रहेको आममाफीको प्रावधानहरूलाई न्यायको सिद्धान्त, संवैधानिक व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा पीडितका मागहरूलाई केन्द्रित गरी त्यस्ता प्रावधान खारेज गरी नयाँ ऐनमार्फत आयोग प्रक्रियामा जान आदेश गर्यो तर राजनीतिक सहमतिका नाउँमा बुख्याँचा आयोग बनाइए। त्यस्ता आयोग न सर्वस्वीकार्य बने न त परिणाममुखी नै। यसरी बृहत् शंका र प्रश्नका बीच ७ वर्षसम्म सरकारी स्रोत दुरूपयोग गरेर पीडितका नाउँमा गम्भीर खेलवाड गरियो। राजनीतिक सहमति र सत्ता स्वार्थले पीडकहरूको बचाउ गर्दै जाँदा दण्डहीनता संस्थागत बन्दै गयो। जसका कारण पीडकहरू बलिया र बलपूर्वक हावी भए। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तिनकै नियन्त्रणमा उल्टो बाटो हिँडिरह्यो।
संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्ने सूत्रका रूपमा स्थापित दुइटै आयोग सही बाटोमा हिँड्नै सकेनन्, कामकाजी भएनन् र अनुसन्धानको ढोका खोलेनन्। तिनले जनताको विश्वास र स्वीकार्यता गुमाए।
न्याय प्राप्तिको अभियानमा निरन्तर क्रियाशील पीडित समुदाय, मानव अधिकार समूहहरू तथा सरोकारवाला निकायहरूको अथक प्रयास र दबाबका कारण यो मुद्दा जीवित छ र पुनः नयाँ चरणको बहसमा समाधानमुखी बाटो खोज्दैछ। त्यसैले अब यो प्रक्रिया दलीय स्वार्थ, उपरी तहको सहमति र भागबन्डामा अपराध चोख्याउने प्रपञ्च होइन, पारदर्शी र सहभागितामूलक पीडित केन्द्रित अवधारणाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ।
पीडितकेन्द्रित अवधारणा
पीडितहरूको पहिलो तथा स्पष्ट आकांक्षा भनेको सत्य, न्याय, परिपूरण र पुनरावृत्ति नहुने प्रत्याभूतिहरूले पीडितहरूलाई पहिचान गर्ने, सत्यलाई बढावा दिने र लोकतान्त्रिक विधिको शासनलाई सुदृढ गर्ने किसिमको हुनुपर्छ। पीडितहरूको पिठ्युँ पछाडि वा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताविना यी कुनै पनि कार्य हुन सक्दैन।
दोस्रो अपेक्षा भनेको मेलमिलापलाई न्यायको विकल्पका रूपमा लिइनुहुँदैन भन्ने हो। विश्वका धेरै भागहरूमा मेलमिलापलाई पूर्ववर्ती शासन व्यवस्थाका सदस्यहरूले पीडितहरूलाई माफी दिन एवं बिर्सनका लागि सर्तका रूपमा राखी पीडितहरूलाई थप एक भार बोकाउने पद्धतिका रूपमा प्रयोग गरिने गरिएको छ। नेपालमा यस्तो हुनुहुँदैन।
तेस्रो अपेक्षा भनेको दुईवटा सत्य आयोगहरू– सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोगले पीडितहरूको केन्द्रियतालाई विशेष ग्राह्यता दिने हो।
चौथो अपेक्षा भनेको पहिचान हो। द्वन्द्वबाट अत्यधिक असर परेका समुदायहरूउपर राज्यद्वारा भएको दीर्घकालीन सीमान्तीकरणका कारणबाट स्मरण कार्यको मागद्वारा पहिचान, मृतकलाई शहीदको दर्जा तथा परिपूरणका लागि आवाज उठ्ने गर्छ। यो विषय दीर्घकालीन सामाजिक बहिष्करण, जसले उनीहरूको उत्पीडनलाई बढावा दियो, सँग सम्बन्धित छ। यस अर्थमा परिपुरण र द्वन्द्वका कारण भएको उत्पीडन नेपालमा चलिरहेको अल्पसंख्यक समुदायको भूमिका र बहिष्करणको इतिहासको स्वीकार्यतासँग सम्बन्धित राजनीतिक बहससँग गहिरोसँग सम्बन्धित छ।
पाँचौँ अपेक्षा भनेको जीवन यापन सुनिश्चित गर्नका लागि आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नु र अन्य तत्कालिक आवश्यकताहरू जस्तै मनोसामाजिक तथा स्वास्थ्यजनित समस्याहरूको सम्बोधन गर्नु हो।
सामान्यतया, द्वन्द्वपीडितहरूका लागि न्याय भनेको सम्मानपूर्वक बाँच्नु र उनीहरूका दैनिक आवश्यकताहरू पूरा हुनु हो। उनीहरू सत्य र पुनस्र्थापनात्मक न्याय हुने अपेक्षा गर्छन्। द्वन्द्वपीडितहरूले न्यायसँगै सामाजिक–आर्थिक आवश्यकताहरूलाई राखी जोड दिने गरेका छन्। द्वन्द्वपीडितहरूको दैनिक जीवनमा न्यायको अर्थ उनीहरूको मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक आवश्यकताहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ।
पीडित तथा तिनका परिवारहरू समाजमा उनीहरूको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवनलाई पूर्ण स्वाभिमान र सम्मानका साथ निरन्तरता दिन चाहन्छन्। आर्थिक तथा जीवन यापनसँग सम्बन्धित विषयहरू वर्तमानमा मुख्य साझा चुनौती हुन् तर उनीहरूका अवस्था, भूगोल र पीडाको प्रकृतिमा आधारित विभिन्न आवश्यकताहरू एवं प्राथमिकताहरू छन्। विभिन्न उमेर समूहहरू जस्तै, युवा, प्रौढ, घाइते तथा यौनजन्य हिंसाका पीडितहरू र महिला र त्यसमा पनि विशेषगरी बेपत्ता पारिएकाहरूका पत्नीहरू तथा एकल महिलाहरूका निश्चित आवश्यकताहरू छन्।
समग्र प्रक्रिया तथा सोको कार्यान्वयनका क्रममा पीडितहरूको भूमिका सुनिश्चित गर्न सक्रिय सदस्यका रूपमा पीडितको सहभागिता, प्रतिनिधित्व तथा भूमिका परिभाषित गरिनुपर्छ एवं उनीहरूको सहायताका लागि भनी दाबी गरिएको प्रक्रियाको केन्द्रमा पीडितहरूको मुद्दालाई राखिएको हुनुपर्छ।
पीडितको दृष्टिकोणबाट इतिहासको पुनः संरचना गर्नु र द्वन्द्वका असरहरूलाई पीडितको दृष्टिकोणबाट, सूक्ष्म रूपमा मनन् गरिनु समानरूपले महत्वपूर्ण हुन्छ। पीडित तथा साक्षी दुवैका रूपमा द्वन्द्वलाई प्रत्यक्षरूपमा भोगेका, विगतमा कष्ट बेहोरेका र उनीहरूका परिवारको सदस्य गुमाएका कारण हालसम्म पनि कष्ट बेहोरिरहेकाहरूलाई बुझ्नु निकै महत्वपूर्ण हुन्छ। द्वन्द्व अन्त्य भएको १६ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पीडितहरूको मुद्दा सम्बोधन भएका छैनन्। विभिन्न औपचारिक र अनौपचारिक पहल भए तापनि द्वन्द्वपीडितहरूको अवस्था भने अझैसम्म पनि उल्लेखनीयरूपमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन। संक्रमणकालीन न्यायकोे अभ्यास र पीडितहरूले खोजेका संक्रमणकालीन न्यायमा भने उल्लेखनीय अन्तर रहेको छ।
पीडितहरूसँगको परामर्श
संक्रमणकालीन न्यायमा पीडितकेन्द्रित अवधारणाको एक महत्वपूर्ण पक्ष पीडितहरूसँग बृहत् तहमा परामर्श हो। छलफललाई आकार दिने तथा नीति तर्जुमा गर्ने कार्यमा परामर्शको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ। चरणबद्ध छलफल र सम्वादपछि हालसालै कानुन मन्त्रालय प्रतिनिधिमूलक परामर्श (प्रदेश स्तरीय) गर्न तयार त भयो तर व्यवस्थित स्वरूपमा देशैभरका आमपीडितलाई परिचालित गरी व्यापक सहभागिता जुटाउन सम्भव भएन। समय र स्रोत अभावका कारण देखाएर प्रतिनिधिमूलक भनिए तापनि अपांगता भएका, सीमान्तकृत महिलाहरू, खासगरी यौनजन्य हिंसापीडितहरू तथा दुर्गम बस्तीका पीडितहरू सहभागी हुने र आफ्ना मागबारे अर्थपूर्ण संवाद गर्ने वातावरण बनेन।
पीडितहरूको भूमिका तथा प्रतिनिधित्व बढाउन र उनीहरूलाई संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा योगदान दिन र त्यसको स्वामित्व लिनका लागि सशक्त बनाउन पीडितहरूलाई नीति मस्यौदादेखि लागु हुने चरणसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियामा संलग्न गराउनु आवश्यक हुन्छ। तसर्थ, यस प्रक्रियामा पीडितहरूको सहभागिता र उनीहरूको संलग्नताको प्रवेश विन्दु भनेको समावेशी नीतिसम्बन्धी अवधारणा हुन सक्छ जसले परिवारको तहबाट संक्रमणकालीन न्यायको निर्माण गर्दै उनीहरूको तत्कालीन दैनिक आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गरी शान्त भविष्यतर्फ डोर्याउन सक्छ।
सरकारको जवाफदेहिता
नेपालको द्वन्द्व यहाँका बहुसंख्यक जनतालाई संहिताबद्धरूपमा बहिष्करण गरिएको समाजको उपज हो। त्यस्तो सामाजिक बहिष्करणले समाजका विभिन्न क्षेत्रमा जात, जातीयता र लिंगका आधारमा भएका विभाजनहरूविरुद्धमा विरोध गर्छ र मानव अधिकारको अभ्यास पनि यसमा अपवादका रूपमा रहेको छैन। उल्लंघनबाट पीडित भएकाहरू प्रायः सीमान्तकृत समुदायबाट, उदाहरणका लागि आदिवासी थारू वा मधेसी समुदाय वा अन्य तल्ला जातहरूबाट आएका हुन्छन्। यसको फलस्वरूप, अधिकारका मुद्दालाई नागरिक र राजनीतिक अधिकारका रूपमा सीमित गरिन्छ किनकि त्यस्ता निकायहरूले सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका विषयहरूलाई उपेक्षा गर्छन्। नेपालमा द्वन्द्वको इतिहासलाई ऊर्जा प्रदान गर्ने सामाजिक बहिष्करणका यस्ता विषयहरू पनि पीडितहरूले प्राथमिकतामा राखेका विषय हुन्।
आमद्वन्द्वपीडितहरूको एउटै साझा प्रश्न छः किन कसैले जवाफ दिँदैन र न्यायका बाधक को हुन्। सरकारले पीडितहरूको आवाज सुन्नैपर्छ र तिनका माग सम्बोधन गर्न जिम्मेवार बनेको सन्देश दिनुपर्छ। सरकार जवाफदेही बन्न नसक्नुमा के कारण बाधक रह्यो, जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ।
द्वन्द्वपीडितहरूको मुख्य माग चित्तबुझ्दो जवाफ, न्याय परिपुरण र संस्थागत सुधार नै हुन् जसले हाम्रो लोकतान्त्रीकरण प्रक्रियामा समेत योगदान पुर्याउने छन्। नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा वर्तमान कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले यी मागहरू विधिवत् ढंगले पूरा गर्ने र राज्यबाट यस मामिलामा भएको ढिलाइप्रति गरेको सार्वजनिक क्षमायाचनाले पीडित समुदायमा सकारात्मक सन्देश सञ्चार गरेको छ। आशा गरौँ, वर्षौँदेखि थाती रहेको र उल्टो बाटो हिँडेको संक्रमणकालीन न्यायले सुल्टो बाटो तय गर्नेछ र पीडित सहभागितालाई संबोधनको सूत्र मान्नेछ।
संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्ने सूत्रका रूपमा स्थापित दुइटै आयोग सही बाटोमा हिँड्नै सकेनन्, कामकाजी भएनन् र अनुसन्धानको ढोका खोलेनन्। तिनले जनताको विश्वास र स्वीकार्यता गुमाए। तिनको वैधतामाथि प्रश्न उठिरहेकै छन्। त्यसैले वैधतामा प्रश्न नउठ्ने गरी तत्काल ऐन संशोधन गरी विधिवत् प्रक्रियाबाट फराकिलो म्यान्डेटसहितको सक्षम आयोग पुनर्गठन गरिनुपर्छ। त्यसो भयो भने आमपीडित समुदाय, मानव अधिकार तथा नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय जगत् यो प्रक्रियामा सहभागी हुनेछ र संक्रमणकालीन न्यायको वैधानिक निरूपणको मार्ग खुल्नेछ।
प्रकाशित: १२ असार २०७९ ००:४६ आइतबार
